भूसंपादनास बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> भूसंपादनास बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

भूसंपादनास बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध कायम Bookmark and Share Print E-mail

प्रशासन संमतीपत्रासाठी जाणार गावोगाव
प्रतिनिधी , नाशिक
संपादित केल्या जाणाऱ्या जागेसाठी एक कोटी रुपये प्रति एकर दर मिळावा, प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले द्यावेत, जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक प्रकल्प (सेझ) व रेल्वेत सामावून घ्यावे अशा वेगवेगळ्या मागण्या सिन्नरच्या रेल्वे मार्गासाठी बुधवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित अंतिम वाटाघाटीत शेतकऱ्यांनी मांडल्या. या प्रक्रियेत प्रशासनाकडून दिशाभूल केली जात असल्याचा आक्षेपही काही शेतकऱ्यांनी नोंदविला. काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या दरानुसार जागा देण्याचे संमतीपत्र दिले असले तरी बहुतांश जणांनी विरोध कायम ठेवून तसे पत्र दिले नाही. यापूर्वी घेतलेल्या हरकतींवर कोणतीही स्पष्टता केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र ही चर्चा सकारात्मक झाली असून पुढील आठ दिवसांत संबंधित गावांमध्ये जाऊन संमतीपत्र व करारनामा करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यानंतरही जे शेतकरी संमतीपत्र देण्यास नकार देतील त्यांचा अहवाल शासनाला पाठविला जाईल, असे म्हटले आहे.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी वाटाघाटी शांततापूर्ण मार्गाने व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या रेल्वे प्रकल्पासाठी दोन हजार २८९ शेतकऱ्यांच्या १७२.६९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिरायती जमिनीस एकरी १७.५० लाख तर बागायती जमिनीला ३५ लाख रुपये दर जाहीर केला आहे. हे दर मान्य न झाल्यास शासकीय भूसंपादनाच्या दराने ही प्रक्रिया पुढे राबविण्यात येईल, असे सांगितले जात होते. हिंगणवेढे, जाखोरी, जोगलटेंभी, पिंपळगाव, निपाणी, पाटपिंप्री या गावांतील संयुक्त मोजणी करण्यात आली असून गुळवंच व एकलहरे येथील काम अद्याप सुरू झालेले नाही. नायगाव, देसवंडी, बारागाव प्रिंपी येथील शेतकऱ्यांकडून विरोध झाल्यामुळे हे काम थांबविण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. प्रशासन ज्या जमिनीस जिरायती म्हणत आहे, त्या ठिकाणी आम्ही दूरवरून पाणी आणून सिंचनाची सोय केली आहे. त्यामुळे त्या जमिनींनाही बागायतीचा दर मिळावा, अशी मागणी केली. काही जणांनी एक कोटी रुपये प्रति एकर दर मिळावा, अशी अपेक्षा केली.
ग्रामस्थांनी रेल्वे मंत्रालय व राष्ट्रपतींना पत्र दिले होते. भूसंपादन प्रक्रिया रेल्वे प्रशासनासाठी राबवीत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ही प्रक्रिया इंडिया बुल्स वीज प्रकल्पासाठी सुरू असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. प्रकल्पासाठी रेल्वे कोणतीही जागा भूसंपादित करीत नसल्याचे पत्र रेल्वे मंत्रालयाने पाठविले आहे. हा संदर्भ घेत प्रशासन दिशाभूल करीत असल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांनी नोंदविला. दुसरीकडे प्रस्तावित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग अहवाल नियोजन आयोगाकडे पाठविताना यादरम्यानचे अंतरही ३० किलोमीटरने कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. एकलहरे ते गुळवंच रेल्वे मार्गाचा नकाशा अद्याप झाला नसल्याचे माहितीच्या अधिकाराच्या उत्तरात उघड झाले आहे. प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचा नकाशा तयार नसताना कोणत्या आधारे हे सर्वेक्षण व भूसंपादन केले जात आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. काहींनी प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्याची मागणी केली. परंतु, या भूसंपादनात तशी तरतूद नसल्याने स्थानिकांना रोजगारासाठी प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांनी जागा देण्यास नकार दिला, त्यांची माहिती शासनाकडे पाठवून महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियमान्वये पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
प्रस्तावित रेल्वेमार्गाला ३९ ठिकाणी ‘अंडरपास’ दिले जाणार आहेत. त्यामधून उच्चदाब वाहिन्या, जलवाहिन्या नेता येतील. रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना आवश्यक तिथे सव्‍‌र्हिस रोड राहणार आहेत. यामुळे या मार्गालगतच्या शेतजमिनींसाठी अतिरिक्त दळणवळण राहणार असल्याचा दावा कंपनीकडून केला जात आहे.   

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो