विशेष लेख
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

विशेष लेख


विशेष लेख : शिक्षणहक्कासाठी हवा अभ्यास Print E-mail

जॉन कुरियन, शुक्रवार, ७ सप्टेंबर २०१२

‘सेंटर फॉर लर्निग रिसोर्सेस’ या पुणे येथील संस्थेचे मानद संचालक एप्रिल २०१३ पर्यंत देशभरच्या सर्व मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेशाची  हमी आणि सर्व शाळांत सोयी-सुविधा देण्याचे बंधन २०१०च्या बाल शिक्षण हक्क कायद्याने घातले.. ते पाळता येणार नसल्याचे आता उघड होत आहेच; परंतु सर्वच राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कुठे कमी पडलो, याचा अभ्यास तरी याच कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे..
सरकारी आणि खासगी शाळांमधून मुलांनी ओसंडून वाहणारे शाळेचे वर्ग, पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सोय नसणं, अशी एक अस्ताव्यस्त व्यवस्था आपण गेली अनेक दशके सहन करत आलो आहोत.

 
विशेष लेख : दुष्काळ हवा की लघुपाणलोट विकास? Print E-mail

एच. एम. देसरडा, गुरुवार, ६ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम शेतीवर होऊ देणे हे राज्यातील नियोजन व धोरणे दिवाळखोर असल्याचे लक्षण आहे. धरणे बांधायची ती वाढत्या शहरांसाठी ‘पाण्याच्या टाक्या’ म्हणून आणि पाटबंधारे प्रकल्पांतून करायचा पैशाचा उपसा, याला लगाम घालून काम झाले, तर ६० हजार लघु पाणलोट क्षेत्रांचा विकास तीन वर्षांतदेखील होऊन दुष्काळ हटू शकतो, अशी बाजू मांडणारा लेख..  
सिंचन-श्वेतपत्रिकेचे गुऱ्हाळ  आणि अकार्यक्षमता-अनागोंदी भ्रष्ट कारभाराची अनेक प्रकरणे महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात, आगदी एप्रिल- मे २०१२ पर्यंत सार्वजनिक चर्चेत होती. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शीपणाने याची चर्चा होण्याचे महत्त्व जाणले, ही स्वागतार्ह बाब होय.

 
विशेष लेख : ग्रामीण जीवनाची वाताहत कशामुळे? Print E-mail

डॉ. गिरधर पाटील , बुधवार, ५ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

दुष्काळ जाहीर करून राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली, पण अशी मदत मागणे आणि मिळवणे, हेच राज्यकर्त्यांचे कर्तृत्व समजावे का? गेल्या दुष्काळात जो भ्रष्टाचार झाला, त्यावरील कारवाईला वारंवार स्थगिती कशी काय दिली जाते? शेतमालाच्या विक्रीसाठी ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ होऊन दोन वर्षे होत आली तरी त्यानुसार चालणारी एकही बाजारपेठ राज्यात नाही, याला काय म्हणावे? सहकारी संस्थांचे खासगीकरण थांबवून सहकार वाचवण्याची काही योजना राज्याकडे आहे का? ..

 
विशेष लेख : दुष्काळ निवारण: सत्ताधाऱ्यांचा अंगीकृत उद्योग Print E-mail

आसाराम लोमटे, शुक्रवार, ३१ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

राजा आणि रयत ही विभागणी दुष्काळात आणखीच घट्ट होते, कायम राहाते. आधीच्या अपयशावर ‘दुष्काळी मदती’ने पांघरूण घालता येते.. मग राजकारण्यांना दुष्काळ का नाही आवडणार?
महाराष्ट्रातल्या १२२ तालुक्यांमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर करावा की करू नये याबद्दलचा संभ्रम होता, पण केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी हा संभ्रम दूर करण्यात आला. जेव्हा जेव्हा राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तेव्हा टंचाईसदृश असा शब्दप्रयोग करीत काही तात्कालिक उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, या वेळची दुष्काळ निवारण करणाऱ्यांची भूक मोठी दिसते. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे ३७६१ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
 
विशेष लेख : विकास वंचितांचा की ढेकर देणाऱ्यांचा? Print E-mail

प्रा. विजय दिवाण, गुरुवार, ३० ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

औरंगाबादच्या महानगरीकरणाला मोठीच गती  देणाऱ्या  ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर’ प्रकल्पाचा बोलबाला सध्या सुरू आहे. विकासाबद्दल नेहमी पडणारे प्रश्न या प्रकल्पानेच नव्हे, तर औरंगाबाद शहराच्या आजवरच्या वाढीनेही आणखी जटिल केले आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा ठरतो, तो ‘कुणाचा विकास’ हा प्रश्न.. त्याची  अपेक्षित उत्तरे आता स्पष्ट होऊ लागली आहेत..

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 6 of 8