विशेष लेख
मुखपृष्ठ >> विशेष लेख
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

विशेष लेख
विशेष लेख : लोकसंख्यावाढीची ‘बिमारु’ लक्षणे.. Print E-mail

 

अनिल पडोशी - बुधवार, १२ सप्टेंबर २०१२

उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथून सर्वाधिक स्थलांतरित महाराष्ट्रात आले असल्याने तो राजकीय मुद्दा बनला. परंतु या दोनच नव्हे, तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसह चार हिंदीभाषक राज्यांमध्ये लोकसंख्यावाढ अधिक दिसते. याच राज्यांत लोकसंख्यावाढीचा दर अधिक असण्याची  कारणे दारिद्रय़ाशी निगडित आहेत. स्त्री निरक्षरता आणि शेतीवर विसंबून असलेली कुटुंबे, ही दोन कारणे पुढील २५ वर्षे तरी कायम राहतील, असे दिसते..

 
विशेष लेख : शिक्षणहक्कासाठी हवा अभ्यास Print E-mail

जॉन कुरियन, शुक्रवार, ७ सप्टेंबर २०१२

‘सेंटर फॉर लर्निग रिसोर्सेस’ या पुणे येथील संस्थेचे मानद संचालक एप्रिल २०१३ पर्यंत देशभरच्या सर्व मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेशाची  हमी आणि सर्व शाळांत सोयी-सुविधा देण्याचे बंधन २०१०च्या बाल शिक्षण हक्क कायद्याने घातले.. ते पाळता येणार नसल्याचे आता उघड होत आहेच; परंतु सर्वच राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कुठे कमी पडलो, याचा अभ्यास तरी याच कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे..
सरकारी आणि खासगी शाळांमधून मुलांनी ओसंडून वाहणारे शाळेचे वर्ग, पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सोय नसणं, अशी एक अस्ताव्यस्त व्यवस्था आपण गेली अनेक दशके सहन करत आलो आहोत.

 
विशेष लेख : दुष्काळ हवा की लघुपाणलोट विकास? Print E-mail

एच. एम. देसरडा, गुरुवार, ६ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम शेतीवर होऊ देणे हे राज्यातील नियोजन व धोरणे दिवाळखोर असल्याचे लक्षण आहे. धरणे बांधायची ती वाढत्या शहरांसाठी ‘पाण्याच्या टाक्या’ म्हणून आणि पाटबंधारे प्रकल्पांतून करायचा पैशाचा उपसा, याला लगाम घालून काम झाले, तर ६० हजार लघु पाणलोट क्षेत्रांचा विकास तीन वर्षांतदेखील होऊन दुष्काळ हटू शकतो, अशी बाजू मांडणारा लेख..  
सिंचन-श्वेतपत्रिकेचे गुऱ्हाळ  आणि अकार्यक्षमता-अनागोंदी भ्रष्ट कारभाराची अनेक प्रकरणे महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात, आगदी एप्रिल- मे २०१२ पर्यंत सार्वजनिक चर्चेत होती. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शीपणाने याची चर्चा होण्याचे महत्त्व जाणले, ही स्वागतार्ह बाब होय.

 
विशेष लेख : ग्रामीण जीवनाची वाताहत कशामुळे? Print E-mail

डॉ. गिरधर पाटील , बुधवार, ५ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

दुष्काळ जाहीर करून राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली, पण अशी मदत मागणे आणि मिळवणे, हेच राज्यकर्त्यांचे कर्तृत्व समजावे का? गेल्या दुष्काळात जो भ्रष्टाचार झाला, त्यावरील कारवाईला वारंवार स्थगिती कशी काय दिली जाते? शेतमालाच्या विक्रीसाठी ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ होऊन दोन वर्षे होत आली तरी त्यानुसार चालणारी एकही बाजारपेठ राज्यात नाही, याला काय म्हणावे? सहकारी संस्थांचे खासगीकरण थांबवून सहकार वाचवण्याची काही योजना राज्याकडे आहे का? ..

 
विशेष लेख : दुष्काळ निवारण: सत्ताधाऱ्यांचा अंगीकृत उद्योग Print E-mail

आसाराम लोमटे, शुक्रवार, ३१ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

राजा आणि रयत ही विभागणी दुष्काळात आणखीच घट्ट होते, कायम राहाते. आधीच्या अपयशावर ‘दुष्काळी मदती’ने पांघरूण घालता येते.. मग राजकारण्यांना दुष्काळ का नाही आवडणार?
महाराष्ट्रातल्या १२२ तालुक्यांमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर करावा की करू नये याबद्दलचा संभ्रम होता, पण केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी हा संभ्रम दूर करण्यात आला. जेव्हा जेव्हा राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तेव्हा टंचाईसदृश असा शब्दप्रयोग करीत काही तात्कालिक उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, या वेळची दुष्काळ निवारण करणाऱ्यांची भूक मोठी दिसते. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे ३७६१ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
 
विशेष लेख : विकास वंचितांचा की ढेकर देणाऱ्यांचा? Print E-mail

प्रा. विजय दिवाण, गुरुवार, ३० ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

औरंगाबादच्या महानगरीकरणाला मोठीच गती  देणाऱ्या  ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर’ प्रकल्पाचा बोलबाला सध्या सुरू आहे. विकासाबद्दल नेहमी पडणारे प्रश्न या प्रकल्पानेच नव्हे, तर औरंगाबाद शहराच्या आजवरच्या वाढीनेही आणखी जटिल केले आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा ठरतो, तो ‘कुणाचा विकास’ हा प्रश्न.. त्याची  अपेक्षित उत्तरे आता स्पष्ट होऊ लागली आहेत..

