मागासवर्गीय उद्योजकांच्या विकासात ‘सामाजिक न्याया’चाच अडथळा
मुखपृष्ठ >> मुंबई आणि परिसर >> मागासवर्गीय उद्योजकांच्या विकासात ‘सामाजिक न्याया’चाच अडथळा
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

मागासवर्गीय उद्योजकांच्या विकासात ‘सामाजिक न्याया’चाच अडथळा Bookmark and Share Print E-mail

नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी अर्थसाह्य़ाची योजनाच लुटली
गोविंद तुपे
मुंबई
मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक निर्माण व्हावेत या दृष्टिकोनातून शासनाने मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना जाहीर केली. पण शासकीय अनास्था आणि राजकीय फायदा उठवत कार्यकर्त्यांना पोसण्याच्या नेत्यांचा नाद यात या योजनेचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून तर या योजनेचा लाभ नवीन व्यक्तींना देणेच सामाजिक न्याय विभागाने बंद केले आहे. त्यामुळे ज्या घटकाच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना अमलात आली, तो मुख्य घटकच या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे.
राज्य शासनाने २००८ मध्ये मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना सात कोटींपर्यंत कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. हा कर्जपुरवठा दोन टप्प्यांमध्ये केला जाणार होता. योजना जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत ३७२ संस्थांना कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र त्यातील बहुतेक संस्था या राजकीय नेत्यांशी संबधित व्यक्तींच्याच आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे यातील फक्त ७० संस्थांनी दोन्ही कर्जाचे हप्ते घेऊन उद्योग सुरू केले आहेत. बाकीच्या ३०० संस्थांनी पहिला सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा हप्ता खाऊन प्रकल्प गुंडाळल्याचे चित्र आहे. या खादाड संस्थांच्या नाकर्तेपणामुळे कुठलाही अध्यादेश न काढता नवीन संस्थांना कर्ज देणे शासनाने गेल्या वर्षभरापासून बंद केले आहे.
आजमितीला शासनाकडे कर्जासाठी ४०० नवीन संस्थाचे अर्ज आलेले आहेत. पण जुन्या लोकांनी प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत त्यामुळे तुम्हाला कर्ज मिळणार नाही अशी भूमिका सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी घेतली आहे. जुन्या संस्थांनी कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारले नाहीत यामध्ये आमचा काय दोष आहे, असे सवाल मागासवर्गीय समाजातील तरुण विचारत आहेत. पण कर्जाचे वाटप केल्यानंतर त्यांच्याकडून योग्य रीतीने प्रकल्प राबवून घेणे आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शासनाची होती, परंतु अधिकारी, पुढारी आणि कार्यकर्ते यांच्या त्रिकुटाने फक्त लुटीच्याच अवलंबलेल्या धोरणाचा फटका नवीन उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या तरुणांना बसत आहे. एवढेच नाही तर बऱ्याच ठिकाणी औद्योगिक संस्थांची नोंदणीही बंद करण्यात आली आहे. पण अशा पद्धतीने कर्ज घेऊन प्रकल्प न राबवणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा का उभारला जात नाही, यावर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवली असल्याचे सरकारी खाक्यातले उत्तर सामाजिक न्यायमंत्री देत आहेत. पण बाकीच्या संस्थांसाठी आपली न्यायाची कवाडे केव्हा खुली होणार, हे दस्तुरखुद्द मंत्री महोदयांनाही माहीत नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या नियोजनशून्यतेमुळे उद्योजक होण्याची अनेकांची स्वप्ने धूसर झाली आहेत.  

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो