सिंचन घोटाळ्याची पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली गंभीर दखल
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> सिंचन घोटाळ्याची पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली गंभीर दखल
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

सिंचन घोटाळ्याची पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली गंभीर दखल Bookmark and Share Print E-mail

गोसीखुर्दसह १७ प्रकल्पांची ‘कुंडली’ मागविली
विक्रम हरकरे, नागपूर

महाराष्ट्रातील १७ सिंचन प्रकल्पांच्या करारनाम्याची संपूर्ण माहिती राज्य सरकारकडून मागविण्यात आली असून सर्व प्रकल्प आता पंतप्रधान कार्यालयाच्या रडारवर आले आहेत. ज्या प्रकल्पांची गुंतवणूक १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दाखविली आहे, अशा सर्व प्रकल्पांची माहिती द्या, असे पत्र जलस्रोत सचिव ई.बी. पाटील यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे खात्याच्या वरिष्ठ सूत्रांनी आज ‘लोकसत्ता’ला दिली. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या एका पथकाने नागपूरच्या विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यालयात गोपनीय चौकशी करून बरीच माहिती गोळा केली होती.
केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय जल आयोगाने विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यामुळे ही कारवाई सुरू केल्याचे समजते. केंद्र सरकारने गतिमान सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत (एआयबीपी) राज्यातील प्रकल्पांना दिली जाणारी मदत घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर रोखून धरली आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राचा वार्षिक वाटा २ हजार कोटी रुपये एवढा आहे. एआयबीपी योजना १९९६ साली सुरू केली होती. यानुसार सिंचन प्रकल्पांचा २५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत आहे. प्राथमिकदृष्टय़ा निधीची चणचण जाणवणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांसाठीच केंद्राचा हा निधी वापरला जातो. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९६ साली विदर्भाला भेट देऊन मोठय़ा, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी २१७७ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित केले होते, परंतु गेल्या सहा वर्षांपासून असंख्य प्रकल्पांचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. ताज्या माहितीनुसार विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांमधील २७ निवडक प्रकल्पांचे काम अद्याप सुरूच झालेले नाही. नंदकुमार वडनेरे समितीने २०१० मध्ये विदर्भातील ११ मोठे, २७ मध्यम आणि ५३ लघु सिंचन प्रकल्पांची चौकशी केल्यानंतर घोटाळा झाल्याचे दोन अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केले होते. मात्र, या अहवालांवर कारवाई झालेली नाही.
केंद्र सरकारने दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विशेष ‘सेल’ची नियुक्ती केली असून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची शिफारस केली आहे. या सेलची कार्यकक्षा फक्त लेखांकनापुरती मर्यादित राहणार नाही. तर प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा अधिकारही त्यांना राहणार आहे. वनखात्याची परवानगीचा अभाव, भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब होणे अशा कारणांमुळेदेखील काही प्रकल्पांचे घोडे अडले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने जवळजवळ २८ हजार कोटी रुपयांच्या राज्यातील १७ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत या प्रकल्पांची माहिती तातडीने मागविल्याचे समजते. या १७ सिंचन प्रकल्पांविषयीची सविस्तर माहिती, कंत्राटदारांची नावे आणि कामाची सद्यस्थिती याबाबतचा अहवाल मागविला आहे. विदर्भाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले असून या प्रकल्पाची ‘कुंडली’ मागविण्यात आली आहे. सुरुवातीला ३७२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणाऱ्या गोसीखुर्दची किंमत आता ७७७७ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. हा प्रकार का घडला, याची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याने प्रकल्पाशी संबंधित अधिकारी हादरले आहेत.    
पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती मागविलेल्या १७ सिंचन प्रकल्पांमध्ये गोसीखुर्द, बावनथडी, निम्न वर्धा, खडकपूर्णा, बेंबळा, निम्न पेढी, ऊध्र्व पेणगंगा, निम्न दुधाना, नांदूर माधमेश्वर, वारणा सांगोला शाखा कालवा, ताडाळी, धोम बालकवडी, कृष्णा कोयना उपसा जलसिंचन, वाघूर, पुनाद आणि तिल्लारी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. अजित पवार यांच्याकडे १९९९ ते २०१० या कालखंडात राज्याचे जलस्रेत मंत्रालय होते. यादरम्यान ३५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा राजकीय नेते-नोकरशहा आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने झाल्याचे आरोप होत आहेत.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो