लोकमानस
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस


लोकमानस :बुधवार, २४ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

बुधवार, २४ ऑक्टोबर २०१२
केजरीवाल नव्हे, खेमका हवे आहेत!
सध्या प्रामाणिक म्हणून पाठ थोपटून घेणारे अणि भारतीयांना भ्रष्टाचारातून मुक्ती देण्यासाठी जन्माला आलेले मसिहा म्हणवून घेणारे थोर केजरीवाल कुठे अणि बेचाळीस बदल्या होऊनही २१ वर्षे सरकारी नोकरीतच राहणारे अशोक खेमका कुठे! व्यवस्थेत राहून ती सुधारण्यासाठी वेळ पडली तर शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जाणारे खेमकाच केजरीवालांपेक्षा जास्त विश्वासार्ह आहेत असे म्हणावे लागेल. केजरीवाल तळय़ाकाठी बसून खडे टाकायचे काम करत आहेत स्वत: व्यवस्थेमध्ये असताना त्यातून बाहेर पडून ती सुधारण्याकरता संघर्ष करण्याऐवजी सवंग लोकप्रियतेसाठी काम करणाऱ्या केजरीवालांची आज देशाला जरुरी नाही. आम्हाला खेमकांसारखे अधिक अधिकारी हवे आहेत.
जेव्हा सीबीआय चौकशी करा असे म्हटले जाते तेव्हा केजरीवाल म्हणतात, आमचा सीबीआयवर विश्वास नाही, कोर्टावर विश्वास नाही. केजरीवाल यांचा संविधानिक संस्थांवर विश्वास नाही, तरीही त्यांना राजकीय पक्ष स्थापायचा आहे. त्यामुळे एकतर हा माणूस संधिसाधू आहे किंवा लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या इतर नेत्यांसारखा आहे, असे म्हणावे लागते.
मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसने आंध्रमध्ये चिरंजीवीचा आणि महाराष्ट्रात राज ठाकरेंचा वापर केला तसाच वापर केजरीवाल यांचा या निवडणुकीत होईल याची शक्यता एकंदर चालीवरून दिसत आहे. याकरता केजरीवाल यांची किंमत काँग्रेसने मोजली असावी अशी जास्त शक्यता मला वाटते.
चंद्रकांत फाटक

भारतीय राज्यघटनेत  आम्ही बौद्ध ‘हिंदू’च
स्वामी विवेकानंद यांनी भगवान बुद्धाबद्दल असे म्हटले आहे की, त्यांनी घेतलेला श्वास आणि घेतलेला अन्नकण हा लोकहितासाठीच होता. त्याचप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतलेला श्वास आणि अन्न हेदेखील देशहितासाठीच होते. भारतीय राज्यघटनेतील २५व्या कलमामध्ये हिंदू या व्याख्येत शीख, बौद्ध, जैन यांचा समावेश आहे. भारतीयांचे ऐक्य २५व्या कलमात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशहिताचा विचार करून हिंदू या शब्दामध्ये शीख, बौद्ध, जैन यांचा समावेश केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर काही आंबेडकर अनुयायांनी वेगळ्या बौद्ध कायद्याची मागणी केली. अधूनमधून या वेगळ्या बौद्ध कायद्याची मागणी होत असते. त्यामुळे देशहिताला धोका निर्माण होऊ शकतो, कारण परंपरागत बौद्धांनी त्याबद्दल आक्षेप नोंदविलेला नाही. शीख समाजाने कृपाण धारण करण्याची मागणी केली तीही त्या वेळी मान्य झाली. बौद्ध पद्धतीने होणारे विवाह हे कायदेशीर मानणे आवश्यक आहे, कारण राज्यघटना हा भारत देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. भारतीय राज्यघटना बनविताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढे फक्त देशहित होते.
युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

‘मॅडम, दोन पोलीस काय करणार?’
नवरात्रामध्ये ‘डीजे’, स्पीकर्स लावण्यासाठी वेळेची मर्यादा रात्री १० वाजेपर्यंत (तीन दिवसांसाठी  मध्यरात्री १२ पर्यंत)  व आवाजाची मर्यादा   कमाल ६० डेसिबल्स पर्यंत पोलिसांनी घालून दिली असताना या मर्यादेचे उल्लंघन व पोलिसांची निष्क्रियता त्रासात भर घालते, याबद्दल हा माझा अनुभव. ठाणे येथील राबोडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ऋतू पार्क,आनंद पार्कजवळ रस्त्यावर गेल्या वर्षीपासून भरारी प्रतिष्ठानने नवरात्रात डीजे चा दणका लावला आहे. याबाबत सोमवारी- २२ ऑक्टोबरला मी राबोडी पोलीस स्टेशन तसेच १०० क्रमांकावर दूरध्वनीद्वारे वारंवार  तक्रार केली असता पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही व आवाजाचा सुमारे १०० डेसिबल्सचा  दणका तसाच सुरू राहिला. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली उत्तरे वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहे.
‘मॅडम तिथे इतकी लोकं जमली आहेत, दोन  पोलीस काय करणार? आम्ही त्यांना विनंती करू आवाज लहान करा म्हणून, पण त्यांनी केला नाही तर आम्ही  काय करणार?’
कायदेशीर कारवाई करण्याचे कर्तव्य असणारे जर अशी भूमिका घेऊ लागले तर जनतेने रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घ्यायचा का?
तसेच याबाबत याअगोदर  लेखी तक्रार घेऊन या परिसरातील  रहिवासी गेले असता पोलिसांनी लेखी तक्रार नोंदवून घेण्यास  नकार दिला वर  ‘रस्ता महापालिकेचा आहे’ असे सुनावले. रस्ता महापालिकेचा असला तर त्यावरचा कानाचे पडदे फाटतील असा आवाज    बंद करण्याचे कर्तव्य कोणाचे?
रस्ता कोणा राजकीय धेंडांनी भले महापालिकेची परवानगी काढून नाच /गोंगाट करायला घेतलाही असेल पण करदात्या सामान्य  जनतेला रस्त्यावरून वाहनांतून ये-जा करण्याचा, पायी चालण्याचा हक्क तर आहेच.. त्यावर कोणी गुंड प्रवृत्तीची धेंडे गदा आणणार असतील  तर सजग नागरिकांनी रस्त्यावरून चालण्याचा माझा हक्क आहे आणि तो मी बजावणारच ही रास्त  भूमिका घेऊन यांचे नाचकाम बंद पडले तरच यात सुधारणा होईल अन्यथा ‘भय इथले संपत नाही’च! ही क्लेशदायक  परिस्थिती आणखीच चिघळत जाणार यात शंका नाही. आवाजाचा  त्रास होऊन या परिसरात राहणारे अनेक रहिवासी आजारी आहेत त्यापकी एक महिला रुग्णालयात दाखल आहेत. तरी गुंड धेंडांची दहशत त्यांना त्याविरोधात ब्र काढू देत नाही. त्यासाठी हे पत्र.
रजनी देवधर

पदव्युत्तर पदवी दोन वर्षांची हवी!
‘एलएलएम अभ्यासक्रम एक वर्षांचा करणार’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ ऑक्टो.) वाचली.
शैक्षणिक क्षेत्रात बजबजपुरी माजली आहे, तर शैक्षणिक दर्जाचा बट्टय़ाबोळ झालेला पाहावयास मिळत आहे. पहिली ते आठवी परीक्षा न देता नवव्या इयत्तेकडे भरारी, पदवी स्तरावरील ६० टक्क्य़ांपर्यंतचे गुण युनिव्हर्सिटीकडे तर ४० टक्क्य़ांर्पयचे गुण कॉलेजांकडे. त्यामुळे १०० टक्के विद्यार्थ्यांना पासची हमी. शिवाय एकूण गुणांची प्रचंड सरबराई. त्यामुळेच तर यंदाचे बी.कॉम. पासार्थीचे प्रमाण प्रचंड!
आणि आता काय तर, विधी शाखेतील ‘एलएलएम’ या मास्टर्स पदवीच्या दोनऐवजी एक वर्षांच्या अभ्यासक्रमाच्या निर्णयास, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यापुढे विधीबरोबर इतर विद्याशाखेतील पदवी स्तरावरील तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा, तर पदव्युत्तर पदवी स्तरावरील दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम एक वर्षांचा करण्यासाठीची मागणी पुढे येईल. त्यामुळे होईल काय तर, पदवीबरोबरच पदव्युत्तर पदवीधर विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणावर वाढेल; परंतु त्यांच्या डोक्यातील त्या त्या विद्याशाखेतील ज्ञानाचे प्रमाण व दर्जा ‘बेताचाच’ राहण्याची शक्यता जास्त आहे. या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोग वरीलप्रमाणे दिलेल्या मान्यतेचा पुनर्विचार करील काय?
- विजय बापू बसनाक,  कांदिवली (पूर्व)

या कर्जावर बँका काय करणार?
किंगफिशर संबंधीची लोकसत्तातील बातमी आणि ‘फुंकून टाका' हा अग्रलेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला.  माझ्या आठवणीप्रमाणे सुमारे २० वर्षांपूर्वीही विजय मल्यांवर अशी वेळ आली होती, पण रिअल इस्टेटने त्यांना चांगलाच हात दिला. त्यांची भपकेबाज राहणीही नवीन नाही.  प्रश्न असा पडतो की आमच्या बँकांना या गोष्टी माहिती असूनसुद्धा त्यांच्या कंपन्यांना भरमसाठ कर्जे दिली गेलीच कशी?
 कोणतीही आíथक शिस्त न बाळगणाऱ्या मल्यांचे  साम्राज्य  मोडून  पडले म्हणून कोणाला वाईट वाटायचे कारण नाही.  मात्र संबंधित बँकांनी आपल्या ताळेबंदात यासाठी आवश्यक असलेली तरतूद केली आहे की नाही ते रिझर्व बँकेने वेळीच तपासून पाहावे, म्हणजे गुंतवणूकदारसुद्धा काळजी घेतील.
 - अभय दातार,  ऑपेरा हाउस, मुंबई

 
लोकमानस : मंगळवार, २३ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

बुद्धीचा क्वचितपणा घालवणे महत्त्वाचे
प्रशांत दीक्षित यांचा लेख (१६ ऑक्टोबर) हा एक चांगला उपक्रम वाटला. रोजच्या जीवनात या दोन्ही शक्तींचा संघर्ष प्रत्येकजण अनुभवतो. भावनेच्या कलाने बरेच निर्णय घेतले जातात, मते बनवली जातात, हे वरकरणी खरे तरी त्यांत बुद्धीशक्तीचा अंतर्भाव असतो.
भावना क्षणिक जाणवलेल्या गोष्टीचा विचार करते. पण बुद्धी मात्र सदसद्विवेकाचा विचार करून भावनेला दिशा दाखवते. पूर्वानुभवाच्या कसोटीवर सदसद्विवेक बुद्धी स्थिरावते म्हणूनच ती भावनेला अविचारापासून आवरते. हे माझे मत आहे.
बुद्धीचा हा अंकुश सतत पाजळत राहील हे पाहावयास हवे. लहानपणासून याची सवय हवी. ही सवय मुलांना लावणे सहज शक्य आहे. रोजच्या व्यवहारात आपल्या कृतीतून व न बोलता, पालक हे बिंबवू शकतात. बुद्धीचा डोळा उघडा असणे हे क्वचित असले तरी, प्रयत्नांच्या सातत्याने तो क्वचितपणा घालवता येतो. यालाच संस्कार किंवा डोळसपणा असेही म्हणता येईल. दीक्षितांच्या लेखात याचा उल्लेख त्रोटक होता म्हणून हे लिहावेसे वाटले.
वसुधा केळकर

इंडिकापेक्षा रिक्षा महाग!
रिक्षाची भाडेवाढ झाल्यानंतर (११ ऑक्टो.) लोकसत्ताच्या ‘ठाणे वृत्तान्त’मध्ये आलेले नवे दरपत्रक वाचले. साधारण तीन माणसांसाठी प्रति किलोमीटरला रु. १०/- असा नवा दर दिसतो.
इंडिकासारख्या चार माणसांना अधिक सुरक्षित व सुखकर प्रवास देणाऱ्या व भाडय़ाने मिळणाऱ्या गाडय़ांचा दरही प्रति किलोमीटरला रु. ८/- ते रु. ८.५० असा असतो. तेव्हा रिक्षाच्या नव्या दरांबाबत फेरविचार होणे अत्यावश्यक वाटते. संबंधितांनी या नव्या दरांचा फेरविचार करावा, असे सुचवावेसे वाटते.
कृष्णा रघुनाथ केतकर, नौपाडा, ठाणे.

भाडेवाढीनंतरही फेरफार..
मुंबईत नुकत्याच झालेल्या रिक्षा व टॅक्सी भाडेवाढीची भरपूर चर्चा झाली. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या रिक्षावाल्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाप्रमाणे भाडेवाढ मिळाल्यास कोणाचाही आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. परंतु मीटरमध्ये फेरफार करणाऱ्या रिक्षावाल्यांची संख्यादेखील कमी नाही. त्यांच्या मनाप्रमाणे भाडेवाढ झाली म्हणून ते ही फेरफार बंद करणार आहेत का?
याउलट जर ‘आरटीओ’तर्फे कारवाई चालू झाली तर यांचे नेते रिक्षा बंद करण्यापासून ते रस्ते बंद करण्यात पुढाकार घेतात. एवढेच नाही तर वर्तमानपत्रात ते रिक्षावाल्यांवर कसा अन्याय होतो, ते कसे गरीब आहेत याच्या कथा लिहितात. दुर्दैवाने आपले राजकारणीदेखील यांच्या दबावाला बळी पडून आरटीओला कार्य करण्यापासून रोखतात. प्रशासन जेव्हा कमकुवत असते तेव्हा सामान्य ग्राहकांचा कोणीच वाली नसतो.
किरण ह. काळे

हे चालत नाही, बाकीचे कसे चालते?
रिक्षाभाडे वाढीबाबत सर्वत्र चर्चा चालू आहे. परंतु हकीम समिती जेव्हा भाडेवाढीची गुटी उगाळत होती. त्या दरम्यान उडिपी मंडळींनी चहाचा एक कप रु. १५ वरून रु. १८ वर नेला. तब्बल २० टक्के भाववाढ. चहाच्या एका कपाची गेल्या एक वर्षांत १०० टक्के भाववाढ झाली. गणेशोत्सव दरम्यान खासगी बसचालक रु. ३०० च्या ऐवजी रु. ८०० वाजवून घेत होते याबाबत ग्राहक व ग्राहक संघटना मूग गिळून गप्प का बसल्या? रिक्षावाला हा घटक त्यांच्या अंगीभूत गुणांमुळे कायम दोषी ठरतो. परंतु भाववाढ होण्यासाठी खोके भरून पगार घेणारी आयटी, पेट्रोलियम, हॉटेल, एरलाइन्स व अन्य ठिकाणी नोकरी करणारी मंडळी कारणीभूत आहेत हे आपण का विसरतो? तसेच रिक्षा मालक बनून रिक्षा चालकाकडून प्रती शिफ्ट रु. २५० घेणारी जी जमात आहे तिला कोण आवर घालणार? महागाई वाढल्याने खर्चाची तोंड मिळवणी करण्यासाठी रिक्षावाले मीटरमध्ये फेरफार व अन्य लबाडय़ा करतात. कारण त्यांना महागाई भत्त्याच्या रूपाने पगारवाढ मिळत नाही. रिक्षा विकत घेताना एक रकमी लाखो रु. रिक्षा उत्पादकांच्या खिशात जातात, त्या रकमेवर कोण नियंत्रण ठेवणार?
उदय चितळे, गोरेगाव.

वृत्तपत्रातील प्रमाण भाषा बिघडू नये..
‘लोकसत्ता’तील भाषेची चूक दाखवणारे मराठे नावाच्या बाईंचे एक पत्र ‘लोकमानस’मध्ये शुक्रवारी (१९ ऑक्टो.) प्रसिद्ध झाले आहे. अलीकडे वृत्तपत्रांमधील मराठी खरोखरच बिघडत चालले आहे. वृत्तपत्रांमध्ये काम करणारा कर्मचारीवर्ग मराठी भाषिक आणि उत्तम मराठी जाणणारा असावा हे वाचकांनी गृहीत धरलेले असते, पण अशा चुका पाहिल्या की त्याबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. या सगळ्यांचे शाळा पातळीवर मराठी कसे होते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. कारण अलीकडे शाळेत मराठी शिकवण्यासाठी जे शिक्षक नेमले जातात त्यांची भाषिक गुणवत्ता ही खरोखरच चिंताजनक असते. एका खासगी शाळेत मराठी शिक्षकाच्या भरतीसाठी त्रयस्थ परीक्षक म्हणून काम करण्याची एकदा संधी आली असता, तिथे उमेदवारांचे अगाध मराठी ऐकून जीव घुसमटला.  
एका उमेदवाराला चिंताजनक आणि चिंतनीय यात फरक काय असे विचारले असता ‘काही फरक नाही. वाक्यातील संदर्भानुसार योग्य शब्द वापरायचा असतो’ असे उत्तर मिळाले. हे उत्तर निव्वळ चिंताजनक नव्हते तर उद्वेगजनक आणि खेदजनकसुद्धा होते. माझ्या एका मत्रिणीने एका कोचिंग क्लासच्या मराठीच्या उत्तरपत्रिका तपासल्या तेव्हा तिला स्पष्ट शब्दांत सांगितले गेले की, व्याकरणाच्या चुकांना फार महत्त्व देत बसू नका, फक्त ‘मॅटर’ पाहा.  (मुद्दे किंवा आशय असे त्यांना म्हणायचे असावे) शक्य तितक्या चुकांकडे तिने दुर्लक्ष केले. पण  िलग, वचन, काळ, शब्दप्रयोग यांचा जो काही गोंधळ त्या उत्तरपत्रिकांमध्ये तिला दिसला तो खरोखर असह्य होता. तिने काही ठिकाणी उणे गुण दिले. त्यावर तिला खडसावले गेले की ब्राह्मणी मराठीचा आग्रह धरू नका! ४० वर्षांपूर्वी- जेव्हा आरक्षणाचा राक्षस माजला नव्हता- आम्हाला शाळेत मराठी शिकवणाऱ्या आमच्या बाई ब्राह्मण नव्हत्या. पण त्यांनी मराठी इतके उत्तम शिकवले की तेव्हा मनात रुजलेली भाषेची रुची अद्याप ताजी आहे आणि आज अनवधानानेसुद्धा चुकीचे शब्दप्रयोग किंवा व्याकरणाच्या चुका असलेली भाषा बोलली-लिहिली जात नाही.
ब्राह्मणी वगरे विशेषणे ही बोलीभाषेची असतात. प्रमाण भाषेची नाही. प्रमाण भाषा ब्राह्मणी किंवा ब्राह्मणेतर नसते, ती शुद्ध किंवा अशुद्ध असते. शुद्ध म्हणजे ब्राह्मणी हे विधान खरोखर धाडसी आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या ब्राह्मण मुलांची मराठी भाषा (कोणत्याही जातीच्या) अशिक्षित मुलांच्या इतकीच वाईट / अशुद्ध असते आणि त्याचा कोणताही खेद त्यांच्या पालकांना नसतो. (क्वचित कौतुकसुद्धा असते.)
वर्तमानपत्र समाजाच्या सर्व थरात वाचले जाते. तिथे छापला गेलेला मजकूर विश्वासार्ह समजला जातो. अशा ठिकाणी भाषेची काळजी घेतली गेली नाही तर त्या भाषेला कोणीही वाली उरणार नाही आणि मरण्यापासून कोणी वाचवू शकणार नाही. भाषा उरली नाही तर वर्तमानपत्र वाचणार कोण? तेव्हा छापील भाषेकडे लक्ष देणे आणि ती संपूर्ण ( जास्तीतजास्त हा शब्द मी जाणीवपूर्वक टाळला आहे) अचूक आणि व्याकरणदृष्टय़ा योग्य असल्याची खात्री करून घेणे हे अत्यावश्यक आहे यात दुमत नसावे. मराठी भाषेचे यथायोग्य शिक्षण विद्यार्थ्यांना शाळेपासूनच मिळावे अशी तजवीज करायची असेल तर शिकवणाऱ्या व्यक्तीची शैक्षणिक / भाषिक गुणवत्ता आणि विषय शिकवण्याचे कौशल्य यांनाच फक्त महत्त्व दिले गेले पाहिजे. अन्य राजकीय मुद्दे शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणता कामा नयेत.
नीरजा गोंधळेकर,  दहिसर (पूर्व).

 
लोकमानस : सोमवार, २२ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

सोमवार, २२ ऑक्टोबर २०१२
अखेर ‘हू केअर्स’ असेच म्हणावे लागते!
विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम लवकर पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न सुटेल, या अपेक्षेने सरकारने प्रकल्पांसाठी लवकरात लवकर पैसे मंजूर करावे म्हणून पत्र पाठवल्याचे भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सांगून, तशीच पत्रे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांनी पाठवली होती, असेही जाहीर करून सारेच समविचारी (एकाच माळेचे मणी) आहेत, असे दाखवून त्यांच्यावरील आरोप निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला. कंत्राटदारांसोबत संबंध सिद्ध झाले तर राजकारणही सोडेन, अशी घोषणाही केली.
सिंचन प्रकल्पांसाठी आधीच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी पटीने खर्च वाढलेला आहे. एकही प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण झालेला नाही व झालेले कामही खराब व हलक्या दर्जाचे झालेले आहे, हे जगजाहीर झाले आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न होणे व बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होणे, यासाठी अर्थसहाय्य देणाऱ्या एकटय़ा सरकारलाच जबाबदार धरता येणार नाही, हे उघड सत्य आहे. जर या नेत्यांना आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल एवढी सहानुभूती (पुळका) होती तर त्यांनी प्रकल्पांची पूर्तता करण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांपैकी (कंत्राटदार धरून) किती व्यक्तींना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणारी पत्रे पाठवावीत. हे सांगावे की हे प्रतिनिधी फक्त सरकारलाच पत्रे टाकतात. कंत्राटदारांना व इतरांना नाही. लोकप्रतिनिधींकडून या कृती का होत नाहीत, हे कळायला सामान्यांनाही विशेष बुद्धी वापरावी लागत नाही.
आमच्या महान भारताला भ्रष्टाचार, भानगडी, घोटाळे, स्वार्थ इत्यादींनी पोखरून काढले आहे. या संबंधात सर्व माध्यमातून उघड चर्चा होत आहेत. त्यामुळे जगभरात भारताची प्रतिमा कशी होत असेल, याबद्दल कल्पना करवत नाही. या सर्व प्रकारांविरुद्ध काही ठोस कृती व्हावी, असे साऱ्यांनाच वाटते, पण शेवटी हू केअर्स असेच म्हणावे लागणार!
- डॉ. श.द. गोमकाळे, नागपूर

आर्थिक सुधारणा की कुधारणा?
काळाच्या ओघात अनेक शब्दांचे मूळ अर्थ मागे पडून काही वेगळेच व कधी कधी तर उलटेच अर्थ रूढ होताना दिसतात. सुधारणा या शब्दाचंच घ्या. सुधारणा होणं म्हणजेच माणसांच्या धारणा (अर्थात आंतरिक इच्छा, हेतू, श्रद्धा यांची एकत्रित भावना) या सु म्हणजेच चांगल्या होणं. चच्रेच्या या पातळीवर इतर प्राणी व अचेतन वस्तूंच्या धरणांचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. जगाच्या पाठीवर कुठेही ‘भवतु सब्ब मंगलम’ किंवा ‘सर्वेपि सुखिन: सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया:, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चित दु:खमाप्नुयात’ अर्थात - ‘सर्वाचे मंगल होवो, सर्व जण सुखी होवोत, सर्व जण आरोग्यसंपन्न होवोत, सर्व जण शुभ पाहोत, कुणाच्याही वाटय़ास दुख न येवो’ अशा प्रकारच्या धारणेलाच ‘सु’ म्हणत असावेत.
या निकषावर आज ज्या गोष्टींचा सुधारणा म्हणून गवगवा होतो आहे मग त्या कुठल्याही क्षेत्रातील असोत, त्यांना सुधारणा म्हणणं केवळ हास्यास्पद आहे, काही ठिकाणी अशक्य आहे.
निसर्गाने विनामूल्य आणि अत्यंत शुद्ध स्वरूपात दिलेल्या व ज्यांच्या शिवाय कुणालाही जगणं अशक्य आहे अशा हवा, पाणी आणि जमीन यांना आपण विषवत वाटावं इतक्या प्रमाणात प्रदूषित केलं. हा काय ‘सुधारणेचा’ परिपाक म्हणायचा की ‘कुधारणे’चा?
ज्या अन्नावर आपण जगतो ते निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्याला आत्महत्त्या करण्याची पाळी येते. लक्षावधी बालके कुपोषित आहेत तर कोटय़वधी भारतीय भुकेकंगाल आहेत. या ‘सुधारणा?’ आजवर अब्जावधी रुपयांचा गॅस वापराअभावी जाळला गेला असेल व आजही जात आहे. तरी त्याचा तुटवडा? मोबाइल फुकट व गॅस महाग. ही कुणाची कुधारणा?
आíथक क्षेत्राविषयी तर बोलायलाच नको. खरं तर या अनर्थकारी अनर्थशास्त्राचाच हा सारा परिपाक आहे. देशातील जनतेने निर्माण केलेल्या हजारो, लाखो, कोटी रुपयांचा अपहार, भ्रष्टाचार होत असताना त्यासाठी जबाबदार असणारे, भ्रष्ट राजकारणीचोऊकची भीक मागण्याचं समर्थन करणार आणि तथाकथित अनर्थतज्ज्ञ आणि अविचारवंत त्यांची तळी उचलून धरणार. किरकोळ व्यापारातून निर्माण होणारा नफा देशात राहण्याऐवजी परदेशात लुटून जाऊ देणं ही ‘कुधारणा’ नव्हे? म्हणे दलालीतून होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबेल. हे ‘दलाल’ या देशाचेच नागरिक ना? त्यांनी शेतकऱ्यांना लुटू नये अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करू न शकणाऱ्या नाकर्त्यां सरकारची मग गरजच काय?
 या कुधारणेची जननी आहे ‘अनर्थशास्त्र’प्रणीत चंगळवादी व उपभोगवादी विचारसरणी, ज्यात आहे फक्त पशाला किंमत.. तो कुणीही, कशाही मार्गाने मिळवावा व कसाही उडवावा..  हे करताना निसर्गाचे व माणसासह कुठल्याही जिवंत प्राण्याचे शोषण करून तो पसा आपल्यापेक्षा अधिक पसा असणाऱ्याकडे पाठवावा. त्यामुळे ज्या आíथक ‘सुधारणां’चा गवगवा चालला आहे त्या वास्तवात कुधारणा आहेत हे जनतेने जाणून विचारपूर्वक जगावे, वागावे हे बरे. तरुण पिढीची तर जबाबदारी मोठी आहे, कारण भवितव्य त्यांचे आहे.
- जयवंत गायकवाड, कोल्हापूर

