आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ात हवामानावर आधारित पीक विमा योजना
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ात हवामानावर आधारित पीक विमा योजना Bookmark and Share Print E-mail
अकोला, १२ जून/वार्ताहर
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ात हवामानावर आधारित पीक विमा योजना यंदा लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार विशेषत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. मागील दोन वर्षांपासून ही योजना पथदर्शक प्रकल्पाच्या नावाखाली सहा जिल्ह्य़ातील सहा तालुक्यात राबविण्यात येत होती. यंदा ती प्रथमच अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ातील ६४ तालुक्यात राबविण्यात येत आहे.
आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून दिलासा मिळणार आहे पण, त्याचबरोबर कपाशीच्या पिकाचे उत्पादन घेण्यास या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यामुळे आपसूकच कपाशीच्या पेरणीत वाढ होणार आहे. मागील पंचवीस वर्षांतील पर्जन्यमानाच्या अभ्यासावर आधारित ही योजना तयार करण्यात आली आहे. कापूस लागवडीसाठी कर्ज घेणाऱ्या या भागातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अनिवार्य आणि कर्ज न घेणाऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे.
या योजनेसाठी काही कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र आणि राज्य शासनाला करावी लागणार आहे. प्रती हेक्टरी १,९८५ रुपये इतका विमा हप्ता या योजनेसाठी निर्धारित करण्यात आला आहे पण, केंद्र आणि राज्य शासनाने या योजनेसाठी मोठय़ा प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे प्रती हेक्टरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सेवाकरासह केवळ ९९ रुपये एवढाच हप्ता द्यावा लागणार आहे तर, इतर शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यापोटी प्रती हेक्टरी सेवाकरासह ४९६ रुपये एवढा हप्ता भरावा लागणार आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा प्रस्ताव यंदा २५ जूनपर्यंत बँकांना सादर करावा आणि बँकांनी तो विमा कंपनीस १० जुलैपूर्वी सादर करावा तर, कर्जदार शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र बँकांनी विमा कंपनीस १४ ऑगस्टपूर्वी सादर करावे लागणार आहेत.  विमा संरक्षण कालावधी यंदा १६ जून ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. विमा कालावधी संपल्यावर ४५ दिवसात नुकसान भरपाई अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे.
या योजनेत अपुरा पाऊस, पावसातील खंड आणि अति पाऊस यामुळे कापूस उत्पादनात होणाऱ्या विपरीत परिणामांपासून विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. विमा कालावधीत हवामान केंद्रात मोजलेल्या पावसाचे ठरविलेल्या पावसाच्या प्रमाणापासून कमी आणि जास्त विचलन झाल्यास त्यामुळे संभाव्य पीक नुकसानीस ठरविलेल्या दराने नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एकूण विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. या योजनच्या माध्यमातून सरकार पीक पेरल्यापासून पीक तयार होणाऱ्या कालावधीत पावसाच्या लहरीपणाने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यास मदत होणार आहे.