लोकमानस
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस


लोकमानस : शुक्रवार, १२ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

डीएलएफचेही जावई?
‘रविवार, ७-१०-१२ च्या ‘लोकसत्ता’मधील ‘वढेरांच्या चौकशीची मागणी फेटाळली’ ही बातमी वाचण्यात आली.
बातमीत म्हटल्याप्रमाणे वढेरांच्या बचावाच्या पवित्र्यात काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी जे तारे तोडले आहेत, त्याबाबत त्यांना असे विचारावेसे वाटते की, डीएलएफ कंपनीने (मार्च ते जून २०१२ या कालावधीत केवळ सहा कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करून, बाकी २५ हजार कोटींच्या कर्जावर १२ टक्केदराने कंपनी व्याज भरत असताना) काँग्रेस अध्यक्षांच्या जावयाला, विनातारण व बिनव्याजी ६५ कोटी रुपये दिले, हे कोणत्या आर्थिक नीतीत बसते, हे ते स्वत:, पंतप्रधान व अर्थमंत्री तरी सांगू शकतील काय?
 तसेच त्याच पैशांतून वढेरांनी सुमारे ३०० कोटी रुपये एवढी मालमत्ता, अतिशय महागडे आलिशान बंगले आणि फ्लॅटच्या स्वरूपात ‘डीएलएफ’ कंपनीकडून खरेदी केली, ते वढेरा डीएलएफचेही जावई आहेत काय? आणि डीएलएफ या कंपनीत काही लाख लोकांनीदेखील पैसे गुंतवले आहेत आणि कंपनीच्या ‘नफ्या-तोटय़ावर’ गुंतवणूकदारांची मिळकत अवलंबून आहे, हे त्यांना सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची आवश्यकता आहे काय?
तरी हे सर्व पाहता, या डीएलएफ घोटाळ्याची केवळ ‘फार्स’ न ठरणारी, सखोल, उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, असे वाटते.
विजय बापू बसनाक, कांदिवली (पश्चिम)

आणखी किती पिढय़ा?
खाप की देशाला शाप? (संदर्भ : अग्रलेख ‘मुलींचे भवितव्य..’, ११ ऑक्टो.) समाजाच्या जडणघडणीत स्त्रीचा वाटा काय असतो याची या लोकांना कल्पनाच नाही असे म्हणता येईल. स्त्रीच्या ज्या संकल्पना असतात त्या घराच्या संकल्पना होतात आणि पुढच्या पिढीकडे चालत येतात. मनाने मागास असलेली स्त्री घरात सुधारणेचा वारा येऊ देत नाही. स्वत:च्या मुलींकडेही तोच वारसा देणे हे कर्तव्य समजते. सुनेलाही तेच लागू किंबहुना समान संस्कार असलेल्या घरच्याच मुलीची निवड सून म्हणून केली जाते. हे मागासलेपण झुगारण्यासाठी किती पिढय़ा जाव्या लागतील?
आनंद राजाध्यक्ष

निर्णय घेण्यास टाळाटाळ का?
‘सिलेंडर सवलतीला तूर्त वाटाण्याच्या अक्षता’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑक्टो.) वाचून वाईट वाटले. एकीकडे सोनिया गांधी गुजरात निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा बनवताहेत की  काँग्रेसप्रणीत राज्यांत नऊ सिलेंडर सवलतीच्या दरात मिळणार, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र शासन याच सवलतीसाठी अक्षम्य टाळाटाळ करताना दिसत आहे. त्यातच मंत्रिमंडळ बठकीत हा मुद्दा आला की, अधिकच्या तीन सिलेंडरवरील सबसिडी ही केवळ दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना देण्यात यावी. ही बाब जनतेचा भ्रमनिरास करणारी आहे. राज्यातील सामान्यजन महागाई वाढीने आधीच त्रस्त झाले आहेत. दारिद्रय़रेषेखालील लोक व सामान्य मध्यमवर्गीय लोक यांच्यातील सीमारेषा सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत पुसट झाली आहे. दारिद्रय़रेषेखालील लोक साधारणत: रॉकेलचा वापर जास्त करत असल्यामुळे तीन सििलडरचे लाभार्थी फारच कमी असतील, त्यामुळे सरकारवर ‘बोजा’ कमी पडेल. परंतु सामान्य मध्यम वर्गाला मासिक खर्चाचा ताळमेळ घालताना नाकीनऊ येत असताना मंत्र्यांनी असा विचार करणे दु:खदायक आहे.  
महेश भानुदास गोळे,  कुर्ला (पश्चिम)

‘फंडा’ आरोग्याचा हवा
‘अंडे का फंडा’ हे शनिवारचे संपादकीय (६ ऑक्टोबर) वाचले. आदिम काळात सारेच मांसाहारी होते असे त्यात म्हटले आहे ते खरे, पण त्या काळात मानवजातीचे ज्ञानभांडारही मोकळेच होते! त्यापुढील काळात भारतातील काही समूहांनी स्वीकारलेला शाकाहार व आयुर्वेद यांचा जवळचा संबंध आहे. आजचे आधुनिक शास्त्रही आरोग्याचा संबंध आहाराशी जोडतेच. तेव्हा अंडे खाणे म्हणजे मांसाहार की शाकाहार हा वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवून स्थळ- काळ- ऋ तुपरत्वे कोणता आहार किती प्रमाणात घ्यावा, यावर मंथन व्हावे.
सां. रा. वाठारकर, चिंचवड.

जागतिकीकरणानंतर रोजगारप्रवण क्षेत्रांतील पीछेहाट का होत राहिली?
डॉ. विजय केळकर यांच्याशी अभय टिळक यांनी केलेल्या बातचितीच्या संदर्भात (रविवार विशेष, ७ ऑक्टो.) हा पत्रप्रपंच. डॉ. केळकरांना केंद्रीय अर्थखात्याने दिलेल्या ‘मॅन्डेट’ची व्याप्ती मर्यादित होती. वित्तीय तुटीचे विश्लेषण आणि सुचविलेली उपाययोजना चांगली असली तरी त्यांत शेती, लघुउद्योग आदी रोजगारप्रवण क्षेत्रांतील पीछेहाट कोणत्या कारणांमुळे झाली, याचे विश्लेषण व्हावयास हवे होते.
जवळपास ६० टक्के जनता ज्यावर अवलंबून आहे, अशा क्षेत्रांना १९९१ पासून आजपर्यंत वाढलेल्या संपत्तीचा लाभ का मिळू शकला नाही? याउलट या असंघटित क्षेत्राला देशोधडीला लावण्याची अर्थनीती का अवलंबिली जात आहे? वैश्विक अर्थनीतीशी जोडून घेताना शेती व लघुउद्योगाची टप्प्याटप्प्याने पुनर्रचना व्हावयास हवी होती. त्यात भांडवल गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचे सुलभ हस्तांतर, उत्पादन व ग्राहक किमतीतील समतोलपणा, योग्य वेळी व पुरेसा पतपुरवठा, शेती लाभप्रद होण्यासाठीच्या सोयी-सवलती, जोडधंद्यांना लागणाऱ्या पायाभूत सोयी याचा अंतर्भाव होणे अपेक्षित होते. इंधनपुरवठा महागडा व मर्यादित असल्यामुळे सुरुवातीपासूनच सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य द्यावयास हवे होते. केंद्राचे व्यापक शहरीकरणाचे धोरण आता न पेलवणारे (काऊंटर प्रॉडक्टिव्ह) झाले आहे. जोपर्यंत वाढत्या लोकसंख्येचे समन्यायी प्रसरण (डिस्पर्सल) होणार नाही तसेच ग्रामीण व निमशहरांमधील रोजगार शहरी भागापेक्षा कमी राहील, तोपर्यंत जागतिकीकरणाचे फायदे आम आदमीपर्यंत कसे पोहोचतील?
प्राप्त परिस्थितीत, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जीवनाश्यक वस्तू व सेवांच्या किमती मर्यादित उत्पन्न क्षेत्राकरिता स्थिर राखल्या पाहिजेत. निसर्गाने भारताला नैसर्गिक व मानवी साधनसंपत्ती भरपूर प्रमाणात उपलब्ध केली आहे. तिचा उपयोग शाश्वत विकासाकरिता झाला पाहिजे.
एस. एन. फडणीस, नाशिक

शिवाजी पार्क परिसरात ‘हेरिटेज’ची ऐशीतैशीच
मुंबईचे हृदय समजले जाणारे शिवाजी पार्क अचानकपणे गेल्या काही महिन्यांत बॅनरबाजीने भयंकर त्रस्त झाले आहे. शिवसेना व मनसेच्या राजकीय रणधुमाळीचा केंद्रिबदू असणे समस्त दादरकरांच्या जणू मुळावरच आले आहे. मुंबईच्या इतिहासाशी संबंधित घटना व स्थळे दादर परिसरात आहेत. अलीकडेच सुरू झालेल्या अनियंत्रित बॅनरबाजीने दादरकरांचा अनादर करत असल्याचे भानही ‘मी दादरकर’ म्हणविणाऱ्यांना राहिलेले नाही, ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. हेरिटेजविषयी तर तब्बल १५ दिवस सर्वत्र फूटपाथ अडकून टेबल टाकून सह्य़ांची मोहीम चालवणे किंवा फूटपाथ व डिव्हायडरवर खड्डे खणून झेंडे लावून प्रखर पक्षनिष्ठेचे ओंगळवाणे प्रदर्शन लोकविरोधी नाही का? वास्तविक सर्वसामान्य जनतेची महागाई, दैनंदिन प्रपंच यात फरफट होत आहे, याचे सोयरसुतकही राहिल्याचे दिसत नाही. बॅनरबाजी किंवा कुठल्याही प्रसिद्धीशिवाय निव्वळ कामे करून लोकांचा विश्वास संपादन करणे इतके अशक्य झाले आहे काय? याउलट परवा गणेशोत्सवानंतर शिवाजी पार्क परिसर व चौपाटी साफ करून कुठलाही गाजावाजा न करता मनसेने केलेले काम दादरकरांना अधिक भावले. ही बॅनरबाजी कृपा करून थांबवा.
विरेन मसुरेकर, दादर (प.)

