|
‘सेट-टॉप बॉक्स’मध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर
|
|
|
 |
 |
प्रतिनिधी, नागपूर
महानगरात सेट-टॉप बॉक्सच्या अनिवार्यतेविषयी शासन वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रचार करीत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राला सर्वात जास्त सेट-टॉप बॉक्सची गरज पडणार आहे. केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीनेकंडिशनल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टीम कायद्यांतर्गत भारतातील महानगर आणि मुख्य शहरांमध्ये सेट-टॉप बॉक्स अनिवार्य करण्यात आले असून ही प्रक्रिया चार टप्प्यांत राबवण्यात येत आहे. येत्या ३१ ऑक्टोबपर्यंत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या महानगरांमध्ये सेट-टॉप बॉक्स लावून पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या एकूण ३८ शहरांत सेट-टॉप बॉक्स लावण्याची मुदत ३१ मार्च २०१३ पर्यंत करण्यात आली आहे.
देशातील एकूण राज्यांपैकी सेट-टॉप बॉक्स लावण्यात महाराष्ट्रात आघाडीवर असेल. मुंबई महानगराव्यतिरिक्त एकूण नऊ शहारांमध्ये सेट-टॉप बॉक्स लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. त्यात पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नासिक, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, औरंगाबाद, सोलापूर या नऊ शहरांचा समावेश आहे. यावरूनच महाराष्ट्रात झपाटय़ाने होत असलेल्या शहरीकरणाची आणि त्यातील लोकसंख्येच्या घनतेचा अंदाज येतो. महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेशातील सात शहरांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. त्यात कानपूर, लखनौ, आग्रा, गाझियाबाद, वाराणसी, मेरठ आणि अलाहाबाद शहरांचा समावेश आहे. गुजरातमधील अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा, राजकोट, तर मध्य प्रदेशातील इंदोर, भोपाळ आणि जबलपूर या शहरांमध्येही सेट-टॉप बॉक्स लावणे सक्तीचे राहील. काही राज्यांमधील केवळ दोनच शहरांमध्ये ३१ मार्चपर्यंत सेट-टॉप बॉक्स लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्यात कर्नाटकातील बंगलोर आणि म्हैसूर, आंध्र प्रदेशातील हैदराबाद आणि विशाखापट्टणम, राजस्थानातील जयपूर आणि जोधपूर, पंजाबमधील लुधियाना आणि अमृतसर, त्यानंतर बिहारमधील पाटणा, हरियाणातील फरिदाबाद, जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर, झारखंडचे रांची, पश्चिम बंगालमधील हावडा आणि तामिळनाडूतील कोयम्बतूर या शहरांचा त्यात समावेश आहे. सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये सेट-टॉप बॉक्स लागतील. तिसरा टप्पा ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत राबविण्यात येणार असून त्यात उर्वरित शहरे, नगरपालिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे आणि चौथ्या टप्पा उर्वरित भारतासाठी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे. नागपुरातील ३० हजार ग्राहकांनी सेट-टॉप बॉक्स लावून घेतले असून नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. हा बॉक्स बसवणे नागरिकांच्या फायद्याचेच राहणार आहे.
या संदर्भात नागपूर जिल्हा केबल ऑपरेटर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष बांते यांनी केंद्र शासनाच्या या नवीन धोरणानुसार डिजिटल केबल टीव्हीमध्ये कमीत कमी ५०० चॅनल्स दिसणार असल्याचा दावा केला. एकूण १०० चॅनल्स १०० रुपये आणि स्थानिक कर यांच्यासह पाहण्यास मिळतील. अतिरिक्त चॅनल्ससाठी ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागेल. चॅनल्सची संख्या बरीच वाढली असून कमी जागेत जास्तीत जास्त चॅनलचा लाभ घेता यावा, या दृष्टीने डिजिटल अ‍ॅक्सेस सिस्टीम(डीएएस) व्यवहारात आणण्याचे केंद्र शासनाने ठरवले असून त्यानुसारच हे डिजिटलायझेन सुरू आहे. त्यासाठी केबलधारकच उत्तम सेवा देऊ शकतात, असे बांते म्हणाले. |
