विशेष लेख
मुखपृष्ठ >> विशेष लेख
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

विशेष लेख
अलविदा-जोशिला.. Print E-mail

दिलीप ठाकूर, सोमवार, २२ ऑक्टोबर २०१२

यश चोप्रा यांची वैशिष्टय़े अनेक.. वयाच्या ८० व्या वर्षीदेखील त्यांनी काश्मीरला जाऊन ‘जब तक है जान’ या आपल्या ताज्या दमाच्या प्रेमपटाचे दिग्दर्शन करावे हे अद्भुत व कौतुकाचे. दिग्दर्शकाला, खरे तर ‘क्रिएटिव्ह’ माणसाला वयाची अजिबात अट नसते याचे आदर्श व सुंदर उदाहरण म्हणजे यशजी! आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांनी सिनेमाशी सोबत केली हे विशेष. याबाबत ते आपले वडीलबंधू बी. आर. चोप्रा यांच्या बरोबरीचे ठरले. तेही ‘बागबान’ या आपल्या शेवटच्या चित्रपटापर्यंत कार्यरत राहिले.

 
विशेष लेख : नॅकचे इंग्लिश विंग्लिश Print E-mail

डॉ. प्रकाश परब - शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

महाविद्यालय मराठी माध्यमाचं, तर त्याची तपासणी, मूल्यांकन  मराठीतून होऊ नये? केवळ इंग्रजी हे एकच माध्यम जाणणाऱ्या ‘नॅक’चं धोरण हेच सरकारी धोरण  आहे का? नसेल, तर या विसंगतीवर कुणीच आक्षेप कसा काय घेत नाही?
उच्च शिक्षणाच्या इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांतील दरी दिवसेंदिवस कमी होण्याऐवजी वाढतच  आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा, रोजगाराभिमुखता, बाजारमूल्य, माहिती-तंत्रज्ञानाची जोड, राजाश्रय, लोकाश्रय यांबाबतीत इंग्रजी शिक्षणाने मराठी माध्यमातील शिक्षणाला कधीच मागे टाकलं आहे.

 
विशेष लेख : सुवर्णधोरण कसे झाकोळले? Print E-mail

डॉ. अनिल पडोशी, गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२

सीमाशुल्क दुपटीने वाढवल्यामुळे सोन्याचे भाव वाढले, पण मागणी कमी झाली नाही. उलट, सोन्याची चोरटी आयात २०१२च्या एप्रिलपासूनच प्रचंड वाढली असल्याचे दिसले. त्यातच गुंतवणूक म्हणून सोन्याला भाव आला़  आता  मागणी रोखण्यासाठी काही जुने उपाय उपयुक्त ठरतील..
आपल्या देशामध्ये सोन्याला प्रचंड मागणी आहे. या मागणीचे एकूण अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन ही मागणी कमी करण्यासाठी सरकारने २०१२-१३ या अर्थसंकल्पामध्ये सोन्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्क (Custom Duty) दुपटीने वाढविले.

 
विशेष लेख : परकी गुंतवणुकीची बेभरवशी ‘पॉलिसी’ Print E-mail

alt

कांतिलाल तातेड
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
विमा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ वरून ४९ टक्के करण्यासाठी कायद्यात जे
१५ बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, त्यामुळे विमा कंपन्यांनी पैसा कोठे गुंतवावा याच्या अटीही शिथिल होणार आहेत. परकी गुंतवणूक वा खासगीकरणाला भावनिक विरोधापेक्षा हे मुद्दे अधिक समजून घ्यावे लागतील..
 
विशेष लेख : महागाईविरुद्ध रिझव्‍‌र्ह बँक? Print E-mail

 

सदाशिव शिरोडकर  - शुक्रवार, १२ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

रिझव्‍‌र्ह बँकेने जीडीपीचा विचार न करता चलनवाढ रोखली नाही, तर  महागाईशी सामना कठीणच आहे. अर्थव्यवस्थेत दिसणारी विसंगती  देशाच्या या सर्वोच्च बँकेने का ओळखली पाहिजे, हे सांगणारा लेख..
येत्या ३० ऑक्टोबरला रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या चलनविषयक धोरणाच्या सहामाहीचा आढावा घेईल, त्यावेळी नेमके कुठले निर्णय घेईल, याबद्दलचे वेगवेगळे अंदाज आणि तिने काय निर्णय घ्यावेत, याबद्दलच्या अपेक्षांना आतापासून सुरुवात झालेली आहे. सप्टेंबर १६ ला घेतलेल्या तिमाही आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदरात काहीही बदल न करता रोख राखीव निधी (सीआरआर) मध्ये ०.२५ टक्क्यांनी घट करण्यात आली.

 
विशेष लेख :सिंचन घोटाळा चौकशीचा सूर्य उगवलाच नाही.. Print E-mail

डॉ. गिरधर पाटील  - गुरुवार, ११ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

सिंचन घोटाळय़ावर श्वेतपत्रिका काढणार की स्थितीदर्शक पत्रिका, याची वाट महाराष्ट्र पाहातोच आहे. खातेनिहाय चौकशी, बाहेरची समिती नेमून त्यामार्फत चौकशी अशा अनेक प्रकारच्या चौकश्यांची लागलेली वाटही या राज्याने पाहिली आहे. प्रथमदर्शनी पुरावा असताना थेट गुन्हा नोंद तपासच करण्याची शक्यता खुली असूनसुद्धा चौकशी होईपर्यंत वेळ आणि पैसा का दवडला जातो, याची जी उत्तरे जनतेला माहीत आहेत, ती बदलण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी आजवर केलेला नाही. विजय पांढरे यांनी केलेल्या आरोपांबद्दल हे होण्याची शक्यता होती, तिचे काय झाले हे सत्ताधाऱ्यांनी सांगायला हवे..

 
विशेष लेख :औषध-किमतींवर नियंत्रण नव्हे, दिशाभूल! Print E-mail

 

डॉ. अनंत फडके  - बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आवश्यक औषधांच्या किमती कमी राखण्याचे धोरण का हवे आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावानंतर ते ठरवताना सरकारी मंत्रिगटाने मांडलेले बाजार-किमतींच्या सरासरीवर आधारित धोरण कसे दिशाभूलकारक आहे, याची ही  सोप्या शब्दांतली उकल..
‘आवश्यक’ औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आणत असल्याचे २७ सप्टेंबरला सरकारने जाहीर केले आहे. पण ते  नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर! मात्र या नियंत्रित किमती ठरवण्याची प्रस्तावित पद्धत पाहिली तर ही घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करणारी आहे हे लक्षात येते.

 
विशेष लेख : खोडा कुणामुळे? Print E-mail

 

अजित सावंत - शुक्रवार, ५ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

मुंबईतील ३७०१ ‘म्हाडा’ इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे आणि हा प्रश्न आता राजकीय रूप घेतो आहे. बिल्डरांनी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला वरकड रक्कम न देता ‘म्हाडा’ला त्याच इमारतीत बांधीव घरे- हाऊसिंग स्टॉक- द्यावीत का,
हा वाद विकोपाला गेला आहे. हा पुनर्विकास म्हाडामुळेच खोळंबल्याचा आरोप कितपत खरा? बिल्डरांनी अडवलेल्या पुनर्विकासाला गती देण्याचे काम म्हाडा करू शकेल का?

 
विशेष लेख :हे शिक्षण आपलं आहे? Print E-mail

 

मनोहर राईलकर - गुरुवार, ४ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

माहिती परभाषेतून मिळवता येईल, पण ज्ञानात भर घालण्यासाठी आपापली प्रादेशिक प्रमाणभाषा अधिक उपयुक्त आहे.. हे जपाननं जाणलं, तसंच भारतीय धुरिणांनीही जाणलं.. मात्र, आपण जपानप्रमाणे शिक्षण ‘आपलं’ मानलंच नाही!
जगभरातल्या २०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. कुणाला ही ‘भारताची शैक्षणिक पडझड’ वाटेल (‘लोकसत्ता’ने या शीर्षकाचा ‘अन्वयार्थ’ही १४ सप्टेंबरला छापला होता); परंतु ‘पडझड’ होण्यासाठी मुळात वास्तूची उभारणी व्हावी लागते.. ती आपल्याकडे झाली होती का? 

 
विशेष लेख : रिपब्लिकन राजकारणाची फेरमांडणी हवी! Print E-mail

 

मधु कांबळे - बुधवार, ३ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ हा पक्ष ५५ वर्षांपूर्वी स्थापन झाला आणि पुढे त्याची शकले होत गेली. या खंडित शक्तीने एकत्र यायचे असेल, तर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पक्षासाठी करून ठेवलेल्या वैचारिक मांडणीकडे पुन्हा पाहावे लागेल आणि निवडणुकांच्या व्यवहारात ‘रिपब्लिकन आघाडी’निशी किंवा स्वबळावर उतरून लाचारीचे राजकारण सोडून द्यावे लागेल,  अशी सूचना मांडणारा हा लेख..

 
विशेष लेख : विजेचे सोंग कसे आणणार? Print E-mail

 

सुभाष काळे - शुक्रवार, १४ सप्टेंबर २०१२

कोळसा घोटाळा गाजतो आहे, अणुप्रकल्पांना होणारा विरोधही गाजतोच आहे.. पण वीजनिर्मिती आणि वितरण यांच्यापुढे असलेली गंभीर आव्हाने लोकांच्या चर्चेत फारशी नसतात. देशाला आजही निम्म्याहून अधिक वीज कोळशाद्वारेच मिळत असताना, कोळशाच्या उपलब्धतेकडेही दुर्लक्ष आणि पर्यायी स्रोतांकडेही लक्ष नाही, अशी स्थिती अंधारात लोटणारी ठरू शकते..
विजेची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत चक्रवाढ गतीने वाढत आहे. उन्हाळय़ाच्या काळात सर्वाधिक मागणी असतानाच्या काळात भारतातील एकंदर विजेची मागणी १२ ते १५ टक्के इतकी वाढलेली असतेच,

 
विशेष लेख : विरोधाची ऊर्जा येते कुठून? Print E-mail

भालचंद्र केरकर - गुरुवार, १३ सप्टेंबर २०१२

प्रचंड अणुप्रकल्पाविरुद्ध स्थानिक लोक लढतात. त्यांना परदेशी पैसा मिळतो, असे आरोप झाले, तरी हे अशा लढय़ातील सातत्य टिकण्याचे कारण असते का? धोरण बदलण्याच्या आग्रहाला अभ्यासाची विज्ञाननिष्ठ साथही असते की नाही? कुडनकुलम आणि जैतापूरच्या लढय़ांसाठी अशी साथ शोधणारं टिपण..
देशाला ऊर्जेची नितांत गरज असताना जनता अणुऊर्जेला एवढा तीव्रतेने विरोध का करते आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो