लोहारातील आदिवासींच्या जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा, प्रशासनाचीही साथ
मुखपृष्ठ >> विदर्भ वृत्तान्त >> लोहारातील आदिवासींच्या जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा, प्रशासनाचीही साथ
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोहारातील आदिवासींच्या जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा, प्रशासनाचीही साथ Bookmark and Share Print E-mail

चंद्रपूर / खास प्रतिनिधी - गुरुवार, ८ नोव्हेंबर २०१२
शहराला लागून असलेल्या लोहारा गावात आदिवासींच्या ताब्यात असलेली कोटय़वधी किंमतीची १७१ एकर जागा बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकांच्या ताब्यात देण्यासाठी सध्या जिल्हा प्रशासनात हालचाली सुरू आहेत.
शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर लोहारा गाव आहे. या गावाला लागून मूल मार्गावर असलेली १७१ एकर जागा सी.पी. अँड बेरार सरकारच्या काळात ४३ आदिवासी सदस्य असलेल्या धर्मराव सामुदायिक सहकारी शेती संस्थेला शेती करण्यासाठी देण्यात आली. २४ एप्रिल १९५६ ला हा आदेश तेव्हाच्या सरकारने जारी केला. या संस्थेत सभासद असलेल्या या आदिवासी सदस्यांना ही जागा विकता येणार नाही, गहाण ठेवता येणार नाही, तसेच जागेचे हस्तांतरणही करता येणार नाही, अशी अट तेव्हा टाकण्यात आली होती. या आदेशानंतर संस्थेच्या सदस्यांनी रितसर शेती करणे सुरू केले. तेव्हा या आदिवासींनी महसूल खात्याकडून फेरफार करून घेतला नाही. १९७८ ला या संस्थेच्या वतीने फेरफारसाठी अर्ज सादर करण्यात आला. या अर्जावर तब्बल २२ वर्षे महसूल खात्याने कोणताही निर्णय घेतला नाही. या काळात हे आदिवासी या खात्याकडे येरझारा घालत राहिले.
२००० साली चंद्रभान पराते येथे उपविभागीय अधिकारी असताना  हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी या आदिवासींच्या अर्जावर कोणताही निर्णय न घेता ही संपूर्ण जागा सरकारजमा करण्याचा आदेश जारी केला. पराते यांनी नंतर हीच जागा गावातील तीन संस्थांना देण्याचा आदेश सुद्धा मंजूर करून टाकला. या आदेशाविरुद्ध संस्थेचे सदस्य न्यायालयात गेले. मात्र २००७ मध्ये न्यायालयाने, अशा पद्धतीने आदिवासींना भूमिहीन करता येणार नाही, असा निकाल दिला. ही जागा सरकारची असली तरी आदिवासी त्यावर केवळ शेती करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना हटवता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने या आदिवासींच्या फेरफारच्या अर्जावर सक्षम अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असे निकालपत्रात म्हटले होते. या निकालाचा आधार घेत या आदिवासींनी २००८ मध्ये पुन्हा फेरफारसाठी नव्याने जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज सादर केला. तेव्हापासून आतापर्यंत या अर्जावर कोणताही निर्णय न घेणाऱ्या प्रशासनाने आता या फाईलवरची धूळ झटकली आहे.
या जागेसाठी लढणारे सर्व आदिवासी गरीब आहेत. सध्या या जागेची किंमत १० कोटीच्या घरात आहे.  
१९५६ ला ४३ सदस्य असलेल्या या संस्थेत आता केवळ २२ सदस्य जिवंत राहिले आहेत. त्यापैकी तिघांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेऊ नये इतरांना मात्र जमिनीचे पट्टे देण्यास हरकत नाही, असे न्यायालयाच्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे. १९५६ ला या संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला प्रत्येकी चार एकर जागा मिळाली होती. आता सदस्यांची संख्या कमी झाल्याने बरीचशी जागा शिल्लक राहणार आहे. ही जागा सरकारजमा करून सध्या जिवंत असलेल्या २२ सदस्यांना तेवढीच जागा शेतीसाठी देण्याचा निर्णय प्रशासन घेऊ शकते. प्रत्यक्षात तसे न करता या आदिवासींना बडय़ा बांधकाम व्यवसायिकांकडे पाठवले जात आहे. हे व्यावसायिक तुम्हाला मदत करतील, असे प्रशासनाकडून सुचवले जात आहे. या आदिवासींच्या माध्यमातून ही जागा या व्यवसायिकांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू झाला आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो