लोकसत्ता

निधी खर्च न झालेल्या विभागांना पालकमंत्र्यांची तंबी
प्रतिनिधी, नाशिक
राज्य शासनाने ‘लक्ष्मणरेषा’ आखून दिल्यामुळे कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर २०१३-१४ या वर्षांसाठीच्या जिल्हा नियोजन प्रारूप आराखडय़ात वेगवेगळ्या योजनांसाठी आलेल्या तब्बल ६०० कोटींहून अधिकच्या मागणी प्रस्तावांना कात्री लावत जिल्हा नियोजन समितीने मंगळवारी ६६५ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या आराखडय़ास मान्यता दिली. या आराखडय़ात आदिवासी उपयोजनांसाठी ३७० कोटी ११ लाख, सर्वसाधारण योजना २३४ कोटी ८३ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी ६० कोटी ५८ लाख, याप्रमाणे निधीचा अंतर्भाव आहे. वर्षांतील योजनांचा आढावा घेताना काही शासकीय विभागांचा निधी खर्चच झाला नसल्याचे उघड झाले. त्यांची झाडाझडती घेत उपलब्ध निधी खर्च करण्याची सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. याप्रसंगी लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी विलास पाटील उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजना २०१३-१४ साठी संबंधित यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यात आदिवासी उपयोजना ६८६.०८, सर्वसाधारण योजना ५२४.८१ आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांकरिता ६० कोटी ५८ लाख रुपये असे प्रस्ताव आले होते. या सर्व योजनांची एकूण मागणी १२७१.४७ लाखांपर्यंत जात होती. केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये शासन सूचनेनुसार तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शासनाने योजनानिहाय आर्थिक मर्यादा दिली असल्याने त्या अनुषंगाने प्रारूप आराखडा तयार करणे आवश्यक ठरले. शासनाने त्यात वाढ करावी, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
आदिवासी उपयोजना प्रारूप आराखडय़ात इंदिरा आवास योजनेसाठी ३९.७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम व विस्तारीकरणासाठी ११.४१ कोटी, प्राथमिक आरोग्य आणि उपकेंद्र बांधण्यासाठी १२.६० कोटी, आश्रमशाळा बांधकाम ८ कोटी, लघु पाटबंधारे योजना ३१.०२ कोटी, यात्रास्थळ विकास ५ कोटी, रस्ते विकास योजना ३३ कोटी, ठक्करबाप्पा योजना ३२.३० कोटी, विद्युत विकास योजना १३.२१ कोटी, अंगणवाडी इमारत बांधकाम १०.३५ कोटींचा समावेश आहे.
सर्वसाधारण योजनेच्या प्रारूप आराखडय़ात कृषी व संलग्न सेवा या क्षेत्रांतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ६.३४ कोटी, ग्रामपंचायतींना साहाय्यक अनुदान २० कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी २१.४८ कोटी, रस्ते विकास ३६ कोटी, नळ पाणीपुरवठा योजना ४.९० कोटी, शासकीय रुग्णालयात महिलांसाठी १०० खाटांच्या बांधकामासाठी १० कोटी, महापालिका व नगरपालिकांना अर्थसहाय्यासाठी १४.८० कोटी, याप्रमाणे समावेश आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या प्रारूप आराखडय़ात नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना २१ कोटी, दहावीनंतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी ११.४८ कोटी आणि दलित वस्ती सुधारणा योजनांसाठी १५ कोटींचा निधी समाविष्ट आहे.