कुपोषणमुक्तीत सातत्य राखण्याचे आव्हान
मुखपृष्ठ >> नगर वृत्तान्त >> कुपोषणमुक्तीत सातत्य राखण्याचे आव्हान
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

कुपोषणमुक्तीत सातत्य राखण्याचे आव्हान Bookmark and Share Print E-mail

मोहनीराज लहाडे
काही वर्षांपूर्वी कुपोषित बालकांच्या संख्येमुळे चर्चेत असलेल्या नगर जिल्ह्य़ाने कुपोषणमुक्तीत राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवला. ‘युनिसेफ’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसह पंतप्रधानांच्या सल्लागार समितीने याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने केलेल्या कामाचे कौतूक केले. हा ‘नगर पॅटर्न’ उत्तर प्रदेशातही राबवला जाणार आहे. संसदेतील खासदारांचे शिष्टमंडळही नगर पॅटर्नची माहिती घेण्यासाठी भेट देणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रथमच असे काही चांगले घडते आहे. जिल्ह्य़ासाठी या एक प्रकारच्या दिवाळी शुभेच्छाच ठरल्या आहेत!
पदाधिकारी व प्रशासनाने कुपोषणमुक्तीच्या कामात मिळालेल्या यशाची माहिती मोठय़ा कौतुकाने जाहीर केली, ते स्वाभाविकही आहे. परंतु त्यासाठी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून प्रयत्न सुरु होते. कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीय कमी करण्यासाठी ‘राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व मिशन’मधील घराघरातून सुरु केलेले बाल आरोग्य केंद्रे (होम बेसड् व्हीसीडीसी) उपयुक्त ठरली. तोच नंतर नगर पॅटर्न म्हणून आता ओळखला जात आहे. त्यासाठी तत्कालीन सीईओ कोंडीराम नागरगोजे यांनी पुढाकार घेतला होता. कुपोषण निर्मूलन ही काही एकटय़ा महिला व बाल कल्याण विभागाची जबाबदारी नाही. त्याला आरोग्य, आदिवासी (कुपोषित बालकांसाठी धान्याच्या स्वरुपात खावटी कर्ज), पुरवठा, शिक्षण या विभागाबरोबरच लोकसहभागाचीही जोड मिळायला हवी. ही सांगड नागरगोजे यांनी घातली. त्याचे फळ आता मिळू लागले आहे. जि. प.च्या सर्व प्राथमिक शाळांना लोकसहभागातून संगणक उपलब्ध होऊ शकले, त्याचप्रमााणे कुपोषणमुक्तीचे काम लोकसहभागामुळेच चांगले होऊ शकले.
कुपोषण निर्मूलनाचा विषय केवळ बालकांपुरताच मर्यादित आहे असे नाही. तो जन्म-मृत्यू दराबरोबरच अर्भक, बाल व गरोदर माता मृत्यू दराशीही निगडीत आहे. त्यामुळेच कुपोषण निर्मूलनाचे काम महिला व बाल कल्याण विभाग आणि आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आधारलेले आहे. सध्या जिल्ह्य़ात साथीच्या रोगांत मोठी वाढ झाली असताना आरोग्य व ग्रामपंचायत विभाग आपापली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याचे चित्र दिसत आहे. समन्वयाअभावी साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवणे बिकट होत चालले आहे. जिल्हा परिषदेत राज्य सरकारचे तब्बल १६ विभाग आहेत. त्यांचा आपापसातील आणि जि. प.-राज्य सरकार यांच्यातीलही समन्वयाचा अभाव वेळोवेळी उघड होत असतो व विकास यंत्रणेचा गाडा रुतलेला आढळतो. या पाश्र्वभूमीवर महिला बाल कल्याण व आरोग्य या दोन्ही यंत्रणा कुपोषण निर्मूलनाच्या लढय़ात एकत्रित असल्या तरच तो यशस्वी होणार आहे. या लढय़ाची सुरुवात किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याच्या समस्येपासून होते. हा विषयही गंभीर बनलेला आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानमुळे (एनआरएचएम) आरोग्य विभागाला मोठा निधी उपलब्ध होत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना व रुग्णांना त्यातून विविध योजनांचा व निधीचा थेट लाभ मिळत आहे. अभियानाच्या कार्यक्रमात किशोरवयीन मुली, महिला, गरोदर महिला, स्तनदा माता, बाल आरोग्य-मृत्यू यासाठी स्वतंत्र तरतूद असते. परंतु त्याचा पुरेसा लाभ अंगणवाडीतील बालके, गरोदर व स्तनदा मातांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. गरोदर मातांना ‘एफएस’च्या (कॅल्शिअमची कमतरता) गोळ्या देण्याची योजना आहे, मात्र या गोळ्यांचा पुरवठा अनेक तालुक्यांत झालेला नाही, हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. कायद्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या उत्पन्नातील किमान १० टक्के निधी महिला व बाल कल्याणवर खर्च करण्याचे बंधन आहे. अनेक ग्रामपंचायती तसा तो करत नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाल्याचे घडले नाही किंवा ज्या ग्रामपंचायती खर्च केल्याचे दाखवतात, त्याची तपासणी कधी होत नाही.
जिल्ह्य़ातील अकोले तालुका कुपोषणग्रस्त म्हणून ओळखला जात होता, तो आता ‘रेड झोन’मधून बाहेर आला आहे. आदिवासीबहूल तालुका हे काम करू शकतो, मात्र कोपरगाव, पाथर्डी, जामखेड, श्रीगोंदे, पारनेर हे तालुके पिछाडीवरच राहिले आहेत. नगर, श्रीरामपूर, राहाता, शेवगाव या तालुक्यांनी चांगले काम केले आहे. त्यामुळे कुपोषणाच्या दृष्टीने मागास राहिलेल्या तालुक्यांनी चांगले काम केले तर जिल्ह्य़ाचे आणखी यश दूर नाही.
जिल्ह्य़ात सध्या सव्वापाच हजारांहून अधिक अंगणवाडय़ातून तीन लाखांपेक्षा अधिक बालके आहेत. मात्र, तेथील सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका व इतर कर्मचारी यांची संख्या लक्षात घेतली तर ती दोन हजार अंगणवाडय़ा इतकीच आहे, शिवाय पाच तालुक्यांतील सीडीपीओंची पदे काही महिन्यांपासून रिक्तच आहेत. अंगणवाडय़ातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी केवळ १० वी, १२ वी उत्तीर्णची अट आहे, त्यापूर्वीच्या भरतीतील कर्मचारी तर केवळ ७ वी उत्तीर्ण आहेत, त्यामुळे त्यांना
प्रशिक्षण देण्यातही अनेक अडचणी जाणवतात. कर्नाटक, केरळसारख्या राज्याने अंगणवाडीतील कर्मचाऱ्यांना पदवी उत्तीर्णची अट लागू केली आहे.
अडचणी अनेक आहेत, परंतु आरोग्य, महिला व बाल कल्याणच्या यंत्रणेस त्यावर मात करत प्रगती साधून दाखवायची आहे. जि. प.च्या सभागृहाचे गेल्या काही वर्षांतील कामकाज पाहिले तर कुपोषणमुक्तीचा विषय कधीच पदाधिकारी व सदस्यांनी अजेंडय़ावर घेतलेला आढळत नाही. सभागृहात या विषयाची चर्चा होते ती पूरक पोषण आहाराच्या अनुषंगाने. पूरक पोषण आहार हा कुपोषणमुक्तीच्या कार्यातील केवळ एक घटक आहे. त्यामुळेच बालकांतील कुपोषण दूर होईल असे नाही. ‘टीएचआर’ खाद्य पावडरबाबत तेच घडते आहे. जिल्ह्य़ातील बालकांच्या संपूर्ण व शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी सभागृहातही चर्चा होणे आवश्यक आहे. पूर्वी रचलेल्या पायावर सध्याच्या पदाधिकारी, सदस्य व प्रशासकीय यंत्रणेला कुपोषणुक्तीचा कळस चढवल्याचा आनंद होत असला तरी तो कायम टिकवण्याचे आव्हान अधिक बिकट आहे.   

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो