अन्वयार्थ : टोलवाटोलवी
मुखपृष्ठ >> अन्वयार्थ >> अन्वयार्थ : टोलवाटोलवी
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

अन्वयार्थ : टोलवाटोलवी Bookmark and Share Print E-mail

बुधवार, ३१ ऑक्टोबर २०१२

राज्यातील रस्तेबांधणीचे काम करण्यासाठी शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर राज्यातील महत्त्वाचे मार्ग खासगी संस्थांकडून बांधून घेण्यात आले आणि तो खर्च वसूल करण्यासाठी टोल आकारणीला सुरुवात झाली. नवे रस्ते जुने झाले. काही तर उखडून पूर्ववतही झाले. तरीही टोल वसुली मात्र सुरूच असल्याने राज्यातील नागरिकांमध्ये तो नेहमीच टीकेचा विषय बनला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याबाबत जुलै महिन्यात आंदोलन करून टोल न भरण्याचे आवाहनही केले होते. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक टोल नाक्यावर उभे राहून प्रत्यक्ष माहिती गोळा केली.

सरकारने टोल वसुलीबाबत पुरेशी पारदर्शकता न ठेवल्यामुळे सामान्य नागरिकाला तो जाचक कर वाटू लागतो. वर्षांनुवर्षे टोल भरत राहून सरकारच्या तिजोरीत किती निधी जमा झाला आणि त्याचा विनियोग त्याच रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी झाला किंवा नाही, याबद्दल कोणतीही माहिती सार्वजनिक बांधकाम खाते देऊ इच्छित नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोलबाबत नवी नियंत्रक व्यवस्था निर्माण करण्याचे जे संकेत दिले आहेत, ते यामुळेच महत्त्वाचे आहेत. रस्ते बांधणीचा खर्च टोल वसुलीतून परत मिळाला, तरीही त्या रस्त्यांच्या डागडुजीची कायम व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यकच ठरणार आहे. तसे करायचे, तर त्या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त व्यवस्था उभी करणे आवश्यकच आहे. रस्त्याचा खर्च वसूल झाल्यानंतर देखभालीसाठीचा टोलदर पूर्वीपेक्षा कमी करणे आवश्यक असून त्याबद्दलचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे होते. टोल किती वसूल झाला आणि त्याचा विनियोग कसा झाला, याबद्दल जे गूढ आहे, ते दूर करण्यासाठी पारदर्शकतेचा आग्रह धरणे आवश्यकच आहे. अनेक रस्त्यांचे टोल वसुलीचे कंत्राट कोणतेही सबळ कारण न देता पुढील काळासाठी वाढवण्यात येते. पुणे-मुंबई रस्ता हे याचे ठळक उदाहरण म्हणता येईल. युतीच्या काळात पूर्ण झालेल्या या रस्त्याच्या टोल वसुलीचे कंत्राट २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. एवढी वर्षे वर्षांकाठी किमान ६० कोटी रुपये वसूल करणे म्हणजे नफेखोरी करण्यासारखे आहे, याचे भान सरकारला राहिलेले नाही. सार्वजनिक पाटबंधारे खात्यात सर्वच पातळ्यांवर एवढा प्रचंड भ्रष्टाचार आहे, की सरकारी पद्धतीने रस्ते तयार करणे हे आपले कामच नाही, असे त्या खात्याला वाटू लागले आहे. कंत्राटी पद्धतीने रस्ते करून घ्यायचे आणि त्यानंतर तहहयात टोल वसूल करायचा परवानाच आपल्याला मिळाला असल्याच्या थाटात त्या खात्याचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी वागत असतात. मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालायचे ठरवल्याने निदान खात्यांतर्गत रस्तेबांधणीलाही चालना मिळू शकेल आणि पंचतारांकित सर्किट हाउस बांधण्यापेक्षा चांगले रस्ते बांधण्याकडे लक्ष दिले जाऊ शकेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. हजारो कोटी रुपयांच्या या आर्थिक गोंधळामुळे इतक्या जणांचे उखळ पांढरे झाले आहे, की आता सामान्य जनताही त्याबद्दल उघडपणे बोलू लागली आहे. हे वेळीच थांबवायचे असेल, तर टोलबाबत स्वतंत्र पारदर्शक यंत्रणा कार्यान्वित करणे एवढाच उपाय आहे. 

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो