लोकमानस
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस


लोकमानस : मंगळवार, ३० ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

बदल हेरण्यास नवे नेतृत्व कमकुवत
‘वाघाचे उलटे सीमोल्लंघन’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. संसदीय परिघाच्या बाहेर राहून बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी राजकारण आणि अर्थकारण सगळ्यांनाच जमते असे नाही. बाळासाहेबांनी ते करून दाखवले. त्यात समाजाचा काय आणि किती फायदा झाला तो चच्रेचा विषय आहे. पण अशा संसदीय परिघाबाहेरच्या सत्ताकारणाला मार्यादा असतात. त्यातील दुसरी पिढी ही, आहे त्यापेक्षा जबरदस्त असायलाच हवी असते. ती गोष्ट शिवसेनेची नक्कीच नाही. शिवसेनेने ना शिक्षणसंस्था उभारल्या ना हॉस्पिटल. दगड घेऊन लोक आता उतरत नाहीत. ते शाखाप्रमुखांना घोर कष्ट करून ‘जमवावे’ लागतात हल्ली. हा बदल नवनेतृत्वाने हेरला नाही.
 सेनेत पारदर्शकता कधीच नव्हती, ती थोडीफार आणून आपली विश्वासार्हता वाढवण्याची संधी त्यानी दवडली. मनोहर जोश्यांची हॉटेलं किती, त्यात किती मराठी लोकांना रोजगार मिळाला आहे अशा गोष्टी प्रसृत झाल्या नाहीत.. संघटनेतल्या बऱ्याच लोकांची मुले पुणे, कोल्हापूर, साताऱ्याला जाऊन काँग्रेस नेत्यांनी उभारलेल्या शिक्षणसंस्थांमधून उच्च शिक्षण घेऊन येतात. मराठवाडय़ातील शिवसेना नेते-सैनिक हे अजूनही १९८० च्या दशकात जगत आहेत. सामाजिक बदल ओळखण्यात नवीन नेतृत्व कमकुवत आहे.
प्रदीप महाडेश्वर

निद्रिस्त देश; ‘क्षेत्रीय’ महत्त्व!
‘भारताला कमी महत्त्व कसे?’ या पत्राद्वारे (लोकमानस, २५ ऑक्टो.) प्रतीक बुट्टे-पाटील यांनी चांगला मुद्दा समोर आणला आहे.
आपले तथाकथित राजकीय नेते आपल्याला जागतिक महासत्तेची कितीही स्वप्ने दाखवत असले, तरीही अमेरिकेच्या आपण तुर्कस्तान, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील यांच्या इतकाच प्रभाव असलेले, एक क्षेत्रीय सत्ता (अ रिजनल पॉवर) आहोत. याला आपले दृष्टिहीन परराष्ट्र धोरणच कारणीभूत आहे.
दक्षिण आशियातील भारताचे मोक्याचे भौगोलिक स्थान,अफाट तरुण लोकसंख्या, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था, अणुसत्ता या भारतीय वैशिष्टय़ांचा खुबीने वापर करण्यात आपले राज्यकत्रे नक्कीच कमी पडले आहेत. म्हणूनच आपल्या देशाला २०१२ मध्येही राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व नाही. ‘भारत म्हणजे अवाढव्य ताकद असलेला निद्रिस्त देश आहे,’  ही ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंप्रधान जॉन हॉवर्ड यांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे.
सौरभ पाटील, ठाणे(पश्चिम)

फाशीसाठी रस्त्यावर यायला हवे?
कसाबची दयेची याचिका फेटाळण्याची शिफारस गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपतींना केलेली आहे (लोकसत्ता, २४ ऑक्टो.) घटनात्मकदृष्टय़ा शिफारस बंधनकारक असली तरीही गृहमंत्रालयाला राष्ट्रपती पुनर्वचिार करण्याचे निर्देश देऊ शकतात, असे वृत्तामध्ये म्हटले आहे.
 याचाच अर्थ राष्ट्रपतींनी आपली प्रतिमा मलिन होऊ नये, यासाठी पुनर्वचिार करण्याचे निर्देश दिल्यास आणि फाशीचे प्रकरण पुन्हा गृहमंत्रालयाकडे आल्यास सत्ताधारी २०१४ पर्यंत ते प्रकरण पुन्हा भिजत ठेवू शकतात.
हा महत्त्वाचा निर्णय शीतपेटीत ठेवण्यामागे, अल्पसंख्याकांची सहानुभूती २०१४ च्या निवडणुकीत आपल्याला मिळू शकेल असाही हिशेब सत्ताधाऱ्यांनी केलेला असू शकतो. अशा परिस्थितीत या मतदारांनीही आपला कौल देण्याची गरज आहे. नुकताच मुंब्रा येथील रहिवाशांनी मलाला युसुफझाई या मुलीला पाठिंबा देण्यासाठी, म्हणजेच तिला ठार करू पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांचा निषेध करण्यासाठी काढलेल्या मोर्चाची यासंदर्भात आठवण  होते.  
सुधीर सुदाम चोपडेकर, डोंगरी, मुंबई.

जातिअंतासाठी राज्यघटनेकडे पाहण्याची दृष्टी हवी
‘दीक्षा झाली, दृष्टी कधी?’ हा पद्माकर कांबळे यांनी लिहिलेला अभ्यासपूर्ण लेख (२४ ऑक्टो.) आणि त्यापाठोपाठ त्याच दिवशी मुंबईतील एका कार्यक्रमात कॉ. शरद पाटील यांनी ‘आंबेडकर यांनी घटनेत जातिअंताचा उपाय सुचविलेला नाही’ अशी भाषणातून केलेली मांडणी (२५ ऑक्टो.) या दोन्ही बाबी भिन्न असल्या तरी त्यांच्याकडे एकत्रितपणे पाहणे अधिक योग्य होईल.
गौतम बुद्धांनी आपल्या हयात काळात दु:खनिवारणाचे जे तत्त्वज्ञान मांडले त्या तत्त्वांच्या आधारावर डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना मोठय़ा कष्टाने तयार केली आहे. या राज्यघटनेने स्वातंत्र्योत्तर काळात धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या जडणघडणीत मोठाच हातभार लावला आहे. या घटनेत घटनाकारांनी जातिअंताचा उपाय सुचविलेला नाही हे पाटील यांचे निरीक्षण मान्य होणारे नाही. तेव्हा जातिअंतासाठी त्यांनी काही उपाय दिला नाही असे आज २१व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकाच्या उंबरठय़ावर आपण आलो असताना जाहीरपणे मांडणे अनुचित वाटते.
जातिव्यवस्थेवर असणारी धर्मव्यवस्थेची पकड आणि ती पकड अधिक घट्ट करणारे धर्मवादाचे अतिभीषण राजकारण आणि इतरही अनेक कारणांमुळे देशातील उपेक्षित समाज विभागांना घटनेतील तरतुदींप्रमाणे अपेक्षित अशी सामाजिक सुरक्षा न लाभल्यामुळे हे सारे विभाग जातिव्यवस्थेच्या जोखडातून मुक्त होऊ शकले नाहीत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत देशातील सुशिक्षित बहुजन-दलितांमधील एक विभाग उच्च-मध्यमवर्गात आला आणि त्यातून निपजलेल्या गणंग नेतेमंडळींनी आपले राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठी प्रस्थापित आणि प्रांतीय पक्षांच्या वळचणीला जाण्यात धन्यता मानण्याचे ‘धोरण’ स्वीकारल्यामुळे या मध्यमवर्गीय आंबेडकरी मंडळींनी अद्यापि समानतेची आस बाळगणाऱ्या दलित समाजाचे (जातींमुळे पिचलेले) बोट सोडल्यामुळेदेखील आज अमानुष आणि कालबाह्य़ वाटणारी व्यवस्था टिकून आहे. त्याचप्रमाणे तितकीच कालबाहय़ ठरलेली ब्राह्मणी वर्चस्ववादी संस्कृतीची जीवनशैली ‘अन्य’ समाजांतील ‘मध्यमवर्गीयांनी’ स्वीकारून त्यातच आपली धार्मिक अस्मिता शोधल्यामुळे जातव्यवस्थेला नव्याने पारंब्या फुटल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. हा घटनेचा दोष म्हणणार काय?
वस्तुत: घटनेमध्ये जात-व्यवस्था तिच्यावरील धर्माच्या वेष्टनासहित समूळ नष्ट करण्याची क्षमता पुरेपूर आहे. एकीकडे ती घटना न वाचणारे आणि तिच्यातील तरतुदींचा साधा प्रसारही न करणारे दलित नेतृत्व आहे, तर दुसरीकडे घटना नको, मनुस्मृती हवी म्हणणारादेखील प्रखर असा विभाग असताना जातींचा ‘अंत’ कसा होईल?
 जातींचा अंत करायची खरोखर इच्छा असेल तर सर्वप्रथम जातवाचक शब्द वापरणे बंद करायला हवे. इतरांची जात जाऊ दे, माझी राहू दे, ही भंपकगिरी थांबायला हवी. जातीत नाही तर स्वत:च्या बौद्धिक क्षमतेत भविष्य असल्याचे साऱ्यांनी ध्यानात ठेवायला हवे. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक शिक्षिताने किमान एकदा तरी बारकाईने वाचायला हवी. त्याप्रमाणे राजकीय व सामाजिक वर्तन ठेवायला हवे.
आंबेडकर घटनेत जातिअंताचा उपाय सांगायला विसरले म्हणत आज गळा काढण्याचे काही कारण नाही. हे काम आपण करू शकणार नाही काय?
प्रदीप देशपांडे, मुंबई- ८१.

 
लोकमानस : सोमवार, २९ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

सोमवार, २९ ऑक्टोबर २०१२
संघाच्या पैशाचे वेगळेपण
सध्या सर्वत्र भ्रष्टाचाराची चर्चा जोरात चालू आहे; परंतु काही जण तारतम्य पाळताना दिसत नाहीत, हे चिंताजनक आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी तर शिष्टाचाराच्या सर्व मर्यादाच ओलांडून संघाच्या कार्यालयाच्या बांधकामाविषयी शंका उपस्थित करून वातावरण विनाकारण गढूळ करण्याचा उपद्व्याप केला आहे.
संघाचा कारभार दरवर्षी गुरुदक्षिणेत जे समर्पण (द्रव्यरूपाने) केले जाते त्यातून चालतो. हे समर्पण अगदी पवित्र भावनेने केले जाते. एकाचे समर्पण दुसऱ्या कोणालाही कळत नाही, त्यामुळे उच्च-नीच भावही स्वयंसेवकांमध्ये निर्माण होत नाही; पण प्रत्येक जण जास्तीत जास्त समर्पण करण्यात तत्पर असतो. त्यामुळे संघाने मोठमोठय़ा धनिकांना आर्थिक मदतीसाठी विनम्रपणे नकार दिला आहे. (एक उदाहरण : सुमारे १२-१५ वर्षांपूर्वी चेन्नई येथील संघाचे प्रदेश कार्यालय अतिरेक्यांनी बॉम्बस्फोट करून जमीनदोस्त केले होते. त्या वेळी जयललिता मुख्यमंत्री या नात्याने जातीने उपस्थित झाल्या व त्यांनी सरकारी खर्चाने संघाचे कार्यालय बांधून देण्याची तयारी (संघाने न मागता) दाखवली होती. संघाच्या अधिकाऱ्यांनी मदतीच्या तयारीबद्दल विनम्रपणे नकार देऊन त्यांचे आभार मानले होते. नकार देण्यापूर्वी चेन्नईतल्या प्रमुख स्वयंसेवकांची बठक झाली होती व तीत सर्वसंमतीने सरकारी मदतीस नकार देण्याचा निर्णय झाला होता.)
या उदाहरणावरून, नागपूरच्या केंद्र कार्यालयाबद्दल उपस्थित केलेली शंका किती निर्थक आहे हे विदीत व्हावे. समाजामध्ये अशाही काही गोष्टी होत असतील याची कल्पना माणिकरावांना नसेल, कारण ते ज्या वातावरणात काम करतात, तेथे असे वातावरण असणे शक्यच नसल्याने त्यांचा दोष नाही.
- श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

सरकारी महसूलवाढीचा फायदा जनतेला कधी?
रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस वाटण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे जनतेच्याच खिशावर घातलेला हा दरोडा आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या जीवनावश्यक बाबींत भलतीच भाववाढ करून केंद्रीय खजिन्यात रक्कम गोळा करणारे सरकार जनतेवर कधी मेहरबान होणार असा प्रश्न मनाला पडला आहे. प्रत्येक गोष्टीत भाववाढ करून केंद्र सरकार महागाईला निमंत्रण देत असून, विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या खिशातून काढलेला कररूपी पैसा बोनसच्या नावाखाली ‘खिरापत’ वाटल्यासारखा रेल्वे कर्मचाऱ्यांना वाटणे हे सरकारच्या मानसिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. मग इतर केंद्रीय कर्मचारी व राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्यावर बोनसबाबत अन्याय का? रेल्वे खाते किंवा इतर खाती कोटय़वधी रुपयांचा महसूल गोळा करीत असतील तर तो पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरा. भरपूर वेतन आणि दरमहा महागाईभत्ता हडप करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे नसते चोचले पुरवणारे केंद्र सरकार बोनस वाटप करीत सुटले आहे ते काय स्वत:ला अंबानी की टाटा, बिर्ला यांच्यासारखा नफा कमावणारे समजते?
- पूनम भगवान पवार,
कालवंडवाडी-परुळे, ता. वेंगुर्ले, जि. सिंधुदुर्ग

या ‘इन्सायडरां’चे काय करणार?
‘अजब न्याय वर्तुळाचा’ (अन्यथा, २९ ऑक्टो.)चे टायिमग अचूक आहे. रजत शर्मा आणि आपले पुढारी करतात तो भ्रष्टाचार याचे काय नाते आहे? पुढारी कोणते निर्णय घेतले गेलेत हे कळल्यावर त्या अनुषंगाने कंत्राट मिळवण्यासाठी कंपनी स्थापन करणे (संबंधितांना करायला लावणे), त्यासाठी कर्ज देण्याची व्यवस्था करणे, कंत्राटे मिळवणे, पुढे कामेही व्यवस्थित न करणे, सरकारी अनुदाने मिळवणे, असे सगळे उद्योग करतात, अमाप संपत्ती गोळा करतात आणि त्या जोरावर पुन्हा निवडून येतात, हे इन्सायडरचेही इनसाइड ट्रेिडग नव्हे काय? त्यांना कोणती शिक्षा आहे? त्यांच्यासाठी कोर्ट तरी आहे का? विधिमंडळ सदस्य म्हणून त्यांना संरक्षणच आहे.
सुमारे २५ वर्षांपूर्वीपासून मला माहीत असलेला यातील प्रकार म्हणजे धरण कुठे होणार, त्याचा कालवा कुठून जाणार, हायवे कुठून निघणार, इत्यादी बातम्या कळल्या (त्या संबंधितांनाच फक्त कळत) आणि मग तेथील जमिनी मातीमोल किमतीने विकत घेणे, हा उद्योग चालायचा.
- डॉ. अजय ब्रह्मनाळकर  

बँका बुडवणारे तरतातच!
केनेथ ले याला अमेरिकेत सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे वागवले गेले होते, हे वाचून बरे वाटले. सर्वसामान्य नागरिकांना केवळ वीजबिल वेळेवर भरले नाही म्हणून वीज कापण्यापासून ते कर्जापोटी घरदार, शेळ्या जप्त करणारी आपली व्यवस्था राजकारणी, धनिक, यांच्या दावणीला बांधली गेली आहे.  नांदेड जिल्हा सहकारी बॅँक बुडवणारी सगळी मंडळीही आज खुले आम उजळ माथ्याने फिरत आहेत. नव्हे पुनपुन्हा त्यांना लोक निवडून देतात.आपली बेगडी व्यवस्था आपल्याला कोठे घेऊन जाणार आहे?
- डॉ. बालाजी चिरडे, नांदेड

अमेरिकी व्यवस्थेला उत्तम म्हणणे बाळबोध!
एका केनेथ ले याला शिक्षा झाली म्हणजे अमेरिकन व्यवस्थेत सगळ्याच दोषी व्यक्तींना एकाच न्यायाने वागवले जाते, हा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. भारतात आर्थिक नियमनाची चौकट व त्याची अंमलबजावणी, याबाबत सुधारणेला वाव आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु केवळ एखाद्या केनेथ ले, एखाद्या रजत गुप्ताच्या उदाहरणावरून अमेरिकेत आर्थिक नियमनाची चौकट उत्तम आहे व नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाते, अशी समजूत करून घेणे बाळबोधपणाचे ठरेल.
 सध्याच्या अमेरिकन निवडणुकीवर जर जवळून नजर टाकली तर ‘लोकशाहीत सगळे समान असले तरी काही अधिक समान असतात’ या वाक्याचा अमेरिकेच्या संदर्भातील अर्थ कळेल. एका केनेथ लेला शिक्षा झाली असेल, पण अनेक मल्ल्या अमेरिकेत उजळ माथ्याने वावरताहेत.  डेमोक्रॅट पक्ष व ओबामा यांच्या प्रचाराचा सगळा रोख हा ‘अमेरिकन मल्ल्यांना’ कायद्याने दिलेल्या विशेष सवलतींवर आहे, तर रिपब्लिकन पक्ष व मिट रॉम्नी ओबामा सरकार उद्योजकांना कायद्याच्या जंजाळात अडकवून, अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करीत आहेत, त्यामुळे  नोकऱ्यांच्या निर्मितीत अडसर येत आहे, परिणामी अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येत नाही, असा दावा करताहेत.  
 एन्रॉन बुडण्याची प्रतिक्रिया म्हणून अमेरिकेत सार्बेन्स-ऑक्सले कायदा अमलात आला (कॉपरेरेट अ‍ॅण्ड ऑडिटिंग अकाऊंटॅबिलिटी अ‍ॅण्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅक्ट, २००२) तरीही भांडवली बाजारात नोंदलेल्या बँका २००७-०९ साली कोसळल्याच, अर्थात नव्याने लागू झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणीदेखील संशयास्पद आहे. जर पश्चिम (अमेरिकेत) आर्थिक नियमांची चौकट व तिची अंमलबजावणी आपण गोडवे गाता तितकी खरेच चांगली असती तर जगावर २००७-०९ मध्ये आर्थिक संकट का ओढवले असते? अमेरिकन सरकार/नियामकांनी किती बँकांच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा केली? बुडीत गेलेल्या बँकांच्या किती अधिकाऱ्यांच्या मिळकतीवर टाच आणून गुंतवणूकदारांची देणी भागवली गेली? उलट  ‘टू बिग टु फेल’ असे कारण देऊन सरकारने या बँकांना ‘बेल आऊट’ पॅकेज दिले. गुंतवणूकदार व जगाला आर्थिक विनाशाच्या खाईत लोटणाऱ्या या बँकांच्या अधिकाऱ्यांना मात्र कसलाच पश्चात्ताप नव्हता, त्यांनी मल्ल्या यांच्याप्रमाणेच निलाजरेपणा दाखवून आपले बोनस वाढवून घेतले व अमेरिकन सरकार/नियामक त्याबाबत काही करू शकल्या नाहीत, यातच सगळे आले.
 अमेरिकेतले केनेथ ले, रजत गुप्ता, राज राजरत्नम काय व आपल्याकडील अब्दुल करीम तेलगी, हर्षद मेहता, केतन पारीख, रामिलगम राजू काय, यांच्या बाबतीत एका इंग्रजी गाण्याची ओळ आठवते, One day he crossed some line, And he was too much in this world, But I guess it doesn’t matter anymore ~ New York Minute
 - महेश परब

 
लोकमानस : शनिवार, २७ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

ज्यूंच्या देशात तरी शांतता आहे?
‘स्थलांतरितांचे संदर्भ’ या
‘बुक-अप’मध्ये (२० ऑक्टो.) यहुदींच्या प्रभावी लॉबीसंबंधी उत्तम विवेचन वाचायला मिळालं. इस्रायल हे अमेरिकेचं लाडावलेलं बाळ आहे. त्यांच्यावर भूतकाळात मोठय़ा प्रमाणात अन्याय, अत्याचार झालेले आहेत हे कुणीही अमान्य करणार नाही. मात्र आपला देश वसवताना व त्यानंतरही इस्रायलचं वर्तन खुनशीपणाचंच आहे. पॅलेस्टाइन व इस्रायलमधला मुस्लीम पूर्णपणे देशोधडीला लावण्याचं काम त्यांनी केलं. घरं आणि जमिनी हिसकावल्यानंतर लक्षावधी मुस्लिमांनी अन्य देशांत स्थलांतर केलं. जे कसेबसे तग धरून राहिले त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणून राहावं लागत आहे.
ज्यू समाजावर सर्वाधिक अत्याचार युरोप व रशियामध्ये झाले. ते सर्वाधिक सुरक्षित भारतात होते. तू नाही तर तुझ्या बापाने माझी बकरी मारली या न्यायाने त्यांनी पॅलेस्टॅनींची वाताहत केली. याविरोधात मुस्लीम राष्ट्रांनी जिहाद पुकारला, त्यातून अनेक वर्षे तेथे असंतोष होता. ज्यू आणि अरबांचा संघर्ष चार हजार वर्षांपासूनचा आहे. फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी ‘संघर्षयात्रा ख्रिस्तभूमीची’ (राजहंस प्रकाशन) या पुस्तकात हा सगळा धांडोळा अतिशय साक्षेपीपणे, रसाळ भाषेत घेतलेला आहे.
आजची परिस्थिती काय आहे? इजिप्तने आधीच समझोत्याची भूमिका घेतली होती व अन्य मुस्लीम राष्ट्रांचे व्यापारउदिमासाठी आतून इस्रायलबरोबर साटेलोटे आहेत. धंद्यासाठी त्यांचे गळ्यात गळे असतात.
थोडय़ा वेगळ्या प्रकारची पण तरीही समांतर कथा आपल्याकडची आहे.
आपल्या देशातही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत आहेत. त्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची (अपवाद वगळता) आतमधून कशी हातमिळवणी झाली आहे हे पाहायला मिळते. काही प्रत्यक्ष सामील आहेत, तर बाकीचे गप्प राहून किंमत वसूल करतात. चुकीची धोरणे राबवली जातात आणि पैशाचे पाट भलतीकडेच वळवले जातात. ज्याला आवाज नाही असा बळीराजा गळ्यात दोरखंड वा कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या करतो.
आपण सौदी अरेबियाला कडवट समजतो, पण त्यांचे इस्रायलबरोबर आतून व्यापारी संबंध असतात. हे सारं अमेरिका व युरोपात बसून सुखेनैव चालू असते.
लॉबिंग करून हे सारं जमवून आणलंय हे सत्य आहे, पण तेथे शांतता नाही आणि भविष्यात शांतता नांदण्याची शक्यता नाही.
सायमन मार्टिन, वसई

दारचे (जुने) तोरण, डासांना निमंत्रण
दसऱ्याला व तसेच वर्षांतील इतर अनेक दिवशी धार्मिक कार्यक्रम किंवा इतर समारंभाच्या निमित्ताने फुले, हार, तोरणे, माळा इत्यादीचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होतो. परंतु वापरानंतर निर्माल्य किंवा टाकाऊ वस्तू म्हणून आपण योग्य ती काळजी घेत नाही. दारावर लावलेले तोरण जर वेळीच काढले नाही तर त्यात डास येऊन राहतात आणि दार उघडल्याबरोबर भराभर घरात शिरतात. सध्या निरनिराळ्या साथी डासांमुळे फैलावत आहेत. निर्माल्य महापालिकेने ठेवलेल्या कलश किंवा पेटीमध्ये टाकून डास व साथी फैलावण्याचा हा एक मार्ग बंद करावा.
गोिवद वामन सोमण,  बोरिवली.

आवाजी कल्लोळ थांबवण्यासाठी आतापासूनच अर्ज करा..
नवरात्र संपले. एरवी देवळात, श्रद्धाळूंच्या देव्हाऱ्यांत विराजमान असलेल्या पण धूर्त राजकीय धेंडांनी लबाडीने ‘रस्त्यावर’ आणून बसवलेल्या देवी स्वगृही वाजतगाजत परतल्या. नाचनाचुनी अति दमलेले गाढ झोपले. तर त्यांना रस्त्यावर नाचवणारे पुढच्या वर्षी अजून भपकेबाज सोहळा सरळमार्गी, शांतताप्रेमींच्या नाकावर टिच्चून याच जागी याच रस्त्यावर करण्याची स्वप्ने पाहू लागले. सोहळा निर्वघ्नि पार पाडण्यासाठी कोणत्या देवाला साकडे घालायचे, रंगमंच अधिक चमचमता करण्यासाठी कोणत्या तारे तारकांना आणायचे याचे मनसुबे रचू लागले. तारकांचे मानधन, बक्षिसाची खिरापत, आवाज सहन न होऊन आजारलेल्या शांतताप्रेमींना वैद्यकीय मदत या सर्वासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद कोणत्या बिल्डर्स, व्यापाऱ्यांकडून करायची, स्वत:चे या धंद्यात; किती मिळवण्यासाठी किती टाकायचे याचे आडाखे बांधू लागले. सार्वजनिक रस्त्यावर चांगले नाचणाऱ्यांना स्टेजवर बोलावून जशी बक्षिसे दिली जातात तसेच हा आवाजी कल्लोळ सहन न होऊन आजारी पडलेल्या गरजू सर्वसामान्य लोकांसाठी संस्था प्रतिष्ठानतर्फे ‘उदारपणे’  मदतही जाहीर केली जाते. सामाजिक बांधीलकीचे यापेक्षा ‘जाहीर’ उदाहरण अन्य कोठे पाहायला मिळणार?
 या सर्व उन्मादी कैफाचा रस्त्यावरील आवाजी कल्लोळ सहन न होणारे सर्वसामान्य; गुंड प्रवृत्तीच्या धेंडांना संघटित होऊन विरोध करू लागले तर हे नवे पायंडे बंद होतील.
 सर्व इमारती, सोसायटीचे रहिवासी यांनी आपल्या विभागात सार्वजनिक रस्त्यावर कोणालाही कसलेही कार्यक्रम करायला अनुमती देण्यात येऊ नये असे अर्ज महापालिकेकडे केले तर या गरप्रकाराला निश्चितपणे पायबंद बसेल.
रजनी देवधर, ठाणे.  

.. असे नेते निर्माण होणारच!  
‘कुडमुडय़ा भांडवलशाहीची फळे’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टो.) पवार-गडकरी वाचतील का? वाचला तरी त्यांच्या वागण्यात काही फरक पडेल असे वाटत नाही. नागपूरच्या रस्त्यावर ३०-३५ वर्षांपूर्वी गडकरी पोस्टर लावत होते तर बारामतीकर पवार आमच्या वसईत केळीच्या बागेत काम करण्यासाठी येत. कार्ल मार्क्‍स यांनी म्हटले आहे की वरकड मूल्याची लूट केल्याशिवाय कुणी श्रीमंत होत नाही. पवार, गडकरी व मुंडे ही काही उदाहरणे. पण देशाचेही असेच आहे. प्रगतीच्या एका अवस्थेत यातूनच मक्तेदारी निर्माण होते. उत्पन्नाचे एकवटीकरण आणि औद्योगिक व बँक भांडवल, यांचे वाढते प्रभुत्व देशात भ्रष्टाचार माजवतो, असे मार्क्‍स म्हणतो. महाराष्ट्रात याचा आज दुर्दैवी अनुभव येत आहे. सहकारी स्वस्थ, साखर कारखाने व दारू उत्पादन करणारे आज सत्तेत आहेत. विरोधी पक्षातही त्यांचा भरणा आहे. भाजपचे गडकरी यांच्या कारखान्यातून दारूचे उत्पादन होते हे त्यांच्या पक्षाच्या नैतिक आग्रहांत बसते का? जोवर सामान्य मतदार जागृत होत नाही तोपर्यंत केवळ घराणेशाहीच नव्हे, तर त्या जोरावर गडगंज पसा मिळून त्या जिवावर सत्ता संपादन करणारे पवार- गडकरी- मुंडे निर्माण होणारच.
मार्कुस डाबरे , पापडी, वसई.

माध्यमाचे मर्म  सोडून सारे..
‘माध्यम आणि श्रेय’ या लेखात (२५ ऑक्टो.) अवधूत परळकर यांनी दूरदर्शन माध्यमासंबंधी अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर प्रकाशझोत टाकला आहे, शिवाय माध्यमकर्मीच्या अनेक अंधश्रद्धा दूर करण्याचा त्यांनी चांगला प्रयत्न केला आहे. एक सिद्धहस्त लेखक असलेले परळकर या लेखातून एक वैचारिक दिशा देतील, माध्यमाचे मर्म सांगतील ही अपेक्षा मात्र या लेखाने फोल ठरवली.
मुळात दूरचित्रवाणी हे केवळ माध्यम आहे हा परळकर यांचा मुद्दा तांत्रिकदृष्टय़ा बरोबर वाटत असला तरी ते तितकेसे खरे नाही. हे माध्यम जगभर विकसित झाले ते एक शैक्षणिक विचार घेऊन, त्यामुळे या माध्यमाचे जसे एक वेगळे व्याकरण आहे तसेच या माध्यमाची एक व्यापक दृष्टीही आहे हे वास्तव आपल्याला नजरेआड करून चालणार नाही. येथील निर्माते रेडिओवरून आले होते की नव्हते हा मुद्दाच नाही मुळी, या निर्मात्यांना दूरचित्रवाणीचा नेमका वापर कसा करायचा याचे भान कोणी करून दिले नाही हा आहे.
यासारख्या गोष्टींना परळकर यांच्या लेखात स्पर्शही झाला नाही, कदाचित तेही तेथे निर्माते होते त्यामुळे या सांस्कृतिक पतनात आपणही काही अंशी सामील आहोत ही रुखरुख त्यांना हे लिहिताना होत असावी आणि त्यामुळेच हा लेख वरवरचा आणि ठोस काही न सांगणारा झाला असे वाटते
शुभा परांजपे, पुणे.

 
लोकमानस : शुक्रवार, २६ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

केजरीवाल आणि खेमका दोघेही देशाला हवेत!
  ‘केजरीवाल नव्हे, खेमका हवे आहेत!’ या चंद्रकांत फाटक यांच्या पत्रात (लोकमानस, २४ ऑक्टो.) वरील दोन देशप्रेमी व्यक्तींची केलेली तुलना अयोग्य वाटते. खेमका यांच्याप्रमाणेच पोलीस अधिकारी अरिवद इनामदार आणि वाय. पी. सिंग, सनदी अधिकारी अरुण भाटिया, इत्यादी अनेक प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासनाने अनेक वेळा केल्या आहेत.
भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या कंपन्यांची चौकशी केंद्र सरकार करणार आहे असे नुकतेच संबंधित मंत्री वीरप्पा मोइली यांनी जाहीर केले. केजरीवाल यांच्यामुळेच हे झाले. आता रॉबर्ट वढेरा यांच्याही अफाट संपत्तीची सरकारला चौकशी करावी लागेल. अन्यथा रॉबर्ट वढेरा अथवा प्रियांका गांधी देशाचे पंतप्रधान होऊन संबंध देश लुटून जनतेला नागवण्याची भीती होती. सवंग लोकप्रियतेसाठी केजरीवाल हे करत आहेत असे म्हणणे म्हणजे भगतसिंग, सावरकर इत्यादी स्वातंत्र्यसनिकही सवंग प्रसिद्धीसाठी लढले असे म्हणण्यासारखे आहे. केजरीवाल यांचा कोर्टावर, सांविधानिक संस्थांवर विश्वास नाही हे फाटक यांचे म्हणणे निराधार आहे, तसे असते तर त्यांनी घटनात्मक मार्गाने आणि जनतेच्या आग्रहाला मान देऊन राजकीय पक्ष काढलाच नसता.
देशातील प्रचंड महागाई, गुन्हेगारी, दारिद्रय़, बेकारी, अस्वच्छता, निरक्षरता, रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूककोंडी, इत्यादी सर्व समस्यांच्या मुळाशी भ्रष्टाचार हेच कारण आहे. अशा परिस्थितीत जे लोक केजरीवाल, अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांच्यासारख्या भ्रष्टाचारविरोधी लढवय्यांना विरोध करतात, त्यांना सांगावेसे वाटते, ‘केजरीवाल, अण्णा, बाबा यांच्याशी काय लढता? राष्ट्रशत्रू भ्रष्टाचाराशी लढा!’
केशव आचार्य

घटनेत उपाय सुचवून जातिअंत झाला असता?
‘‘आंबेडकरांनी घटनेत जातिअंताचा उपाय सुचवलेला नाही!’- शरद पाटील यांचे परखड मत’ - हे वृत्त वाचले (लोकसत्ता, २५ ऑक्टोबर). एका दृष्टीने पाटील यांचे मत अचूक असले तरी िहदू धर्मातील अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन शासनाला कायदे करायला भाग पडले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावेळी अगदी काँग्रेस पक्षातूनसुद्धा कमी विरोध झाला असे नाही; कारण ६५ वर्षांपूर्वी पक्षातीतपणे  िहदू समाजाची मानसिकताच तशी होती.  आज जातीय विषमता नको आणि अस्पृश्यता हा कलंक आहे हे या धर्मातल्या बऱ्याच जणांना पटले आहे. निदान शहरी भागात तरी सामाजिक व्यवहारांतील जातीयता पूर्ण नाहीशी झाली आहे.
मात्र जातिअंत नजीकच्या भविष्यकाळात तरी नष्ट होणार नाही कारण जातीवार संमेलने भरवून उलट त्याला खतपाणी घातले जात आहे. ब्राम्हण वा   तत्सम तथाकथित उच्च जाती वगळता अन्य जातीही, जातीच्या आधारे आरक्षण मागत आहेत. शाळांमध्येसुद्धा जात विचारली जाते. माझ्या मते जात नष्ट करायची तर जातीवार होणारया संमेलनानाच बंदी घालायला हवी.अशा संस्थांना कुठलीही आíथक मदत वा सवलत शासनाने देता नये. बाबासाहेबांनी उपाय सुचवला नाही याचा अर्थ त्यांना जाती हव्या होत्या वा जातिअंताचे उपाय त्यांना सुचले नसतील असा थोडाच होतो. कदाचित सामाजिक सुधारणा या हळूहळूच होणार; एकदम ‘स्ट्राँग डोस’ समाजाच्या पचनी पडणार नाही, ही जाणीव त्या द्रष्टय़ाला असावी.
राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)

खेळाडूपेक्षा खेळ मोठा, याचेच हे उदाहरण..
भारतीयांचे क्रिकेटव्यतिरिक्त क्रीडाप्रेम सर्वश्रुत आहे.. जगात अनेक खेळ खेळले जातात पण ते भारताच्या राष्ट्रीय खेळापुढे कस्पटासमान आहेत, अशी आपली मानसिकता असते.. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत काही खेळाडूंच्या असामान्य कामगिरीमुळे भारतीय क्रिकेट सोडून इतरही काही खेळ पाहण्याचा प्रयत्न करतात.. जशी एफ.वनची गोडी शूमाकरने, गोल्फची आवड टायगर वूड्सने लावली; तसेच सायकिलगचे प्रेम लान्स आर्मस्ट्राँगने वाढीस लावले. कॅन्सरसारख्या दुर्धर रोगावर मात करीत त्याने टूर-डि-फ्रान्स स्पध्रेत मिळवलेली सात बक्षिसे म्हणजे आपल्यासाठी कौतुकाचा विषय होता.. पण जेव्हा आपला ‘युवराज’ त्याचे पुस्तक वाचून प्रेरणा घेतोय ही बातमी आली, तेव्हा त्याला भारतात ‘वलय’ प्राप्त झाले.. ज्यांना तो माहीत होता त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला आणि ज्यांना तो माहीतच नव्हता त्यांना तो देवासारखा भासू लागला; कारण आमचा ‘युवराज’ ज्याच्याकडून प्रेरणा घेतोय तो ‘ग्रेट’ असलाच पाहिजे नाही का? अर्थात लान्स आर्मस्ट्राँग याने कर्करोगावर केलेली मात आणि त्याच्या संस्थेतर्फे केलेले कार्य हे कौतुकास्पद असले तरीही ‘डोिपग’मध्ये अडकल्याने त्याच्याबद्दलचा आदर आणि सहानुभूती आता संपुष्टात आली आहे.
केवळ विजेतेपद मिळवण्यास महान व्यक्तीही किती खालच्या थरास जाऊ शकते याचे लान्स हे उत्तम उदाहरण. त्याची सात पदके काढून घ्यायचा निर्णय हा अगदी योग्य आणि स्तुत्य आहे. अखेर खेळ मोठा आहे, खेळाडू नाही.
अंकुर देशपांडे

सरकार रिक्त पदं तरी भरणार का?
‘शहाणा सल्ला पण ..’  हा अन्वयार्थ (२५ ऑक्टो.) आणि ‘यापुढे सरकारी नोकऱ्या बंद’ हे मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिपादन वाचलं. ‘लोकसत्ता’च्याच पाच ऑक्टोबरच्या अंकातल्या बातमीनुसार सव्वा लाखाहून अधिक शासकीय पदं, म्हणजे एकूण मंजूर पदांच्या सुमारे १३ टक्के पदं रिक्त आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असते या कारणास्तव राज्य सरकारला युद्धपातळीवर ही रिक्त पदं भरण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात  करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या (यापुढे सरकारी नोकऱ्या बंद) घोषणेवरून मात्र सरकार रिक्त पदं तरी भरणार की नाही, अशी शंका उत्पन्न होते.
शरद कोर्डे, ठाणे.

भारताला कमी महत्त्व कसे?
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीचा अंतिम वादविवाद पाहताना आणि संबंधित बातम्या वाचताना एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवली ती अशी की, ओबामा आणि रोम्नी यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी चर्चा करताना आखाती देशांशी संबंधित असलेल्या खनिज तेल व अण्वस्त्र स्पध्रेला महत्त्व दिले, अगदी रशिया, चीन व पाकिस्तान या देशांबाबतचे भविष्यातील संबंध स्पष्टपणे मांडले; परंतु भारताशी संबंधांबाबत कोणतेही वक्तव्य केले नाही. मिट रोम्नी यांनी पाकिस्तान हा १०० पेक्षा अधिक अण्वस्त्रे बाळगणारा, तालिबानसंबंधित हक्कानी नेटवर्क आणि आयएआय असलेला देश असूनही ‘आपण त्यांना आíथक मदत (अटींसह) सुरू ठेवली पाहिजे’ असे मत मांडले!  अमेरिकेने दिलेल्या मदतीचा वापर कसा केला गेला, हे सर्वज्ञात आहे. चीनसारख्या महत्त्वाकांक्षी देशाच्या अर्निबधित कृत्यास पायबंद घालू शकणारा आणि अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाहीस हातभार लावणारा दक्षिण आशियात भारत हा एकच देश आहे, हे अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी विसरून चालणार नाही.
प्रतीक बुट्टे पाटील,  कल्याणपेठ, ता. जुन्नर, जि. पुणे
‘कुतूहल’ या सदरात २४ व २५ ऑक्टोबर रोजीच्या अंकांत मजकुराची पुनरावृत्ती झाली आहे. या चुकीबद्दल दिलगीर आहोत.

 
लोकमानस :गुरुवार, २५ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

गुरुवार, २५ ऑक्टोबर २०१२
चरबी ही सार्वत्रिक समस्या!
पुणे येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनप्रसंगी झालेल्या ‘आरोग्य तपासणी’त ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांचे वजन ऊर्फ ‘चरबी’ वाढल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचून छान करमणूक झाली. खरे तर राष्ट्रवादीचे नेतेच ‘वजनदार’ असल्यामुळे तोच आदर्श कार्यकत्रे नामक फौजेने समोर ठेवला असण्याची शक्यता अधिक दिसते! अशा प्रकारची राजकीय-कम-आरोग्य शिबिरे अन्य पक्षांनी आयोजित केली तर तेथेही अशीच चरबीदार मंडळी आढळून येतील. अण्णा हजारे यांच्या मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनात कंठरव करणारे स्वयंभू नेतेदेखील बऱ्यापकी चरबीयुक्त होते. त्यात सहभागी ‘मी अण्णा’धारींपैकी कुमारवयीन मुले सोडली तर अध्र्याहून अधिक कार्यकत्रे छान चरबीधारी होते. तर हा वर्षभर झालेला देशव्यापी तमाशा घरबसल्या असंख्य भारतीयांनी जागचे न हलता पाहिल्यामुळे त्यांच्याही वजन तक्रारी वाढल्याचे तशाच एका गुटगुटीत डॉक्टर महाशयांनी म्हटले होते!
खरे तर ही काही एकटय़ा राष्ट्रवादीची समस्या नाही. ती राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. सत्तरीच्या दशकात ‘स्मॉल इज ब्यूटिफुल’, ‘थिंक स्मॉल’ या विचारांचा बराच प्रभाव होता. आता ‘थिंक बिग, गेट बिग’चा जमाना आहे. त्या काळात ३००/- रुपयांत पाचजणांचे कुटुंब तगून राहायचे. आता तीन ते ३०० कोटी रु. लागतात. इतकी आबादीआबाद झाल्यामुळे तेवढी तुकतुकी शरीरावर रेंगाळणार नाही तर काय होणार? आपला देश महाबलाढय़ कशाच्या आधारावर होणार यावर वाद झडत असले तरी तो अमेरिकेसारखा चरबीयुक्त तुंदिलतनू देश बनतो आहे यात वाद नाही. तिकडील जीवनशैलीची उचलेगिरी झाल्यामुळे इकडील नागरिक ‘जडावत’ चालल्याचे आणि त्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते आहे. त्यासोबत चरबी वाढविणारे आणि ती कमी करून देणारे अशी दोन्ही उपवैद्यक क्षेत्रे आज शहरभर पसरून आहेत. परिणामी, वृत्तपत्रातील तत्सम जाहिरातींचे प्रमाण आणि पानेदेखील वाढली आहेत!
अशा प्रकारे वाढणाऱ्या मानवी चरबीवर (त्यात मराठीजनांचीही चरबी आहेच) खास संशोधन होण्याची गरज असून ही अतिरिक्त चरबी कशी काढायची आणि तिचा वापर नव्याने ‘तेल’ गाळण्यासाठी करता येईल का, यावर वैज्ञानिक संशोधन व्हायला हवे. तसे झाले तर निदान तेल तरी स्वस्त होईल. उगाच व्यायाम आणि योगासने वगैरे करून ही राष्ट्रीय संपत्ती वाया घालवू नये!  सर्व राजकीय पक्षांनी यावर गंभीरपणे विचार करण्यासाठी आपल्यापाशी असणारे अतिरिक्त ‘वजन’ वापरावे!
प्रदीप देशपांडे, मुंबई - ८१

कामकाज मराठीतून नाही, ही लाजिरवाणी बाब
‘सर्वसामान्यांशी संबंधित जाहिराती मराठीतून प्रसिद्ध करा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ ऑक्टो.) वाचली. शासनाच्या नगरविकास विभागाने रायगड परिसरासाठी शहर विकास आराखडा आणि नियंत्रण नियमावलीत दुरुस्तीसाठी हरकती व सूचना मागविण्यासाठी काढलेली जाहिरात इंग्रजी भाषेतून होती. ती इंग्रजीतून प्रसिद्ध करण्यास हरकत घेणारी आणि मराठीतून ती जाहिरात प्रसिद्ध व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका हेमंत तिवले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शासनाविरुद्ध दाखल केली होती. वास्तविक, शासन व्यवहारात इंग्रजीची जागा मराठीने घ्यावी म्हणजे शासकीय कामकाज मराठीतूनच व्हावे यासाठी १९६४ मध्ये ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम’ हा कायदा करण्यात आला. परंतु शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मराठीतून कामकाज करण्यास टाळाटाळ करतात हे तिवरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्राच्या या राजभाषेत कामकाज करणे टाळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी परिपत्रके अनेक वेळा काढणाऱ्या शासनाने, मराठीतून कामकाज टाळणारे अधिकारी वा कर्मचारी यांच्यावर प्रत्यक्ष कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही.
मराठी माणूस नव्हे, तर मायमराठी राजसिंहासनावर विराजमान झाली आहे असे चित्र ज्यांनी आपल्या मनात साकारले आणि मराठी भाषेच्या महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या दिवसाचे (१ मे १९६०) ज्यांनी ‘सोनियाचा दिवस’ असे वर्णन केले, ज्यांनी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर या राज्याच्या पहिल्या मंत्रिमंडळासमोर भाषण करताना ‘राज्यकारभार इंग्रजीऐवजी आता मराठीत चालविणे इष्ट आणि निकडीचे आहे,’ असे ज्यांनी सांगितले ते महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत मराठीसाठी सामान्य माणसाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागते ही बाब शासनकर्त्यांना आणि महाराष्ट्रातील एकूण राजकीय पक्षांसाठी लाजिरवाणी आहे.
- शांताराम दातार
(संस्थापक अध्यक्ष, मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था)

प्रस्थापितांना आव्हान देणारे, आश्वासक
‘अरविंदाण्णा’ हा अग्रलेख (१९ ऑक्टोबर) वाचला. जर तुम्ही म्हणता तसं त्यांची नतिकता बेगडी तर मग इतरांची नागडी आहे असंच म्हणावं लागेल. जरी केजरीवाल आणि मंडळी फार गुणी नसली तरी प्रस्थापित राजकारण्यांपेक्षा आम्हा तरुणांना थोडे तरी आश्वासक वाटतात.
आणि जी जनता भ्रष्ट लोकांना निवडून देते ते कोण असतात हे आपणास ठाऊकच असेल. अशा लोकांना जागरूक करणे हे वृत्तपत्रांचे काम नाही का? एवढे आरोप झालेल्या विलासरावांच्या निधनानंतर जर लोकसत्ता विशेष संपादकीय लेख लिहू शकते मग प्रस्थापितांना आव्हान देणाऱ्या लोकांना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले तर उत्तमच!
प्रज्योत जाधव

.. मग हेच कसे फसतात आणि तेच  कसे जिंकतात?
खैरनार, अण्णा हजारे, केजरीवाल यांची आंदोलने का बरं फसतात याचा विचार करायचा झाला तर हे तिघे राजकारणी नाहीत, त्यांना राज्यकारभार करण्याचा अनुभव नाही असे म्हणावे लागेल. खैरनारांनी एवढे आरोप करूनही शरद पवार परत सत्तेवर येतात याचा अर्थ काय? अडाणी, अशिक्षित जनतेला त्यांचे रोजचे प्रश्न चुटकीसरशी सोडवणारा कोणीतरी हवा असतो म्हणून ही भ्रष्ट मंडळी पुन्हापुन्हा निवडून येतात व निर्लज्जपणे मिरवतात.
ताजे उदाहरण म्हणजे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी नांदेड महापालिकेची जिंकलेली निवडणूक. जी व्यक्ती पेड न्यूज व आदर्श घोटाळ्यात अडकली आहे ती आता हारतुरे स्वीकारताना दिसत आहे. नांदेडमधील मतदार हा काही १०० टक्के मूर्ख वा अडाणी नाही पण होणाऱ्या ४०-४५ टक्के मतदानामध्ये कष्टकरी व अशिक्षित मतदारांचे प्रमाण हे ८० ते १०० टक्के असते. (पसे घेऊन मतदान करणाऱ्यांना धरून)
अशा वेळी कसली आली आहे ती लोकशाही आणि ती तत्त्वे!
सतीश अष्टपुत्रे

तंत्रज्ञानात हा मागासलेपणा का?
सध्या- म्हणजे एक ऑक्टोबरपासून ३१ ऑक्टो.पर्यंत निवडणूक आयोगातर्फे मतदार नोंदणी (याद्यांचे पुनरीक्षण) मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी ‘लोकसत्ता’सह अन्य काही वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन ‘टोल फ्री’ क्रमांक १८००२२१९५० देण्यात आला आहे व काही अडचण/ शंका/ माहिती हवी असल्यास या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परंतु या क्रमांकावर दिवसातून कधीही व कितीही वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यास कोणीही फोन उचलत नाही. एवढय़ा मोठय़ा जाहिराती देण्याअगोदर निवडणूक आयोग या बाबी तपासत नाही का? त्यासाठी आवश्यक ती मनुष्यबळाची तरतूद करत नाही का?
आजकाल सर्व क्षेत्रांत संगणकाचे युग अवतरले असताना मतदार नोंदणीसारख्या प्रक्रिया ऑनलाइन का होऊ शकत नाहीत? तरी हा तंत्रज्ञानातील मागासलेपणा का? सुशिक्षित मतदारांची कमीत कमी नोंदणी व्हावी, यासाठीचे हे राजकारण तर नव्हे?
अमोल कुलकर्णी, कल्याण (पश्चिम)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 3 of 7