 
लोकमानस : गुरुवार, ११ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

एकतर्फी दरवाढीविरुद्ध कोर्टातच जावे
मुंबईच्या रिक्षा-टॅक्सी भाडय़ांबाबत अखेर शरद रावांचा दणदणीत विजय झाला व प्रवासी संघटना सपशेल हरल्या. रावांना जे पाहिजे होते ते त्यांनी आपल्या पदरात १०० टक्के पाडून घेतले, एवढेच नव्हे तर ३ रु. ऐवजी ४ रु. दरवाढ घेऊन किलोमीटरची भाषा करणाऱ्यांना कात्रजचा घाट दाखवला.
ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे होते की कमी अंतराच्या प्रवासाला एक मैलाचे प्रवाशांनी पूर्ण भाडे का द्यावे? रिक्षा कि.मी.च्या प्रमाणात चालवाव्यात. लहान मुलांची समजूत काढावी त्याप्रमाणे मीटर कि.मी.प्रमाणे भाडे दाखवतील, पण मीटर १.५ कि.मी पडणार. एक कि.मी. नव्हे. त्यामुळे आतापर्यंत १.६ कि.मी. म्हणजे एक मैलाला प्रवासी १२ रु. देत होते त्याऐवजी आता १६ रु. द्यावे लागतील. म्हणजे ही भाववाढ ३३ टक्के झाली आहे. सरकारने डॉ. हकीम कमिशनने शरद रावांनी मागितल्यापेक्षा उदार अंत:करणाने ही भाडेवाढ दिली आहे. हे प्रवाशांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
शरद रावांनी याबद्दल आनंद व्यक्त केला तो उगीच नव्हे. म्हणजे त्यांना नुसतीच पोळी दिली नाही तर त्या पोळीला दोन्ही बाजूला साजूक तूप लावून दिली आहे. एवढेच नव्हे तर सामानाला ३ रु. द्यावे लागतील.  
 सरकारची अशी समजूत असेल की, या भाडेवाढीमुळे प्रवाशांना चांगली वागणूक मिळेल तर ती साफ चुकीची आहे. प्रवाशांना नकार देणाऱ्या चालकांना ताबडतोब दंड वा कारवाई होणार आहे अशी हमी सरकार देऊ शकते का? अशा किती रिक्षाचालकांना शिक्षा झाल्या हे सरकार जाहीर करणार आहे का? भाडे नाकारणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या बाबतीत शरद राव म्हणतात, ते त्यांच्या युनियनचे चालक नसतातच. असे चालक विनापरवाना रिक्षा चालवतात. साहजिकच आहे शरद राव किंवा इतर रिक्षा युनियनचे चालक सौजन्याचे पुतळे आहेत. १००० रु. दंड किंवा परवाना रद्द हे कागदोपत्रीच राहील. प्रवाशांना आपली मनगटे चावून स्वस्थ बसावे लागेल. प्रवाशांना लुटणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करा ही धूळफेक आहे, कारण शरद रावांच्या पुढे लोटांगण घालून आर.टी.ओ. किंवा सरकार त्यांचे परवाने पुन्हा परत करणार नाहीत कशावरून? शिवाय आता मे महिन्यातील आपल्याला भाडेवाढ द्यावी लागणार आहे व ती २० टक्के आहे. हे नवीन पिल्लू हकीम कमिशनने सोडले का? हे कुठले गणित? ही उदारता कशाकरिता? आपल्या प्रवाशांचा वाली कोणी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय मीटर १०० मीटर टप्प्याप्रमाणे चालणार म्हणजे ३३० फूट याचा अर्थ अर्धा फर्लागाला ८० पैसे. २०० मीटरचा टप्पा का नाही? मे महिन्यात आणखी २० टक्के दरवाढ व दरवर्षी सरकारने २० टक्के भाडेवाढीला मान्यता कुठल्या आधारावर दिली? ही उदारता कशाकरिता? म्हणजे मे महिन्यापासून १६ ऐवजी १९ रु. एक मैलाला द्यावे लागतील. कदाचित २० रु. अशी वाढसुद्धा त्या वेळी शरद रावांच्या युनियनला मिळेल, कारण सरकार उदारपणे देईल. अशा एकतर्फी भाववाढीविरुद्ध ग्राहक पंचायत कोर्टाकडून स्टे मिळवील का?
वसंत गद्रे, गोरेगाव.

नव्या ‘भाडेदट्टय़ा’ने घरमालकांवर पुन्हा अन्याय
‘मुंबईत आता भाडेदट्टा’ हे वृत्त (लोकसत्ता १० ऑक्टो.) वाचले. शासनाने आपल्या तिजोरीत भर घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला कारण या भाडय़ाच्या रकमा ब्रिटिशांच्या काळात, म्हणजे किमान ६५ वर्षांपूर्वी ठरल्या होत्या. या वृत्ताप्रमाणे वार्षिक १७ रु. भाडय़ाऐवजी आता त्याच जमिनीला वार्षिक तीन लाख चार हजार रुपये भाडे होईल. ही वाढ सुमारे ३० हजार पट होते. याच न्यायाने शासनाने महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायद्यातही बदल करून घरमालकांना निदान ३०० पट वाढ का देऊ नये? या कायद्यानुसार १९९९ मार्चमध्ये जे भाडे होते त्यात दर वर्षी फक्त चार टक्के वाढ करता येते. याआधी जो मुंबई भाडेनियंत्रण कायदा लागू होता त्यात सर्व भाडी १९४० साली गोठवण्यात आली. म्हणजे १९४० साली अथवा त्यानंतर जेव्हा प्रथम जागा भाडय़ाने दिली त्यात वाढ करता येत नव्हती.  त्यामुळे अशा सर्व जागांची १९९९ मध्येही भाडी जुनीच होती. महागाई वाढली, मालकाला निगराणीचा खर्च खूप वाढला; पण भाडी तशीच ठेवावी लागल्याने त्यांचे दुर्लक्ष होऊ लागले.
 मालकाला काही उत्पन्नच मिळत नसेल तर तो कसा लक्ष देईल? आता त्यात चार टक्के वाढ म्हणजे मालकाची कुचेष्टाच आहे. म्हणजे जुने भाडे ५० रुपये असेल तर घसघशीत दोन रुपयांची वाढ त्याला मिळणार आणि सरकार आपल्या जमिनींच्या भाडय़ात मात्र ३० हजार पट वाढ करणार! ही असमानता असता नये.
राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)

बोगस आदिवासींची घुसखोरी थांबवा!
पिढय़ान्पिढय़ा जंगलात राहणारी, आपल्या संस्कृतीला जपणारी व तुटपुंज्या शेतीवर अवलंबून असणारी अशी ही आदिवासी जमात. या आदिवासी जमातीची पहिली पिढी आता कुठेतरी शिक्षण व आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकऱ्या मिळवीत असताना त्यात बोगस आदिवासींनी घुसखोरी करून मूळ आदिवासांच्या उमलत्या पालव्यांना एकप्रकारे छाटण्याचे काम सुरू केले आहे. एवढय़ावरच हे बोगस आदिवासी न थांबता त्यांनी पैसा, सत्ता व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या जोरावर मूळ आदिवासींच्या जमिनी, सवलती, नोकऱ्या बळकावण्याचे सत्र महाराष्ट्र व सबंध भारतात सुरू केले आहे. खेदाची बाब म्हणजे त्याला शासन, न्यायपालिका यांची साथ मिळत आहे.
ही वाढती बोगस आदिवासींची संख्या थांबली नाही तर मूळ आदिवासींच्या हक्कावर व सवलतींवर गदा येईल व मूळ आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात येईल. यासाठी सर्व मूळ आदिवासी जनतेने, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते तसेच आदिवासी संघटनेने ठोस पावले उचलली पाहिजे व कडक उपाययोजना करण्यास शासनास भाग पाडले पाहिजे. वेळ पडल्यास लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्यासाठी तयारी केली पाहिजे, तरच ही बोगस आदिवासींची घुसखोरी थांबेल.
अ‍ॅड. संजय तिळेवाड, नांदेड.

अण्णा आणि केजरीवाल
अण्णा हजारे यांना सांभाळणे वा वेळ आल्यावर झटकणे हे सर्वाना सोपे वाटते. पण केजरीवाल, भूषण ही नो-नॉन्सेन्स प्रकारची माणसे आहेत. त्यांचे बोलणे अचूक असते. त्यांचा सामना करणे भ्रष्ट सत्ताधाऱ्यांना जड जाणार आहे. अण्णा भावनिक आवाहन करत असतात आणि त्यात विसंगती असू शकते, पण केजरीवाल यांचा प्रतिवाद फक्त योग्य आकडेवारी प्रसिद्ध करूनच करता येईल. काँग्रेस हे आव्हान स्वीकारेल का?
श्रीराम बापट

सवलतींऐवजी सच्चाईचा विचार का होत नाही?
नाशिकचा दौरा आटपून खासदार सुप्रिया सुळे सहकाऱ्यांबरोबर नंदुरबारला जात असता धुळे टोल नाक्यावर सुळे व सहकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी टोल भरावयास सांगितले. परंतु सुळे टोल न भरता सहकाऱ्यांसमवेत मार्गस्थ झाल्या. ही बातमी वाचून आम्हा सर्व नागरिकांना आश्चर्य वाटले.
मी खासदार असले म्हणून काय झाले, मीसुद्धा भारतीय जनतेपैकीच आहे, अशी भावना ठेवून मोठेपणाने सहकाऱ्यांसकट टोल भरून आपले कर्तव्य करून मोठेपणा सिद्ध करावयास पाहिजे होता. त्याऐवजी ‘सवलत’ मिळवून, स्वत:च्या खासदारपदाचा दुरुपयोग करण्याची प्रवृत्तीच दिसली.
नगरसेवकांपासून आमदार, खासदार, मंत्री ही मंडळी नागरिकांनी निवडून दिल्यावरच सत्तेवर आलेली असतात. पण सत्तेचा गैरवापर करून कोणत्याही प्रकारचे टॅक्सेस न भरणे, सार्वजनिक साधनांची बिले न भरणे, देश-विदेश दौरे (कधी कधी सहकुटुंब) करणे, असले प्रकार करतात. त्यामुळेच भारताची आर्थिक परिस्थिती दारुण होत आहे. त्याचा भार आम जनतेवर पडत आहे. या पवित्र देशातील सर्व नेत्यांनी सच्चाईने यशस्वी वाटचाल करून जनतेला दाखवून द्यावे की, आम्ही आदर्शवान नागरिक आहोत, तर आम जनतेकडून त्यांचे तोंडभर कौतुक होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल
एल. एच. वेदपाठक, कळवा-ठाणे.

 
लोकमानस : बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

महाराष्ट्रात ‘श्रीगणेश इंटरनॅशनल पार्क’ बांधावे
महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबई-पुणे शहरात मोठय़ा धूमधडाक्यात उत्साहाने पार पडणाऱ्या गणेशोत्सवाला जगात तोड नाही. मी स्वत: जगातील बऱ्याच देशांतले कार्निवल- फेस्टिवल, उत्सव तसेच तीन देशांतली डिस्ने पार्क पाहिली आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील श्रीगणेश उत्सव देखावे व सजावटी जगातील उत्तम प्रतीचे व अविस्मरणीय आहेत, ते जतन करणे अत्यंत जरुरीचे आहे. सध्या उत्सवानंतर लाख मोलाचे देखावे व सजावट नामशेष होतात याचे अत्यंत दु:ख होते.
हैदराबादची रामोजी सिटी, अमेरिकेतील डिस्ने वर्ल्ड, म्हैसूर वृंदावन गार्डन, शेगांव आनंदसागर, पैठण बाग यांच्या धर्तीवर जुने नवीन प्रसिद्ध श्रीगणेशमूर्तीचे देखावे, श्रीगणेश इंटरनॅशनल पार्क (उद्यान)मध्ये कायमस्वरूपी जतन करून ठेवल्यास वर्षभर परदेशातले व परप्रांतातले प्रवासी (टुरिस्ट) महाराष्ट्रातील श्रीगणेश इंटरनॅशनल पार्क बघण्यास गर्दी करतील. त्यामुळे महाराष्ट्राचे नाव जगाच्या टूरिस्ट मॅपवर (पर्यटन नकाशावर) झळकेल. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मानात आणखी एक मानाचा तुरा झळकेल.
श्रीगणेश इंटरनॅशनल पार्कसाठी महाराष्ट्र सरकार, श्रीसिद्धिविनायक ट्रस्ट मुंबई, लालबाग गणेश मंडळ- मुंबई, श्री टिटवाळा गणेश मंडळ- टिळवाळा, श्री दगडूशेट हलवाई ट्रस्ट- पुणे, श्रीगजानन महाराज ट्रस्ट- शेगाव, श्री साईबाबा ट्रस्ट- शिर्डी, श्री अंबाबाई मंदिर ट्रस्ट कोल्हापूर तसेच महाराष्ट्रातील तमाम गणेशभक्त यांनी एकत्रित पुढाकार घेतला, तर श्रीगणेश इंटरनॅशनल पार्कसाठी मी माझी पानशेत येथील (लवासापासून तीन कि.मी.) १५ एकर जमीन द्यावयास तयार आहे.
विनायक रामचंद्र वीरकर, पुणे.

‘आदर्श’ नवलकथा
अशोक चव्हाण यांचा चौकशी आयोगासमोरील दावा (५ ऑक्टो.) वाचून खूपच मनोरंजन झाले. आतापर्यंत आदर्श प्रकरणात वाचनात आलेल्या सर्व गोष्टींचे एकत्रीकरण करून प्रकाशित केल्यास ‘अरेबियन नाइट्स’पेक्षा सुरस व चमत्कारिक गोष्टी वाचल्यासारखे वाटेल.
एकाला आपल्या जवळचे नातेवाईक  (सासूबाई)तिथे फ्लॅट घेतात, हे कळण्यासाठी वर्तमानपत्र वाचावे लागते तर एकाला स्वत ऐंशी लाख रुपये खर्चून घेतलेली जागा, किती खोल्यांची, कितव्या मजल्यावर हे बघण्याची/ माहीत करून घेण्याचीसुद्धा गरज वाटली नाही. वाचावे ते नवलच! नावाप्रमाणेच येत्या काळात हे सर्व ‘आदर्श’ ठरावे.
सतीश ल. वैशंपायन.

फेरमांडणी तरुणांसाठी हवी!
‘रिपब्लिकन राजकारणाची फेरमांडणी हवी!’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (३ ऑक्टो.) वाचला. संघटना बांधणी करून दलित नेत्यांनी बदलत्या परिस्थितीचा वेध घेण्याची क्षमता ठेवली तर, आज सव्‍‌र्हिस इंडस्ट्री म्हणून जे क्षेत्र उदयाला येत आहे त्यात तर माणसाच्या क्षमतांवर मागणी होत आहे. कितीतरी दलित तरुण सामाजिक आणि आíथक दृष्टय़ा सक्षम होत आहेत. पण अजूनही खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणात जर कोण जास्त पोळला जात असेल तर तो बहुजन आणि दलित समाज. याचा अभ्यास करून नवीन दिशा देण्याचे काम ज्यावेळी कोणी करेल तीच भारताच्या उत्कर्षांची पहाट असेल.
विवेक कुलकर्णी

तेव्हा गो. रा., आता पांढरे
शासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनी महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचार लेखी स्वरूपात जनतेसमोर मांडून महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला त्याचे धक्के अगदी दिल्लीपर्यंत जाणवले. त्यासंबंधी आता सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होईल. कदाचित शासकीय वरिष्ठ अधिकारी आणि काही राजकीय व्यक्ती तुरुंगातही जातील. परंतु दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका लोकशाही मार्गाने हे सर्व पचवून टाकतील. येणारे सत्ताधीश दुसऱ्या कुठल्यातरी खात्यात चरायला मोकळे होतील.
 काही वर्षांपूर्वी असेच सचोटी आणि धाडसासाठी प्रसिद्ध असणारे गो. रा. खैरनार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर उघडउघड आरोप करून भूकंप घडवून आणला होता. नंतर तेच खैरनार सर्वच राजकीय पक्षांना अडचणीचे वाटू लागले. आज काही खासगी चित्रवाणी वाहिन्या त्यांचा उपयोग आपला टीआरपी वाढविण्यासाठी करून घेत आहेत. तसेच बरेच माजी सनदी अधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांचाही असाच उपयोग प्रसारमाध्यमांना होतो आहे. परंतु एवढे मात्र खरे, दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुका लोकशाही मार्गाने आपल्या पोटात या सर्वाना पद्धतशीरपणे पचवून टाकतात. कारण भाबडय़ा समाजाचा उपयोग सत्ता घालवायला आणि मिळवायला सारखाच असतो.
मोहन गद्रे, कांदिवली.

पैसा लुटुरीचा इमले उठुरी देश!
डॉ. राजेंद्र बर्वे यांच्या‘मनमोराचा पिसारा’ या छोटेखानी सदरातील ‘मोनो झुकुरी..’ शीर्षकाचं स्फुट (२७ सप्टें) जपानी संस्कृतीचे गुणविशेष सांगणारं, आम्हा भारतीयांना अंतर्मुख व्हायला लावणारं!
‘मोनो झुकुरी वा हितो झुकुरी देस’. म्हणजेच, ‘वस्तू घडवण्याचं कौशल्य म्हणजे माणूस घडवायचं तंत्र’ त्या वाक्याची अर्थपूर्णता लक्षात आली की लख्ख प्रकाशाने अंतरंग उजळून निघाल्यासारखं वाटतं. ‘कुंभार घडा घडवतो त्याच वेळी तो कुंभाराला घडवतो’.. या एका वाक्यात जगण्याचं तत्त्वज्ञान आहे. आपल्या व्यक्तिगत कामात सातत्य, टिकाऊपणा, दर्जा सांभाळत असताना त्याच्यात निसर्गातला उपजत समतोल यावा ही संकल्पनाच विलक्षण आहे. पण सर्वात विलक्षण म्हणजे हा विचार जपानी माणसाने प्रत्यक्ष कृतीत उतरवून दाखवला आहे. त्यांच्या जगण्याचा, त्यांच्या संस्कृतीचा मार्ग बनवला आहे.
असले सुविचार तर आपल्या देशात शेकडय़ांनी मिळतील, पण आम्ही भारतीय त्याप्रमाणे आचरण करण्याऐवजी त्याचं विडंबन करण्यात पटाईत आहोत. गौतमबुद्ध, अशोक, टागोर, शिवाजी महाराज, आंबेडकर यांचे विचार पायदळी तुडवून, त्यांना देव्हाऱ्यात कोंबून त्यांच्या नावावर दुकानदारी सुरू करण्यात आम्ही भारतीय पटाईत आहोत.
‘मोनो झुकुरी वा हितो झुकुरी देस’.. हा जपान्यांचा मंत्र; तर आम्हा भारतीयांचा व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनातील मंत्र आहे, ‘पैसा लुटुरीचा इमले उठुरी देश!’ कुठल्याही तऱ्हेचा विधिनिषेध न बाळगता एकमेकांना लुटा, लुबाडा. त्यातून पैसा मिळवा, सत्ता मिळवा, अधिकार मिळवा, हे सर्व मिळालं की तुम्हाला समाजात आपोआप प्रतिष्ठा मिळेल. मग तुम्ही तुमच्याच देशबांधवांना फुटकळ तऱ्हेने न लुटता घाऊक तऱ्हेने हजारो कोटींच्या हिशेबात लुटू शकता.
जपानच्या कामगारांच्या चेहऱ्यावर उत्साह, समाधान, जपानी उत्कृष्टतेच्या कौशल्यांचं स्पिरिट दिसतं, असं निरीक्षण डॉ. बर्वे यांनी नोंदवलंय. याउलट आपल्याकडे गुंडगिरी, कामचुकवेपणा , निकृष्टता आणि लुटारूपणाचं स्पिरिट दिसतं. हे केवळ आमच्या कामगारांच्या किंवा केवळ व्यक्तिगत बाबतीतलंच नव्हे तर आमच्या सामाजिक वागणुकीचं, सांस्कृतिक व्यवहाराचं आणि धार्मिक वर्तणुकीचं हेच व्यवच्छेदक लक्षण.
आमच्या भारतीयांतच या दुर्गुणांचा प्रभाव सार्वत्रिकरीत्या का दिसतो? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा ज्या वेळी मी प्रयत्न केला त्या वेळी या भयंकर रोगाचं मूळ जातिव्यवस्थेत असल्याचं आढळून आलं. पुरातन काळापासून भारतीयांनी एकमेकांना लुबाडण्याचा हा जिवाणू भारतीय जातिव्यवस्थेवर पोसलेला आहे. त्यातही मग त्या त्या जातीतील लोक स्वजातीतील आपल्यापेक्षा दुर्बळ, उपजातीतील मंडळींना लुबाडण्याचा, लुटण्याचा उद्योग संधी मिळेल तिथं तिथं करतात. त्यामुळे भारत हा एकमेकांना लुबाडणाऱ्यांचा देश बनलाय. त्यामुळेच सर्व जगात बदनाम झाला आहे. आम्ही एकमेकांना लुटतो, लुबाडतो, फसवतो, विश्वासघात करतो. आमची नियत अशी आहे म्हणून आम्हाला बरकत नाही. आमच्या देशात एकमेकांना एकमेकांनी लुबाडण्याला धार्मिक अधिष्ठान लाभलंय ते कोण आणि कसं दूर करणार?
मनोहर रणपिसे