.. ही खात्री पोलिस आयुक्त देऊ शकतील?
‘पोलिसांवर हात टाकणाऱ्यांची खैर नाही’  ही बातमी (लोकसत्ता, २० ऑक्टो.) वाचून धक्का बसला. या बातमीनुसार, मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी परिपत्रक काढून पोलिसांवर हात उचलणाऱ्या व्यक्तींना पासपोर्ट मिळणार नाही व देशाबाहेर जाता येणार नाही, वाहनचालक परवाना मिळणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत.
सीएसटी- आझाद मैदान भागात ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय योग्य असला तरी पोलिसांकडून याचा गरवापर होणार नाही याची काय शाश्वती? मुंबई पोलिसांची सुरक्षितता महत्त्वाची असली तरी पोलिसांकडून सामान्यांना मिळणारी वागणूक तितकी स्वागतार्ह नाही. साध्या पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन साठी सुद्धा चिरीमिरी मागणाऱ्या पोलिसांकडून जनतेविरोधात या नियमांचा गरवापर होणार नाही याची खात्री पोलीस आयुक्त देऊ शकतील काय? तसेच ज्या आझाद मैदान िहसाचारामुळे हा अधिनियम काढण्यात येतो आहे, त्या प्रकरणातील आरोपींवर हे सगळे र्निबध पोलीस आयुक्त लागू करतील काय?  
- महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)

तंत्रशिक्षणासाठी रास्त निर्णय
सलग तीन वष्रे १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल करू शकणाऱ्या उद्योगांना - प्रायव्हेट किंवा पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांना स्वतच्या तंत्रशिक्षण संस्था काढण्यास परवानगी देण्याचा ‘एआयसीटीई’ने घेतलेला निर्णय खरोखरच रास्तच आहे. मीडियामधून तसेच इतरत्र होणाऱ्या चर्चासत्रांतून त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ लोक एक गोष्ट प्रकर्षांने मांडत असतात की, मोठय़ा प्रमाणात बेकारी दिसत असतानाही मोठय़ा औद्योगिक आस्थापनांना ‘अप टु द मार्क’ असे कुशल तंत्रज्ञ मिळत नाहीत, तर दुसरीकडे इंजिनीअरसारखे तंत्रज्ञ चांगल्या नोकरीअभावी बेकार आहेत किंवा तुटपुंज्या वेतनावर काम करतात. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यात दोष त्या उमेदवारांचा नसून त्यांना दर्जाहीन शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था त्याला जबाबदार आहेत. दर्जेदार असे शिक्षण  देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची आजही कमतरता आहे. आपण अधूनमधून वृत्तपत्रांतूनसुद्धा दर्जाहीन संस्थांविषयी किंवा त्यांची मान्यता काढून घेतल्याविषयी वाचत, ऐकत असतो. आणि मग अशा संस्थांतून शिक्षण घेतलेल्या लोकांची ससेहोलपट होते. मोठय़ा औद्योगिक आस्थापनांकडून निर्माण होणाऱ्या शैक्षणिक संस्था उदा. इंजिनीअरिंग, औषध निर्माण शास्त्र, आíकटेक्चर वगरेंमधून आपल्या आस्थापनात आवश्यक असे कुशल तंत्रज्ञ निर्माण करण्याविषयी दर्जेदार अभ्यासक्रम बनवतील. प्रवेश देतानाही लायक उमेदवारांनाच निवडून त्यांना घडवतील. पास झाल्यावर लगेच नोकरी. त्यामुळे अपेक्षित दर्जा असलेले मनुष्य बळ मिळेल. काही मोजक्या मोठय़ा उद्योगसमूहांच्या अशा संस्था पूर्वीपासून आहेतही; परंतु अन्य नामांकित आस्थापनांनी सुद्धा अशा शैक्षणिक संस्था उभारल्यास त्याचा सर्वानाच फायदा होईल. देशाच्या प्रगतीला हातभार लागेल. हळू हळू दर्जाहीन संस्था आपोआपच बंद होतील यात शंका नाही.
- मेघश्याम पुनाळेकर, नवी मुंबई.

 
लोकमानस : शनिवार, २० ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

ही तर दुसऱ्या पारतंत्र्याची चढाई!
किरकोळ व्यापारात परकीय गुंतवणूक हा प्रश्न उभा आहे सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी तो प्रतिष्ठेचा केला आहे. यात ग्राहकांचे हित साधणार की उत्पादकांचे कल्याण होणार, हा वादातीत विषय आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित ती म्हणजे, जो गुंतवणूक करणार तो नफा कमावणार व तो नफा परकीय चलनाद्वारे स्वदेशात नेणार किंवा तो येथे त्यांच्या हितसंरक्षणार्थ खर्च करणार.
परकीय गुंतवणूकदार काही धर्मराज किंवा कर्णाचे अवतार नाहीत की, जे भारतीय जनतेचे कल्याण करतील. याबद्दल आणखी एक मुद्दा असा की, ज्या पद्धतीने ही मॉल संस्कृती व्यापार करणार आहे त्या पद्धतीने भारतातील उद्योगपती / गुंतवणूकदार व्यापार करू शकत नाही का? तसेच या व्यापार पद्धतीने त्यांनी एकाधिकार प्राप्त केला तर कापसाच्या एकाधिकार योजनेप्रमाणे उत्पादकांचेच तीन-तेरा वाजणार म्हणजे मूळ उद्देशाला तिलांजली. या योजनेत रोजगार निर्मितीचा मुद्दा मांडला जात आहे. म्हणजे अशा मॉलमध्ये हजार-पाचशे तरुणांना नोकरी मिळणार. सध्याच्या किरकोळ व्यापार पद्धतीत काही लोक स्वत:च्या स्वयंप्रेरणेने व गुंतवणूक करून व्यापार करीत आहेत. उद्या ते नोकर होणार. त्यांचे स्वकौशल्य लोपणार. त्यांना गुंतवणूकदारांच्या ध्येयधोरणानुसार खाली मान घालून काम करावे लागणार. मालकाचे नोकर होणार. पहिल्यांदा युरोपियन लोक येथे व्यापारासाठी आले. त्यापैकी ब्रिटिशांनी आपल्या दूरदर्शित्वाने आणि बुद्धीचातुर्याने राजसत्ता स्थापन केली. याउलट, दुर्दैवाने आपणच त्यांना निमंत्रण देत आहोत. उद्या ते येथील अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवतील. पारंतत्र्याचे दुसरे रूप वा भूत आपल्यासमोर उभे राहील.
असे वाटते की, भारतात मंदीची लाट आहे ही राजकर्त्यांनी स्वत: उठवलेली हूल आहे. भारतीय जनतेची क्रयशक्ती कमी झालेली नाही. गणेशोत्सवात कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल झाली. मालाचा खप नाही म्हणून एकही कारखाना बंद पडलेला नाही. क्रिकेट बघण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची तिकिटे खपताहेत व कोटय़वधी रुपयांचा सट्टाही लावला जात आहे. सोन्याचा भाव तोळ्याला ३२ हजार रुपये होऊनही सराफा दुकानांत गर्दी आहे. दागिने उत्पादकांच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. बाजारपेठात गर्दी आहे. जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार जोरात सुरू आहेत. बांधकामाचा वेग विलक्षण आहे. इंधनाचे भाव सतत वाढत राहणार याची जाणीव असतानाही टू व्हीलरचा विक्री व्यवहार जोरात वाढतच आहे. ही तर आर्थिक भरभराट आहे. मंदी नाही.
पाश्चिमात्य देशात सध्या मंदी आहे. तेथील व्यापारीवर्गास नवा ग्राहक शोधणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीवर नफा मिळवणे हा तर व्यापाराचा मूलमंत्र आहे. तेव्हा केवळ पाश्चिमात्य राष्ट्रधुरिणांच्या दबावाखाली भारतीय राज्यकर्त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या भारतीय राज्यकर्त्यांना ‘स्व’ चा विसर पडला आहे, हे भारतीय जनतेचे दुर्दैव. आता हे परकीय गुंतवणूकदार कोण? अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स की इटालियन उद्योगपती?
सर्वोत्तम केळकर, वर्धा

भारतीय अर्थव्यवस्था का टिकली?
‘लक्ष्मीरथाचे सारथी’ या लेखात (बुक-अप, ६ ऑक्टो.) ‘फेड’ या पुस्तकावर गिरीश कुबेर यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आहे; इतिहासातील काही जुने संदर्भही दिले आहेत याचे कौतुक वाटले. सध्याच्या आíथक मंदीस किंवा लेहमन बँक बुडण्यास जी कारणे झाली त्यांमध्ये आपण ‘फेड’ने तयार केलेल्या डॉलरच्या मुबलकतेचा उल्लेख केला आहे. खरे म्हटले तर या पापाचे धनी जॉन मेनार्ड केन्स् हे आहेत, असे माझे विनम्र मत आहे.
त्यांनी युद्धोत्तर आíथक संरचना बनवताना ब्रेटन वुड येथील करारमदारात काहीसा ढिलेपणा दाखवला आणि फेडरल बँकेवर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था केली नाही. जागतिक व्यवस्थेमध्ये डॉलर चलनास सर्वदूर मागणी, त्यामुळे डॉलरचा छापखाना चालविण्यात फेड संस्थेवर कोणतेच बंधन राहिले नाही. डॉलरची उपलब्धी जितकी जास्त तितकी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय चलनांची उपलब्धताही फुगत गेली. जॉन मेनार्ड केन्स् यांचा दुसरा दोष म्हणजे त्यांच्या अर्थशास्त्रातच त्यांनी ‘बचत हा वैयक्तिक गुण असला तरी सामाजिक अपराध आहे,’ असे आग्रहाने मांडले. युद्धोत्तर व्यवस्थेत डॉलरची उपलब्धता वाढल्यामुळे उत्तरेतील साऱ्या देशांमध्ये एक राष्ट्रीय व वैयक्तिक उत्पादनवाढीची लाट आली. आजच्यापेक्षा उद्याचा पगार जास्त असणार आहे, असा आत्मविश्वास तयार झाला. या मानसिकतेतूनच नवीन वाढत्या उत्पन्नातून परतफेड करू हा विश्वास निपजला. स्वत:ची खासगी बचत नगण्य असूनही मोठय़ा प्रमाणावर नवी घरे आणि वाहने यांमध्ये पसा गुंतवला जाऊ लागला. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील फुगवटय़ामागे हा फुगा होता. त्याला कोणीतरी अपघाताने टाचणी लावली तरी तो फुटणारच होता आणि तसे झालेही. या विषयावर अलीकडच्या आíथक मंदीच्या काळात मी एक लेख लिहिला होता.
भारतीय अर्थव्यवस्था टिकून राहिली ती काही बलस्थानांवर. भारतातील संयुक्त कुटुंबव्यवस्था आणि भारतीयांची काटकसर करून बचत करण्याची सहजप्रवृत्ती यांमुळे आजही अमेरिकेतील भारतीयसुद्धा केवळ वाढणाऱ्या उत्पन्नाच्या हिशेबाने गुंतवणूक करीत नाहीत; आपल्याकडे बचत किती होणार आहे याचा अंदाज घेऊनच ते गुंतवणूक करतात. मला वाटते की लॉर्ड केन्स्ने ‘बचत’ या संस्थेला मोडीत काढल्यामुळे व त्यानंतर डॉलरच्या छपाईवर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण न ठेवल्याने आíथक संकट तयार झाले. ‘फेड’चा कोणताही अध्यक्ष - अगदी ग्रीनस्पॅनसुद्धा - त्यांच्या अधिकारांच्या चौकटीतच काम करीत असताना हे घडणे अपरिहार्य होते.
शरद जोशी, (शेतकरी संघटना) पुणे.

गावाबद्दल उरल्या
दांभिक बढाया!
‘अन्यथा’ या गिरीश कुबेर यांच्या सदरात ‘शेजारशिकवण’ हा लेख (१३ ऑक्टो.) वाचला. खरंच, किती दांभिक आणि बढाईखोर असतो आपण! आमचं गावाला मोठं घर आहे, तिथे दरवर्षी सगळ्या कुटुंबाचा गणपती असतो, कुलस्वामिनीचा नवस फेडायचा असतो, गावाला जत्रा भरते, गडावर खीरपुरीचे गावजेवण असते वगरे, वगरे. प्रत्यक्षात जाऊन पाहावे तर नुसता आनंदीआनंद असतो. उगाच नाही मुंबईत राहणारी कोकणवासीय वृद्ध मंडळी मुंबईचा हव्यास धरत! कोण कशाला जाईल त्या गावात नुसते आंबे ,फणस, काजूगर खायला?
नेतेमंडळींना तर गाव फक्त आपल्या स्वार्थापुरता हवा असतो. ते ना धड त्यांच्या गावाचे असतात, ना मुंबई-पुण्याचे. त्यामुळे कुठेच चांगली व्यवस्था निर्माण होत नाही.
चीनमध्ये लोकांना शेतीमधून बाहेर काढून घर, रस्तेबांधणी व इतर प्रगत व्यवसायांमध्ये आणण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे तो देश वेगाने प्रगती करू शकला.
सतीश अष्टपुत्रे

मिठाईभेसळ बंद झाली की काय?
‘येता (कोणताही) सण मोठा, नाही भेसळीला तोटा’ याची प्रचीती गेली दोन-तीन वष्रे येत होती. चालू वर्षी या बाबतीत शांती दिसते. पसा झाडाला लागत नाही, हा अमूल्य संदेश व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्यामुळे त्यांना जनतेच्या पशाचे मोल समजले म्हणून त्यांनी भेसळ बंद करून प्रामाणिक व्यवसायाचा मार्ग चोखाळला की अन्न व भेसळ प्रतिबंधक खात्यातील कर्मचारी-अधिकारी व व्यापारी यांच्यातील ‘अर्थपूर्ण’ संबंधातून ओल्या झालेल्या हातांनी कारवाई कशी करावयाची, या यक्षप्रश्नातून कारवाई बासनात गुंडाळली गेली आहे? किमान ३०० ते ८०० रुपये प्रतिकिलो (खोक्याच्या वजनासह) दराने मिळणारी मिठाई ‘भेसळमुक्त’ मिळावी हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे.
 कुठलीही अघटित घटना घडण्याची वाट न पाहता ‘अन्न व भेसळ प्रतिबंधक’ विभागाने (खात्याने?) सक्रिय होऊन सणासुदीच्या काळात जनतेच्या आनंदावर विरजण पडणार नाही याची काळजी घ्यावी, ही सर्वसामान्य जनतेची माफक अपेक्षा आहे.
सुधीर  लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर ,नवी मुंबई.

 
लोकमानस : शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

जनतेला तेच हवे आहे का?
रॉबर्ट असो की गडकरी. कोण किती पाण्यात आहे हे लोकांना माहीत नाही का? मी तर अनेकवेळा कोणत्या मंत्र्याचे किती टोल नाके आहेत, कोणाचे कोणत्या उद्योगात भांडवल आहे, लोकांसमोर विरोध दाखवणारे कोणकोणते पुढारी व्यवसायात भागीदार आहेत, कोणी कुठे शेकडो एकर शेती घेतली, कोणाच्या शिक्षण संस्थेत किती डोनेशन घेतले जाते, निवडणुकांसाठी कोण कोण किती पसे पुरवतात या आणि अशा अनेक विषयांवरच्या गप्पा कोपऱ्याकोपऱ्यावर  ऐकल्या आहेत.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 4 of 7