लोकमानस : शुक्रवार, २ नोव्हेंबर २०१२
मुखपृष्ठ >> लोकमानस >> लोकमानस : शुक्रवार, २ नोव्हेंबर २०१२
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

Bookmark and Share Print E-mail

शैक्षणिक गुणवत्ता आणि  सुसूत्रतेसाठी सरकार इतकेच तत्पर राहील का?
खासगी शिक्षण संस्थाचालकांच्या ‘आर्त’ हाकेला साद देत शिक्षण विभागाने एक एप्रिल २०१३ पासून वेतनेत्तर अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. २००५ पासून वेतनेतर अनुदान शासनाने बंद केले होते. या प्रश्नी ‘संस्थाचालकांच्या तीव्र भावनेचा आदर’ करत वित्त विभागाचा विरोध डावलून शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा करत  मागणी मान्य केली. शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभागाचे या ‘तत्पर निर्णयक्षमतेबद्दल’ महाराष्ट्रातील तमाम पालक वर्गातर्फे जाहीर अभिनंदनच करायला हवे!
 याच ‘तत्पर’ शिक्षण विभागाकडून पालकांच्या काही अपेक्षा आहेत, त्यावरही याच ‘तत्परतेने’ शिक्षण खाते विचार करील, हे डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण क्षेत्रातील काही प्रलंबित प्रश्नाची यादी अशी :
पारदर्शक पूर्व-प्राथमिक (केजी) प्रवेश : देशाला शिक्षणाचा आदर्श देणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही हे शिक्षण ‘अनधिकृतच’ आहे. पालकांच्या आíथक लुटीचा श्रीगणेशा याच शिक्षणापासून होतो आहे. ना प्रवेशाचे नियम, ना अधिकृत अभ्यासक्रम. ‘विना डोनेशन, नो अ‍ॅडमिशन’ आणि तेही सहा-सात महिने अगोदर, याच काय त्या अधिकृत नियमावर या शिक्षणाची वाटचाल चालू आहे .
प्रलंबित शुल्क नियंत्रण कायदा : गेल्या चार-पाच वर्षांपासून विना अनुदानित शाळांच्या बेलगाम, बेफाम शुल्क वाढीखाली पालक वर्ग अक्षरश: दबला आहे. रस्त्यावर उतरून निषेधही केला आहे. सरकारी सूत्रानुसार’ शुल्क नियंत्रण समितीचा सोपस्कार पार पाडूनही हा कायदा प्रलंबित आहे. शाळा परवाना/ वाटपाचे निकष कधी ठरणार?
योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेंडर : विविध बोर्डाच्या शाळेचे वेळापत्रक वेगवेगळे. एका बोर्डाची परीक्षा तर अन्य बोर्डाची शाळेला सुरुवात. एकाला उन्हाळी सुट्टी तर दुसऱ्याची शैक्षणिक सुरुवात. सुसूत्रतेच्या अभावामुळे सर्वच सावळागोंधळ.
खासगी संस्था कशा? : शाळेचे वेतन, वेतनेतर खर्च शासन करत असताना या संस्था खासगी कशा? शिक्षणाचा बाजार याच धोरणामुळे मांडला जात आहे. यावर अंकुश कधी येणार? सर्व शाळा एकत्र मानून अंतर शाळा/ संस्थांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्यांची अंमलबजावणी कधी होणार?
आíथक लेखाजोखा संकेतस्थळावर : शाळांच्या संपूर्ण आíथक व्यवहारात पारदर्शकता आणून पालकांना आपल्या शुल्काच्या विनियोगाच्या तपशिलाचा हक्क कधी मिळणार?
याखेरीज शिक्षण हक्क कायद्यान्वये सर्व शाळांत २५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी, पट पडताळणी अभियानावरील प्रलंबित कारवाई, सर्व शाळांचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन, असे प्रश्न आहेत.
त्यामुळे सरकारने पायाभूत सुविधांच्या परिपूर्तीची नवी मुदत, मुलांना शिक्षा केल्यास शिक्षकांना तुरुंगवास, असे अनावश्यक निर्णय घेण्यापेक्षा उपरोक्त प्रलंबित प्रश्नावर योग्य निर्णय घ्यावा. नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या एकत्रित प्रगती अहवालात ३५ राज्यांत महाराष्ट्राचा १७वा क्रमांक आहे. हा क्रमांक एकूणच महाराष्ट्राच्या ‘आदर्श शिक्षण’ पद्धतीवर प्रकाश पडण्यास पुरेसा ठरतो.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

नोकरभरती बंदी, हा गैरकारभाराचा परिपाक!
‘सरकारी नोकऱ्या यापुढे नाहीत’ असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात सांगितल्याची बातमी (लोकसत्ता, २८ ऑक्टो.) आणि ‘शहाणा सल्ला, पण..’ हा अन्वयार्थ (२९ ऑक्टो.) वाचले.
शंकरराव चव्हाणांचा ‘शून्याधारित’ आणि पृथ्वीराज चव्हाणांचे ‘तुटीचे’ अर्थसंकल्प- परिणाम सरकारी नोकरभरती बंद! हे असे का व्हावे, यामागील वस्तुस्थिती व उपायांचे मार्ग अन्वयार्थमधील ‘पण..’मध्ये दडले आहेत. आज खाणारी तोंडे प्रचंड प्रमाणावर वाढली आहेत. सरकार स्वत: उत्पादन क्षेत्रात नसले तरी खाजगी उत्पादन व सेवा क्षेत्रांतून सरकारला प्रचंड प्रमाणात ‘महसूल’  मिळत आहे. तसेच सरकारला आपला प्रचंड प्रमाणावरील खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी काटकसरीचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु सरकारला त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी दृढ इच्छाशक्ती हवी. स्वतंत्र खात्याचे मंत्री वगळता, प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्याला राज्यमंत्र्याची आवश्यकता आहे काय, याचा विचार करून मंत्रिमंडळाचा आकार कमी करावा. मंत्र्यांचे संशोधन व अभ्यासाच्या नावाने चालणारे परदेश दौरे बंद करावेत व राज्यांतर्गत दौरे नियंत्रित करावेत. त्यांना देण्यात येणारे विविध भत्ते बंद करून त्यांना देण्यात येणाऱ्या सरकारी बंगल्यांचे भाडे सोडले तरी पाणी व वीज बिलांची वसुली त्यांच्याकडून करावी. सरकारी सनदी अधिकारी व मंत्र्यांच्या ‘गृहनिर्माण’ संस्थांना सवलतीने नव्हे तर प्रचलित बाजारभावानेच भूखंड वितरित करावेत, अशा एक ना अनेक उपायांबरोबरच सरकारी पातळीवर प्रचंड प्रमाणावर बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी व लोकप्रतिनिधींचा व मंत्र्यांचा प्रत्येक निवडणुकीगणिक  प्रचंड प्रमाणावर वाढलेला निवडणूक खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोरात कठोर उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रचंड प्रमाणावर वाढणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाय योजले तर सरकारी कामगार-कर्मचाऱ्यांचे पगार स्थिर ठेवण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राच्या प्रामाणिक मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या सल्लामसलतीने वरीलप्रमाणे सांगितलेल्या उपायांची, काही प्रमाणात का होईना, गंभीरपणे अंमलबजावणी  केली तर ‘तुटी’तील अर्थसंकल्प शिलकीत येऊन ‘सरकारी नोकरभरती बंदी’च्या विचारातून मुख्यमंत्री परावृत्त होतील, असे मनोमन वाटते.
विजय बापू बसनाक, चारकोप, कांदिवली.

सध्याचा भ्रष्टाचार पुढारलेलाच!
अरविंद केजरीवालांच्या प्रत्येक आरोपागणिक, हल्ली भ्रष्टाचाराची चर्चाही जोर धरत असते. वास्तविक भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती आधीही असल्या तरी भ्रष्टाचाराला जरब बसवणारा एकही निर्णय न झाल्याने कायद्याचा धाक फार कुणाला राहिलेला नाही. खरे तर, अशा गुन्ह्याचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया एक वर्षांच्या आत जलदगती न्यायालयातर्फे चालवल्यास असा धाक निर्माण होऊ शकतो अन्यथा, दहा-पंधरा वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भ्रष्टाचाराने मिळवलेल्या संपत्तीचा उपभोग घेणारे आपण पाहातोच आहोत!
दुसरा मुद्दा म्हणजे, पूर्वी ऐंशीच्या दशकापर्यंतच्या भ्रष्टाचारात व आजकालच्या भ्रष्टाचारात एक मूलभूत व धोकादायक बदल पाहायला मिळत आहे. तो म्हणजे, पूर्वी भ्रष्टाचार केवळ रुपयाच्या स्वरूपातच होता व कामाचा दर्जा व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न असायाचा, पण आजकाल पैसे तर खातातच, पण कामेही होत नाहीत किंवा निकृष्ट होतात. तेव्हा, ‘कामाच्या बाबतीत दर्जा राखून भ्रष्टाचार केल्यास चालेल’, असे अतिशयोक्तीने म्हणण्याची वेळ आली आहे.
भाग्यश्री भूमकर, ऊर्जानगर (चंद्रपूर)

कुठे गेल्या संघशाखा?  
माझ्या लहानपणी रा. स्व. संघाच्या शाखा भरत.  मुलांसाठी व्यायाम, खेळ होत. तिथे जात-पात अशा गोष्टींना स्थान नव्हते, तिथूनच संघाचे सामान्यांशी संबंध प्रस्थापित होत. आता असे काही नसल्यामुळे संघाचा जनतेशी असणारा संबंध तुटला आहे. मूठभर कार्यकत्रे जे अजिजी वा शारीरिक ताकदीच्या जोरावर वर चढतात, त्यांच्यामुळे संघ चालतो. अशा संघाला सध्यातरी जनमानसात थारा नसल्याने त्यांनी कितीही आदळ-आपट केली तरी काहीही होऊ शकत नाही. एकंदरीत संघ व त्याच्या फांद्या (भाजप, विहिंप, बजरंगदल)  स्थानिक स्तरावर नुकसान करू शकतात, पण संपूर्ण बदल घडवण्याची ताकद नाही त्यांची.
मकरंद देवधर

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो