राज्यातील वस्त्रोद्योगांना मदतीची अपेक्षा
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> राज्यातील वस्त्रोद्योगांना मदतीची अपेक्षा
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

राज्यातील वस्त्रोद्योगांना मदतीची अपेक्षा Bookmark and Share Print E-mail

मुंबईतील आजच्या वस्त्रोद्योग परिषदेकडे सूतगिरण्यांचे लक्ष
दयानंद लिपारे, कोल्हापूर

एकामागून एक संकटांची मालिका सुरू झाल्यामुळे राज्यातील सूतगिरण्या आत्यंतिक अडचणीत आलेल्या आहेत. अन्य राज्यांतही सूतगिरण्या अडचणीत असल्या तरी तेथील राज्य शासन मदतीचा हात देण्यास तत्पर असते. याउलट महाराष्ट्र राज्य शासनाने ४० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करून स्वस्थ बसणे पसंत केले आहे. राज्याच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणामुळे नव्याने होणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण चांगले असले तरी जुन्या उद्योगांची मात्र वाताहत होत चालली आहे. उत्पादनाखाली असलेल्या राज्यातील ६३ सहकारी सूतगिरण्यांच्या नाकासमोर सूत धरून तपासावे इतकी त्यांची प्रकृती क्षीण झालेली आहे, अशा स्थितीत मुंबईत बुधवारी होणाऱ्या वस्त्रोद्योग परिषदेतून सूतगिरण्यांना सक्षम करणारे टॉनिक बाबा-दादांकडून मिळणार का, याकडे सूतगिरण्या व्यवस्थापनाचे लक्ष वेधले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून सहकारी सूतगिरण्यांवर अनेक कटू प्रसंग उद्भवले आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या हंगामात सुतासाठी आवश्यक असणारा कापूस या कच्च्या मालाच्या दरामध्ये झालेली जबरदस्त दरवाढ आणि तितकीच जोरदार घसरण यामुळे सूतगिरण्यांचे आर्थिक चित्र पार कोलमडून गेले. त्या हंगामाच्या सुरुवातीस ३० हजार रुपये प्रति खंडी असलेला कापूस ६० हजारांवर पोहोचला. तो ७० हजार रुपयांकडे जाणार हे वाटत असताना त्यामध्ये अनपेक्षित घसरण होऊन तो पुन्हा ३० हजारांवर येऊन थांबला. १०-६ महिन्यांमध्ये झालेली कापसातील दरवाढ आणि घसरण याचे गणित घालताना आर्थिक बाजू सावरणे एकाही सूतगिरणीला शक्य झाले नाही. प्रत्येक सूतगिरणीला कोटय़वधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. त्यानंतर राज्य शासनाने सूतगिरण्यांना मदत केली, पण ती तुटपुंज्या स्वरूपाची होती. शिवाय त्यातील निम्मी रक्कम सूतगिरण्यांना राज्य शासनाला परत करावी लागणार आहे. हे पाहता सूतगिरण्यांच्या पदरी फारसे काही पडले नाही.
विजेची दरवाढ हा तर गेल्या काही महिन्यांतील सूतगिरण्यांसमोरील यक्षप्रश्न बनला आहे. चार-सहा महिन्यांच्या अंतरामध्ये वीज दरवाढ सतत होत असल्याने सूतगिरण्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. विजेचा प्रति युनिट दर ६ रुपये झाला तेव्हा सूतगिरण्यांकडून या दरवाढीबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या गेल्या. याची नोंद घेणे राहिले दूरच, उलट अलीकडेच विजेच्या दरात तब्बल ३० टक्क्यांची दरवाढ लादली गेली आहे. आता सूतगिरण्यांना प्रति युनिट ८.६३ पैसेप्रमाणे वीज घेण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्चामध्ये २५ टक्केवाढ झाली आहे. अन्य राज्यात विजेचे दर महाराष्ट्रापेक्षा निम्म्याने कमी आहेत. साहजिकच तेथे उत्पादनाचा खर्च कमी येतो. ही राज्ये तुलनेने कमी भावात कापूस पिकवून फायद्यात येत असतात. उलट वीज दरवाढीच्या संकटामुळे राज्यातील सूतगिरण्या तोटय़ाच्या गाळातच रुतत चालल्या आहेत.
राज्याच्या एकूण वस्त्रोद्योगात कामगारांची टंचाई ही महत्त्वपूर्ण समस्या बनली आहे. विशेषत: सूतगिरण्यांना कुशल कामगार मिळवताना नाकीनऊ आले आहे. स्पर्धक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कामगारांना मजुरीसाठी द्यावा लागणारा दर हा खूपच जादा आहे. तरीही किंमत मोजण्याची सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापनाची तयारी आहे, पण कुशल कामगार मिळणे हे जवळपास दुर्मिळ बनले आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने सूतगिरण्यांसह वस्त्रोद्योगातील प्रत्येक घटकामध्ये कुशल कामगार तयार व्हावा यासाठी एखादा कृती कार्यक्रम तातडीने हाती घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
महाराष्ट्राच्या बरोबरीने, किंबहुना त्याहून अधिक सूतगिरण्या दक्षिणेतील तामिळनाडू या राज्यामध्ये आहेत. येथे सूतगिरण्यांच्या हितासाठी कार्यरत असणारी राजकीय लॉबीही प्रबळ आहे. तेथील सूतगिरण्यांनी अडचणीचे गाऱ्हाणे राज्य शासनाकडे मांडल्यावर मुख्यमंत्री जयललिता यांनी सूतगिरण्या व कापूस उत्पादक या दोघांनाही २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घोषित केला. त्याकरिता कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करताना आणखी काही अडचणी आल्यास राज्य शासन सूतगिरण्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात साखर उद्योगात एखादी समस्या उद्भवल्यावर सत्तारूढ-विरोधक एकत्रित येऊन ती सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.
मात्र साखर उद्योगाच्या जोडीने राज्यात वाढलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना वाली कोण, हा मुद्दाही यानिमित्ताने उद्भवलेला आहे. तामिळनाडूतील सूतगिरण्यांनी दर्जेदार कापसाच्या उत्पादनासाठी एकत्रित येऊन कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या धर्तीवर वस्त्रोद्योग महासंघाने अशी एखादी योजना राबवावी, अशी मागणी होत आहे.    
परराज्यात सूतगिरण्यांना संरक्षण
महाराष्ट्राच्या बरोबरीने, किंबहुना त्याहून अधिक सूतगिरण्या दक्षिणेतील तामिळनाडू या राज्यामध्ये आहेत. येथे सूतगिरण्यांच्या हितासाठी कार्यरत असणारी राजकीय लॉबीही प्रबळ आहे. तेथील सूतगिरण्यांनी अडचणीचे गाऱ्हाणे राज्य शासनाकडे मांडल्यावर मुख्यमंत्री जयललिता यांनी सूतगिरण्या व कापूस उत्पादक या दोघांनाही २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घोषित केला. त्याकरिता कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करताना आणखी काही अडचणी आल्यास राज्य शासन सूतगिरण्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात साखर उद्योगात एखादी समस्या उद्भवल्यावर सत्तारूढ-विरोधक एकत्रित येऊन ती सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र साखर उद्योगाच्या जोडीने राज्यात वाढलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना वाली कोण, हा मुद्दाही यानिमित्ताने उद्भवलेला आहे. तामिळनाडूनील सूतगिरण्यांनी दर्जेदार कापसाच्या उत्पादनासाठी एकत्रित येऊन कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या धर्तीवर वस्त्रोद्योग महासंघाने अशी एखादी योजना राबवावी, अशी मागणी होत आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो