लोकमानस : गुरुवार, १ नोव्हेंबर २०१२
मुखपृष्ठ >> लोकमानस >> लोकमानस : गुरुवार, १ नोव्हेंबर २०१२
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

Bookmark and Share Print E-mail

मुदतवाढ देताना तरी वस्तुस्थितीकडे पाहा!
सरकारने केबल टीव्हीसाठी सेट टॉप बॉक्स बसवण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर असल्याचे जाहीर केले आहे. ही मुदत वाढवावी, अशी मागणी शिवसेना-मनसे यांनी परवाच केल्याचे समजते.
परस्परविरोधी बातम्यांवरून, अजूनही साधारणपणे ४० टक्के टीव्हीधारकांनी सेट टॉप बॉक्स बसवले नसावेत, असा अंदाज आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या बातमीनुसार यामागचे एक कारण, इतक्या मोठय़ा संख्येने सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध नसणे हे होते. त्याशिवाय हा बॉक्स योग्य तऱ्हेने कुठे नि कसा ठेवायचा हाही प्रश्न काही टीव्हीधारकांना पडला असण्याची शक्यता आहे. जेव्हा सेट टॉप बॉक्स बसवणे ३१ ऑक्टोबरपासून सक्तीचे करण्याचा निर्णय झाला, त्यावेळी त्यांच्या मागणीचा व उपलब्धतेचा विचार केला गेला होता का? नसेल तर आता लागणाऱ्या बॉक्सची आकडेवारी गोळा करून व उत्पादकांची उत्पादन क्षमता विचारात घेऊन वस्तुस्थितीवर आधारित मुदतवाढ द्यावी. मुदतवाढ देण्यात कुठलेही राजकारण आणले जाऊ नये नि सरकारने तो प्रतिष्ठेचा प्रश्न करू नये.
आणखी एक सूचना :  यापुढे टीव्हीचे डिझाइन हे त्याला वेगळा सेट टॉप बॉक्स लागू नये असे असावे.
शरद कोर्डे,  वृंदावन, ठाणे.

जाळे उद्ध्वस्त करण्याची संधी का दवडली?
दोन लाख रुपयांच्या बनावट नोटांसह पकडल्या गेलेल्या रवी धीरेन घोष याला उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’त वाचली. बनावट नोटांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते हे तरी न्यायालयाला मान्य आहे ना? मग खऱ्या चलनात मिसळण्याच्या हेतूने त्या भरपूर प्रमाणात बाळगणे हा गंभीरच गुन्हा आहे आणि हा गुन्हा करणारा भारतीय असेल तर त्याच्यावर देशद्रोहाचाच खटला चालवायला हवा. हा गुन्हा दहशतवादी कलमात कसा बसत नाही, हे सर्वसामान्य जनतेच्या आकलनाबाहेरचेच.. अगदी खरी व खोटी नोट कोणती हे ओळखण्यातील संभ्रमाप्रमाणे!
 मात्र अशा गुन्हेगारांना कडक शासन व्हायला हवे, कारण या नोटा शेवटी पापभीरू सर्वसामान्यांच्याच खिशात जाऊन त्याला नाहक वेठीला धरले तर जातेच, शिवाय त्याचे आíथक नुकसानही होते.
 हा खटला न्यायालयापर्यंत येण्यास तीन वर्षांचे कालहरण झालेलेच आहे. तेव्हा रवी धीरेन घोष याच्यामार्फत हे जाळे उद्ध्वस्त करण्याची संधी का दवडली गेली याची चौकशी व्हायला हवी.
किरण प्र. चौधरी, वसई

विश्वास कमकुवत होईल..
जामीन देण्याचा मुद्दा तांत्रिक असल्याने, आरोपीला जामीन देणे वा न देणे हा न्यायालयाचा विशेषाधिकार आहे. पोलिसांनी लावलेली कलमे ही गुन्हय़ाचे गांभीर्य आणि त्याचा समाजावर तसेच अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याचेच फलस्वरूप आहे. पण न्यायालयाने पोलिसांना या (रवी धीरेन घोष) प्रकरणाचा छडा लावण्यापेक्षा पोलिसांना ‘बनावट नोटा पाकिस्तानात तयार करण्यात आल्या म्हणून काय झाले,’ असा सवाल करणे कितपत योग्य आहे हे मला नाही कळले. यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत होईल.
हेमंत शिरसाळे

कायद्याच्या गैरफायद्याचीच शक्यता अधिक
‘शिक्षकांनो, सावधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ ऑक्टो.) वाचली आणि आपण शिक्षणपद्धती कुठे नेऊन ठेवणार आहोत असा प्रश्न पडला. मुलांचा उपजत आगाऊपणा, मोठय़ांना बरोबरीने वागणूक देण्याचे त्यांना मिळू लागलेले बाळकडू, शंभर टक्के निकालासाठी शिक्षकांना धारेवर धरले जाणे, त्यासाठी अनतिक मार्गाचा अवलंब करण्यास काही शाळांकडूनच दिले जाणारे प्रोत्साहन आणि महागाईच्या या दिवसांत अपुरा पगार (विशेषत: विनाअनुदानित शाळांत)यामुळे आधीच प्रामाणिक शिक्षक पिचले जात आहेत. चार-दोन विकृत मनोवृत्तीच्या आणि घरचा त्रागा विद्यार्थ्यांवर अतिरेकी शिक्षा करून काढणाऱ्या  शिक्षकांमुळे साऱ्या शिक्षकांना एकच फुटपट्टी लावण्याचा केविलवाणा प्रयोग शासन करू पाहत आहे, हे दुर्दैवी आहे. यामुळे शिकवण्याच्या पाटय़ा टाकल्या जातील; मुले, पालक आणि शिक्षणसंस्था चालकही या कायद्याचा गरफायदा घेऊ शकतील. घरातल्या कुरबुरींतून कायद्याच्या कलम ४९८ चा जसा काही वेळा पुरुषांविरुद्ध गरफायदा घेतला जातो तसेच शाळेतल्या कर्तव्यकठोर, प्रामाणिक शिक्षकांच्या बाबतीत होणार नाही कशावरून! नीरक्षीरविवेकासाठी पुढे जाऊन वर्गावर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरेसुद्धा बसवावेत, म्हणजे शिक्षक काय कसे शिकवत होते आणि कुठल्या मुलाला कुठली शिक्षा केली हेही कळेल. सरकारला शिक्षणसक्ती करायची आहे की शिक्षकशक्ती आणि भक्तीचे खच्चीकरण, हेच कळत नाही.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे

टाळय़ा घेणाऱ्या निर्थक मागण्या
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे  व माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी लोकसभा बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली तर निवडणुकीनंतर व या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे काय होईल हे सांगण्यासाठी फार डोके चालविण्याची गरज नाही.
(१) या निवडणुकीनंतर पुन्हा हेच राजकीय पक्ष कमी-जास्त फरकाने निवडून येतील.  अण्णांभोवतीची गर्दी व त्यांनी पािठबा दिलेल्या उमेदवारांचे यश यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसेल.
(२) मध्यावधी निवडणुकांमुळे करदात्यांचे व देशाचे आíथक नुकसान होईल.
या शक्यतांचा विचार करून अण्णा आणि मंडळींनी उरलेल्या दोन वर्षांत आणखी जनजागृती करावी व जेव्हा काही सकारात्मक बदलाची खात्री पटेल, तेव्हाच अशा मागण्या कराव्यात, त्याही व्यवहार्य असतील तरच.  निव्वळ टाळय़ा घेणाऱ्या निर्थक मागण्या करणे अण्णांकडून अपेक्षित नाही.
सुरेश डुम्बरे, मुंबई

सरकार ‘कॅग’ला जुमानेल का?
स्पेक्ट्रम, सी.डब्ल्यू.जी., कोलगेट इत्यादी घोटाळ्या प्रकरणी कॅगने आपल्या अहवालात सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत व सरकारच्या चुकांमुळे  किती नुकसान सोसावे लागले, याचा अंदाज वर्तविला आहे. एका मागून एक असे गंभीर घोटाळे उजेडात येत असल्याचे पाहून यूपीएतीले काही मंत्री, खासदार, खरे तर काँग्रेस मुख्यालयाला जवळचे असे काही मंत्री, खासदार कॅगलाच बदनाम करण्याच्या उद्योगाला लागले.
या उद्योगात मनीष तिवारींसारखे, आता मंत्रिपदी बढती मिळालेले  लोकही संवैधानिक अशा कॅगबद्दल अत्यंत तुच्छतापूर्वक बोलत आहेत. इतक्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी ‘कॅग म्हणजे काही मुनीमजी नाही’, अशा खडय़ा शब्दात कान उघडले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रपतींनीही अलीकडेच मीडियामार्फत कॅगला कानपिचक्या दिल्या, हे वाचून वाईट वाटते. कॅग, निवडणूक आयोग इत्यादी संवैधानिक संस्थांचे महत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाएवढेच आहे. अशा कॅगबद्दल हीन पातळीवर टीका करणाऱ्यांना आवरणे महत्त्वाचे आहे, पण जे घडत आहे ते मन सुन्न करणारे आहे. अल्पकाळातच सरकार कॅगला न जुमानणारे झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.
म. मा. गोळवलकर, अमरावती.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो