अन्वयार्थ
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

अन्वयार्थ


अन्वयार्थ : पुरे झाली लूट.. Print E-mail

शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर २०१२

मुंबई महानगरातील कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक सामंजस्य कुणा राजकीय किंवा प्रशासकीय यंत्रणेच्या व्यवस्थापनाखाली चालते, असा कुणाचा समज असेल, तर तो साफ चुकीचा आहे, हे याआधी वारंवार स्पष्ट झाले आहे. असंख्य समस्यांचा भार वाहतानाही रोजचे जगणे या समस्यांमुळे निरस होऊ नये, यासाठी धडपड करण्याची व जुळवून घेण्याची क्षमता, हे या महानगरातील प्रत्येकाला मिळालेले जणू जन्मजात वरदान आहे. खरे तर असे स्वभाववैशिष्टय़ जन्मजात नसते. पण मुंबईकरांच्या पिढय़ान् पिढय़ा समस्यांचाच सामना करत आल्यामुळे या समस्या झेलण्याची शक्ती पुढच्या पिढीमध्ये बहुधा आनुवंशिकतेने उतरत असावी.

 
अन्वयार्थ : अवसानघातकी निर्णय Print E-mail

गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२

रॉबर्ट वढेराचा जाहीर बचाव करण्याचा उद्योग काँग्रेस पक्षाने सध्या थांबविला असला तरी गांधी घराण्याच्या बचावासाठी हरयाणातील काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी कंबर कसली आहे. हरयाणातील सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांच्या तडकाफडकी झालेल्या बदलीमागे अन्य कोणतेही कारण असू शकत नाही. हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा आधार घेऊन ही बदली प्रशासकीय कारणासाठी झाल्याचा दावा सरकार आणि मुख्य सचिव करीत असले तरी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात घडलेल्या घटना पाहता वढेरांच्या व्यवहारात नाक खुपसण्याची किंमत खेमका यांना द्यावी लागली हे सहज कळून येते.

 
अन्वयार्थ : कायदा जमिनीवर यावा.. Print E-mail

गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२

केंद्रातील यूपीए सरकार आणि त्यांच्या म्होरक्या सोनिया गांधी असोत किंवा त्या सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री शरद पवार असोत, या ना त्या कारणाने ‘भूखंडा’च्या प्रश्नाने यांना कायम भंडावून सोडले आहे आणि आता त्यांचेच सरकार नवीन भूसंपादनाचा कायदा बनविण्यात पुढाकार दाखवीत आहे हे योग्यच म्हणायचे. पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाला अखेर भूसंपादन विधेयकाबाबत वादाच्या मुद्दय़ांवर सहमती बनविण्यात यश आले आणि यातून आता हिवाळी अधिवेशनात हे बहुप्रतीक्षित विधेयक मंजुरीसाठी येऊ शकेल.

 
अन्वयार्थ : नागालँडमधील शुभसंकेत Print E-mail

मंगळवार, १६ ऑक्टोबर २०१२
alt

विशाल नागालँडच्या म्हणजेच ‘नागालिम’च्या मागणीसाठी देशापासून वेगळे होण्याची भाषा करणाऱ्या ‘नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल फॉर नागलिम’ या संघटनेच्या आयझॅक- मुइवा गटाशी केंद्र सरकारचा समझोता झाल्याचे वृत्त दक्षिण आशियातील घडामोडींना वेग देणारे आहे. नागा बंडखोरांच्या या सर्वात मोठय़ा गटाशी केंद्र सरकारचा गेली दोन दशके वार्तालाप सुरू असला तरी त्यामधून मार्ग निघत नव्हता. चीन, बांगलादेश, म्यानमार अशा अनेक देशांमधील शक्तीचा नागा बंडखोरांना असलेला पािठबा व मदत हा त्यामधील अडथळा होता. त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये असलेली तेढ अडचणीची ठरत होती.
 
अन्वयार्थ : घराचे महाग स्वप्न Print E-mail

मंगळवार, १६ ऑक्टोबर २०१२
alt

स्वत:चे घर- तेही शहरात- ही कल्पना आता कविकल्पना वाटावी, इतकी अशक्यप्राय झाली आहे. देशात गेल्या दोन दशकांत मध्यमवर्गीयांची संख्या ज्या जोमाने वाढली, त्याच वेगाने त्या वर्गातील प्रत्येकाला स्वत:चे घर घेण्याची ऊर्मीही उचंबळून येत राहिली. इच्छा आणि बाजारभाव यामध्ये असलेली दरी इतकी रुंदावली आहे, की शहरांमधील घरे ही केवळ श्रीमंतांनाच परवडतील, इतके त्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. राज्याच्या राजधानीत, मुंबईत घर घ्यायचे तर त्यासाठी तुमचे अधिकृत वार्षिक उत्पन्न किमान २० लाख रुपये असायला हवे.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 12