बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२
सिंचन व्यवहारांवर प्रकाश टाकण्यासाठी श्वेतपत्रिकेचा मुद्दा गाजू लागल्याने, या धंद्यासाठी थेट किंवा अप्रत्यक्ष हातमिळवणी करताना ज्यांचे हात काळे झाले आहेत, त्या सर्वाचे धाबे दणाणले असणार, यात शंका नाही. अशा काळ्या धंद्यात मुख्यत: नेते, प्रशासक आणि ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीचा संशय असतो. प्रशासनाशी साटेलोटे असले, की लायकी नसतानादेखील एखादा ठेकेदार लाखोंच्या कामाचा ठेका मिळवून कामाची वाट लावतो आणि केवळ पैसा गिळून मोकळा होतो, अशी अनेक उदाहरणे राज्यात जागोजागी दिसू शकतील. मात्र, सामान्य जनता हतबल असते. सत्ता आणि संपत्ती यांच्या युतीशी टक्कर घेण्याची क्षमता सर्वसामान्यांच्या अंगी नसते.
|
बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२
क्रिकेट क्षेत्रात पैसा सहज खेळू लागल्यानंतर झटपट पैसा मिळविण्यासाठी खेळाडूंनी अनैतिक मार्गाचाही अवलंब सुरू केला. उत्तेजक सेवन करणे, अमली पदार्थ अवैधरीत्या बाळगणे हे प्रकार नियमित होऊ लागले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये यापलीकडे जाऊन खेळाडू मॅच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग आदी गैरप्रकारांद्वारे संपत्ती मिळविण्याचा मार्ग पकडू लागले आहेत. आजपर्यंत अनेक खेळाडूंना त्याबाबत कारवाईस सामोरे जावे लागले आहे. हे सारे प्रकार आता पुन्हा होणार नाहीत, असे वातावरण असताना काही पंचही मॅच फिक्सिंग प्रकारात सहभागी झाले असल्याचे स्टिंग ऑपरेशन्सद्वारे भारतातील एका वाहिनीवर दाखविण्यात आले.
|
मंगळवार, ९ ऑक्टोबर २०१२
वर्षभरापूर्वी मोठा गाजावाजा करीत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांनी शिवसेना-भाजपशी युती करून मोठे राजकीय धाडस दाखविले. दलित जनता बरोबर आली की सत्ता हमखास मिळते, याची काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला पक्की जाणीव आहे. त्यासाठी त्यांना एखादा नेता बरोबर हवा असतो. काँग्रेसची ती गरज पूर्ण करण्याची जबाबदारी गेल्या तीन दशकांत रा.सू.गवई व रामदास आठवले यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडली. त्या बदल्यात त्यांना सत्तेची पदे उपभोगायला मिळाली. राज्यातील शिवसेना व भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांना सातत्याने सत्ता हुलकावणी दाखवत आहे,
|
मंगळवार, ९ ऑक्टोबर २०१२
चालू शतकाच्या आरंभी मॅनेजमेंट आणि कम्प्युटर इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना तेव्हा स्वप्नपूर्तीचा आनंद होत होता. आता दहा वर्षांनतर मात्र परिस्थिती पालटल्याचे दिसून आले आहे. हा बदल स्पष्ट होतो, तो बिझनेस स्कूल्स व इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या संस्थांची संख्या रोडावल्यामुळे. यंदाच्या वर्षी देशभरात एमबीए आणि एमसीएचा अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या १०९ नव्या संस्था सुरू झाल्या, त्यापेक्षा अधिक म्हणजे १८५ संस्था बंद पडल्या.
|
शुक्रवार, ५ ऑक्टोबर २०१२
देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला, यावरून शिक्षणव्यवस्थेकडे राज्यातील सरकारे किती दुर्लक्ष करतात, ते स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी असते आणि ती त्यांनी पुरेशा गांभीर्याने पार पाडली नाही, तर पुढच्या पिढय़ांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही, हे आपले दुर्दैव म्हणायला हवे. भारतात एकूणच शिक्षणाबाबत किती हेळसांड होत आली आहे, हे पाहण्यासाठी कोणत्याही शहरातील सार्वजनिक शाळेतील स्वच्छतागृहे किंवा तेथील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासली, की या दोन्हीबाबत आपण किती दुर्लक्ष करतो हे लगेच लक्षात येऊ शकेल.
|
शुक्रवार, ५ ऑक्टोबर २०१२
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडताना सोनिया गांधींनी आर्थिक सुधारणांचे केलेले समर्थन आक्रमक शैलीचे होते. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक किती फायदेशीर आहे हे शेतकऱ्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न राजकोटमधील मेळाव्यात त्यांच्या परीने त्यांनी केला. शेतमालाला चांगला भाव मिळेल व दलालांची साडेसाती संपेल हा सर्वत्र केला जाणारा युक्तिवादच मेळाव्यात झाला असला तरी सोनिया गांधींनी तो जाहीरपणे करण्यास महत्त्व आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माँटेकसिंग अहलुवालिया व अन्य नेत्यांनी जनतेला हे पटवून देणे व सोनिया गांधींनी या निर्णयाची जाहीर पाठराखण करणे यात फरक पडतो.
|
गुरुवार, ४ ऑक्टोबर २०१२
समाजासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या देशातील सगळ्या संस्था गॅस सिलिंडरच्या रेशनिंगमुळे अक्षरश: गॅसवर उभ्या आहेत. वर्षांकाठी सहा सिलिंडर सरकारी दरात आणि त्यापुढील हवे तेवढे सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करण्यापेक्षा समाजकार्याला रामराम म्हणणे अधिक श्रेयस्कर, अशी कळकळीने काम करणाऱ्या सगळ्यांची अवस्था झाली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला वर्षांला सहा सिलिंडर सवलतीच्या दरात देण्याचा नियम स्वयंसेवी संस्थांनाही लागू करणे हे निश्चितच शहाणपणाचे नाही. ‘आनंदवन’सारख्या देशातील अनेक संस्थांना बाजारभावाने गॅस खरेदी करून संस्था चालवणे हे केवळ अग्निदिव्य वाटते आहे आणि त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण करण्याची गरज सरकारला वाटू नये हे खेदजनक नव्हे, तर लाजिरवाणेही आहे.
|
गुरुवार, ४ ऑक्टोबर २०१२
भारताबरोबर मैत्रीच्या गप्पा सुरू असल्या तरी काश्मीर स्वतंत्र करण्याच्या मुख्य कार्यक्रमाला पाकिस्तानने अद्याप सोडचिठ्ठी दिलेली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत याची प्रचीती आली. काहीही कारण नसताना पाकिस्तानचे अध्यक्ष असीफ अली झरदारी यांनी काश्मीर प्रश्न उपस्थित केला. समस्या सोडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे व्यासपीठ कुचकामी ठरते हे सांगताना त्यांनी काश्मीरचे उदाहरण दिले. पण तेवढय़ावरच न थांबता, काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काला पाकिस्तानचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचेही जाहीर केले.
|
बुधवार, ३ ऑक्टोबर २०१२
पंजाबमधील खलिस्तानवादी चळवळ संपली या भ्रमात सरकारने राहू नये, हेच लेफ्टनंट जनरल ब्रार यांच्यावर लंडन येथे झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यातून सिद्ध झाले आहे. अमृतसरमधील सुवर्णमंदिरात लपलेल्या भिंद्रनवाले व त्यांच्या सहकाऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी १९८४ मध्ये ऑपरेशन ब्लू स्टार मोहीम राबविण्यात आली. त्या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये ब्रार होते. भिंद्रनवाले मारले गेले तरी पंजाबमधील दहशतवाद संपला नव्हता. सुवर्णमंदिरात लष्कर शिरले याचा सूड दोनच वर्षांत लष्करप्रमुख जनरल वैद्य यांची पुण्यात हत्या करून घेण्यात आला.
|
बुधवार, ३ ऑक्टोबर २०१२
सदनिकांच्या विक्रीसाठी विकासकांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) आवश्यकता नाही, हा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सदनिकाधारकांना दिलासा दिला आहे. आतापर्यंतची सरकारे ही बिल्डरधार्जिणी असायची, पण पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ही प्रतिमा पुसण्याचे मनावर घेतले. बिल्डर मंडळी पदोपदी सर्वसामान्यांची अडवणूक करतात. सदनिकांचा ताबा दिल्यावरही बिल्डरांचे शेपूट वाकडेच असते. बिल्डर मंडळींचे हात एवढे पोहोचलेले असतात की त्यांच्याशी दोन हात करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असते.
|
मंगळवार, २ ऑक्टोबर २०१२ :
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने निवड समितीवर योग्य व्यक्तींची नेमणूक करूनही त्यामागील राजकारणामुळे या नेमणुका अधिक गाजल्या. संदीप पाटील यांची कारकीर्द पाहता निवड समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची झालेली नेमणूक अत्यंत योग्य असली तरी क्रिकेट विश्वातील अनेक गटांना हा धक्का होता. पश्चिम विभागातून कुरुविलाचे नाव पुढे केले होते. पण नियामक मंडळाने संदीपच्या बाजूने कौल दिला. नियामक मंडळात राजकारण खूप चालते. प्रत्येक विभागातील बडे नेते आपल्या माणसाची वर्णी लावण्यासाठी कंबर कसत असतात. मोहिंदर अमरनाथ याला बढती मिळून त्याची अथवा रॉजर बिन्नीची अध्यक्षपदी निवड होईल असा होरा होता.
|
मंगळवार, २ ऑक्टोबर २०१२ :
कौटुंबिक हिंसाचाराचा कायदा अमलात आला; तरी त्याचे म्हणावे तसे परिणाम अद्याप दिसून येत नाहीत. भारतीय घरातील महिला जशा असुरक्षित असतात, तसेच वृद्धही. ‘हेल्प एज इंडिया’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीचे धक्कादायक निष्कर्ष पाहिले, की शिक्षणानेही समाजातील मूल्यव्यवस्था टिकवून धरता येत नाही, असे लक्षात येते. भारतातील दर तीनपैकी एक वृद्ध अशा हिंसाचाराचा बळी ठरतो. धक्कादायक बाब अशी, की सर्वाधिक म्हणजे ५३.६ टक्के िहसाचार पोटच्या मुलांकडूनच (मुलग्यांकडून) होतो. सुनांकडून छळ होण्याचे प्रमाण त्यापेक्षा कमी म्हणजे ४३.३ टक्के एवढे आहे.
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
|
Page 4 of 5 |