शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालणारा कायदा
मुखपृष्ठ >> बातम्या >> शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालणारा कायदा
 

मुंबई वृत्तान्त

ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालणारा कायदा Bookmark and Share Print E-mail

अंमलबजावणी प्रभावी हवी!
प्रतिनिधी

शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर येऊ घातलेला कायदा स्वागतार्ह आहे. परंतु, या कायद्याविषयी पालकांमध्ये जाणीवजागृती करणे आवश्यक असल्याचे मत पालक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. शालोपयोगी वस्तू एकाच दुकानातून खरेदी करण्यास भाग पाडणे, प्रवेश अर्ज, देणगी, शुल्क आदींच्या नावाखाली पालकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळणे, प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, खराब शैक्षणिक कामगिरीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्यांला पुढील वर्गात प्रवेश नाकारणे, एड्स किंवा एचआयव्हीबाधित विद्यार्थ्यांला प्रवेश नाकारणे, शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण आदी शाळेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनफेअर पॅ्रक्टिसेस इन स्कूल, २०१२’ नावाचा कायदा केंद्रीय स्तरावर येऊ घातला आहे. या विधेयकाचा कच्चा आराखडा केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळापुढे १ नोव्हेंबरला चर्चेसाठी येईल. या विधेयकातील तरतुदीनुसार कोणत्याही शाळेला पालकांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन शुल्क घेता येणार नाही.
‘केवळ नफा कमविण्याच्या हेतूने शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांचाच या विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप असू शकतो. तसेच, शाळांनी विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव करू नये, यासाठी विधेयकात असलेल्या तरतुदींना विरोध करण्याचे तर काहीच कारण नाही,’ अशी प्रतिक्रिया ‘बॉम्बे केम्ब्रिज गुरुकुल’चे अध्यक्ष विक्रम पटेल यांनी व्यक्त केली. ‘शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदे तर खूप आहेत. पण, त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. अनेकदा पोलीस, न्याय आणि शिक्षण विभागाच्या मदतीने यासाठी जी यंत्रणा लागते ती नसते किंवा असल्यास त्यात त्रुटी असतात. त्यामुळे, पालक तक्रारी दाखल करण्यासाठी पुढे येत नाही, असे मत ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेरेन्ट टिचर्स असोसिएशन’चे सचिव अनुजकुमार पांडे यांनी व्यक्त केले. ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे जयंत जैन यांनीही या मुद्दयाला पुष्टी दिली. ‘कायद्यातील तरतुदी उत्तम आहेत. पण, त्या राबवायच्या कशा याबाबत स्पष्टता नाही. अनेकदा पालकांच्या तक्रारींची दोनदोन वर्षे तडच लागत नाही. कारण, तक्रार निवारण करणाऱ्या व्यवस्थेकडेच पुरेशा सुविधा नसतात,’ असे मत जैन यांनी व्यक्त केले.    

शिक्षेची व्याख्या स्पष्ट नाही!
कायद्यातील तरतुदींबाबत संस्थाचालक आणि पालक संघटना यांच्यात दुमत असले तरी शिक्षकांकडून होणारी नेमकी कोणती शिक्षा ‘शारीरिक छळवणूक’ मानायची या बाबत विधेयकात संदिग्धता आहे, यावर दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यांला शिक्षकाच्या मारहाणीमुळे गंभीर शारीरीक दुखापत होत असेल तर ती स्पष्टपणे छळवणूक म्हणायला हवी. परंतु, विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी शिक्षकाकडून मारला जाणारा एखाददुसरा फटकाही शिक्षेच्या व्याख्यात बसतो का, याबाबत विधेयकात स्पष्टता नाही. शिक्षेसाठी शिक्षकाला केली जाणारी शिक्षाही खूप जास्त आहे. कसूर करणाऱ्या शिक्षकाला दोनवेळा आर्थिक स्वरूपाचा दंड करून सुधारण्याची संधी द्यायला हवी. विद्यार्थ्यांना सुनावलेल्या छोटय़ामोठय़ा शिक्षेसाठी थेट कैदेची शिक्षा सुनावणे हा शिक्षकांवर अन्याय आहे, असे मत जयंत जैन यांनी व्यक्त केले. विक्रम पटेल यांनीही या मताशी सहमती व्यक्त केली. अपवादात्मक स्थितीत विद्यार्थ्यांंचा मानसिक तोल ढळू नये यासाठी आम्ही शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेत असतो. या कार्यशाळा विद्यार्थी आणि पालकांसाठीही असतात. परंतु, अनेकदा परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शिक्षकांना कडक भूमिका घ्यावी लागते. ती किती कडक असावी, याबाबत स्पष्टता हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो