राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी युद्धपातळीवर हालचाली
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी युद्धपातळीवर हालचाली
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी युद्धपातळीवर हालचाली Bookmark and Share Print E-mail

व्याघ्र प्रकल्पातील २६ गावांचा मुख्य अडथळा
विक्रम हरकरे, नागपूर
राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात असलेल्या सर्व गावांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर सुरू होणार असून स्वेच्छेने पुनर्वसन स्वीकारणाऱ्या कुटुंबाला दहा लाख रुपयांचे भरपाई पॅकेज आणि दुसऱ्या जागेवरील पुनर्वसनाचा लाभ दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अन्वये राज्यातील सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४१ अभयारण्यांमधील गावांच्या पुनर्वसन योजनेला आता गती दिली जाणार असली तरी व्याघ्र प्रकल्पांमधील कोअर झोनमध्ये असलेल्या २६ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने अंमलबजावणीत मोठे अडथळे उद्भवण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, पेंच आणि सह्य़ाद्री या चार व्याघ्र प्रकल्पांमधील गावांसाठी ही योजना यापूर्वीच सुरू झाली असून पुनर्वसनाचे काम सुरू झाले आहे. गावक ऱ्यांना पुनर्वसनाचा पर्याय देताना पायाभूत सुविधा, कच्च्या रस्त्यांचे डांबरीकरण, विजेची लाइन, शाळा, महाविद्यालये उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. पुनर्वसनाला तयार होणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला पर्यायी जमिनीचाही लाभ दिला जाणार आहे. गेल्या ९ ऑक्टोबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधील गावांच्या पुनर्वसन योजनेला फेरमंजुरी देण्यात आली होती. यासंदर्भातील शासनादेश ३ नोव्हेंबरला जारी करण्यात आला आहे. व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या गावांसाठी राज्य सरकारने २०११ साली पुनर्वसन पॅकेज योजना लागू केली होती. परंतु, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधील गावांना अद्याप केंद्र सरकारची योजना लागू झालेली नाही.  
व्याघ्र प्रकल्पांमधील कोअर झोनमध्ये असलेल्या २६ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. वास्तविक केंद्र सरकारच्या इको-टुरिझम धोरणात राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्यात २० टक्के जागेवर तर ५०० चौरस किमीपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या उद्यानांमध्ये १० टक्के जागेवर इको-टुरिझमला परवानगी देण्यात आली आहे. संपूर्ण कोअर झोन मानवी हालचालींपासून मुक्त असावे, तसेच या ठिकाणी होणारी कोणतीही मानवी कृती राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन समजले जावे, असेही निर्देश आहेत.
 प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी करणे सर्वात अवघड आहे. कारण, कोअर झोनमधील गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहेत. जोपर्यंत या गावांचे पुनर्वसन होत नाही तोवर सरकारच्या मानेवर टांगती तलवार जैसे थे राहणार आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे संथ गतीने काम सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमधील कोअर झोनमध्ये असलेल्या २६ गावांचे पुनर्वसन अद्याप प्रलंबित आहे. यासाठी दरवर्षी फक्त सरासरी १०० कोटी रुपये दिले जात असल्याने गावांचे स्थलांतरण आणि पूर्ण पुनर्वसन होण्यास आणखी किमान दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागेल, असा इशारा वन्यजीव विशेषज्ञांनी दिला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी कोअर झोनमधील गावक ऱ्यांना जंगलातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या मुद्दय़ावर राज्याचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक नकवी म्हणाले, आम्ही कोणत्याही गावक ऱ्यावर कोअर झोनमधून बाहेर पडण्यासाठी सक्ती केलेली नाही. ज्यांना बाहेर पडायचे आहे, त्यांच्यासाठी पुनर्वसनाचे पॅकेज खुले आहे.
दुसरीकडे वन हक्क कायद्यांतर्गत केवळ ९८ हजार ४६९ दावे मंजूर करण्यात आल्याने हादेखील अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी(वन हक्क) कायदा २००६ संमत होऊन सहा वर्षांचा कालावधी लोटला.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे विशेषत: वन आणि पाण्याच्या स्रोतांचे संवर्धन व व्यवस्थापनातून आदिवासींना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा फार महत्त्वाचा असताना राज्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत फारसे गांभीर्य दिसून आलेले नाही. वैयक्तिक दाव्यांचा विचार केला असता ३ लाख ३८ हजार ८७७ प्राप्त दाव्यांपैकी फक्त ९७ हजार ४९२ म्हणजे केवळ २८ टक्के दावे मंजूर करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील ४० हजार गावांपैकी १६ हजार गावे वनक्षेत्रात आहेत. त्यामुळे वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी या गावात केली जाऊ शकते. मात्र, आजपर्यंत गडचिरोली जिल्ह्य़ात ४३६ तर अमरावती जिल्ह्य़ात ४ सामूहिक वनहक्कांचे दावे मंजूर करण्यात आलेले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून सादर झालेले दावे उपविभागीय समितीसमोर प्रलंबित आहेत. गावांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.  

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो