कर्नाटक : कोटय़वधींचा पूरघोटाळा
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

कर्नाटक : कोटय़वधींचा पूरघोटाळा Bookmark and Share Print E-mail
अतुल माने
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
घोटाळा आणि राजकीय पक्ष हे समीकरण आता सर्रास पाहावयाला मिळतेच. मग तो घोटाळा कोणताही असो त्याची व्याप्ती आणि त्यामधील राजकीय पक्षांचा सहभाग यांची शृंखला याचा शोध घेणे म्हणजे समुद्राचा तळ किती खोल आहे हे पाहावयाचे याला अनुसरुनच. आतापर्यंत देशात अनेक घोटाळे उजेडात आले आणि नंतर ते कालकुपीत बंदही झाले. मग तो बोफोर्सचा घोटाळा असो की अन्य कोणताही. कोणत्याही योजनेमध्ये घोटाळा नसेल तर ती योजना फसली असेच आता प्रमाण मानले जात आहे. यासाठी कोणताही निकष लागत नसला तरी त्याचे अनेक पैलू नेहमी पाहावयास मिळतात. विविध घोटाळ्यांचा नेमका उद्देश असतो तो ‘लक्ष्मीदर्शनाचा’. हे लक्ष्मीदर्शन कोणत्याही माध्यमातून पूर्ण करावयाचेच असा अट्टाहास जणू या राजकीय पक्षाच्या नेतेमंडळीनी घेतला असल्याचे पाहावयास मिळते. असाच एक नवीन घोटाळा आता कर्नाटकामध्ये उदयास आला आहे तो म्हणजे ‘पूरनिधी घोटाळा’. हा पूर होता गतवर्षी म्हणजे सन २००९ मध्ये आलेला आणि त्यासाठी जमा केलेल्या निधीचा मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर झाल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. हा निधी गोळा केला होता कॉँग्रेसने. पण आजतागायत  त्यामधील एक छदामही आतापर्यंत पूरबाधितांना देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप होत आहे. कोटय़वधी रुपयांचा हा निधी जमा करण्यात आला पण  कॉँग्रेसने जाहिराती तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांना ‘टी शर्ट’ आणि कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर या निधीमधून पैसे खर्च केल्याचे येथील एका स्थानिक वृत्तपत्राने प्रकाशित केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. गेल्या वर्षी ३० ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या काळामध्ये उत्तर कर्नाटकामध्ये आलेल्या पूरामुळे मोठय़ा प्रमाणावर जीवित तसेच वित्तहानी झाली होती. यामध्ये तब्बल १७० जणांना प्राण गमवावे लागले तसेच कोटय़वधी रुपयांची वित्तहानी झाली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तातडीने या विभागाची पाहणी करुन सुमारे ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. पण या निधीचा गैरवापर झाला असून तो पूरबाधितांपर्यंत पोहोचलाच नाही. या निधीमधून ‘टी शर्ट’ तसेच पक्ष कार्यालयाचे नूतनीकरण करण्यात आले तसेच जाहिरातींवर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आर.व्ही. देशपांडे यांनी याच निधीमधून अनेक दिल्लीवाऱ्या केल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. पण या आरोपाचे खंडन करुन देशपांडे यांनी पक्षाला बदनाम करण्याचे हे ‘षडयंत्र’ असल्याचे म्हटले आहे. आता हा नेमका निधी किती मिळाला तसेच त्यामधून पूरबाधितांना किती वाटप करण्यात आले याचे उत्तर मात्र कॉँग्रेसकडून स्पष्टपणे देण्यात येत नाही. आम्ही निधीचा कोणताही गैरवापर केला नसून सुमारे सात कोटी रुपये हे बॅंकेत सुरक्षित असल्याचे देशपांडे यांचे म्हणणे आहे. तसेच यामधून कार्यालयाचे नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याचेही ते म्हणाले. कार्यकर्त्यांना ‘टी शर्ट’ देण्यात आले असले तरी त्यासाठी फार खर्च करण्यात आला नसल्याचा सावध पवित्राही त्यांनी घेतला. एकंदरीत पंतप्रधान निधीमधून मिळालेल्या या पैशाला अनेक पाय फुटले असून त्यामध्ये गुंतलेल्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.