 
लोकमानस : मंगळवार, ९ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

मंगळवार, ९ ऑक्टोबर २०१२
‘भ्रष्टाचाराचे पाटबंधारे’ ते ‘बंधारा फुटला’
सध्या जलसिंचन प्रकल्पांच्या अवास्तव किमती वाढण्यावरून मोठा गहजब चालू आहे. सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केल्यापासून सत्ताधारी पक्षामध्ये धुसफूस चालू आहे. त्याची परिणती अजित पवारांनी राजीनामा देण्यात झाली.
‘भ्रष्टाचाराचे पाटबंधारे’ हा लोकसत्ताचा अग्रलेख आठवतो. माझ्या आठवणीप्रमाणे बहुतेक माधव गडकरी संपादक असताना तो लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्या गोष्टीला निदान २० वर्षे लोटली असावीत. अजित पवार तेव्हा कुठलेच मंत्री नव्हते. राष्ट्रवादीचा जन्म नव्हता. जलसंपदा-पाटबंधारे विभागात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे. तो थांबवा, असा तो अग्रलेख होता. त्यावरून  मोठा गदारोळ झाला होता. विधानसभेत चर्चा झालेल्या आहेत, त्या आमदारांनी- मुख्यमंत्र्यांनी तपासाव्यात.
सांगायचे तात्पर्य असे आहे की, जलसंपदा-पाटबंधारे खात्यात फार मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार तेव्हापासून चालू आहे. श्वेतपत्रिका कोणत्या दिनांकापासून काढणार?
आज जे प्रकल्प अर्धवट आहे ते पूर्ण झाल्यावर सिंचन किती वाढते याचा आढावा घेणे योग्य होईल. एक कोटीचे घर बांधले पण लाईट-पाण्यासाठी एक लाख भरले नाहीत आणि या  सुविधा मिळाल्या नाहीत तर कोटीचे घर निर्थक ठरते. तसाच हा प्रकार आहे.
-डॉ. हिरालाल खैरनार,  कुर्ला

अनुदान-कपात आणि जमीनविक्री हे मार्ग कुठे नेणार आहेत?
डॉ. विजय केळकर यांची मुलाखत (रविवार, सात ऑक्टोबर) मनात अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
प्रश्न १. केळकर यांच्या मते देशातील वित्तीय तुटीमुळे म्हणजेच सरकारने उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त केल्यामुळे महागाई वाढली. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आपल्या वस्तूंची स्पर्धात्मकता ढासळली आणि निर्यात आयातीपेक्षा जास्त झाली व देशासमोर व्यापारी तुटीचे नवे संकट निर्माण झाले. हे संकट दूर करण्यासाठी केळकर यांनी थेट परदेशी गुंतवणूक वाढविणे व डिझेल, पेट्रोल, गॅस, रासायनिक खते इ. जीवनावश्यक वस्तूंवरील अनुदाने पूर्णत: काढून त्यांच्या किमती वाढविणे हे पर्याय  सुचविले. थेट परकी गुंतवणूक वाढविणे ठीक; पण जीवनावश्यक वस्तूंवरील अनुदाने पूर्णत: काढून टाकल्यास त्यांच्या किमती वाढून महागाई वाढेल; त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आपल्या वस्तूंची स्पर्धात्मकता पुन्हा ढासळून निर्यात कमी होईल व व्यापारी तूट वाढेल त्याचे काय?
प्रश्न २. केळकर म्हणतात, सरकारने २००८ च्या आíथक मंदीवर मात करण्यासाठी खर्च वाढवला. पॅकेजेस दिली तसेच अनेक उद्योगांना कर सवलती दिल्या व सरकारची महसुली तूट वाढत गेली. या कर सवलतीमुळे कोणाचा फायदा झाला, उद्योगांचा की उद्योजकांचा? सरकारची पॅकेजेस लोकांपर्यंत पोहोचली का? केवळ विदेशी नागरिकांना. आपल्या वस्तू स्वस्त दारात उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वदेशी लोकांची हेळसांड करणे योग्य नाही.
प्रश्न ३. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केळकर यांनी  सुचविलेला आणखी एक उपाय म्हणजे, निर्गुतवणूक व सरकारी मालकीची जमीन विकणे होय.  
निर्गुतवणूक ठीक आहे  पण जमीन कोणाला व कोणत्या किमतीला विकणार? ही जमीन कवडीमोल भावात विकली जाईल ते कळेल. तेव्हा अनुदान कपात व जमीन विक्री निर्णय सरकारने मागे घ्यावेत ही विनंती.
दिनेश जोशी

संख्याबळाच्या आधारे नियम कसा ठरवणार?
मांसाहार करणारे सर्व जाती व धर्मात आहेत. त्याबद्दल आता कुणाला काही वाटेनासे झाले आहे. ‘अंड्यात जीव असतो की नसतो’ हा वाद ताíकक नसून जीवशास्त्रीय आहे. तो निर्णय जीवशास्त्रज्ञांना करू देणे योग्य. अंडे शाकाहारी आहे का, शाकाहार म्हणजे काय, हे निव्वळ संख्याबळाच्या आधारे (‘अंडे का फंडा’ - शनिवारचे संपादकीय, ६ ऑक्टो.) ठरवणे म्हणजे ’बळी तो कान पिळी’ असा प्रकार झाला. जगातील १०० टक्के लोक भ्रष्टाचारी, व्यसनी असले तरी ते समर्थनीय ठरत नाहीत. तोच नियम आहाराला लागू होतो.
शरीरशास्त्र व अन्नसाखळी या दोन्हीचा विचार केला पाहिजे. मांसाहार मानवी शरीराला सर्वदृष्टीने अनुकूल आहे की नाही, हे सर्वपथीय डॉक्टरांच्या अभ्यासगटाने वा समितीने ठरवावे. मांसाहारींची संख्या वाढल्यास, त्यांचे प्रमुख भक्ष्य असलेले कोंबडय़ा, बोकड, मासे यांच्या संख्येत लक्षणीय घट होऊन अन्नसाखळीला धोका निर्माण होईल. कदाचित, त्यांच्यासाठी अभयारण्ये व अभयसागर तयार करण्याची वेळ येईल.
शनिवारच्याच अंकात ‘अन्यथा’ मध्ये गिरीश कुबेर यांच्या लेखात ‘हुच्चपणा ’ करणारी बँक असा उल्लेख आहे. ती कोणती? ’आयसीआयसीआय’ चे नाव घेण्याचे टाळले आहे, असे वाटते.
केदार अरुण केळकर, दहिसर (प.)

श्रद्धेवर वार करून प्रश्न सुटत नाहीत!
कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीच्या प्रसादाचे लाडू महिलांनी मासिक पाळीत करू नयेत आणि म्हणून महिला बचत गटाला ते काम देऊ नये, हा वाद सध्या सुरू आहे. अनेक पुरोगामी महिला संघटना, राजकीय पक्ष यांनी याविरुद्ध आवाज उठवला आहे.
मला स्वतला यात अनेक विरोधाभास आणि या पुरोगामी संघटनेचे पवित्रे हे एककल्ली आणि एकाच धर्माला लक्ष्य करणारे वाटतात. मुळात विरोध करायचा असेल तर देव ही संकल्पना मानणाऱ्यांना, मंदिर, देऊळ, पूजा-अर्चा यांसारख्या भोंगळ व्यवस्थेबद्दल करायला हवा. देऊळ, तेथील कोटय़वधी रुपयांचा प्रसाद, अभिषेक, देवस्थानाची सत्तेची पदे या वेळी मात्र सर्व राजकीय पक्ष पुढे असतात. मुळात देव, मंदिर हा माणसाच्या श्रद्धेचा भाग आहे. त्यामुळे त्याच्या पवित्र्याच्या कल्पनाही त्या श्रद्धेचाच एक भाग आहेत, ही जाणीव आपण सर्वानी ठेवायला हवी आणि थोडी समजूतदारपणाची भूमिका आपण घ्यायला हवी. हट्टीपणा आणि टोकाचा विज्ञानवाद हा समाजात सर्वच वेळी उपयुक्त ठरतोच असे नाही.
शुभा परांजपे,  पुणे

प्रसाद तयार करण्याचे काम, ही कामाची एकमेव संधी आहे का?
अपवित्र आणि अस्वच्छ यात फरक आहे हे निश्चित. प्रसाद करणाऱ्या पुरुषांनी स्वच्छतेची काळजी घेतलीच पाहिजे. आणि ज्या स्त्रियांची मासिक पाळी चालू नाही, त्यांनी प्रसाद करण्यास कोणाची काही हरकत असण्याचे कारण नाही. शरीरातून उत्सर्जति होणाऱ्या कोणत्याही द्रव्याचा (मल-मूत्र-घाम) जेव्हा हवेशी संपर्क येतो, तेव्हा होणाऱ्या रासायनिक क्रियेमुळे त्याला दरुगधी येते आणि आसपासचा परिसर काहीसा प्रदूषित होतो. स्त्रियांच्या बाबतीत मासिक स्राव हा वेगळा आणि वैयक्तिक अनुभव असतो. त्याची दरुगधी जरी इतरांना जाणवली नाही तरी तिला स्वत:पुरता दरुगधीचा अनुभव येतोच. मग तिच्या शरीराच्या भोवतीची हवा काही प्रमाणात प्रदूषित होत नसेल का? पूर्वी स्त्रियांना शिक्षण मिळत नव्हते, विज्ञान कळत नव्हते म्हणून या पवित्र आणि अपवित्र-पाप वगरे संकल्पना उभ्या करून त्यांना दूर ठेवले गेले.. पण आता मुली शिकतात, त्यांना स्वत:चा काही विचार करता येतो, याचा फायदा घेऊन या प्रथेमागचा नेमका विचार पुढे आणण्याचे प्रयत्न करायचे की असल्या फालतू मुद्दय़ांवर विनाकारण चर्चा आणि राजकारण करीत राहायचं?
महालक्ष्मीच्या गाभाऱ्यात स्त्रियांनी प्रवेश केला आणि पाळी चालू असताना प्रसाद केला म्हणून त्यांच्या जगण्यात गुणात्मक फरक पडणार आहे का आणि या गोष्टी नाही केल्या तर त्यांचं आयुष्य अगदी व्यर्थ ठरणार आहे का? देवाचा प्रसाद करण्याचं काम ही काम करण्याची जगातली शेवटची संधी असल्यासारखा आकांत कशासाठी चाललाय?
- भाग्यश्री जोशी