 
विशेष लेख : मनाच्या मदानातले युद्ध Print E-mail

 

रवी आमले, बुधवार, २९ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

गेल्या सहा दशकांत पाकिस्तान आणि भारत या दोन देशांमध्ये एक युद्ध अविरत सुरू आहे. त्यात कधी पारंपरिक लढाया झाल्या, तर कधी शांततेचे विराम येऊन गेले. छुपे युद्ध मात्र अखंड सुरू आहे. दहशतवादी कारवाया हा त्याचाच एक भाग. आता त्या जोडीलाच पाकिस्तानने भारताविरोधात मनोवैज्ञानिक युद्ध सुरू केले आहे. आणि या युद्धासाठी पाकिस्तानला नाटोची अजाणता मदत झाली आहे. त्याविषयी..

 
वार्ता ग्रंथांची.. : पक्षपाती, पण उपयुक्त! Print E-mail

शनिवार, २५ ऑगस्ट २०१२

‘क्रूरकर्मा ओसामा बिन लादेनच्या अबोटाबाद येथील बंगल्यात घुसण्यास अमेरिकी पथके जानेवारी २०११ पासून तयार होती.. अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीच याकामी चालढकल केली- एकदा नव्हे, तीनदा त्यांनी आदेशच दिले नाहीत’ या सनसनाटी आरोपासह, ओबामांना राज्य करण्यास नालायक ठरवू पाहणारे ‘लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड’ हे पुस्तक अमेरिकेत सध्या खपू लागले आहे. २१ ऑगस्ट रोजी बाजारात आलेल्या पुस्तकातील जो भाग भारतीय वृत्तपत्रांत प्रसिद्धीसाठी ‘प्रेस ट्रस्ट’ वृत्तसंस्थेमार्फत आला होता,

 
विशेष लेख :नागालँडचे बांगलादेशीकरण Print E-mail

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ,शुक्रवार, २४ ऑगस्ट २०१२
नागालँडमधली ‘नागा राष्ट्रवादी’ चळवळ आणि आता शक्ती कमी झालेले आणि सरकारशी वाटाघाटी करणारे त्या चळवळीतील गट, याबद्दल अन्य राज्यांतील लोकांना माहिती असते, पण नागा जमातींपेक्षा ‘बांगलादेशी घुसखोर’ हीच या राज्यातील सर्वात मोठी जमात ठरत असल्याचे किती जणांना माहीत आहे? नागालँडच्या संदर्भात घुसखोरीचे हे आव्हान आसामपेक्षा वेगळे आहे, पण घुसखोरी थांबणे आसामवर अवलंबून आहे..

 
संसदीय लोकशाही प्रणालीला मूठमाती? Print E-mail

अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड ,गुरुवार, २३ ऑगस्ट २०१२

देशाचे सरकार चालवण्यासाठी राज्यघटनेने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जनतेला अधिकार दिले आहेत. बहुमत नाकारून जनता सध्याच्या पक्षांना धडे शिकवू शकतेच, पण या पक्षाने सर्वसहमतीने राज्य न केल्यास सरकार गडगडण्याची आणि मध्यावधी निवडणुकांची शक्यताही खुली असल्यामुळे जनतेचे सार्वभौमत्व अबाधित राहते.

 
विशेष लेख : होरपळणाऱ्या ईशान्येला हवा देशाचा आधार Print E-mail

संजय नहार - बुधवार, २२ ऑगस्ट २०१२
संस्थापक-अध्यक्ष, सरहद, पुणे

आसामप्रश्नाची हिंदू-मुस्लीम विभागणी होणे देशासाठी कोठल्याही अर्थाने फायद्याचे नाही. राजकीय नेते, विरोधी पक्ष, माध्यमे यांनी आसाममधील गंभीर घटनेची योग्य वेळी दखल घेऊन राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवला असता, तर राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा विषय इतका गंभीर झाला नसता..
सध्या ईशान्य भारतात विशेषत: आसाममधील कोकराझार आणि चिरागमध्ये झालेल्या भीषण हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर, त्याची प्रतिक्रिया म्हणून मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू आदी शहरांमध्ये ईशान्येच्या विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना मारहाणीच्या काही घटना घडल्या आणि त्यांची पुन्हा परत जाण्याची लाट पसरली.

 
विशेष लेख : मराठी माध्यम: खरे सोने Print E-mail

 

प्रा. अनिल गोरे - सोमवार, २० ऑगस्ट २०१२

राज्यातील शिक्षणाचे माध्यम ‘सेमी-इंग्रजी’ असावे याची व्यवहार्यता विशद
करणारा, राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील निवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी वसंत काळपांडे यांचा लेख ‘लोकसत्ता’त  १० ऑगस्ट रोजी, तर या लेखाचा प्रतिवाद करणारा व ‘सेमी-इंग्रजी’ हा सुवर्णमध्य नसून ‘सुवर्णमृग’ ठरतो असे नमूद करणारा श्रीमती वीणा सानेकर यांचा लेख १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाविषयीची ही चर्चा या निमित्ताने विविधांगाने व विविध वर्तुळांतून सुरू झाली आहे. ती तशीच पुढे चालू ठेवण्यातील यथार्थता पटवून देणारा आजचा हा लेख आवर्जून प्रसिद्ध करीत आहोत.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो