लोकमानस
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस


लोकमानस : गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२
गुन्हा न ओळखण्याची वैचारिक दिवाळखोरी
‘मुलींचे भवितव्य..’ (लो. दि. ११ ऑक्टोबर २०१२) या अग्रलेखात हरियाणामधील मुलींवर होणाऱ्या आणि झालेल्या कथित बलात्कारांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे आणि ती योग्यच आहे. बलात्कार हा सामाजिक अपराध तर आहेच, पण कायदेशीर गुन्हादेखील आहे. बलात्कार कमी होण्यासाठी येथील खाप पंचायतीने सुचवलेला जालीम उपाय म्हणजे ‘वयाच्या सोळाव्या वर्षीच मुला-मुलींचा विवाह करणे’. हे म्हणजे त्या पंचायतीच्या सदस्यांचे आणि याला पाठिंबा देणाऱ्या हरियाणा सरकारच्या आणि हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. हा उपाय म्हणजे चोर रोज चोऱ्या करताहेत, नागरिकांना नागवताहेत म्हणून नागरिकांनी स्वकष्टाने कमावलेली कमाई, पैसा-अडका कडी-कुलपात न ठेवता अगदी समोर ठेवावे, म्हणजे ते चोरांनी नेले तरी चोरी ठरणार नाही, गुन्हे नोंदवले जाणार नाहीत व साहजिकच चोरीचे प्रमाण कमी दिसेल. म्हणजेच सरकारी दृष्टीने चोऱ्या होणार नाहीत, असे म्हणण्यासारखे आहे.
ज्यांनी समाजाला दिशा दाखवावी, प्रगतीच्या दिशेने पुढे जाण्याची इच्छा आणि आकांक्षा दाखवावी, सामाजिक संरक्षण व न्याय याची हमी द्यावी तेच राजकीय नेतृत्व अशा खुळचट, मागासलेल्या, प्रतिगामी विचारांच्या अंधारात वाटचाल करत असेल तर समाजाला वैचारिक प्रबोधनाची-पुरोगामी किरणे पाहायला मिळणे केवळ अशक्यच नाही तर दुरापास्त आहे.
- अनिरुद्ध ग. बर्वे, कल्याण.

जैतापूर अणुप्रकल्पात खर्च वा भूकंप यांचा बागुलबुवा नको
‘विरोधाची ऊर्जा येते कुठून?’ (लोकसत्ता १३ सप्टेंबर) हा लेख वाचला. यात अणुइंधन, किरणोत्सार, जैतापूरची भूकंपप्रवणता इ.च्या बाबतीत दिशाभूल करणारा मजकूर छापला गेला आहे. यापैकी  दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर योग्य माहिती देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
समृद्ध अणुइंधनासाठी खूप प्रमाणात ऊर्जा लागते हे खरे. एक किलोग्रॅम समृद्ध युरेनियम तयार करण्यास जवळपास १२५० युनिट खर्ची पडतात, पण एवढय़ाच युरेनियममधून १,९०,००० युनिट इतकी वीज निर्माण होते हे महत्त्वाचे. म्हणजे वापरलेल्या विजेच्या १५० पट. (पाहा लोकसत्ता, ‘अणुऊर्जा’ ११ एप्रिल २०१०) तसेच युरेनियम अणुइंधन तयार करण्याच्या खर्चात समृद्धीकरणाचा भाग खूप असला तरी वर्ल्ड न्यूक्लिअर असो.च्या २०११ च्या अहवालानुसार या अणुइंधनाचा एकूण खर्च एक सेंट (डॉलरचा शतांश भाग,सध्याच्या दराने ५३ पैसे) प्रतियुनिटहून कमी असतो आणि म्हणूनच अणुऊर्जेला इतकं महत्त्व.
आता जैतापूरच्या भूकंपप्रवणतेबद्दल. ज्या प्रा. गौरव बिलहॅम महाशयांचा निर्वाळा देऊन जैतापूरला ६ रिश्टर मापाचा भूकंप येऊ शकतो असे म्हटले आहे, त्यांनीच त्यांच्या अभ्यास प्रबंधात (उ४११ील्ल३ र्रूील्लूी, ठ५. 2011, ढ. 1275) हेही नमूद केले आहे की, जैतापूर स्थळाची स्थानिक भूकंपप्रवणता विशेष नसून येथे सन १९०० पासून ४.५ किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचा भूकंप झालेला नाही. ते पुढे असेही म्हणतात की, जास्त गतिवृद्धी (शेकिंग) होणारा भूकंप तिथे आणखी हजारो वर्षेही संभवत नाही. इथे हेही लक्षात घ्यावयास हवे की, जपानसारख्या देशात दर दिवसाआड एक मध्यम स्वरूपाचा म्हणजे ४-६ रिश्टर मापाचा भूकंप होत असतो, तरी तेथे ५४ अणुप्रकल्प बांधले गेले आहेत हे कसे काय? कारण भूकंपरोधक डिझाइन व बांधकाम सहजशक्य आहे. यास्तव जैतापूरच्या भूकंपाचा बागुलबुवा करणे थांबले पाहिजे.
- रवींद्र काळे, पुणे

डाव्या पक्षांनीच आता ‘पर्यायी’ भूमिका निभावावी
माजी आमदार जयानंद मठकर यांच्या  ‘नाण्याच्या तिसऱ्या बाजूने कंगोरे’ या लेखात (१ ऑक्टो.) ‘पर्यायी राजकीय पक्षा’ची गरज असल्याचे म्हटले आहे. ते अगदी योग्य, समर्पक आहे. कारण काँग्रेस व भाजप हे दोन मुख्य पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत व त्यांचे आर्थिक धोरण तर एकच आहे. भाजपने तर म्हटलेच आहे की, आमचाच आर्थिक कार्यक्रम काँग्रेसने पळविला (हायजॅक केला) आहे. अशा स्थितीत हे दोन्ही पक्ष आणि त्यांच्या आघाडय़ा (संपुआ व रालोआ) आर्थिक प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. म्हणजेच आगामी नजीकच्या काळात तरी महागाई, भ्रष्टाचार, बेकारी, दारिद्रय़ आदी मुख्य प्रश्न कायमच राहणार. ज्या परिस्थितीने भारतीय जनता त्रस्त आहे, बेजार आहे व ते मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी तो तिसरा पर्याय शोधत आहे, अशा अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीने सध्या ती गांजल्यामुळे परिवर्तनवादी डावे पक्ष, काही सवरेदयी नेते व भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन आपली तिसरी आघाडी निर्माण करून तिसरा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. या दृष्टीने इतकी अनुकूल परिस्थिती कधीच नव्हती. सर्व डावे पक्ष, गमावण्यासारखे आपल्याजवळ काही नाही असे शोषित पक्ष यांनी एकत्र येऊन निराश भारतीय जनतेला आशेचा किरण दाखवावा. भारतीय कम्युनिस्ट नेते ए. बी. बर्धन यांनी तिसरी आघाडी आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्तेवर येऊ शकते असे भाकीत केलेले आहे. त्यानंतर आता प्रामुख्याने डाव्या पक्षांची तिसरी आघाडी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अतिशय अनुकूल वातावरण व परिपक्व आर्थिक-राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मात्र कुणीतरी (विशेषत: मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने) पुढाकार घेऊन भारतातील सर्व डाव्या पक्षनेत्यांची एक बैठक बोलावून समान किमान कार्यक्रम तयार करावा व जनतेचे मत अजमावण्यासाठी प्रसृत करावा. तोपर्यंत आणखी जनमत तयार होईल व या कल्पनेला किती पाठिंबा आहे हे स्पष्ट होईल.
- के. ए. पोतदार, अकोला.

काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये विकासाचे काय झाले?
गुजरातमध्ये डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीसंबंधीच्या प्रचार सभेत सोनिया गांधी यांची गुजरातचा विकास काँग्रेसमुळेच झाला असे विधान केल्याचे वृत्त वाचून आश्चर्य वाटले. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच्या ६५ वर्षांच्या काळात जवळजवळ ५६ वर्षे केंद्रात व बंगाल, केरळसारखी काही राज्ये वगळता देशात काँग्रेस पक्ष व काँग्रेसप्रणीत आघाडीच सत्तेवर आहे. पण देशातील विकासाची फळं तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचली आहेत काय? गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्य एकाच वेळी अस्तित्वात आली. पण गुजरातचा खरा विकास गेल्या दहा वर्षांत भाजपचे सरकार व नरेंद्र मोदींच्या राजवटीतच झाला हे मान्य करावेच लागेल. महाराष्ट्रात गेल्या ५१ वर्षांतील बहुसंख्य काळ काँग्रेस पक्ष व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. पण आजसुद्धा महाराष्ट्रात  वीजटंचाई, बऱ्यापैकी पाऊस होऊनही पिण्याच्या पाण्याचीसुद्धा टंचाई का? भ्रष्टाचार, हेच का सहन करावे लागते?
याखेरीज किरकोळ बाजारपेठेत विदेशी भांडवलदार आल्यावर शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादन परस्पर दुकानात येऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे विधान सोनियाजींनी केले आहे. मग इतकी वर्षे काँग्रेसी राज्यात सहकारी सोसायटय़ा, कृषी विकास मंडळ, कृषी बाजारपेठा अस्तित्वात असूनही शेतकऱ्यांना दलाल कसे लुटत राहू शकले, या प्रश्नाचे उत्तर त्या देऊ शकतील काय?
गेल्या जवळजवळ दहा वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या व यूपीए-दोनच्या केंद्र सरकारच्या काळात लाखो, कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांशिवाय काय दिसले? जनतेने आगामी विधानसभांच्या व लोकसभेच्या निवडणुकीत याची आठवण ठेवणे आवश्यक आहे.
- रमेश नारायण वेदक, पाली-सुधागड.

 
लोकमानस :मंगळवार, १६ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

मंगळवार, १६ ऑक्टोबर २०१२
देशद्रोहाच्या व्याख्या सापेक्ष?
सध्या चच्रेत असलेला सुवर्ण मंदिरातील स्मारकासंबंधीचा विषय वाचला आणि खूप आश्चर्य वाटले. त्याचबरोबर आपल्या सर्वाचा दुटप्पीपणादेखील उघडा पडला. तिकडे सुवर्ण मंदिरात अतिरेक्यांचे स्मारक उभारण्याची चर्चा होत आहे व देश आणि सरकार शांत आहे. हेच जर मुस्लिमांबाबत असते तर केवढे आकांडतांडव झाले असते. देशद्रोहाच्या व्याख्या सापेक्ष असतात हेच खरे!  
किरण काळे

आठवणींत ‘ज्ञानदीप’चा अनुल्लेख निषेधार्हच
 ‘लुटल्या आठवणी.. ’ पत्रातून आकाशानंद यांनी व्यक्त केलेली व्यथा (लोकमानस, १५ ऑक्टोबर) खरी आहे.
ज्ञानदीप ही एक चळवळ होती; नुसता दूरदर्शनवरचा कार्यक्रम नव्हता. त्यातून मनोरंजनाबरोबरच सामाजिक प्रबोधनही होत असे. हा कार्यक्रम मी नेमाने बघत असे, तसेच एप्रिल १९८० मध्ये मी लिहिलेली एक नाटिका ज्ञानदीपमध्ये सादर केली गेली होती. असे अनेक सामाजिक विषय, संघटनांनी केलेली कामे याला ज्ञानदीपने व्यासपीठ मिळवून दिले, प्रसार केला. माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या निवृत्तीनंतरही आकाशानंद या मंडळांचे काम करीत होते. अशा या कामाचा अनुल्लेख नक्कीच निषेधार्ह होता.
राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व).

कर्मविपाक सिद्धांताची आणखी चर्चा व्हावी
प्रशांत दीक्षित यांच्या ‘आकलन’ सदरातील ‘आर्थिक अस्थिरता आणि कर्मयोगशास्त्र’ हा लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. सध्या परदेशातील गोष्टींचे गोडवे गाण्याची स्पर्धा सुरू आहे, त्या पाश्र्वभूमीवर ‘टिळक आणि गीतारहस्य’ हा विषय म्हणजे सुखद धक्का होता. या सदरातून त्यावर आणखी चर्चा व्हावी, असे वाटले.
‘सुख-दु:ख माणसाच्या वाटय़ाला का येते?’ आणि ‘दोन्ही परिस्थितींत विवेकाने का वागावे’ हे समजून घेण्यासाठी कर्मयोगशास्त्र ज्या ‘कर्मविपाक’ सिद्धांतावर आधारित आहे, तो सिद्धांत समजून घ्यावा लागेल. कर्मविपाक (सोप्या शब्दांत : ‘पेरावे तसे उगवते’) ही हिंदू धर्माने सृष्टीला दिलेली देणगी आहे. कर्मविपाक हा कार्यकारण भावावर अधिष्ठित आहे. हे सर्व समजून घेण्यासाठी ‘कर्मविपाक आणि आत्मस्वातंत्र्य’ हे गीतारहस्यातील प्रकरण आणि बळवंत काशीकर यांनी अनुवादित केलेले (मूळ लेखक : हिराभाई ठक्कर) ‘कर्माचा सिद्धांत’ हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
केदार केळकर

पाइप गॅसवर र्निबध आहेतच, त्यात भर
पाइप गॅसदेखील तथाकथित सबसिडी मधून बाहेर काढल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १५ ऑक्टो.) वाचले. मुळातच पाइप गॅसचे दर हे वापरातील गॅसच्या वजनावर आधारित आहेत. ‘जास्त वापर जास्त किंमत’ असेच प्रमाण सध्याआहे. हे दर तीन स्लॅबवरच सध्याही आधारित आहेत. त्यावर पुढे आणखी र्निबधांची भर घालणार, म्हणजे हा अस्मानी सुलतानी हाच प्रकार आहे. एलपीजी बॉटिलगसाठी, तसेच त्याचे गॅसधारकाच्या घरापर्यंतचे वितरणासाठी इ. चा खर्च हा पाइप गॅस च्या पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे, म्हणून पाइप गॅस हा एलपीजीपेक्षा कमी खर्चात उपलब्ध होत असतो. हा मुद्दा विचारात घेतला जावा. परंतु सध्याचे केंद्र सरकार २०१४ मधील निवडणुकांमध्ये ‘आम आदमी’वर डोळा ठेवून जो हताश मध्यमवर्ग सहज लुबाडता येण्याजोगा व कमीत कमी उपद्रवमूल्य असलेला आहे, त्याच्याच खिशावर डल्ला मारत आहे. बहुधा सामान्य जनता ही असंघटित असल्याचाच हा परिणाम आहे. बघायचे आणखी काय काय होते ते!
जयंत पाटील , नौपाडा, ठाणे

..त्यापेक्षा बिहारमध्येच रुग्णालय उभारावे!
टाटा कर्करोग रुग्णालयात उपचार करवून घेण्यासाठी बिहारहून येणाऱ्या रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांची मुंबईत राहण्यासाठी होणारी गरसोय टाळण्यासाठी मुंबईत ‘बिहार भवन’ उभारणीस जागा देण्याची बिहारच्या आरोग्यमंत्र्यांची मागणी संतापाची ठिणगी उडवणारीच होय. बिहारी जनतेला, विशेषत: युवकांना बिहारमध्येच रोजगार उत्पन्न करून देण्याद्वारे अन्य राज्यांत, प्रामुख्याने मुंबई-महाराष्ट्रात जाणाऱ्या लोंढय़ाला आवर घातल्याचे जाहीर करून बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपलीच पाठ थोपटली होती ( व तसे दृश्य परिणाम दिसूनही येत होते ) या पाश्र्वभूमीवर तेथील आरोग्यमंत्र्यांनी कर्करोगाचे कारण पुढे करत मुंबईत ‘ बिहार भवन’ची मागणी करण्याऐवजी बिहारमध्येच सुसज्ज कर्करोग रुग्णालय उभारावे जेणेकरून बिहारी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांचा येण्याजाण्याचा त्रासही वाचेल!     
किरण प्र. चौधरी, वसई.

अहेवनवमी किंवा ‘सुभगा-नवमी’!
‘‘अविधवा’ शब्द नको’ या पत्राद्वारे  (लोकमानस, १३ ऑक्टोबर) विलास पाटील यांनी मांडलेली सूचना  स्वागतार्ह आहे. नाही तरी पंचांगातला शब्द रुचत नसल्याने महिलांनी त्या शब्दाचं रूपांतर अहेव-नवमी असं करून टाकलंच आहे. मात्र पाटील यांनी सुचवलेल्या सौभाग्यवती-नवमी या लांब शब्दापेक्षा सुभगा-नवमी म्हणावं असं सुचवावंसं वाटतं.
मनोहर राईलकर, पुणे.

लोकप्रियता हीच आपल्या राज्यकर्त्यांची पात्रता!
‘अन्यथा’मधील ‘शेजारशिकवण’ हा लेख वाचला.  भारत व चीनच्या राज्यकर्त्यांची तुलना होऊच शकत नाही! भारत १९४७ साली पारतंत्र्य आणि राजेशाहीतून एकाएकी लोकशाहीत आला. त्यामुळे ज्याला जास्त लोक ओळखतात तो शहाणा हे समीकरण बनलेले आहे.  
आज जर एपीजे अब्दुल कलाम आणि शाहरुख खान निवडणुकीला उभे राहिले तर शाहरुख खान निवडून येईल. हा अनुभव देवकीनंदन बहुगुणा विरुद्ध अमिताभ बच्चन किंवा राम नाईक विरुद्ध गोिवदा या निवडणुकीतून आलेला आहे. हे चीनमध्ये नाही. योग्यतेऐवजी लोकप्रियता हा भारतातला राज्यकर्ता होण्याचा निकष आहे.
आपल्या राज्यकर्त्यांना सत्ता सोडून इतर व्यवसाय नसल्याने, किंवा सत्तेतून येणाऱ्या व्यवसायातच ते असल्यामुळे म्हणा, ते सत्तेला चिकटून राहतात. चीनमध्ये राज्यकर्त्यांचे व्यवसाय काय आहेत हे माहीत नाही. म्हणून आपण चिनी राज्यकत्रे आणि भारतीय राज्यकत्रे अशी तुलना करणे योग्य नाही.
नरेंद्र थत्ते

शेजारशिकवण घ्यायचीच असती, तर..
‘चीनकडून काहीतरी शिकायला हवं’ हे ‘अन्यथा’मधील शेवटचं वाक्य खरंच अंतर्मुख करायला लावणारं आहे. भारतात आज चिनी बनावटीच्या पिन ते पियानो अशा सर्वच वस्तू स्वस्त व आकर्षक असल्याने मुबलक विकल्या जात आहेत. भारतीय बाजारपेठेसोबतच, भारतीय सीमांवर चीनची मुसंडी वेगाने येत आहे.
इतिहासात आपण डोकावले तर चीन व भारताने एकाच वेळी राजकीय प्रवासाला स्वतंत्रपणे सुरुवात केली. ६५ वर्षांनंतर चीन ५० वर्षे आपल्या पुढे सर्वच क्षेत्रांत प्रगतीपथावर आहे. आपण फक्त इतिहासातील सोन्याचा धूर निघणारा देश अशी शेखी मिरवायची आणि आपलीच पाठ थोपटायची. तरुण जनतेवर अति वृद्धांनी राज्य करायचे. इथे पाण्यात पसा डुबणार तेथे पाण्यावर ४० किलोमीटरचा सागरी सेतू दोन वर्षांत व मंजूर रकमेपेक्षा कमी खर्चात बांधून पुरा होतो. आपण फक्त काल बांधून आज पडलेल्या पुलाच्या कथा पेपरात वाचायच्या. घोटाळ्यांच्या या महान लोकशाहीत शासनातला प्रत्येक घटक आपल्या देशासाठी काम करतोय हे स्वप्नरंजन आहे हे सामान्य नागरिकाला समजतंय. आपण मागे का तर आम्ही लोकशाहीचे पुरस्कत्रे! चिनी शासनकत्रे जे लोकशाही मानत नाहीत त्यांनी २५ वर्षांपूर्वी त्यांच्या धोरणात बदल करून त्याप्रमाणे वाटचाल केली म्हणून आज ते जगात सर्वच आघाडय़ांवर नंबर वन बनत आहेत. चीनशी आपली तुलना अशक्य हे शाळकरी मूलदेखील सांगेल. चीनकडून आपण कधीच व काहीच शिकणार नाही.
शेजारशिकवण घ्यायची असती तर १९६२ नंतर आपण ती घेऊ शकलो असतो व तसे झाले असते तर हे अरण्यरुदन करावे लागले नसते.
- विद्याधर शास्त्री

 
लोकमानस : बुधवार, १७ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

बुधवार, १७ ऑक्टोबर २०१२
आम्ही दाद कुणाला देतो?
रविवार वृत्तांत मधील ‘कलाकारांचा आयडेंटिटी क्रायसिस’ हा वृत्तलेख आणि काही कलाकारांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. त्यात फक्त त्यांच्याच व्यथेला नाही तर आम्हा प्रेक्षकांच्या मनातील प्रश्नालाही वाचा फोडली आहे. मालिकेत एखादी सशक्त व्यक्तिरेखा उभी करणे हे जसे समर्थ लेखकाचे काम आहे तसेच तीच व्यक्तिरेखा तितक्याच ताकदीने साकार करणे हे कलाकाराचे काम आहे. प्रेक्षकांची पसंती मिळविण्यासाठी लेखक व कलाकार दोघांनीही तितक्याच समरसतेने ती भूमिका साकार करावयाची असते. त्यामुळे दोघांचाही वाटा तितकाच मोलाचा असतो. परंतु लेखणीतून उतरलेली भूमिका साकार करता-करता कलाकाराला स्वत:चे नावच पुसून टाकावे लागते. ही बाब अन्यायकारकच आहे. तसेच अभिनयाला दिलेली दादही कलाकाराला न पोहोचता भूमिकेलाच पोहोचते, हे आम्हा प्रेक्षकांना देखील खटकते. आपल्या कौतुकाची पावती आपण नेमकी कोणाला देत आहोत हेच आम्हा प्रेक्षकांना समजत नाही. तेव्हा याबद्दलचे प्रेक्षकांचेही मत ‘लोकसत्ता’ने संबंधितांपर्यंत पोहोचवावे असे मला वाटते. या प्रकरणी कलाकारांच्या ऐक्याबरोबरच प्रेक्षकांनीही रेटा दिला तर श्रेयनामावलीत कलाकारांचेही नाव यापुढे झळकेल.
डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली (पूर्व)

कायदामंत्र्यांचा तोल गेला आणि माध्यमांचेही ताळतंत्र सुटले
केंद्रीय कायदामंत्री सलमान खुर्शिद यांची १०० मिनिटांची पत्रकार परिषद बघून मनस्ताप झाला. स्वत:च्या ट्रस्टवरील कथित आरोपांचे खंडन करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत कायदामंत्र्यांचा तोल जात होता, जोडीला माध्यम प्रतिनिधींकडूनही मर्यादाभंग होत असलेले बघायला मिळाले.
हल्ली दूरचित्रवाहिन्यांनी सर्वच गोष्टी करमणुकीसाठी म्हणून वापरण्याचे ठरवल्यामुळे खुर्शिद यांची पत्रकार परिषदसुद्धा एक इव्हेंटच झाला.
वास्तविक बघता न्याय व्यवस्थेमध्ये आरोप करणारे वेगळे असतात, तपास करणारे वेगळे, बचाव करणारे वेगळे व न्याय देणारे वेगळे असतात. मात्र अलीकडे दूरचित्रवाहिन्यांनी या चारही भूमिका स्वत:कडेच घेतलेल्या दिसतात. त्यामुळे सलमान खुर्शिद यांच्या पत्रकार परिषदेला अभिरूप न्यायालयाचे वळण लागल्याचे बघायला मिळाले. आरोप करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींनी स्िंटग ऑपरेशन करून तपाससुद्धा केलेला होता. तो पुरावा बचाव पक्षाला योग्य संधी न देता तेच माध्यम प्रतिनिधी ठणकावून मांडत होते व सर्वात कहर म्हणजे अंतिम निर्णय देण्याचे कामही तेच प्रतिनिधी करत होते.
सत्तेवर असणाऱ्या व्यक्ती गैरव्यवहार करतात व त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र माध्यमांना अधिक सक्षम व्हावे लागेल यात काहीच शंका नाही, परंतु सक्षम होताना मर्यादाभंग होत नाही याचीही दक्षता माध्यम प्रतिनिधींना घ्यावी लागेल.
सलमान खुर्शिद यांच्या पत्रकार परिषदेतील काही प्रतिनिधींचे वर्तन पत्रकारितेपुढील  भावी आव्हान ठरण्याची शक्यता वाटते.
सुनील वालावलकर, गोरेगाव (पूर्व)

‘ज्ञानदीप’च्या दर्जाचीही चर्चा व्हायला हवी
दूरदर्शनच्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबई दूरदर्शननं सह्याद्री वाहिनीवरून एक चर्चात्मक कार्यक्रम सादर केला. या कार्यक्रमात सहभागी करून न घेतल्याबद्दल रुसवाफुगवा व्यक्त करणारं माजी निर्माते आकाशानंद यांचं पत्र वाचलं. (१५ ऑक्टो.). हे संपूर्ण पत्र आपले कार्यक्रम किती सरस होते याची शेखी मिरवणारं आहे.
ज्यांचा आकाशानंद गौरवानं उल्लेख करताहेत ते कार्यक्रम करण्यामागचा त्यांचा उद्देश चांगला असायचा यात शंका नाही. पण कार्यक्रमाचं सादरीकरण बाळबोध असायचं. दूरदर्शन कार्यक्रम-निर्मिती तंत्र आणि बाहेरील नाटय़-साहित्यक्षेत्रातील प्रगत जाणिवा याविषयी आकाशानंदांचं ज्ञान मर्यादित असावं असं हे कार्यक्रम पाहून वाटायचं. आकाशानंदांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक ज्ञानदीप मंडळांची स्थापना केली. एक नियतकालिक चालवलं हे सर्व खरं आहे. पण त्यांची नेमणूक दूरदर्शनवर उत्तम दर्जाचे कार्यक्रम करण्यासाठी झाली होती. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमबाह्य समाजसेवी चळवळी करण्यासाठी या कार्यक्रम निर्मितीचा वेळ खर्च करणं उचित नव्हतं. कार्यक्रमात सुलभ शिरकाव व्हावा म्हणून काहींनी या मंडळांचा वापर केला हेही इथं लक्षात घेतलं पाहिजे.
दूरदर्शनच्या कार्यक्रमात सहभाग नसलेले इतरही कर्तृत्ववान निर्माते होते याची दखल आकाशानंदांच्या पत्रात आढळत नाही. आपल्यावर अन्याय झाल्याचा कांगावा करताना मेहनत घेऊन दर्जात्मक कार्यक्रम करणारे दहा-पंधरा निर्माते त्या वेळी दूरदर्शनवर कार्यरत होते हे आकाशानंदांनी लक्षात घेतलेलं नाही. या निर्मात्यांचे काही कार्यक्रम पाऊलखुणासारख्या कार्यक्रमातून अलीकडेच आम्हाला पाहायला मिळाले.
-दीपा पाठक, नागपूर.

शेजारद्वेष्टा कर्नाटक
बेळगाव कर्नाटकाचे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मराठीद्वेष्टय़ा कर्नाटक सरकारने मराठीजनांच्या विरोधाला न जुमानता विधानभवनाचे राष्ट्रपतींकरवी उदघाटन केलेच. मुळात सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने वादग्रस्त भागात विधानभवनाची वास्तू बांधलीच कशी? हे बांधकाम काही एका रात्रीत झालेले नाही. महाराष्ट्र सरकारला त्याची कल्पना नव्हती असे वाटत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्राची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी यापूर्वीच न्यायालयाची बेअदबी झाल्याचा तक्रार अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करावयास हवा होता. ते महाराष्ट्राने केले नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी खास शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटण्यासाठी आलेले प्रणव मुखर्जी यांना ‘बेळगावला जाऊ नका’ अशी आग्रही विनंती ठाकरे यांनी केली नाही.
याउलट कर्नाटकचे पाहा. कर्नाटकचे एकेकाळी मुख्यमंत्री असणारे विद्यमान परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असतानाही कर्नाटकातील धरणांमधून ता मिळनाडूला पाणी सोडणे थांबवावे, असे आवाहन करणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले आहे! त्यासाठी झालेल्या ‘कर्नाटक बंद’मध्ये कानडी गुंडांनी मोठी तोडफोड केली. तेव्हा कर्नाटक केवळ महाराष्ट्रद्वेष्टाच नव्हे तर तमिळनाडूद्वेष्टाही आहे.  
अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे.

तुमचे घोटाळे-आमचे वाटोळे
आज बहुतेक राजकीय पक्ष कुठल्या ना कुठल्यातरी घोटाळ्यात घुटमळत आहेत. म्हणून आमच्याहून ‘ते’ किती अधिक भ्रष्ट आहेत हे मतदारांना पटवून देण्यासाठी, सध्या चाललेली मारामार! निवडणूक २०१४ ला लक्ष्य करून, ‘आमचा’ घोटाळा लोकांनी विसरावा म्हणून ‘तुमचा’ घोटाळा बाहेर काढण्याच्या प्रकारामुळे, दर आठवडय़ाला सरकारी फायलींमधून एक नवीन कांड बाहेर पडत आहे. माहितीच्या युगात गोंधळलेल्या मानवाला कालची बातमीदेखील आउटडेटेड वाटते. तो स्वत:ला अपडेट करतो तो केवळ आजच्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ पुरता. मतदारांच्या याच अलिप्तपणा, विस्मृतीमुळे हे पुढारी, शासकीय अधिकारी गुन्हा करायला धजावतात. वर्षांनुवर्षे लाथाडलेल्या मतदारांनी आपल्या नावाने कितीही बोटं मोडली, वाकवली तरी निवडणुकीच्या वेळी थोडय़ाशा गोंजरण्याने, चांगुलपणाने, आमिषांनी, खोटय़ा आश्वासनांनी हीच बोटं आपल्या नाव-चिन्हासमोरचे बटण दाबण्यास तयार होतात!
- अजित द. कवटकर

 
लोकमानस : सोमवार, १५ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

सोमवार, १५ ऑक्टोबर २०१२
निवडणूक आयोगाचे मारून मुटकून ‘स्वयंसेवक’
‘छायाचित्र मतदारयाद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमा’संबंधी २ ऑक्टोबर २०११ च्या अंकामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामधील माहितीनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९अ अन्वये गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना पदसिद्ध ‘मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; परंतु त्या संबंधीची कोणतीही माहिती गृहनिर्माण संस्थांकडे पोहोचलेली नाही. किंबहुना अशी जबाबदारी सोपविण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तींना किमान प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे याचाही बहुधा महाराष्ट्र सरकारला विसर पडला असावा.
मुळातच गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी विनावेतन फावल्या वेळात हे काम सांभाळत असतात. ९० टक्के संस्थांमध्ये त्यांना सभासदांचा सहकारही मिळत नाही. खरे म्हणजे ज्याला प्रामाणिकपणे आणि संपूर्ण न्याय देऊन काम करायचे असेल तर त्याला ते काम पूर्ण वेळ देऊनच करायला हवे इतके किचकट काम असते. त्यामुळे अशा बिनपगारी काम करणाऱ्यांवर अधिक कामाचा बोजा टाकल्यास सचिव किंवा अध्यक्षपदासाठी कोणीही तयार होणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे अनेक संस्थांमधील पदाधिकारी हे ज्येष्ठ नागरिक असण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे असे ज्येष्ठ नागरिक ही सेवा कितपत देऊ शकतील? सरकारी व्यवस्थेमध्ये ६० वर्षांनंतर ती व्यक्ती निवृत्त होत असते, त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करणे जरुरी आहे.
- शशिकांत काळे, डहाणू रोड.

पूर्ण संगणकीकरण जमेना, राग पेन्शनरांवर
एका पेन्शनरने विलंबाने मिळणाऱ्या प्रथम मासिक पेन्शनामुळे त्याच्या संसारात निर्माण झालेल्या आर्थिक विवंचनेला वैतागून आत्महत्या केल्याची बातमी अलीकडेच एका दैनिकात छापून आली होती. या त्याच्या परिस्थितीला संबंधित खात्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांनी जबाबदार ठरविले आहे. काहीही सयुक्तिक कारण नसताना पेन्शनरांचे पेन्शन प्रस्ताव संबंधित खात्याकडे महिनोन् महिने पडून असते. विचारणा करायला जाणाऱ्या पेन्शनरला त्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांची तुसडेपणाची, अपमानास्पद बोलणी ऐकावी लागतात. वरिष्ठाकडे चौकशीवजा तक्रार केल्यास जाणूनबुजून गफलती करून अजूनच उशीर केला जातो.
आणखीही एक कारण आहे.  सध्या सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये एक नवीन प्रशासकीय समस्या निर्माण झाली आहे. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांना (तरुण) कागदपत्रे आणि जुन्या पद्धतीच्या रेकॉर्ड पद्धतीबरोबर संगणकाशी जुळवून काम करता येत नाही आणि जुन्यांना नवीन संगणक प्रणालीवर प्रभुत्व मिळवणे जमत नाही. याचा त्रास तेथे काम करून घेण्यासाठी जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांना होतो आहे. यातच अपुरा कर्मचारीवर्ग यामुळे कितीही नागरिकांच्या सनदा (सिटिझन्स चार्टर्स) शासकीय कार्यालयांत लावल्या तरी त्यांचा काहीही उपयोग नाही.
- मोहन गद्रे, कांदिवली.

गॅसवापर आटोक्यात ठेवणे हाती!
वर्षांला फक्त सहा गॅस सिलिंडर अनुदानित किमतीमध्ये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे गृहिणींमध्ये सर्वत्र हाहाकार उडाला हे स्वाभाविकच आहे. वास्तविक प्रत्येक कुटुंबाला वर्षांला किती सिलिंडर्स लागतात असे जर विचारले तर बहुसंख्य लोकांना याचे अचूक उत्तर ताबडतोब देता येईल की नाही या विषयी संदेह वाटतो. वर्षांला सहाऐवजी नऊ सिलिंडर देण्यास महाराष्ट्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली खरी; पण उद्या राज्यात सरकार बदलले तर काय होणार हे अधांतरीच राहते. तेव्हा सर्वच कुटुंबांनी आपल्या गॅसच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास शिकले पाहिजे, तसेच दुसऱ्या पर्यायांचाही शोध घेतला पाहिजे.
- माधव आठल्ये, डोंबिवली.

लुटल्या आठवणी.. ‘ज्ञानदीप’ वगळुनी!
‘जन आले दुरूनी - लुटल्या आठवणी’ हे बातमीपत्र वाचले. आपण दूरदर्शनवर २० वर्षे चाकरी करूनही आपल्याला निमंत्रणही नसावे किंवा आपल्या कर्तृत्वाची आठवणही कुणाला येऊ नये या गोष्टीचे वाईट वाटले. पण हा ऐतिहासिक सोहळा होता. त्यातून ऐतिहासिक सत्ये बाहेर पडलीच पाहिजेत. पण कुणाजवळ काय सांगण्यासारखे आहे? शून्य! पण मी सांगू शकतो- क्षुल्लक, क्षुद्र असलो तरी! तेव्हा संक्षेपानेच निवेदन करतो.
* दूरदर्शनवरील एकमेव ‘ज्ञानदीप’ कार्यक्रम असा की, ज्यावर संशोधन करून मालाडच्या अमिता भिडे यांनी पीएच.डी. डॉक्टरेट मिळवली.
* हाच एकमेव कार्यक्रम असा की, ज्यावर मुंबई, पुणे, लोणावळा येथे केलेल्या चित्रीकरणावर आधारित अनुबोधपट  Unique in the World नावाने बीबीसीच्या निर्मात्या एलिझाबेथ स्मिथ यांनी २६ जानेवारी १९८५ रोजी रात्री प्रसारित केला.
* दूरदर्शनवर ज्ञानदीप हा एकमेव कार्यक्रम १५०० मंडळे निगडित आहेत असा होता. या मंडळांनी लोणावळ्याला शाळा तर इगतपुरीला वृद्धाश्रम सुरू केले. स्वत:चे मासिक ३० वर्षे चालविले. ज्ञानदीपने माणसे घडवली.
* या कार्यक्रमातील ‘कल्पवृक्ष कन्येसाठी’ या कार्यक्रम मालिकेचे उद्घाटन लतादीदींनी मुलाखत देऊन केले (५० मिनिटे) मुलाखतकार-  माधव गडकरी, संपादक, लोकसत्ता.
* मुंबईचे यश पाहून दिल्ली केंद्राने हिंदी ज्ञानदीप सुरू केला. त्यासाठी तीन निर्माते प्रशिक्षणासाठी एक महिना आकाशानंदांच्या अधिकारात होते.
* ज्ञानदीप कार्यक्रमामुळे निर्मात्याला जागतिक कीर्ती लाभून त्याला इंग्लंड, पाकिस्तान, मलेशिया येथील निमंत्रणे आली. तेथे त्याने प्रशिक्षण वर्ग घेतले.
- आकाशानंद,
 सेवानिवृत्त निर्माता- ज्ञानदीप आमचा, उपसंचालक, दूरदर्शन मुंबई.

नवरात्राचे उत्सवी दिवस कमी करा
गणपती पाच किंवा सात किंवा ११ दिवसच ठेवायचा असे शास्त्रात कदाचित सांगितलेही असेल.  परंतु गणेशोत्सवाचे दिवस ११ दिवसांवरून ५ दिवसांवर आणणारी काही घरे वा मंडळेही आहेत. नवरात्रातही प्रत्यक्ष उत्सवाचे दिवस ५ दिवसांवर आणल्यास गणपती अथवा देवी कोपणार नाही. चमकेश कार्यकर्त्यांचा हिरमोड होईल; परंतु वेळेचा, विजेचा अपव्यय टाळल्यास तीच वीज आपण दुसऱ्या कामासाठी वापरू शकू. यामुळे गणपती आणि नवरात्रीचे दिवस कमी करावयास हवेत, असे मला वाटते.
- विजयकुमार वासुदेव माने,
बोरिवली (पश्चिम), मुंबई.

बुवांचा कावा!
आजकाल सार्वजनिक वाहनांच्या, विशेषत: रेल्वेच्या आतील िभती- जारणमारण, काली जादू, वशीकरण, मूठ मारणे- असे भयानक शब्द बटबटीत अक्षरांत लिहिलेल्या पोस्टरांनी भरून गेलेल्या असतात. या सर्वातून वाचण्यासाठी ‘बाबा गनी खान, बाबा बंगाली यांना भेटा.’ त्याचा मोबाइल नंबर असा असा आहे, अशी ती जाहिरात असते. अंधश्रद्धा निर्माण करणाऱ्या अशा जाहिराती रेल्वेच्या डब्याला विद्रूप करतात, हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.
त्यापेक्षा चिंताजनक गोष्ट म्हणजे या जाहिराती चिकटविण्यासाठी रात्रीच्या वेळी यार्डात या बाबांचे हस्तक घुसू शकतात, रेल्वे यार्डाची सुरक्षा निर्थक आहे. ही माहिती दहशतवाद्यांनाही सहजपणे मिळते.. जाहिरातीत दिलेल्या मोबाइल नंबरवरून अशा सर्व बाबांना पकडणे सहज शक्य आहे. मग पोलीस खात्याच्या या कारवाईआड कोणती काळी जादू येत आहे?  
-   सुरेंद्र थत्ते, बोरिवली (प)

 
लोकमानस : शनिवार, १३ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

शनिवार, १३ ऑक्टोबर २०१२
‘जावई सोनियाचा!’
महाराष्ट्र राज्याच्या महान मुख्यमंत्र्यांनी नवीन घोषणा केली आहे. यापुढे ‘सुकन्या’ योजनेचे नाव बदलून ‘कन्या सोनियाची’ असे केले आहे.
या योजनेअंतर्गत इतर बऱ्याच योजनांचा अंतर्भाव आहे. मुलीचे लग्न झाले की आपोआप, तिच्या नवऱ्याचा अंतर्भाव ‘जावई सोनियाचा’- या  योजनेत केला जाईल. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला ‘जावई सोनियाचा’ला काही कोटींचे बिनव्याजी कर्ज परतफेडीच्या अपेक्षेशिवाय द्यावे लागेल. तसेच, ‘जावई सोनियाचा’ने मागितलेली जमीन बाजारमूल्याच्या एकदशांश किमतीला द्यावी लागेल. अर्थातच, यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना आíथक तोटा होण्याची खात्री आहे. प्रगतशील राज्य असल्याने असे नुकसान होऊन चालणार नाही. त्यामुळे, ‘जावई सोनियाचा’ योजनेअंतर्गत त्यांनी दिलेल्या जमिनीच्या दहा हजार पट जागा त्यांना बाजारमूल्याच्या एकशतांश किमतीला दिली जाईल.
- अनिल पंडित, प्रभादेवी, मुंबई.

सचिन, धोनी वायुसेनेमुळे जमिनीवर येतील?
काही वर्षांपूर्वी क्रिकेटमधील भरीव योगदानाबद्दल वायुसेनेने सचिन तेंडुलकर आमि महेंद्रसिंग धोनीला मानद रँक देऊन सन्मानित केले होते. देशातील युवकांनी वायुसेनेकडे आकर्षित व्हावे, असाच वायुसेनेचा हा सन्मान करण्यामागे उद्देश होता, पण त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे दुर्दैवाने तसे काहीच घडले नाही. वायुसेनेतर्फे या दोघांना सुखोई विमानाची सफर घडवून आणली जाणार होती, पण वायुसेनेने ही सफर रद्द करून टाकली. मानदपदाचा सन्मान स्वीकारल्यावर सचिन व धोनी वासुसेनेकडे फिरकलेदेखील नाहीत. त्यातच भरीस भर म्हणून सचिनला आता खासदारकीसुद्धा देण्यात आली आहे. मध्यंतरी सचिनला ‘भारतरत्न’ किताब देण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली होती. वर्षभरात जवळपास निम्याहून अधिक काळ क्रिकेट आणि इतर वेळी जाहिरातीत मग्न असलेले हे क्रिकेटपटू (किंवा दुसरा कोणताही खेळाडू) खरंच देशासाठी किती वेळ देऊ शकतील ही शंकाच आहे.
 ‘हे असेच घडत असेल तर मानद रँक देण्यात काय अर्थ आहे?’  या वायुसेनेच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यात नक्कीच तथ्य आहे.
-आनंद नरहर अराणके

पंजाबच्या भावनिक राजकारणामुळेच ‘खलिस्तानी धोका’
‘खलिस्तानी धोका’ (३ ऑक्टो.),आणि ‘खलिस्तानचे भूत’(१२ ऑक्टो.) हे दोन्ही ‘अन्वयार्थ’ वाचले. ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ चे नेतृत्व करणारे तत्कालीन लष्करी अधिकारी जनरल ब्रार यांच्यावर खलिस्तान समर्थकांकडून लंडनमध्ये झालेल्या हल्ल्याचा सगळीकडे निषेध होत आहे. याच दहशतवाद्यांनी सुवर्ण मंदिरातील कारवाईचे नेतृत्व केलेल्या माजी लष्कर प्रमुख अरुणकुमार वैद्य यांची १९८६ मध्ये पुण्यात हत्या केली होती. एवढा सगळा इतिहास माहिती असतानादेखील शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीतर्फे या दहशतवाद्यांना ‘हुतात्मा’ ठरवून त्यांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रयत्नांबद्दल खंत वाटते. मोठे धाडस दाखवून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी या खलिस्तान दहशतवाद्याचा बीमोड करण्याची पावले उचलली आणि नंतर त्यांना स्वतचा जीव गमावून याची खूप मोठी किंमतही चुकवावी लागली होती. त्यानंतर सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी या दहशतवाद्यांच्या कारवायांना लगाम बसला होता. या दहशतवाद्यांना ‘शहीद’ म्हटल्याने २५वर्षांनंतर पुन्हा एकदा ‘खलिस्तान चळवळ’ आपलं डोकं वर काढेल अशी शंका नाकारता येत नाही. असं झाल्यास पंजाबमधील लोकांकरिता ती धोक्याची घंटा असेल.
सध्याचे पंजाबमधील सरकार केवळ मतांच्या राजकारणाकरिता असे ‘भावनिक’ राजकारण करीत आहे. मागील पाच-सहा वर्षांपासून पंजाबमध्ये एकही उद्योगपती गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. किंबहुना उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग यांनी उद्योगपतींना गुंतवणुकीकरिता आवाहन करूनही त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. जे उद्योग राज्यात होते, आता हळूहळू तेदेखील इतर राज्यांत हलवले जात आहेत. अशा वेळेस पंजाबमधील युवकांना रोजगार कसा मिळेल याची काळजी पंजाब सरकारने केली तर त्यांना सलग दुसऱ्या विधानसभा विजयाची आशा ठेवता येईल. ‘शहिदां’चे राजकारण न करता राज्यात उद्यमशीलता कशी वाढेल याकडे पंजाब सरकारने लक्ष द्यावे. आजच्या तरुण  पिढीला आपण कोणत्या दिशेने नेत आहोत आणि लहान मुलांना शाळेत इतिहासातील पुस्तकांमध्ये ‘हुतात्मा’ या शब्दाची कोणती व्याख्या शिकवणार आहोत याचा पंजाब सरकारने विचार करावा.
- भारती गड्डम, पुणे

‘अविधवा’ शब्द बदला
पितृपक्षामध्ये नवमीश्राद्ध या दिवशी ‘अविधवा नवमी’ असते. म्हणजेच ज्या स्त्रिया पती हयात असताना (म्हणजे, विधवा होण्यापूर्वीच) निधन पावल्या, त्यांचे श्राद्ध. मग त्यासाठी ‘सौभाग्यवती नवमी’ किंवा ‘सवाष्ण नवमी’ असा सरळ शब्द, वा त्याहून एखादा चांगला शब्द का वापरू नये? सर्व पंचांगकर्ते आणि दिनदर्शिकाकर्ते यांना विनंती आहे की, त्यांनी पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेला ‘अविधवा’ हा अयोग्य शब्द बदलण्यात पुढाकार घ्यावा व त्याऐवजी योग्य शब्दाचा स्वीकार करावा.
- विकास पाटील, डोंबिवली

देश अविकसित नाही; तर ‘अव्यवस्थापित’
‘अन्यथा’ सदरातील ‘व्यक्ती आणि व्यवस्था’ हा लेख (दि. २९ सप्टें.) आणि लोकमानसमधील ‘यात नेत्यांची काय चूक’ हे नरेंद्र थत्ते यांचे पत्र (दि. ३ ऑक्टो.) वाचले. त्यातील आपले विचार भावलेच तथा सामूहिकपणे आपण काहीच करत नाही आणि समाज म्हणून आपण देवांच्या चांगल्या कृतींचे आणि चांगल्या नेत्यांमागे त्यांचे अनुकरणही करत नाही हे थत्तेंचे विचार मान्य. मात्र प्रजेच्या आचार-विचारांना वळण देण्याचे काम संतांनी व समाज प्रबोधनकारांनी आपल्या आचार-विचारांची प्रत्यक्ष सांगड घालून स्वत:चे उदाहरणाने केले. सामाजिक आचार-विचाराच्या मंथनाने सामाजिक, वैचारिक अभिसरण त्या त्या काळात झाल्याचे आढळते. याबाबत आज मात्र फार मोठी पोकळी जाणवते.
आपण अद्यापही असंघटित, अराष्ट्रीय, चारित्र्यहिन, बेसावध, असाक्षेपी, अकार्यक्षम, वाचावीर, कृतीशून्य एकंदरित सर्वच बाबतीत सर्व आघाडय़ांवर अव्यवस्थापित आहोत की काय? अशी शंका वारंवार मनात डोकावते. या संदर्भातील विश्लेषण जगविख्यात व्यवस्थापन गुरू दिवंगत पीटर ड्रकर यांनी काही वर्षांपूर्वीच करून ठेवले. ड्रकर यांच्१ँ मते ‘जगात अविकसित देश नाहीत तर अव्यवस्थापित देश आहेत’. (देअर आर नो अंडरडेव्हलप्ड कंट्रीज इन द वल्ड बट देअर आर अंडर मॅनेज्ड कंट्रीज).
अविकासाचे कारण अव्यवस्थापन, गैरव्यवस्थापन. यात बदल करणे शक्य आहे. नेतृत्व करणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील नेत्यांनी, उद्योजक, संघटक, प्रबोधनकार, संत, शिक्षक तथा इतर सर्व संबंधितांनी मनात आणले व त्याबरहुकूम प्रजेला, प्रजेच्या आचार-विचारांना योग्य वळण दिले तर चांगल्या प्रजानिर्मितीला सुरुवात होईल. चांगली प्रजा चांगला नेता, राजा निवडून देईल. परिणामी व्यवस्था परिवर्तन तर होईलच पण व्यक्तींमध्ये देखील आमूलाग्र परिवर्तन होऊ शकेल.  हा युटोपिया नाही. यथा प्रजा तथा राजा म्हणजे लोकशाही असे म्हणायचे असेल तर प्रजेलाच बदलू या! लोकशाहीपुढे हेच एक मोठे आव्हान आहे. कारण, व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग म्हणजे प्रजा! नेते आणि प्रजा यांनी एकत्रितपणे व्यवस्था परिवर्तन करावयाचे आहे. प्रजेने योग्य उमेदवार निवडून दिल्यास व्यवस्था परिवर्तन शक्य आहे.
योग्य नेते निवडून देण्यासाठी प्रजादेखील त्या लायकीची पाहिजे. अन्यथा, प्लेटोने म्हणून ठेवलेच आहे ‘लोकांना लोकांच्या लायकीचे सरकार मिळते’ (पीपल गेट द गव्हर्मेट अ‍ॅज दे डिझव्‍‌र्ह) मात्र प्रजेला सर्वार्थाने लायक बनविण्याचे काम समाजधुरिणांचे नव्हे तर कुणाचे?
- प्रा. नंदकुमार रासने, अकोले.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 5 of 7