अंकुश कसला, मंदिर निधीची लूट
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

अंकुश कसला, मंदिर निधीची लूट Bookmark and Share Print E-mail
रविवार विशेष
शब्दांकन - सुचिता देशपांडे - रविवार, ३० मे २०१०
शासनाने कोणतीही नवीन जबाबदारी स्वीकारणे मुळीच श्रेयस्कर ठरणार नाही. शासनाचा हस्तक्षेप वा नियंत्रण मंदिरे व धार्मिक संस्था यांच्यावर कसे असावे व या संबंधात कोणत्या धर्मनिरपेक्ष कायदेशीर तरतुदी लोकहिताच्या दृष्टीने करणे योग्य ठरेल, यासंबंधी निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये त्यावर सविस्तरपणे चर्चाविनिमय होणे अत्यावश्यक आहे. केवळ आपले राजकीय हित वा स्वार्थ साधण्याच्या दृष्टीने हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी हाताळू नये. शासनाने त्यावर कोणताही निर्णय हातघाईने तर नक्कीच घेऊ नये.
केवळ हिंदूू मंदिरांच्याच व्यवस्थापनावर सरकारचे थेट नियंत्रण असावे असा मर्यादित विचार का? गुरुद्वारा, मशिदी, चर्च, बुद्ध व जैन मंदिरे आदी धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनांवर असे नियंत्रण आणण्याची भाषा शासन का करीत नाही? तिथे सारे आलबेल आहे, असे सरकारला वाटते का की, हा अल्पसंख्याकांना चुचकारण्याचा आणखी एक प्रयत्न आहे? अल्पसंख्याकांच्या मतांच्या गठ्ठय़ाचा विचार करीत राज्यातील केवळ मंदिरांमध्येच गैरव्यवहार सुरू असल्याचे भाष्य करून इतर धार्मिक संस्थांच्या कामकाज व आर्थिक व्यवहारांकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करणे हे शासनाला निश्चितच शोभत नाही..
मुळात लक्षणीय भ्रष्टाचार वा गैरवापर करता येईल, एवढा मोठा निधी गाठीशी असलेल्या देवस्थानांची यादी करायची म्हटले तर अशी मंदिरे पूर्ण राज्यभरात जेमतेम शंभराहूनसुद्धा अधिक निश्चितपणे नसतील. तुलनेने आर्थिक सुबत्ता असलेल्या दीड कोटी वस्तीच्या मुंबई महानगरातदेखील अशा श्रीमंत देवस्थानांची गणना केली तर ही यादी बोटावर मोजण्याइतपतच होईल. असे असताना राज्यातील सुमारे दोन लाख मंदिरांच्या व्यवस्थापनांवर सरकारचे थेट नियंत्रण आणण्यामागे सरकारचा नेमका अंतस्थ हेतू काय बरे असेल..
शिर्डीचे श्री साई संस्थान आणि मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक ट्रस्ट अशा श्रीमंत देवस्थानांच्या कामकाजावर आता थेट शासन नियंत्रण आहेच, पण म्हणून या दोन श्रीमंत देवस्थानांमधील कारभार आलबेल आहे, असे
मानता येईल का?
भक्तांनी दिलेल्या देणग्या आणि वर्गणीचा योग्य विनियोग न करता या निधीचा मंदिर व्यवस्थापनांकरवी होणारा भ्रष्टाचार रोखण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सुमारे दोन लाख मंदिरांचे व्यवस्थापन आपल्याकडे घेऊन शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सूतोवाच राज्याचे विधी व न्यायमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अलीकडेच केले. एका
जबाबदार मंत्र्याने स्पष्ट केलेली सरकारची भूमिका अशा दृष्टीने त्याकडे पाहिले जाणे स्वाभाविक आहे. या निर्णयाच्या मागे राज्यभरातील मंदिरांमधील निधीचा गैरवापर होत असल्याचे कारण सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. भक्तिभावाने देण्यात आलेल्या निधीचा वापर हा मंदिर परिसरातील सोयीसुविधा वा भक्तांभिमुख कामांसाठी न होता सरसकट सर्व मंदिरांच्या व्यवस्थापनांतर्फे या निधीचा मनमानी विनियोग होतो, असेही एक गृहितक या शासकीय निर्णयामागे असल्याचे दिसून येते. आधी या तथाकथित रोगाच्या व्याप्तीबाबतचे निदानच मुळात चुकीचे आहे आणि त्यात तथ्य असल्याचे एकवेळ मानले तरी त्यावर औषध म्हणून सरकार जे उपाय योजणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत, ते रोगापेक्षा अधिक घातक आहेत.
सरकारची चुकीची गृहितके
मुळात लक्षणीय भ्रष्टाचार वा गैरवापर करता येईल, एवढा मोठा निधी गाठीशी असलेल्या देवस्थानांची यादी करायची म्हटले तर अशी मंदिरे पूर्ण राज्यभरात जेमतेम शंभराहूनसुद्धा अधिक निश्चितपणे नसतील. तुलनेने आर्थिक सुबत्ता असलेल्या दीड कोटी वस्तीच्या मुंबई महानगरातदेखील अशा श्रीमंत देवस्थानांची गणना केली तर ही यादी बोटावर मोजण्याइतपतच होईल. असे असताना राज्यातील सुमारे दोन लाख मंदिरांच्या व्यवस्थापनांवर सरकारचे थेट नियंत्रण आणण्यामागे सरकारचा नेमका अंतस्थ हेतू काय बरे असेल, हा प्रश्न कुठल्याही सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात उभा राहणे स्वाभाविक आहे.
सर्वसाधारणपणे मंदिराचे कामकाज आणि त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचा ताळेबंद लक्षात घेतला तर बहुसंख्य मंदिरांची आपली इमारत आदी स्थावर मिळकत व तिची देखभाल, दैनंदिन पूजाअर्चा आणि मंदिराचे वर्षभरातील उत्सव, भक्तांसाठीचे उपक्रम आणि कार्यक्रम या सगळ्यावरील खर्च पाहता तो भागवून गैरव्यवहार करण्याइतपत भरभक्कम अतिरिक्त निधी या बहुसंख्य मंदिरांकडे नसतो, हेच सत्य आहे. असे असताना व राज्यातील एकूण मंदिरांच्या संख्येशी तुलना करता निधीचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी असलेल्या मंदिरांची संख्या अत्यल्प आहे. अशा वेळेस संबंधितांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी सरसकट साऱ्याच मंदिर व्यवस्थापनांना वेठीला धरण्याचे कारण काय?
काही थोडय़ाथोडक्या मंदिरांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य भ्रष्टाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे मा. विधी व न्यायमंत्री यांनी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत भावनिक बाब असलेल्या मंदिरांबद्दल आवश्यक ती कोणतीही ठोस माहिती गोळा न करता आणि काहीही अभ्यास न करता घिसाडघाईने जे विधान केले आहे, ते विवेकशून्य आणि अत्यंत दुदैवीच म्हणावे लागेल. त्यांनी केलेले रोगाचे निदान, फैलाव आणि व्याप्ती आणि त्यावरील उपाय तथा इलाज या साऱ्यांचीच गृहितके अत्यंत चुकीची आहेत.
वास्तविक अशा तऱ्हेचे कुठलेही धोरणात्मक विधान करण्यापूर्वी आवश्यक ती  माहिती प्रथम गोळा करायला हवी व त्यावर अभ्यास करून काही ठोस निष्कर्ष काढण्याआधी कायदेविषयक आणि प्रत्यक्ष अमलबजावणीशी संबंधित अनुभवी व्यक्ती, न्यायव्यवस्थेतील तज्ज्ञ आदी जाणकारांची मते जोखायला हवीत. हे आवश्यक ते कुठलेही टप्पे पार न करताच सर्व मंदिरांवर थेट सरकारी नियंत्रणाच्या कायद्याची तलवारच मा. मंत्री महोदयांनी उपसली आहे! अशी भन्नाट कल्पना एखाद्या मंत्र्यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे मांडली तर त्याकडे सरकारची भूमिका या दृष्टीनेच पाहिले जाते. म्हणूनच या वक्तव्याचा गंभीर विचार व्हायला हवा.
संबंधित कायदे व त्रुटी
‘बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट’द्वारे १९५० साली सार्वजनिक न्यासासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात
आला. त्यानुसार जनतेकडून देणगी वा वर्गणीद्वारे मिळणाऱ्या पैशांवर ज्या अशासकीय संस्थांचा कारभार चालतो, अशा सर्व सार्वजनिक न्यासांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यापक तरतुदी करण्यात आल्या व त्यात आजतागायत आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. लोकांच्या पैशांचा विनियोग नीट व्हावा आणि सार्वजनिक न्यासांच्या कामकाजात नियमितता यावी यासाठी धर्मादाय आयुक्त व त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका होतात. या कायद्यानुसारच मंदिर व्यवस्थापनांचे आर्थिक व्यवहार, मिळकतीची खरेदी-विक्री, निधीची गुंतवणूक अशा महत्त्वाच्या बाबींसंबंधीच्या कामकाजावर देखरेख आणि नियंत्रण राखण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाची समग्र व्यवस्था अस्तित्वात आली.  आवश्यकता वाटल्यास एखाद्या सार्वजनिक न्यासाच्या हिशेब-लेखांचे खास लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) करून घेणे, गैरव्यवस्थापन, आर्थिक घोटाळा वा भ्रष्टाचार असल्याच्या तक्रारी आल्यास त्याबाबत रीतसर चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधित न्यासाच्या विश्वस्तांना निलंबित वा बडतर्फ  करणे यासारखे परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना या कायद्यानुसार प्रदान करण्यात आले आहेत. हे सर्व असताना राज्यातील दोन लाख मंदिरांवर सरकारी थेट नियंत्रण आणण्याची भाषा म्हणजे धर्मादाय आयुक्तांवर सरकारने दाखवलेला अविश्वासच नव्हे काय?
उपरोक्त कायद्यात त्रुटी आहेत, असे सरकारला वाटते का आणि तसे वाटत असल्यास तो कायदा अधिक सक्षम, परिणामकारक व्हावा, यासाठी सरकारला पावले का उचलता आली नाहीत? माझ्या माहितीनुसार, या कायद्यात काही बदल वा सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे का, यासंबंधी अभ्यास करून आपला अहवाल व शिफारसी (१३वा अहवाल)महाराष्ट्र राज्य विधी आयोगाने ऑक्टोबर २००३ मध्ये शासनास सादर केलेला आहे. त्यावर आजतागायत शासनाने कार्यवाही का केली नाही?
नियंत्रणामागील सरकारचा अंतस्थ हेतू
एकूण या सर्व गोष्टी लक्षात घेता सर्व मंदिर व्यवस्थापनांवर थेट सरकारी नियंत्रण ठेवण्यामागचा सरकारचा हेतू नक्की कोणता असावा आणि त्या हेतूची प्रामाणिकता या सर्वांबाबत साहजिकच दाट शंका वाटू लागते.
या सर्वांहून महत्त्वाची बाब ही की, शिर्डीचे श्री साई संस्थान आणि मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक ट्रस्ट अशा श्रीमंत देवस्थानांच्या कामकाजावर आता थेट शासन नियंत्रण आहेच, पण म्हणून या दोन श्रीमंत देवस्थानांमधील कारभार आलबेल आहे, असे मानता येईल का?
शिर्डी संस्थानचा पूर्वेतिहास
याबाबत प्रथम शिर्डीच्या साई संस्थानाचा पूर्वेतिहास तपासला तर व्यवस्थापन मंडळाच्या
तत्कालीन (१९८९-९४)अध्यक्षा डॉ. लेखा पाठक यांच्या वादग्रस्त कारभारामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या व्यवस्थापन मंजळाचा विहित कालावधी संपल्यानंतर मा. धर्मादाय आयुक्त यांनी म्हणजेच पर्यायाने शासनानेच नियुक्त केलेल्या या संस्थानाच्या व्यवस्थापन मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून १९९४ ते २००४ या प्रदीर्घ कालावधीत मी जबाबदारी सांभाळली होती. तो पदभार सांभाळताना मंदिर व्यवस्थापनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू पाहणारे व करणारे सत्ताधारी आणि राजकारणी यांच्या हालचाली आणि त्यामागची कारणे याची चुणूक मला प्रत्यक्ष आणि पुरेपूर अनुभवायला मिळाली. त्यासंदर्भात काही घडलेल्या घटना इथे नमूद करणे अप्रस्तुत होणार नाही, असे वाटते.
शिर्डी संस्थान शासनाच्या ताब्यात घेऊन व त्याचे व्यवस्थापन आपल्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्याचे ठरवून २००४ सालच्या उत्तरार्धात राज्य विधासभेची विहित मुदत संपण्यापूर्वी व्हावयाच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या असताना विधीमंडळाच्या अगदी शेवटच्या अधिवेशनात यासंबंधीचे आवश्यक ते विधेयक शासनातर्फे विधानमंडळाला सादर करण्यात आले. या विधेयकात अनेक त्रुटी असतानाही अधिवेशनाच्या अगदी शेवटच्या दिवशी आणि तेही अगदी अखेरच्या तासात विरोधी पक्षांशी काहीतरी साटेलोटे करून आणि विधेयकावर सुरू असलेली गरमागरम चर्चा एकाएकी गुंडाळून, शासनाने हे विधेयक तडकाफडकी जसेच्या तसे संमत करून घेतले. विधानमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होण्यासाठी भारतीय संविधानानुसार त्याला मा. राज्यपालांची अनुमती तथा मंजुरी आवश्यक असते. त्यानुसार अशा अनुमतीसाठी हे विधेयक तत्कालीन मा. राज्यपाल मोहम्मद फजल यांच्याकडे पाठविण्यात आले असता मी संस्थानचा विश्वस्त मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने माझ्या काही विश्वस्त सहकाऱ्यांसह मा. राज्यपालांची भेट घेतली. विधेयकातील अत्यंत धोकादायक अशा त्रुटी उदा. संस्थानचा पैसा व निधी जमा करणे, त्याचा योग्य विनियोग करणे आणि अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करणे या महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता, बेशिस्तपणा व एकुणच असुरक्षितता यांचा प्रादुर्भाव  कसा संभवतो व त्यामुळे संस्थानच्या निधीची वाताहत होण्याची शक्यता कशी आहे, हे आम्ही मा. राज्यपालांच्या सविस्तरपणे निदर्शनास आणून दिले. विधेयकातील या त्रुटी काढून टाकण्याकरता त्यात कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, याचाही सविस्तर तपशील आम्ही मा. राज्यपालांना सादर केला. सुदैवाने मा. राज्यपालांना आमचे म्हणणे पूर्णपणे पटले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी आवश्यक असलेली आपली अनुमती रोखून धरली व त्यामुळे शासनाची कोंडी झाली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एक तोडगा म्हणून परस्पर विचारांती असे ठरविण्यात आले असावे की, या मूळ विधेयकास अनुमती देऊन व त्याचे कायद्यात रूपांतर करून तो अमलात आणला जात असतानाच लगोलग त्या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी मा. राज्यपाल यांनी (आम्ही केलेल्या सूचनांवर आधारित) सुचविलेल्या सुधारणा अंतर्भूत असलेला अध्यादेशदेखील जारी करावा व तोही तात्काळ अमलात आणावा. त्यानुसार मा. राज्यपालांची अनुमती मिळाल्यावर मूळ विधेयकाचे रूपांतर झालेला कायदा आणि त्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणारा अध्यादेश हे दोन्ही लगोलग एकाचवेळी दि. २३ ऑगस्ट २००४ रोजी अमलात आणण्यात आले.
कायद्यातील अर्थपूर्ण सुधारणा
अध्यादेशान्वये करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या, दूरगामी व अर्थपूर्ण अशा या सुधारणांचा उल्लेख या ठिकाणी करणे संयुक्तिक ठरेल. त्या थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेत-
 श्व् संस्थानच्या व्यवस्थापन समितीवर एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व १५ सदस्य अशा एकूण १७ सदस्यांपैकी किमान आठ सदस्य कायदा व्यवस्थापन आदी विहित क्षेत्रातील शैक्षणिक पाश्र्वभूमीसह व्यावसायिक किंवा विशेष ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या अशा व्यक्ती असाव्यात. (व्यवस्थापन समितीचा दर्जा अगदीच सुमार होऊ नये, यासाठी अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद मूळ विधेयकात मात्र नव्हती. म्हणजेच राजकीय सोय व थोरामोठय़ांनी केलेली शिफारस हाच निकष या समितीवरील नियुक्तीसाठी व्यवहारात वापरला जाणार होता.)
श्व् संस्थानच्या मालकीचा सर्व पैसा केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच जमा करावा वा ठेवम्हणून ठेवावा आणि तो आवश्यकतेनुसार विहित ‘सार्वजनिक रोख्यां’मध्ये गुंतविण्यात यावा. (मूळ विधेयकात मात्र अशा ठेवी वा जमा अथवा गुंतवणूक शासन वेळोवेळी जारी करेल अशा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात यावी, अशी तरतूद होती. त्यामुळे अशा जमा, ठेवी वा गुंतवणूक राजकारण्यांचा वरदहस्त असलेल्या सहकारी वा खासगी बँका वा तोटय़ात असलेल्या शासकीय वा इतर उपक्रमांत गुंतवण्याचे निर्देश राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन शासनाने भविष्यात संस्थानला दिले तर संस्थानाच्या निधीची सुरक्षितता धोक्यात येऊन अनर्थ घडू शकला असता.)
श्व् शासनाच्या पूर्वपरवानगीने शिर्डी नगरपंचायतीला अथवा विविध प्रकारच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक इत्यादी नोंदणीकृत न्यासांना संस्थानकडून अर्थसहाय्य देण्याच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने केवल आर. सेमलानी यांच्या रिट विनंती अर्जामध्ये २३ जून २००४ रोजी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशाद्वारे दिलेले निर्देश व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी व संस्थानकडून अर्थसहाय्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता आवश्यक ती मानके निर्धारित करण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ‘छाननी समिती’ची स्थापना करण्यात यावी. (मूळ विधेयकात मात्र अशी कोणतीही तरतूद नव्हती व त्यामुळे संस्थानच्या निधीचा गैरवापर सत्ताधाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या किंवा त्यांचा वरदहस्त असलेल्या संस्थांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी होण्याची दाट शक्यता होती.)
श्व् संस्थानच्या कारभारात पारदर्शकता व सार्वजनिक उत्तरदायित्व (पब्लिक अकौंटॅबिलिटी) असावी या उद्देशाने प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी संस्थानची वित्तीय स्थिती, जमा-खर्चाचे तपशील, छाननी समितीचा अहवाल, संस्थानकडून देणग्या स्वीकारणाऱ्या संस्थांची तपशीलवार यादी इ. विहित माहिती असलेला वार्षिक अहवाल पुढील ३० जूनपूर्वी राज्य सरकार व धर्मादाय आयुक्त यांना संस्थान व्यवस्थापन समितीने सादर करावा व त्याची प्रत राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्यात यावी. तसेच या अहवालाची प्रत वा त्यातील उतारे मागणी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला, त्याने वाजवी शुल्क वा आकाराचा भरणा केल्यावर संस्थानकडून त्याला दिले जावेत. (अशी सुयोग्य व्यापक तरतूद मूळ विधेयकात मात्र नव्हती.)
सत्ताधाऱ्यांचा दुटप्पीपणा
शिर्डी संस्थानचे व्यवस्थापन शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्याकरता विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या मूळ शासकीय विधेयकात कोणत्या गंभीर त्रुटी होत्या, हे वरील तपशीलावरून समजून येईल. परंतु, त्या त्रुटी विधेयकात राहणे हा एक अपघात होता, असे मात्र कुणी समजू नये. कारण या विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येत असताना त्यावेळीच या त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर, त्या दूर करण्यासाठी सुधारित तरतुदी कशा असाव्यात, हेदेखील शासनाला सुचविण्यात आले होते. तरीही, शासनाने जाणीवपूर्वक त्या त्रुटी तशाच राहू दिल्या. याची कारणे उघड आहेत. पहिले कारण म्हणजे शिर्डी संस्थानचा ताबा घेतल्यानंतर त्याच्या व्यवस्थापन समितीवर पदाधिकारी व सदस्यांच्या नेमणुका आपल्या मर्जीनुसार करताना आपल्याला वा आपल्या पक्षाला त्रासदायक ठरतील, ज्यांनी आपले तोंड बंद ठेवावे किंवा ज्यांना राजकीयदृष्टय़ा आपल्या बाजूने वळवून घ्यायचे आहे, अशा व्यक्तींना मधाचे बोट दाखवून ही ‘डेकोरेटिव्ह’ पदे बहाल करण्याची मुभा सत्ताधाऱ्यांना हवी होती. दुसरे कारण असे की, संस्थानचा पैसा आपल्या मर्जीतील संस्थांना वा व्यक्तींकडे वळता करण्याचे अमर्याद स्वातंत्र्य आपल्याला असावे, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत होते. तिसरे कारण म्हणजे संस्थानचा पैसा जमा करताना वा ठेवींच्या स्वरुपात ठेवताना व त्याची गुंतवणूक करताना आपल्या मर्जीतील सहकारी किंवा खासगी बँका वा इतर अर्थसंस्था आणि शासकीय उपक्रम यांना झुकते माप देऊन स्वतचे राजकीय हित साधता यावे, असाही सत्ताधाऱ्यांचा डाव होता. शिवाय व्यवस्थापन समितीवर नेमणूका झाल्यानंतर संस्थानमध्ये नोकरीस लावणे, संस्थानला आवश्यक अशा अनेक प्रकारच्या साहित्य व वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी, विविध प्रकारच्या सेवा प्राप्त करण्यासाठी, संस्थांची बांधकामे करून घेण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटे देण्याच्या व्यवहाराद्वारे व्यवस्थापन समितीवर नेमलेल्या आपल्या ‘कार्यकर्त्यांना’ स्वतचे (पर्यायाने आपलेही) उखळ पांढरे करून घेण्याची संधी प्राप्त करून देणे हाही सत्ताधाऱ्यांचा हेतू होता.
एकीकडे संस्थानचे व्यवस्थापन चांगल्या रीतीने चालविण्यासाठी व आर्थिक शिस्त पाळून पारदर्शक पद्धतीने संस्थानचा कारभार व्हावा, या दृष्टीने संस्थानावर थेट नियंत्रण  आम्हांला आणावयाचे आहे, असा उद्घोष करावयाचा व दुसरीकडे मात्र आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आपल्यावर कायद्यानुसार कोणत्याही मर्यादा येणार नाहीत अशी तजवीज करावयाची, असा हा दुहेरी डाव राजकारणी-सत्ताधाऱ्यांच्या मनात होता.
प्रशासकीय शिस्त आहे तरी कुठे?
संस्थानचे व्यवस्थापन आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर संस्थानचा दैनंदिन कारभार चालविण्यासाठी व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती ऑगस्ट २००४मध्ये शासनाने केली. ती करताना श्रीरामपूर मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार  जयंतराव ससाणे यांना अध्यक्षपद आणि कोपरगाव येथील मुरब्बी राजकारणी व माजी मंत्री  शंकरराव कोल्हे यांना उपाध्यक्ष पद शासनाने बहाल केले. शिवाय शिर्डी मतदारसंघातून निवडून आलेले राधाकृष्ण विखेपाटील यांनाही सदस्य म्हणून समितीवर नेमण्यात आले. तद्नंतर  विखेपाटील यांची विधी व न्याय खात्याचे (ज्या खात्याच्या देखरेखीखाली संस्थानचा कारभार चालतो) मंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतरही चांगल्या व पारदर्शी शासनव्यवस्थेचा सर्वमान्य संकेत डावलत त्यांनी अद्यापपर्यंत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिलेला नाही. या व्यवस्थापन समितीचा विहित तीन वर्षांचा कालावधी ऑगस्ट २००७ मध्ये उलटून गेल्यानंतरही आजतागायत नव्या समितीची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. मधाच्या मोहोळापासून आपण जसे दूर राहणे पसंत करतो, तसेच सरकारनेही ‘कशाला नव्या नियुक्त्यांचा वाद आणि खेचाखेची’ असा विचार करून नव्या मंडळाच्या नियुक्तीलाच गेल्या तीन वर्षांत बगल दिल्याचे दिसते. परंतु, कायद्याची बूज राखण्याची व प्रशासकीय शिस्त पाळण्याची भाषा करणाऱ्या शासनाला मात्र हा प्रदीर्घ विलंब निश्चितपणे भूषणावह नाही.
सिद्धीविनायक ट्रस्टमधील गैरप्रकार
मुंबईतील श्रीमंत देवस्थान म्हणून गणले जाणारे  सिद्धीविनायक ट्रस्ट या विश्वस्त व्यवस्थेवर शासनाचे थेट नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने १९८१मध्ये शासनाने आवश्यक तो कायदा केला. या मंदिराचा कारभारदेखील शासननियुक्त व्यवस्थापन समितीतर्फेच चालविण्यात येतो. एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आल्यानंतर अधिकारारूढ व्यवस्थापन मंडळ बरखास्त करून आपल्या पसंतीनुसार नवीन व्यवस्थापन समिती गठित करण्याची अनिष्ट प्रथा याच मंदिर ट्रस्टमध्ये सुरू झाली. शिर्डी संस्थानपेक्षा सिद्धीविनायक ट्रस्टकडे येणाऱ्या पैशाचा ओघ तुलनेने कमी असला तरी या ट्रस्टच्या निधीच्या विनियोगात अनियमितपणा वा गैरव्यवहार यासंबंधी तक्रारी वेळोवेळी येत होत्या. विशेष करून या ट्रस्टकडून शैक्षणिक व इतर लोकोपयोगी प्रयोजनांसाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य वितरण करण्याच्या संदर्भातील गैरव्यवहारांनी कळसच गाठला. अखेर यासंबंधात मुंबई उच्च न्यायालयात  केवल सेमलानी यांनी २००३ साली एक जनहितयाचिका दाखल करून या भ्रष्टाचाराला तोंड फोडले. त्यांनी न्यायालयासमोर जी माहिती सादर केली ती खरोखरच जेवढी धक्कादायक होती, तेवढीच या ट्रस्टवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शासनाला लांच्छनास्पद होती. या अर्थसहाय्य वजा देणग्यांचे लाभार्थी मुख्यत्वे सत्ताधारी व बडे राजकारणी यांच्या शैक्षणिक व इतर संस्थाच होत्या, यावर या माहितीमुळे प्रकाश पडला. त्यापैकी एका प्रकरणात त्यावेळचे विधी व न्याय मंत्री   विलासकाका पाटील उंडाळकर यांनी आपल्या वडिलांच्या नावे स्थापन केलेल्या विश्वस्त संस्थेला भलीमोठी ८० लाख रु. एवढी देणगी दिल्याचे उघडकीस आले होते.  
अर्थसहाय्य देण्यासंबंधीचे गैरप्रकार
श्री सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टच्या निधीतून मनमानीपणे व मुख्यत्वे सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांना देणग्या वजा आर्थिक सहाय्य देण्याचे गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर आणि शिर्डी संस्थानबाबतच्या २००४ सालच्या नव्या कायद्यात अशा तऱ्हेचे अर्थसहाय्य देण्यासंबंधात या कायद्यातील तरतुदीनुसारच काही मर्यादा, निकष व उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या छाननी समितीने अर्थसहाय्याबाबत आलेल्या विनंती वजा अर्जांची योग्य प्रकारे छाननी करून आपल्या शिफारसी नोंदवाव्यात, असे विहित करण्यात आल्यानंतर निदान शिर्डी संस्थानच्या निधीतून अशा प्रकारचे अर्थसहाय्य मंजूर करून वितरित करण्यात अनियमितता वा गैरप्रकार होणार नाहीत, किंबहुना संस्थानची व्यवस्थापन समिती व शासन असे गैरप्रकार करण्यास धजणार नाही, असे सर्वसामान्यांना वाटणे साहजिकच आहे.  मात्र अर्थसहाय्य वितरित करताना शिर्डी संस्थानने अगदी अलीकडे जे गैरप्रकार केले आहेत, त्यामुळे हा समजही चुकीचा ठरला आहे.
राज्यातील मंदिरांच्याव्यवस्थापनांवर शासनाचे थेट नियंत्रण आणण्याची भाषा करताना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ अशा दक्षिणेकडील राज्यांत अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र तिथे साऱ्याच देवस्थानांसाठी हा कायदा लागू आहे का, याचीही चाचपणी करायला हवी. तिथे यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात असला तर त्यातील तरतुदींचाही अभ्यास करणे इष्ट ठरेल. तरीही ही बाब उरतेच की, आपण याबाबत त्यांचे अंधानुकरण करणार आहोत का?
हिंदूू मंदिरांच्या कारभारावरच नियंत्रण का?
या विषयाची चर्चा करताना धार्मिक वा जातीय तेढ वाढेल, असा कोणताही मुद्दा  उपस्थित करण्याची माझी मुळीच इच्छा नाही. परंतु, केवळ हिंदूू मंदिरांच्याच व्यवस्थापनावर सरकारचे थेट नियंत्रण असावे असा मर्यादित विचार का? गुरुद्वारा, मशिदी, चर्च, बुद्ध व जैन मंदिरे आदी धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनांवर असे नियंत्रण आणण्याची भाषा शासन का करीत नाही? तिथे सारे आलबेल आहे, असे सरकारला वाटते का की, हा अल्पसंख्याकांना चुचकारण्याचा आणखी एक प्रयत्न आहे? अल्पसंख्याकांच्या मतांच्या गठ्ठय़ाचा विचार करीत राज्यातील केवळ मंदिरांमध्येच गैरव्यवहार सुरू असल्याचे भाष्य करून इतर धार्मिक संस्थांच्या कामकाज व आर्थिक व्यवहारांकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करणे हे शासनाला निश्चितच शोभत नाही. यासंदर्भात मला असेही समजते की, मंदिरे व इतर सर्व धर्मांच्या धार्मिक संस्थांमध्ये होणारे आर्थिक गैरव्यवहार वा इतर गंभीर तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता शासनाने त्यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कितपत हस्तक्षेप करावा वा आपले नियंत्रण कशा रीतीने राबवावे, यासंबंधी सर्वंकष विचार करून राज्य विधी आयोगाने २००६ साली आपला अहवाल व शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या होत्या. एवढेच नव्हे, तर त्या दृष्टीने उपयुक्त होईल अशा विधेयकाचे प्रारूपही सरकारला सादर केले होते. या अहवाल व शिफारशींचे पुढे काय झाले? या अहवालावर काही पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी त्यावर जनमत अजमावण्याच्या दृष्टीने शासन तो निदान आपल्या वेबसाइटवर तरी जाहीरपणे प्रसिद्ध का करीत नाही? या लेखाचा समारोप करण्यापूर्वी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, हा विषय अत्यंत संवेदनशील, भावनिक व लोकांच्या जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे त्यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. सर्वच क्षेत्रात उदारीकरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी होत असताना आणि सरकारचे नियंत्रण व कार्यकक्षा यांचे दिन-प्रतिदिन संकुचित होत जाणे हेच इष्ट ठरेल अशी विचारप्रणाली सर्वमान्य व रूढ होत असताना शासनाने कोणतीही नवीन जबाबदारी स्वीकारणे मुळीच श्रेयस्कर ठरणार नाही. शासनाचा हस्तक्षेप वा नियंत्रण मंदिरे व धार्मिक संस्था यांच्यावर कसे असावे व या संबंधात कोणत्या धर्मनिरपेक्ष कायदेशीर तरतुदी लोकहिताच्या दृष्टीने करणे योग्य ठरेल, यासंबंधी निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये त्यावर सविस्तरपणे चर्चाविनिमय होणे अत्यावश्यक आहे. केवळ आपले राजकीय हित वा स्वार्थ साधण्याच्या दृष्टीने हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी हाताळू नये. शासनाने त्यावर कोणताही निर्णय हातघाईने तर नक्कीच घेऊ नये.
द. म. सुकथनकर
(राज्याचे माजी मुख्य सचिव)
 


अधिक माहितीकरिता लॉग ऑन करा -
http://www.loksatta.com/filmfest

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 

आता ‘यशस्वी भव’ऑनलाइन सुध्द! व्हिडिओ ट्युटोरियल स्वरुपात!
विद्यार्थी मित्रांनो, 'लोकसत्ता'मधील लोकप्रिय सदर ‘यशस्वी भव’ यू टय़ूबवर YouTube.com/LoksattaYB या ठिकाणी दृकश्राव्य शिकवणी (व्हिडिओ टय़ुटोरियल) स्वरूपात सुध्दा उपलब्ध आहे. ही सेवा विनामुल्य आहे. याशिवाय तज्ञ शिक्षक तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देणार आहेत. तुमचे प्रश्न yb@expressindia.com या ई-मेल पत्त्यावर पाठवा.



 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो