लोकमानस
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस


लोकमानस : शनिवार, १० नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

‘मराठी रंगभूमी दिना’ची  चुकीची नोंद होऊ नये..
‘इतिहासात आज दिनांक’ या सदरात ५ नोव्हेंबरच्या रंगभूमी दिनाचे महत्त्व सांगण्यासाठी ‘१८४३ : विष्णुदास भावे यांनी सीतास्वयंवर नाटकाचा पहिला प्रयोग सांगलीच्या दरबारात केला’ असा चुकीचा उल्लेख आला आहे. वास्तविक, भावे यांनी त्या वर्षी हा प्रयोग कधी केला, याची तारीख संशोधकांनाही उपलब्ध झालेली नाही. रंगभूमी दिन ५ नोव्हेंबरच का? केव्हापासून? त्याचे ज्ञात उत्तर असे :
१९४३ मध्ये सांगली येथे मराठी नाटकाचा शतसांवत्सरिक उत्सव व नाटय़संमेलन भरले. त्यावेळी सांगलीचे तत्कालीन संस्थानिक श्रीमंत अप्पासाहेब पटवर्धन (चिंतामणरावांचे नातू, यांचेही नाव हिज हायनेस चिंतामणराव) यांनी ‘नाटय़ विद्यामंदिर’ स्थापन करण्यासाठी गावातील मध्यवर्ती जागा दिली व तेथील इमारतीचा कोनशिला समारंभ पाच नोव्हेंबर १९४३ रोजी झाला. सध्या या जागी ‘विष्णुदास भावे नाटय़गृह’ आणि ‘अखिल भारतीय नाटय़ विद्यामंदिर समिती’चे कार्यालय आहे. नाटय़ महोत्सवातील हा महत्त्वाचा दिवस, त्यामुळे दरवर्षी नटराजपूजन करून ५ नोव्हेंबर हा रंगभूमी दिन पाळला जावा, असा ठराव केला गेला.  ५ नोव्हेंबर १९४३ पासूनच  हा ‘रंगभूमी दिन’  पाळला जातो. अ. भा. मराठी नाटय़ विद्यामंदिर समितीच्या १९६०च्या अहवालात याचा पुनरुच्चार केला आहे. विष्णुदासांचा पहिला ‘सीतास्वयंवरा’चा नाटय़प्रयोग त्या दिवशी झाल्याचा अस्सल पुरावा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. नाटय़ाभ्यासकांच्या मनात चुकीची नोंद होऊ नये, म्हणून हा खुलासा.
डॉ. तारा भवाळकर, सांगली.

समाज घडवायचा आहे की उपभोक्ता?
शिक्षण क्षेत्राकडे फक्त व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून चालणार नाही. शिक्षकांचा दर्जा जर खालावलेला असेल तर त्याला समाज आणि नवपालक जबाबदार आहेत. शिक्षेचा धाक नसेल तर हीच मुले पुढे कशी बेफाम वागतील याचा विचार केलाच पाहिजे.
 शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे, तिचा पाया हा पक्काच असला पाहिजे. पण आपले सध्याचे राजकत्रे जर शाळा गळतीतून निर्माण झालेले असतील तर ते असा कायदा करतील यात आश्चर्य नाहीच. पण ‘सुज्ञ’ पालकांनी समजून घेतले पाहिजे. पसे दिले म्हणजे ‘क्वालिटी माल’ मिळालाच पाहिजे हा सुपरमार्केटमधील आग्रह शिक्षणात धरता येत नाही. आपल्याला पुढील सुज्ञ समाज घडवायचा आहे की मोकाट उपभोक्ता?
भारतात कायद्याचा धाक नाही म्हणूनच गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. मुलांना शिक्षा करावयाचीच असेल तर ती त्याच्यातील गुण वाढवणारी असावी. म्हणजे मदानाला फेऱ्या मारणे, वर्ग झाडणे, वगरे. फटके फक्त पोटरीवर किंवा पाठीवर, ते सुद्धा अगदी अशक्य झाल्यावर.
नरेंद्र थत्ते,  अल खोवर, सौदी अरेबिया.

पालकांची समज आणि शिक्षकांच्या कार्यात वाढ हवी
‘अपराधी पालक आणि शिक्षकांना शिक्षा’ हा मुकुंद संगोराम यांचा लेख (रुजुवा्रत, ३ नोव्हें) वाचला. प्रत्येक शिक्षकाला विद्यार्थी चांगला नागरिक घडावा, अशी इच्छा आजही असते. शिक्षा दोन पातळीवर शिक्षकांकडून होत असायची किंवा होते; त्यामध्ये एक बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांचे गैरवर्तन आणि दुसरी बाब म्हणजे अध्ययन/ अध्यापन प्रक्रियेतही शिक्षेचा वापर करत. यापैकी गैरवर्तनासाठीची शिक्षा गरजेचीच आहे असे मला वाटते. परंतु अध्ययन/ अध्यापनाचा भाग म्हणून केलेली शिक्षा अयोग्य आहे. विद्यार्थ्यांला आकलन होईल अशा पद्धतीने शिक्षकाचे नियोजन असेल, अध्यापनाची विविध प्रतिमाने, शैक्षणिक साधनांचा वापर, संप्रेषण तंत्रांचा वापर, र्सवकष आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आणि अप्रगत विद्यार्थ्यांची खास तयारी करून घेणे, हे सारे शिक्षकाला करायला मिळाले व करता आले, तर ‘उत्तर चुकले’ म्हणून शिक्षा करण्याची गरज उरणार नाही. क्षेत्र-भेटी,  प्रयोग, वेगवेगळे प्रकल्प यांतून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया झाली तर शिक्षेची गरज नाहीच, असा ठाम विश्वास आहे. पण तसे घडत नाही. यामुळे विद्यार्थी शाळेचा काच करतात. अध्यापनाच्या पद्धती, दर्जा यांत कालमानानुसार पडत गेलेला फरक संबंधित घटकांनी (काही अपवादात्मक लोक वगळता) मनापासून स्वीकारलाच नाही, त्यामुळे शाळेविषयी विद्यार्थी, पालक, समाज यांचा नकारात्मक आणि तिरस्काराचा दम्ष्टिकोन बनल्याचे दिसते. जेथे अध्यापनाची गुणवत्ता मिळते, तेथे ‘ग्राहकाचे समाधान’सुद्धा होतेच आणि तेथे निश्चितच वेगळी परिस्थिती अनुभवास येते.
 विद्यार्थ्यांला शिक्षा करायची नाही, केल्यास शिक्षकांना पोलीस चौकी, तुरुंग, अन्य शिक्षा यांना सामोरे जावे लागेल अशा तरतुदी कायद्याने केल्यामुळे पालक आयते हत्यार मिळाल्याच्या आविर्भावात वागतील, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर व शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर होणारच. शिक्षकसुद्धा आपल्या पाल्याचे पालकच आहेत, ही जाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी पालक व शिक्षक यांचा योग्य समन्वय होणे तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांनीही बदलणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास बरेच प्रश्न सुटू शकतील.
प्राचार्य मंगेश जाधव, पुणे

शिक्षकांना आणखी शिक्षा कशाला?
विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास शिक्षकांना तीन वर्षे तुरुंगात डांबणार, या तरतुदीसह अन्य कलमे असलेले ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनफेअर प्रॅक्टिसेस इन स्कूल-२०१२’ हे केंद्र सरकारपुरस्कृत विधेयकाचे प्रारूप तयार आहे. लवकरच राज्य सरकारकडून या प्रारूपानुसार कायदा मंजूर होणार असल्याच्या चर्चा सध्या माध्यमांतून सुरू आहेत. वास्तविक, हा निर्णय घेण्याआधी संबंधित शिक्षकवर्ग, पालक व शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करायला हवी.
कालबाह्य शिक्षककेंद्री पद्धतीत बदल करून विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणपद्धती आली, याचे स्वागत शिक्षकवर्गाने केले होतेच. आपल्या अध्यापनात परिणामकारकता आणून आनंददायी शिक्षणपद्धती स्वीकारून अध्यापनाचे कार्य शिक्षक करीत आहेत. अशा वेळी ७० ते ७५ विद्यार्थी संख्येच्या वर्गात गैरवर्तन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस वडीलकीच्या नात्याने शिक्षकांनी ओरडा दिला, याचा अर्थ अपमान केला असा होत नाही. मानसशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसंगानुरूप दिलेल्या सौम्य शिक्षेचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात, मुलांच्या वर्तनात सुधारणा होते. हे लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद बोलणाऱ्या शिक्षकांवरही शिक्षेची टांगती तलवार ठेवणारे हे विधेयक हास्यास्पद आहे.
अध्यापनाचे मुख्य काम सोडून आज शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ शाळाबाह्य कामांतच वाया जातो. एका शिक्षकामागे ३०० ते ४०० विद्यार्थी गृहीत धरले तर तेवढय़ा वह्या, प्रश्नपत्रिका तपासण्याचे काम हे अध्यापक करत असतातच, पण सरकारची जवळपास २१ प्रकारची कामे शिक्षकांना करावी लागतात. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शासन वेतन देते, परंतु विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना नाक्यावरील कामगार अथवा रोहयो मजुरांपेक्षा कमी मेहनताना मिळत आहे. परिणामी, अनेक शिक्षकांचे वय वाढल्याने त्यांचे संसार अजूनपर्यंत उभे राहिलेले नाहीत. उपाशी शिक्षकांना तत्त्वज्ञानाचे डोस पाजणाऱ्या शासनाचे, शिक्षणतज्ज्ञांचे व प्रसार माध्यमांचे लक्ष या समस्यांकडे का जात नाही? हा एवढा ताण सहन करूनही वडीलकीच्या नात्याने विद्यार्थ्यांचे वर्तन सुधारावे यासाठी शिक्षकांनी रागावले, प्रसंगानुरूप शिक्षा केली तर कैदेत टाकण्याचे प्रयोजन काय? आधीच राज्यातील अनेक संस्थाचालकच शिक्षकांवर खोटे आरोप करून त्यांना कामावरून कमी करू पाहात असताना आणि अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयांत प्रलंबित असताना, नव्या कायद्याने अशा संस्थाचालकांच्या हाती कोलीत मिळेल. रागावणे हा जर गुन्हा ठरत असेल तर विद्यार्थ्यांच्या वर्तन-समस्यांमध्ये वाढच होईल, हा तोटा निराळाच.
अनिल बोरनारे,  
संघटनमंत्री, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई.
(या विषयासंदर्भात अनेक पत्रे आली, त्यापैकी निवडक व प्रातिनिधिक तीनच येथे आहेत.)

 
लोकमानस : शुक्रवार, ९ नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

ग्राहक पंचायत नव्हे, ‘ग्राहक मंच’ हवे
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून (जून २०१२- मार्च २०१३) इयत्ता नववीचा अभ्यासक्रम बदलताना मराठी या विषयाकरिता पाठय़पुस्तक मंडळाने ‘कुमार भारती’ हे पुस्तक नव्याने प्रकाशित केले. त्यातील ‘उपयोजित लेखन’ या विभागात ‘बातमीलेखनासाठी काही विषय’ या स्वाध्यायामध्ये, ‘ग्राहक पंचायतीकडून ग्राहकास नुकसान भरपाई देण्याचा व्यापाऱ्यास आदेश’ हाही एक विषय आहे!
विषयाच्या शीर्षकावरून ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांच्या तक्रारी-गाऱ्हाणी यांबाबत निवाडा, न्याय (व त्यासाठीचे आदेशही) देणारी संस्था आहे, असे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबण्याची शक्यता आहे. वास्तविक ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रबोधन करणारी आणि प्रसंगी न्यायालयीन लढाया लढणारी संघटना आहे; तर ग्राहकास नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश काढण्यासाठी ‘ग्राहक मंच’ ही शासननियुक्त यंत्रणा जिल्हा, राज्य स्तरावर कार्यान्वित आहे. त्यामुळे पाठय़पुस्तकात ‘ग्राहक मंच’ असे अपेक्षित असावे; परंतु अनवधानाने असे झाले असावे. यावर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकाश टाकल्यास बरे होईल!
जयंत पाणबुडे, सासवड.

न्यायालयाने पार्किंगचाही निर्णय दिला होता; सरकारने काय केले?
‘व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा’ असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याचे वाचून बरे वाटले. कारण आजच्या भ्रष्टाचाराच्या युगात आम्हा सामान्यजनांना आम्हीच निवडून दिलेल्या सरकारपेक्षा न्यायालयांचाच आधार वाटतो. मात्र, अशा प्रकारचे निवाडे आल्यावर त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होतेच असे नाही. अंमलबजावणीसाठी सरकारी निर्णयच होत नाहीत, ‘जीआर’ निघत नाहीत आणि ते कारण देऊन सर्व यंत्रणा स्वस्थ असतात. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इमारतीमधील कार पार्किंगच्या जागा ही सोसायटीची (सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची) सामायिक मालमत्ता आणि सुविध या सदरात मोडत असल्याने ती विकून त्यावर बिल्डरांना पैसा कमावता येत नाही’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल सप्टेंबर २०१० मध्ये दिला होता, त्याची येथे आठवण होते.
इतर बाबतींत असे निवाडे आले असता सरकार ताबडतोब ‘जीआर’ काढते, पण बिल्डर पार्किंग विकूच शकत नाही, हा जीआर पूर्वीच्या ‘सुशील’, ‘विलासी’ वा ‘आदर्श’ मुख्यमंत्र्यांनी काढलाच नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून मुजोर बिल्डरमंडळी सर्रास पार्किंगच्या जागा ब्लॅकने विकत आहेत. त्यासाठी एका साध्या कागदावर ‘अ‍ॅलॉटेड अँड सोल्ड’ असे लिहून देतात. ना अ‍ॅग्रीमेंट ना स्टॅम्पडय़ूटी. दीड ते तीन लाख रुपये घेतात, पावती मात्र २५ ते ५० हजारांची. म्हणजेच करचोरी.
ज्यांनी असे ‘अ‍ॅलॉटेड पार्किंग’ घेतले, ते सोसायटी बनल्यावर मॅनेजिंग कमिटीमध्ये येऊन असे बेकायदा कागद दाखवून इतरांची दिशाभूल करतात व दादागिरी करून सदरची पार्किंग्ज आपल्याच ताब्यात ठेवतात.
सुदैवाने आजचे मुख्यमंत्री हे स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखून बिल्डरांना पार्किंग विकण्यास बंदी करणारा कायदा मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करावा, अशी नम्र अपेक्षा आहे.
नितीन र. गांगनाईक, कांदिवली (पश्चिम)

अपप्रवृत्तीच्या बॉलिवुडी लोकांकडेही रावळ यांनी पाहावे!
‘राजकारणात इतके घटिया, थर्ड ग्रेड लोक आहेत, की त्यांना गोळी घालावीशी वाटते’, असे जळजळीत उद्गार चतुरस्र अभिनेते परेश रावळ यांनी पुण्यात पुलोत्सवात (सोमवारी) काढले. जनसामान्यांच्या मनातील खदखदच रावळ यांनी बोलून दाखविली आहे. परिणामांची पर्वा न करता प्रस्थापितांविरुद्ध तोफ डागणारा हा एकमेव अभिनेता, म्हणूनच त्यांचे मनापासून अभिनंदन केले पाहिजे. रावळ यांनी राजकीय तसेच धार्मिक व्यवस्थेवर कोरडे ओढले हे ठीकच आहे; मात्र ज्या िहदी चित्रपटसृष्टीत ते नावारूपाला आले आणि यशस्वी झाले आहेत त्या व्यवसायातील अपप्रवृत्तींवरही त्यांनी आसूड ओढावेत, अशी अपेक्षा आहे.
 १९९३ मधील बॉम्बफोटांत अप्रत्यक्ष सहभाग असलेला संजय दत्त, दाऊद इब्राहिमने दिलेल्या पार्टीला उपस्थित राहणारे गोिवदा व जॉनी लिव्हर, बेकायदा शिकार करणारा तसेच हॉटेलात मारामाऱ्या करणारा सफ अली खान, कोकेन बाळगणे आणि बलात्कार या आरोपांमधून सहीसलामत मोकळे सुटलेले (अनुक्रमे) फरदीन खान आणि  मधुर भांडारकर, वाहने वेगाने व बेदरकारपणे चालवून जीवित आणि वित्तहानी करणारे सलमान खान, जॉन अब्राहम व आदित्य पंचोली, बलात्काराच्या प्रकरणात अडकलेला शायनी आहुजा हे िहदी चित्रपटसृष्टीतील नामवंत लोक आहेत.
 शिवाय चित्रपटनिर्मितीसाठी गुन्हेगारी विश्वाकडून (अंडरवर्ल्ड) पसा घेणारे निर्माते, भांडवलदार (फायनान्सर) आहेतच. या लोकांविरुद्धही परेश रावळ यांनी तितक्याच धाडसाने स्पष्टपणे बोलले पाहिजे.         
अनिल रा. तोरणे,  (तळेगाव दाभाडे)

फटाके दहा-पंधरा मिनिटेच वाजवले, तरीही आनंद
ख्रिस्ती धर्मीय आठ दिवस नाताळ साजरा करतात, परंतु या सणाच्या वेळी फटाके दोनदाच- २५ डिसेंबरला येशूच्या जन्मवेळी आणि ३१ डिसेंबरला मध्यरात्र उलटल्यावर वाजवतात. ती आतषबाजी फक्त काही मिनिटे सुरू असते.
बेशिस्तपणे, कधीही- कुठेही फटाके वाजवण्यापेक्षा अशी शिस्त पाळणे बरे. तेव्हा हिंदूंनीही नरक चतुर्दशीला पहाटे फक्त दहा मिनिटे आणि लक्ष्मीपूजनाला मुहूर्ताच्या वेळी फटाके वाजवण्याची शिस्त अंगी बाणवावी आणि शांतताप्रिय नागरिकांना दिलासा द्यावा!
कमलाकर शंकर दामले, डोंबिवली (पूर्व)

आदर आहे; पण हे हट्ट्रच होते..
‘लोकसत्ता’च्या २ नोव्हेंबरच्या अंकातील ‘माजी राष्ट्रपतींच्या हट्टासाठी धावणारा पांढरा हत्ती’ ही बातमी वाचली. त्यातील हकिकत सुज्ञ नागरिकांना अस्वस्थ करणारी आहे.
रहिवाशांची रेल्वेसाठी कितीही मागणी असली, तरी नव्या सोयीसुविधा देण्यापूर्वी, गाडय़ा सुरू करण्यापूर्वी रेल्वे जमाखर्चाची गणिते मांडते, तोटा सोसावा लागणार नाही असे पाहाते आणि ते स्वाभाविकही आहे. असे असूनही, प्रतिभाताईंचे हट्ट पुरवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाला नागपूर-अमरावती गाडी सुरू करावी लागली. या हट्टापायी देशाला वर्षांकाठी सुमारे ५ कोटी रुपये तोटा सोसावा लागत आहे. आपल्या कार्यकाळात अनेक अनाकलनीय आणि देशाला आर्थिक नुकसान सहन करायला लागणारे निर्णय प्रतिभाताईंनी घेतले. त्यांच्या परदेशवाऱ्यात शेकडो कोटी रुपयांना चुना लागला. त्यांचा अतिशय दुर्दैवी निर्णय म्हणजे, बलात्काराच्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पाप्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली असतानाही त्या नराधमावर यांनी दया केली. राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाल संपत असतानाही त्यांचे हट्ट चालूच राहिले. पुण्यात स्थायिक होण्यासाठी त्यांनी नेमकी सेनादलाची जमीन निवडली. (अर्थात, सरकारने हा हट्ट मानला नाही!) शिवाय, अमरावतीसाठी त्यांना नियमित विमान सेवा हवी होती! देशाचा प्रथम नागरिक आणि सर्वोच्च पदस्थ म्हणून आम्ही आजही त्यांच्याकडे आदराने पाहतो, पण त्यांचे राजहट्ट त्यांच्या पदाची शोभा वाढवणारे निश्चितच नव्हते.
रा. ना. कुलकर्णी,  नागपूर

 
लोकमानस : गुरुवार, ८ नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

‘कुडमुडय़ा..’ फळांमागे बीज उपभोगवादी ‘विकासा’चे
‘कुडमुडय़ा भांडवलशाहीची फळे’ हा अग्रलेख ( २५ ऑक्टो.) वाचला. भांडवलशाही, मग ती ‘कुडमुडी’ असो वा शास्त्रशुद्ध, तिची फळे सर्वासाठी आणि नेहमीच ‘रसाळ गोमटी’ असणे अशक्य आहे. नैतिकता, सर्वजनहित, सामाजिक उत्तरदायित्व वगैरेशी भांडवलशाहीचे काहीही देणेघेणे नसते. ‘नफा, कोणत्याही मार्गाने जास्तीत जास्त नफा’ हाच भांडवलशाहीचा मूलमंत्र आहे.

 
लोकमानस : बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२
मुख्यमंत्री अजून विचार करताहेत!
बिल्डर व डेव्हलपर यांच्यावर लावलेला दिनांक २० जून २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळातील पाच टक्के ‘व्हॅट’चा दर कमी करण्याचा मुख्यमंत्री विचार करत आहेत ही बातमी वाचली. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, ‘व्हॅट’ भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी संपली आहे. वृत्तपत्रांमधून कितीही लिहून आले तरी बिल्डर हा ‘व्हॅट’  ग्राहकांकडून वसूल करणार यात शंका नाही आणि एवढय़ा दिवसांपासून हे प्रकरण चालले असताना मुख्यमंत्री अद्याप केवळ विचार करीत आहेत याची खंत वाटते. बहुतेक बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘व्हॅट’
३१ ऑक्टोबर रोजी भरलादेखील असेल. आता त्यानंतर विचार करून मुख्यमंत्री काय साध्य करणार आहेत?
 आज सर्वसामान्य माणूस कराच्या ओझ्याखाली दबून गेला आहे. जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. आज जागा खरेदी करायला गेल्यावर सामान्य माणसाला एक टक्का ‘व्हॅट’,   ३.०९ टक्के सेवा कर, ‘स्टॅम्प डय़ुटी’, एक टक्का नोंदणी फी मिळून जवळपास १० टक्क्यांहून अधिक रक्कम वाढीव भरावी लागते. वाढत्या महागाईत घराच्या किमतीच्या दहा टक्के ही रक्कम खूप महत्त्वाची आहे याची सरकारला जाणीव नाही का?
- किरण दामले, कुर्ला (प.)

संघाचा व्यवहार पारदर्शकच
‘संघाचे वेगळेपण की संघनिष्ठांचे भाबडेपण?’ हे प्रमोद वैद्य यांचे पत्र (लोकमानस ३१ ऑक्टो.) म्हणजे रा. स्व. संघाच्या द्वेषाची कावीळ झाल्याचे उदाहरण म्हणता येईल. विश्वासार्हता हा रा. स्व. संघाच्या कार्यातील महत्त्वाचा घटक आहे, ही वस्तुस्थिती कोणताही सुज्ञ माणूस नाकारू शकणार नाही. संघकार्यास दिलेल्या रकमेचा योग्य प्रकारेच विनियोग होणार, याची खात्री असल्याने वेगळय़ा पारदर्शकतेची आवश्यकता नाही. मी स्वत गेली अनेक वर्षे संघाच्या गुरुपौर्णिमा उत्सवास गंगाजळी देत आहे, त्या रकमेच्या विनियोगाबाबत कोणतीही शंका उपस्थित करण्याचे कारण केव्हाही उद्भवले नाही. काह उपक्रमांना आयआरबी रोड बिल्डर्स यांनी केलेली मदत पत्रलेखकाला खुपण्याचे कारण नाही. सहकारी बँका, ग्राहक संस्था, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वनवासी क्षेत्रातील कार्य असे संघ परिवाराने उभारलेले सेवाकार्य व हजारो कार्यकर्त्यांचा त्याग यांतच संघ परिवाराची विश्वासार्हता सामावलेली आहे.  
- अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण.

आंतरजातीय विवाह हे जातिअंताचे कार्यच ठरते
‘दीक्षा झाली, दृष्टी कधी?’ हा पद्माकर कांबळे यांचा लेख (२४ ऑक्टो.) आणि पाठोपाठ कॉ. शरद पाटील यांचे ‘आंबेडकरांनी घटनेत जातिअंताचा उपाय सुचवलेला नाही’ हे वक्तव्य (२५ ऑक्टो), हे दोन्ही वाचल्यानंतर ‘जातिअंतासाठी राज्यघटनेकडे पाहण्याची दृष्टी हवी’ हे प्रदीप देशपांडे यांचे पत्रही (लोकमानस, ३० ऑक्टो.) वाचले. घटनेच्या ओळींमधील संकेतांना वाचण्याची देशपांडे यांची सक्षमता विलक्षण, म्हणून समर्थनीय आहे.
डॉ. बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेल्या खेदाची इथे प्रकर्षांने आठवण होते. ‘‘समाजसुधारणेबाबत अनेक बाबा, महंत, साधुसंत व सुधारक यांनी उपदेशांचा व प्रतिक्रियांचा खूप धुरळा आपल्यामागे उडवला व त्यांची पाठ फिरताच तो बसूनही गेला. पण समाजहितैषी मार्गदर्शन ते करू शकले नाहीत’’.
सध्याच्या उदारमतवादी राजकीय वातावरणात व औद्योगिक उत्कर्षांच्या काळातही जाती/ वर्ण / धर्माचा गंड जोपासण्याची उदाहरणे (ऑनर किलिंगसह) आपल्याला दिसतील, पण त्याहून जास्त उदाहरणे, जातिअंताच्या दिशेने धाडसी पावले टाकलेल्या असंख्य तरुण-तरुणींची आहेत, असे पाहावयास मिळेल. या सर्व तरुण-तरुणींना भरवसा आहे तो घटनेने स्वातंत्र्याचा आणि ते टिकवण्यासाठी दक्ष असणाऱ्या अमलबजावणी यंत्रणांचा.
एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता म्हणून कॉम्रेड पाटील यांच्या लेखनसामर्थ्यांचा व लेखनप्रपंचा आदर करतानाच,पाटील यांना एक कॉम्रेडली सल्ला द्यावासा वाटतो.. त्यांनी पुन्हा एकदा निस्पृहपणे घटनेचा अभ्यास करावा व जातिअंतासाठी आंबेडकरांनी सूत्रबद्ध रीतीने रचलेल्या सेतुरूपी कार्यात एकतरी खारीचा दगड टाकून दाखवावा. त्याकामी त्यांना घटनेतील वा (त्यांच्यामते) घटनाबाह्य तरतुदींचा आधार घेता येईल. आंतरजातीय विवाह जुळवणारे मंडळ त्यांनी स्थापले, तरी ते मोठे काम ठरेल.
- कॉ. विजय शिर्के,
टिळकनगर (चेंबूर)

झुंडशाही, हीच ‘वैचारिक प्रगती’?
‘प्रा. कोत्तापल्ले यांच्या विजयाला विध्वंसक झुंडशाहीची किनार’ हे अनघा गोखले यांचे म्हणणे (लोकमानस, ५ नोव्हें.) शंभर टक्के खरे आहे. मीडियाने ह. मो. मराठे यांची ‘ब्राह्मण्यवादी’ अशी भडक प्रतिमा उभी केली. त्यामुळे ते निवडून आल्यास संमेलनस्थळी कदाचित गोंधळ माजण्याची शक्यता होती. झुंडशाहीची ही ताकद लक्षात घेऊनच कोत्तापल्ले यांची निवड झाली असावी.
समाजातील काही संघटित संघटित शक्तींची ही झुंडशाही आनंद यादव यांच्या अध्यक्षपदावेळीही दिसून आली होती. या झुंडशाहीची दहशत एवढी की, ह. मो. मराठे यांच्या स्वतच्या पुस्तकाचा पुण्यातील प्रकाशन समारंभ रद्द करावा लागला व मुलुंड येथे १५ ऑक्टोबरला ते एका प्रकाशन समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार होते, तर आयोजक संस्थेने त्यांना ‘येऊ नका’ म्हणून ऐनवेळी कळवले. ..महाराष्ट्रातील वैचारिक प्रगती म्हणतात ती हीच!
- सुरेश देशपांडे, डोंबिवली (प.)

विरोध आहे तो महामंडळाच्या मतदार नोंदणी पद्धतीला!
‘साहित्य संमेलनाची निवडणूक लोकशाहीविरोधी’ या बातमीत (लोकसत्ता- नागपूर व औरंगाबाद वृत्तान्त, ६ नोव्हें.)  माझ्या तोंडी दोन चुकीचे संदर्भ दिले गेले आहेत, त्याबद्दल हा खुलासा.
१) मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील व उपाध्यक्ष दादा गोरे या दोघांच्या पत्नींची नावे मतदार यादीत आहेत. त्याला माझा आक्षेप नाही, कारण त्यांची ओळख या पदाधिकाऱ्याच्या पत्नी अशी नसून स्वतंत्रपणे साहित्याच्या क्षेत्रात आहे. महत्त्वाचे पुरस्कार अनुराधा पाटील यांच्या काव्यसंग्रहांना मिळाले आहेत. सुनंदा गोरे यांचे कथा वाङ्मयातील योगदान उल्लेखनीय आहे. मी स्वत: ‘ग्रंथसखा’ या माझ्या मासिकात त्यांच्या कथा प्रसिद्ध केल्या आहेत. अनुराधा पाटील यांच्या कवितांचा तर मी चाहताच आहे. ‘रसयात्रा’ या मराठी कविताविषयक कार्यक्रमात मी त्यांच्या कविता स्वत: सादर केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीत कशी, हा आक्षेप माझा मुळीच नाही.
(२) साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांना मतदानाचा अधिकार नाही, असा चुकीचा उल्लेखही माझ्या तोंडी आला आहे. वास्तविक या चारही उमेदवारांना हा अधिकार महामंडळाने मंजूर केलेला होता. त्यांची नावेही यादीत आहेत.
आणखी एक चुकीचा अर्थ एकूणच बातमीतून प्रतीत होतो आहे. आमचा आक्षेप महामंडळाच्या एकूणच रचनेवर आहे आणि अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रचनेवर आहे. सध्या जी निवडणूक झाली त्या संदर्भात नाही. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांचा मी उघड समर्थक होतो, आहेही. मी स्वत: या निवडणुकीत मतदार होतो आणि निवडणुकीपूर्वी कोत्तापल्लेंसाठी मी प्रचाराचे काम चारही घटक संस्थांच्या माझ्या परिचयाच्या सभासदांपर्यंत जाऊन हिरिरीने केले आहे.
महामंडळ जे मतदार नोंदविते ती पद्धत लोकशाहीविरोधी आहे, हा आमचा आक्षेप आहे.  आणि त्या संदर्भात महामंडळाने आपल्या घटनेत योग्य ते बदल करावे, ही आमची आग्रही मागणी आहे.
- श्रीकांत उमरीकर,
 जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

 
लोकमानस : मंगळवार, ६ नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

किती भारतीयांना लाज वाटते?
‘इक वो भी दिवाली थी’ हा विनायक अभ्यंकरांचा लेख दिवाळीच्या तोंडावर (लोकसत्ता, १ नोव्हें) प्रसिद्ध झाल्याने, चिनी कंदील, चिनी फटाके , चिनी तोरणे दारात लावून दिवाळी साजरी करणाऱ्या लोकांना विचार करण्यास भाग पडावे! माशाच्या डोळ्यातील अश्रू कोणाला दिसत नाहीत तसेच सनिकांच्या डोळ्यातले अश्रू कोणाला दिसत नाहीत कारण ते सीमेवर, आकाशात, खोल समुद्रात किंवा हाडे फोडणाऱ्या हिमालयाच्या थंडीत त्याने गाळलेले असतात. शिस्तीच्या कवचाखाली त्याचा आवाजसुद्धा दाबलेला असतो. राजकारण्यांचे चुकीचे निर्णय सनिकांच्या जिवावर बेततात; परंतु त्यांना नाही म्हणण्याची परवानगी नसते. तिबेट प्रश्नावरून चीन भारतावर नाराज होता व आहे.. भारताने तिबेटला मान्यता द्यावी आम्ही मॅकमोहन रेषा मान्य करतो असे चीनचे अध्यक्ष नेहरूंना म्हणाले होते असे लोकसत्तामध्ये हल्लीच वाचले होते. भारताने आपले स्वतचे घर नीट नसताना दलाईलामांना आश्रय का दिला? लामा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी आजवर किती शे कोटी खर्च झाला याचा हिशेब सरकार देईल का? चीनने भारतीय जमीन गिळली, जवान मारले, भारताचा विकास २५ वष्रे मागे ढकलला, याची किती भारतीयांना लाज वाटते? आज अनेक भारतीय घरांच्या दारांवर चिनी तोरणे दिसतात ,मुलांच्या खेळण्यापासून वरळीच्या सीिलक बांधण्यापर्यंत प्रत्येक जीवनोपयोगी वस्तूवर चिनी छाप दिसतो. हजारो कोटी रुपये भारतातून चीनला जात आहेत यातीलच
बरेचसे रुपये शस्त्रे बनून भारतावर आदळू शकतात. कसाबने वापरलेली शस्त्रे चिनी बनावटीचीच होती. कॅमेरे, संगणक वा त्याचे भाग यांसारख्या अत्यावशक वस्तू चीनमधून आयात करणे ठीक आहे पण खेळणी आणि शोभिवंत वस्तू यांची अनावश्यक आयात करण्याची काय गरज ?
- प्रवीण धोत्रे, गिरगाव.

याला दंड तरी कसे म्हणावे?
मेट्रो / मोनोरेल हे मुंबईचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांकडू मुंबईकरांच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. ज्या पुलावरून लाखो लोकांची वर्दळ होणार आहे, अशा पुलांच्या बांधकामांमध्ये दुर्घटना घडणे आणि पुलाचा काही भाग कोसळणे हीच एक दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मेट्रो/ मोनोरेलच्या दुर्घटनेशी संबंधित कंत्राटदारांना मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या दंडाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन. पण खरंच याला दंड म्हणायचे का? ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या कंत्राटामध्ये झालेल्या दुर्घटनेमध्ये जीव गमावलेल्या काही मजूर व निष्पाप  लोकांचा विचार करता १० लाख रुपये दंड पुरेसा आहे का ? या कंत्राटदारांची
नावे काळ्या यादीत टाकली गेली की त्यांनाच पुन्हा कंत्राटे देण्यात आली ? दहा लाख रुपये दंड म्हणजे पुलाच्या किमतीच्या ०.०२ टक्के रक्कम.. किंवा
सामान्य माणसाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, दर एक लाख रुपयाच्या कंत्राटमागे अवघा २० रुपये दंड! मग याला दंड तरी कसे म्हणावे?
- विनोद रावडे

नाना सबबी देऊन अखेर व्याकरणाला फाटाच..
‘वृत्तपत्रांतील प्रमाणभाषा बिघडू नये’ या शीर्षकाखालील नीरजा गोंधळेकर यांचे पत्र (लोकमानस, २३ ऑक्टो.) वाचले. यासंदर्भात वृत्तपत्र तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील वरिष्ठ पत्रकारांची सबब अशी की ‘आजकाल हा व्यवसाय इतका वेगवान झाला आहे की मजकुराच्या पुनर्तपासणीसाठी वेळ नसतो.’ मला पुढे असेही सांगण्यात आले की, ‘वृत्तपत्र मालकांच्या काटकसरीच्या धोरणामुळे, पूर्वी असलेली मुद्रित तपासनीसांची/शोधकांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे मजकुरांचे पुनर्वाचन होत नाही.’ दुसरी सबब अशी की संगणकीकरणामुळे व वारंवार आॉफ्टवेअर प्रणालींमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे छापल्या जाणाऱ्या ऱ्हस्व, दीर्घ शब्दांवर अंकुश ठेवणे अवघड जाते. नेमके हेच तर्कशास्त्र सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी वृत्तपत्रातील
स्पेलिंगच्या अनेक चुका निदर्शनास आणल्यानंतर, तत्कालीन संपादक, दिलीप पाडगावकर यांनी मला पाठविलेल्या पत्रात वापरले होते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील वाहिन्या बातमी प्रसृत करण्याच्या ‘मी पहिला, मी पहिला’ या स्पर्धेत भाषेमध्ये ऱ्हस्व, दीर्घ, लहान वेलांटी, मोठी वेलांटी असे काही व्याकरणरूपी शास्त्र असते, हेच मानायला तयार नाहीत असे वाटते. त्यांचे तर्कशास्त्र असे की आम्ही बोलीभाषेला जास्त प्राधान्य देतो. वास्तविक, आपण वापरत
असलेली भाषा जास्तीत जास्त व्याकरणशुद्ध असावी अशी मनोमन इच्छा बातमी लिहिणाऱ्याच्या मनात असली पाहिजे, तरच या चुका टाळल्या जाऊ
शकतात. आणखी एक मुद्दा असा की, महाराष्ट्र शासनाने भाषा व्याकरणासंबंधी स्थापलेल्या अनेक समित्यांपैकी कुठल्या समितीच्या शिफारसी मान्य केलेल्या आहेत हे जाहीर करावे म्हणजे व्याकरणातील गोंधळ काही अंशी तरी कमी होण्यास मदत होईल.
- सुरेंद्र कुलकर्णी

स्वातंत्र्यवीरांशी तुलना अनुचित
‘केजरीवाल आणि खेमका दोघेही देशाला हवेत’ या मथळ्याखालील लोकमानसमधील पत्रात (लोकसत्ता २६-१०-२०१२) केशव
आचार्य यांनी केजरीवाल यांना सर्वश्री भगतसिंग, सावरकर यांच्या पंक्तीत बसविण्याचा आभास निर्माण केला आहे. प्रचलित राजकारण्यांची स्वर्गीय स्वातंत्र्यवीरांशी बरोबरी करणे हे उचित वाटत नाही. केजरीवाल यांना (सर्वच बाबतीत) अजून स्वत:स सिद्ध करावयाचे आहे.
- द. ज. आंबेडकर, गोरेगाव.

माजी राष्ट्रपतींनी ‘हट्ट’ केला नाही
माजी राष्ट्रपतींच्या हट्टपायी धावणारा ‘पांढरा हत्ती’ रेल्वेला डोईजड! हे मनोज जोशी यांचे वार्तापत्र, त्याला देवीसिंह शेखावत यांनी दिलेले उत्तर आणि जोशी यांनी दिलेले प्रत्युत्तर वाचले. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी अमरावतीहून काही गाडय़ा सुरू कराव्यात, असा रेल्वेकडे आग्रह धरल्यामुळे त्या सुरू
झाल्या. त्यापैकी सुरू झालेली अमरावती-नागपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रचंड नुकसानीत असून प्रतिभा पाटील यांच्या हट्टामुळेच सुरू आहे, असा जोशी यांचा आरोप आहे. वास्तविक आपल्याकडे आलेल्या मागण्यांची निवेदने संबंधित खात्याकडे पाठवणे हे राष्ट्रपतींचे कामच असते. शिवाय त्या लोकप्रतिनिधी या नात्याने स्वतंत्रपणेही मागणी करू शकतात. सर्वच राष्ट्रपतींनी ते केले आहे, त्याप्रमाणे प्रतिभाताईंनी इंटरसिटीची मागणी केली असेल तर त्यात गैर
काय? ही गाडी लाभदायक ठरणार नाही, अशी कल्पना रेल्वेने दिल्यावरही राष्ट्रपतींनी दबाव आणला आणि प्रत्यक्षात तो ‘पांढरा हत्ती’ ठरल्यावरही
सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला, अशी प्रस्तुत प्रतिनिधीला माहिती मिळाली असल्यासच त्यांच्याबाबत ‘हट्ट’ हा शब्द वापरता येईल. आम्ही मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समिती आणि मराठवाडा विकास समिती यांच्यातर्फे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना निवेदन पाठवून सोलापूर- जळगाव नव्या रेल्वेमार्गाची शिफारस
करावी, असे निवेदन पाठवले होते. राष्ट्रपती जळगावच्या आहेत हे आम्हाला ठाऊक होते, पण त्यांनी आमचे निवेदन नेहमीप्रमाणे रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठवले आणि हा मार्ग आता मंजूर झाला आहे. त्यालाही राष्ट्रपतींनी आपल्या माहेरासाठी दबाव आणला असे म्हणणार का? इंटरसिटी नुकसानीत असेल तर
रेल्वेखाते ती बंद करू शकते. बडनेऱ्यालाच मालडब्याचा प्रकल्प मंजूर झाला पण तो त्यांच्या कार्यकालात गती घेऊ शकला नाही. यावरून प्रतिभा पाटील आपल्या अधिकाराचा दबाव टाकत नाहीत, असे म्हणण्यास काय हरकत आहे.
- सुधाकर डोईफोडे, नांदेड

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7