|
संतोष प्रधान - मंगळवार, ६ नोव्हेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्रीपदी निवड झालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर कारभार हाकताना अनेक आव्हाने होती. राज्य सरकारमध्ये यापूर्वी कधीच काम केलेले नसल्याने पाटी कोरी होती. राज्याच्या प्रशासनाची काहीच कल्पना नव्हती. परिणामी पहिले सहा महिने शिकण्यातच गेले. कोणत्याही मुख्यमंत्र्याची कारकीर्द ही प्रशासकीय आणि राजकीय अशा दुहेरी पातळीवर तोलली जाते.
|
विनायक करमरकर - मंगळवार, ३० ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आणखी २८ गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावर ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आहे. अर्थात, शहाणपण उशिरा सुचूनही त्याचा फायदा गावांमधील जनतेला केव्हा मिळणार हा खरा प्रश्न आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत आणखी २८ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि पुण्यातील राजकीय पक्षांना या निर्णयाने जबर धक्का बसला. गेली सतरा वर्षे गावांच्या समावेशाचे भिजत घोंगडे पडलेले असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अचानक हा निर्णय कसा काय घेतला याचे कोडे पुण्यातील राजकारण्यांना अजूनही उलगडलेले नाही. |
|
अविनाश पाटील - मंगळवार, २३ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
उत्तर महाराष्ट्राला पाणी मिळवून देण्यात, ते अडवण्यात नेते कमी पडले. एकतर भाऊसाहेब हिरे यांच्यानंतर या प्रदेशाला विश्वास वाटेल, असा एकही नेता झाला नाही. छगन भुजबळ परवा नाशिकच्या पाण्यासाठी बोलले खरे, पण भुजबळ किंवा एकनाथ खडसे यांच्यासह सर्वच नेत्यांना फारतर आपापल्या जिल्ह्यच्या मर्यादा आहेत..
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे यंदा एकीकडे जायकवाडी धरण कोरडे पडण्याची वेळ आली असताना दुसरीकडे मराठवाडय़ाला पाणी द्यायचे कोणी, या मुद्दय़ावरून आरोप-प्रत्यारोपाचे पाट थेट मराठवाडय़ापासून नाशिकपर्यंत खळाळून वाहू लागले आहेत.
|
संतोष प्रधान, मंगळवार, १६ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्रात परतले आहेत ते निवडणूक काळात या राज्यात पक्षाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी घेऊन! मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आधीपासून असलेल्या मुंडे यांच्यासाठी ही संधी आहेच; पण त्यांच्या नेतृत्वाची परीक्षाही पुन्हा पाहिली जाणार आहे..
देशातील एकूणच राजकीय परिस्थिती सध्या अस्थिर आहे. सार्वत्रिक निवडणुका नियोजित वेळेप्रमाणे म्हणजेच २०१४ च्या सुरुवातीला होतील की २०१३ मध्येच होतील याबाबतही सारेच अनिश्चित आहे. |
विक्रम हरकरे ,मंगळवार, ९ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
एक श्वेतपत्रिका निघेल, जनहित याचिकांची चर्चादेखील होईल, पण तेवढय़ाने विदर्भाच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटेल, अशी आशा नाही. राजकीय अनास्था आणि कंत्राटदारशाही हे मुख्य अडथळे हटवणे गरजेचे आहे..
महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांवरून आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडविली जात आहे आणि या घोटाळ्याचा मध्यबिंदू विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांवर केंद्रित झाला आहे. शेतक ऱ्यांच्या अपेक्षांच्या ठिकऱ्या उडविणारा सिंचन घोटाळा राजकारणाभोवतीच फिरत असला तरी विदर्भातील सिंचन क्षेत्राला घोर फसवणुकीची परंपरागत काळीकुट्ट किनार आहे. |
संतोष प्रधान ,मंगळवार, २ ऑक्टोबर २०१२ :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
महाराष्ट्रात दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना बंडखोरी वा आक्रमक होणे अशी वाट शोधावी लागली. राणे, मुंडे, भुजबळ, राज ठाकरे आणि शरद पवारदेखील या वाटेने गेले. संघटना बांधणीचा थेट अनुभव नसलेले अजित पवार आता पक्षाला बळकटी देण्याचे काम करतील, तेव्हा त्यांची तोफ तीन-चार महिने धडधडत राहील, पण ज्यामुळे हे सारे घडले त्या सिंचनाचे काही होणार आहे का?
