केजी टू कॉलेज
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

केजी टू कॉलेज



खामगाव नगरपालिकेच्या शाळांचा विद्यार्थी संख्येत ‘विक्रम’ Print E-mail

ज्योती तिरपुडे, नागपूर
महापालिकांच्या शाळांना उतरती कळा लागून शिक्षक अतिरिक्त झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर खामगावच्या नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंत हजारच्यावर विद्यार्थी व प्रत्येक वर्गाच्या प्रत्येकी पाच तुकडय़ा विशेष आहेत.

 
शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती थांबविण्याची मागणी Print E-mail

प्रतिनिधी, मुंबई
सरळसेवा भरतीतून येणाऱ्या उमेदवारांना डावलून पदोन्नतीद्वारे शिक्षणाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे केली आहे.

 
‘नीट’चे भवितव्य २२ नोव्हेंबरला ठरणार! Print E-mail

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
प्रतिनिधी, मुंबई, बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२
एमबीबीएस आणि बीडीएस या आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मे, २०१३ला राष्ट्रीय पातळीवर होऊ घातलेल्या ‘नॅशनल एलिजिबीलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ (नीट) या चाचणी परीक्षेचे भवितव्य २२ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान ठरण्याची शक्यता आहे.

 
निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी यूजीसीचे प्रयत्न Print E-mail

प्रतिनिधी
पुणे, बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२
महिलांचा उच्च शिक्षणातील प्रशासकीय कामकाजातील आणि निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा यादृष्टीने आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पावले उचलली असून त्यासाठी यूजीसीने ‘कपॅसिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन मॅनेजर्स इन हायर एज्युकेशन’ ही योजना तयार केली आहे.

 
समान लेखा संहिता लागू करण्यास काही विद्यापीठांचा नकार Print E-mail

शासन-विद्यापीठांत संघर्षांची चिन्हे
न.मा.जोशी, यवतमाळ, बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२
राज्यातील सर्व अकृषक विद्यापीठात समान लेखा संहिता लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी अघ्र्यापेक्षा जास्त विद्यापीठांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास नकारघंटाच वाजवली आहे.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 14