|
|
अन्वयार्थ : ..अंगण वाकडे! |
 |
 |
शुक्रवार, ९ नोव्हेंबर २०१२
भारताचे कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (कॅग) विनोद राय यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमोर बोलताना भारतातील दक्षता आयोग आणि सीबीआय या संस्था सरकारच्या बटिक असल्याचा आरोप करून नवा धुरळा उडवून दिला आहे. लोकपाल या पदाला केवळ संविधानात्मक पाठबळ देऊन चालणार नाही, त्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्यही दिले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कॅग हीही घटनात्मक अधिकार असलेली संस्था आहे.
|
|
|
अन्वयार्थ : बंदी उठली, पण कलंक? |
|
|
शुक्रवार, ९ नोव्हेंबर २०१२
मोहम्मद अझरुद्दीन याच्यावर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने लादलेल्या आजन्म बंदीच्या शिक्षेला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. या निर्णयाचे स्वागत करण्यास कुणीही तयार होणार नसले तरी त्यामुळे एक हळवा कोपरा मात्र नक्कीच सुखावणार आहे. २०००साली मॅच-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीकांडाने भारतीय क्रिकेटप्रमाणेच जागतिक क्रिकेटही नखशिखांत ढवळून गेले होते.
|
|
अन्वयार्थ : नंदीग्रामचे पडसाद |
|
|
|
गुरुवार, ८ नोव्हेंबर २०१२
पश्चिम बंगालला कृषिप्रधान काळात लोटण्याचा निश्चय मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेला दिसतो. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी सिंगूर व नंदीग्राममध्ये आंदोलनाची लाट उठवून दिली आणि टाटांचा नॅनो प्रकल्प बंगालबाहेर पडला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदारांना देता कामा नयेत हा आग्रह त्यामागे होता.
|
|
|
अन्वयार्थ : जनतेचा काणाडोळा? |
|
|
|
गुरुवार, ८ नोव्हेंबर २०१२
राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शाब्दिक चकमकी झडत असतानाच, गेल्या काही महिन्यांत या दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊनही त्याचा राज्यातील जनतेवर फारसा विपरीत परिणाम झालेला दिसत नाही, असे नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालावरून स्पष्ट होते.
|
|
अन्वयार्थ : ‘सुदिना’च्या प्रतीक्षेत.. |
|
|
|
बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२
रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीनंतरचा खेळखंडोबा आणि शासन यंत्रणेचा ढिम्मपणा यामुळे महानगरातील सामान्य जनता व्यथित आहे, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. या मनमानीपुढे हतबलपणाने झुकण्याव्यतिरिक्त सामान्य जनतेच्या हाती दुसरे काही उरलेलेही नाही. पण याच मुद्दय़ावर न्यायव्यवस्थेनेही व्यथित व्हावे, ही शासन यंत्रणेच्या मनमानीची हद्द आहे. ज्यांनी कायदे तयार करायचे, त्यांनाच कायदा शिकवण्याची वेळ न्यायसंस्थेवर यावी, ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे.
|
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
|
|
Page 1 of 12 |
