महावितरणच्या विरोधातील निकाल राज्य ग्राहक मंचाकडून कायम
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

महावितरणच्या विरोधातील निकाल राज्य ग्राहक मंचाकडून कायम Bookmark and Share Print E-mail
नगर, १२ जून/प्रतिनिधी
डॉ. सुभाष म्हस्के संचलित अ‍ॅक्सिडेंट हॉस्पिटलच्या बाजूने व महावितरणच्या विरोधात दिलेला जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाचा निकाल राज्य ग्राहक आयोगाने कायम केला.
डॉ. म्हस्के यांना वीज कंपनीने तब्बल २ लाख ५८ हजार रूपयांचे बिल पाठवले होते. त्याविरोधात त्यांनी ग्राहक मंचात दावा दाखल केला होता. त्यांच्या वतीने अमोल काकडे यांनी, तर कंपनीच्या वतीने श्रीमती मेठेकर यांनी बाजू मांडली. जिल्हा ग्राहक मंचात विरोधी निकाल लागल्यावर कंपनीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील केले.
डॉ. म्हस्के वीजबिल नियमित जमा करीत होते, त्यावेळी त्यांना सुमारे ६ ते ७ हजारांच्या दरम्यान बिल येत होते. दि. ८ ऑगस्ट २००२ रोजी त्यांना ५ हजार ३२ रूपये, ८ ऑक्टोबर २००२ ला ३ हजार ४५० रूपये, व ११ फेब्रुवारी २००३ ला ४ हजार २१० रूपये असे बिल आले. मात्र, ४ डिसेंबरला त्यांना थेट २ लाख ५८ हजारांचे बिल कंपनीने पाठवले.
डॉ. म्हस्के यांनी याबाबत दाद मागितली. मात्र, कंपनीने दखलच घेतली नाही. बिल भरले नाही, तर वीज खंडित करण्याची धमकी मात्र दिली. अखेरीस डॉ. म्हस्के यांनी ६८ हजारांचे बिल आपल्या तक्रारीच्या अधीन राहून भरले व लगेचच जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागितली. तेथे झालेल्या सुनावणीत कंपनीने डॉ. म्हस्के हे व्यावसायिक असल्याने ग्राहक या व्याख्येत येत नाहीत व त्यांचा दावा चालवण्याचा ग्राहक मंचाला अधिकारच नाही, असा युक्तिवाद केला.
मंचाने तो अर्थातच मान्य केला नाही. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐक ल्यावर मंचाने कंपनीच्या विरोधात निकाल दिला. जादा बिल रद्द करावे, २८ महिन्यांचे नवे अ‍ॅव्हरेज बिल द्यावे, त्यातून जून ते ऑक्टोबर २००४ अखेर जमा केलेली रक्कम कमी करावी, तसेच जादा बिलाचे म्हणून जमा केलेले ६८ हजार रूपयेही अ‍ॅव्हरेज बिलात जमा करावेत, असा आदेश मंचाने दिला.
कंपनीने याविरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपिल केले. त्यातही त्यांच्या विरोधातच निकाल लागला. जिल्हा ग्राहक मंचाने दिलेला निकालच त्यांनी कायम केला व वीज कंपनीच्या एकू णच कामकाजात कसलाही समन्वय नाही, त्याचा त्रास ग्राहकांना विनाकारण सहन करावा लागतो, असे मतही व्यक्त केले.