|
आदिवासी विकास योजनेत घोटाळा झाल्याचे सकृद्दर्शनी स्पष्ट
|
|
|
 |
 |
सहा फायली ताब्यात घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश
प्रतिनिधी, मुंबई
आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला दणका दिला. तसेच या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत त्या संबधीच्या सहा फायली जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या फायली रजिस्ट्रार जनरलनी ताब्यात घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. या फायलींच्या छायाकिंत प्रती काढण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली होती. मात्र ती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यभर विविध योजना राबवल्या जातात.
त्यासाठी जवळपास चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची अफरातफर होत असून हा पैसा मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या खिश्यात जात आहे. त्यामुळे या योजनांमध्ये होणाऱ्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी विशेष तपास पथकाकडून केली जावी व दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नाशिकच्या बहिराम मोतीराम यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी तरी हा घोटाळा मोठा दिसून येत असल्याचे मत नोंदवले. तसेच दरवर्षी जर दोन हजार कोटी रुपयांची अफरातफरी होत असेल तर तीन वर्षांत हा घोटाळा सहा हजार कोटींवर गेला असेल, असेही नमूद करीत या प्रकरणी आतापर्यंत काय आणि किती जणांवर कारवाई केली, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
आदिवासींच्या विकासासाठी ज्या योजना राबविल्या जातात, त्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. कुपोषण टाळण्यासाठीखरेदी केलेले लिक्विड प्रोटीन, त्यासाठी काढलेल्या तातडीच्या निविदा, याचबरोबर आदिवासी भागातील आश्रम शाळांसाठी लागणाऱ्या चटईची तीन पट दराने केलेली खरेदी, आदिवासी भागात गाई आणि म्हशी देण्याची योजना, शेतीसाठी डिझेल इंजीन, गॅस बर्नर आदींच्या खरेदीतही मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. |