अजित पवार यांच्या राजीनाम्याचा पहिला अध्याय संपला. |
सतीश कामत ,मंगळवार, १८ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
सोनिया गांधी यांची भेट अलीकडेच राणे यांना मिळाली, त्यानंतर राणे यांच्या जुन्याच महत्त्वाकांक्षेची चर्चा पुन्हा सुरू झाली.. पण ही चर्चा वाढली नाही. वाढणारही नाही, असे का व्हावे?
राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची दिल्लीत भेट घेतली आणि राज्यात नेतृत्वबदलाच्या तर्कवितर्काना उधाण आले. |
प्रतिनिधी, मंगळवार, ११ सप्टेंबर २०१२
हे वाद स्थानिक स्वरूपाचेच राहिले, मोठे झाले नाहीत. दर्डा कुटुंबाचा वावर सर्वपक्षीय नेत्यांत आहे. किरीट सोमय्यांना आता दर्डानी खुले आव्हान दिले असताना, हे विस्मृतीत गेलेले जुने वाद नक्कीच आठवण्याजोगे.. |
|
संतोष प्रधान ,मंगळवार, ४ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
राज्य सरकारच्या ‘व्हॅट’ आकारणीला बिल्डर मंडळी दाद देणार नाहीत, हे स्पष्ट होते आहे.. ‘राजकारणी- बिल्डर युती’ माहीत असल्यामुळेच, मध्यमवर्गीय ग्राहक धास्तावले आहेत.
‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले’ तर न्याय कोणाकडे मागायचा, अशीच काहीशी अवस्था २००६ ते २०१० या काळात खरेदी केलेल्या सदनिकाधारकांची झाली आहे.
|
|
मधु कांबळे, मंगळवार, २८ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
राज्यातील १२३ तालुक्यांत गेल्याच आठवडय़ात दुष्काळ जाहीर झाला. पण दुष्काळाइतकीच काही कायमस्वरूपी, तर काही मोसमी दुखणी राज्याच्या राजकारणात आहेत..
|
सुहास सरदेशमुख - मंगळवार, २१ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणाला नेत्याने चालना द्यायची असते. मराठवाडय़ाचे अर्थकारण तर आणखीच वेगळे. ते समजून घेणाऱ्या नेतृत्वाची पोकळी मराठवाडय़ाला जाणवते आहे.. पेटून उठण्याची धगही फारशी शिल्लक नसल्याने पोकळीतील नेतेही पोकळच ठरतील, अशीच सध्याची अवस्था आहे. विलासराव म्हणायचे, ‘पंक्तीत बसलेला शेवटचा माणूस मराठवाडय़ाचा. ‘नुक्ती’ पोहोचे पोहोचेस्तो बाकी पंक्तीतले व्यक्ती पोटभर जेवतात. त्यामुळे मराठवाडय़ातला माणूस बऱ्याचदा उपाशीच राहतो. |
विक्रम हरकरे - मंगळवार, १४ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
नागपुरात अनेक स्थानिक कार्यक्रमांना ‘भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष’ नितीन गडकरी यांची उपस्थिती असणे, हा त्या पक्षाच्या प्रचारतंत्राचा भाग. पण असाच एक उद्घाटन सोहळा नियमांवर बोट ठेवून सरकारने रद्द करू पाहिला, आणि वाद सुरू झाला..
भाजप-शिवसेनेची सत्ता असलेल्या नागपूर महापालिकेत जलकुंभांच्या स्थानिक लोकार्पण सोहळ्यांना आता कटू राजकारणाचे वळण मिळाले आहे. |
|
|
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
|
|
Page 1 of 2 |