 
लोकमानस : सोमवार, ८ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

सोमवार, ८ ऑक्टोबर  २०१२
विधायक दृष्टीचा अभाव
‘भाषा कूस बदलते आहे’ या प्रशांत असलेकर यांच्या लेखातील (लोकसत्ता, लोकरंग २३ सप्टेंबर) महात्मा फुले यांच्याबद्दलची म्हण आमच्यातरी ऐकण्यात नाही. कदाचित चारदोन ठिकाणी असे कुणी म्हणत असेल, तर ते चूक आहे, यात वादच नाही. संपूर्ण भारतात स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी सारे आयुष्य वेचणाऱ्या एका महापुरुषाबद्दल लेखकास यत्किंचितही माहिती नाही, असाच याचा अर्थ होतो. महात्मा फुले यांनी त्या काळातील सनातन समाजाच्या विरोधात जाऊन एका नव्या चळवळीचा प्रारंभ केला म्हणूनच आज जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिला जे कर्तृत्व गाजवू शकत आहेत, याची जाणीव प्रत्येक पुरुषानेही ठेवणे आवश्यक आहे. ऊठसूट कोणत्याही महापुरुषाबद्दल समाजात असलेल्या आदराला हादरा देण्याची ही वृत्ती निश्चितच विधायक नाही. राजा राममोहन रॉय यांनी देशातील सतीची चाल बंद व्हावी यासाठी एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभीच आंदोलन छेडले होते. स्त्रियांना शिक्षण देण्याची चळवळ घरापासूनच सुरू करणाऱ्या महात्मा फुले यांनी आपल्या पत्नीलाच प्रथम शिक्षित केले आणि तिच्याकडेच विद्यादानाची जबाबदारीही सोपवली, त्यामुळेच १८४८ मध्ये पुण्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली. पुरोगामी राज्य असे बिरुद देशभर मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला याबद्दलचा इतिहास ज्ञात असणे आवश्यक आहे. प्रशांत असलेकर यांना तो माहीत नसावा असे दिसते. महात्मा फुले यांच्याबद्दल असे काही लिहिण्यापेक्षा त्यांनी अधिक विधायक दृष्टी अंगीकारणेच श्रेयस्कर आहे.
- सुरेश माळोदे

क्षमस्व
२२ सप्टेंबर रोजी ‘लोकरंग’ पुरवणीत माझा ‘भाषा कूस बदलते आहे’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखात अनवधानाने महात्मा फुले यांच्याबद्दल काही उल्लेख होता. त्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्यास मी त्यांची माफी मागतो.
तरुणाईच्या तोंडी हल्ली रुजलेल्या (पण, अभिजात भाषाप्रेमींना न पटणाऱ्या) शब्दांच्या यादीत तो उल्लेख होता आणि भाषेने घेतलेले हे वळण योग्य नाही, असाच लेखाचा एकूण सूर होता. तसेच, हे थोपवता येत नसल्याबद्दल लेखात खंतही व्यक्त केली होती.
महात्मा जोतीबा फुले यांच्याविषयी मला नितांत आदर आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या पायाभरणीत त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. मी स्वत:सुद्धा त्याच पायावर उभा आहे व त्यांचाच अनुयायी आहे, त्यांचा अनादर मी कसा करू शकेन?
पुनश्च एकवार क्षमस्व.
- प्रशांत असलेकर

महाराष्ट्राला ‘महा’राष्ट्र करणाऱ्यांत थोर समाजसुधारक महात्मा जोतीबा फुले यांचे नाव कायमच अग्रणी आहे, असे ‘लोकसत्ता’ मानते. प्रशांत असलेकर यांच्या लेखात, त्यांच्याबद्दल  चुकीचा आणि अपमानकारक मजकूर प्रसिद्ध झाल्याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.
- संपादक

ज्येष्ठ नागरिक धोरण : वयोमर्यादेबद्दल अडचण काय?
ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधीचे नवीन धोरण ठरविण्याबद्दलचे (जुने धोरण तरी कोठे आहे?) वायदे राज्यशासन स्तरावरून वर्षांनुवर्षे दिले जात असून, आताही हे धोरण लवकरच(?) जाहीर करण्याचे ‘पोकळ’ आश्वासन पुन्हा एकदा दिले गेले आहे. ते प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल तेव्हा येवो, किमानपक्षी सद्यस्थितीत तरी वयाची ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला ‘ज्येष्ठ नागरिक’ म्हणून संबोधण्याचे केंद्र शासनाचे (आणि जागतिक स्तरावरीलही) सर्वसामान्य धोरण स्वीकारण्यास मान्य करण्याला, राज्यशासनाला (आणि राज्य मार्ग परिवहन महामंडळालाही) कायदेशीर अडचण काय असावी, याचा बोध होत नाही! किमान या वयोमर्यादेच्या निश्चिततेबद्दल तरी स्पष्ट आदेश पारित करण्याचा विचार, राज्यशासनाकडून जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनापूर्वी गांभीर्याने केला जाईल काय?
-मधुकर घाटपांडे, अध्यक्ष,
ज्येष्ठ नागरिक संघ, पर्वती परिसर, पुणे.

माहिती आयोगाला संजीवनी मिळो!
माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त माहितीच्या आधारे विविध घोटाळे व गैरव्यवहार उजेडात येत असताना ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने माहिती आयोगाचे काम ठप्प’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता दि. २५ सप्टेंबर) निराश करणारी आहे. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या सिंचन घोटाळ्यातील आकडेवारी व इतर तपशील माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त झाला आहे याची अनेकांना कल्पना नसावी. आयोगातील रिक्त पदे न भरणे, माहिती आयुक्तांची पदे महिनोन्गणती रिक्त ठेवणे, यामुळे राज्य माहिती आयोगाला घरघर लागली होती. सवरेच्य न्यायालयाच्या निकालाने तीसुद्धा थांबली एवढेच. आयोगाला लवकरात लवकर संजीवनी मिळो ही इच्छा.    
- र. भा. भागवत, बेलापूर, नवी मुंबई

ब्रिटिशांच्या काळात कायद्याचं राज्य का होतं?
अनेक स्वातंत्र्यसैनिक, जुन्या पिढीतील व्यक्ती जेव्हा म्हणतात की, ब्रिटिशांच्या राज्यात सुरक्षितता व कायदा पालन होतं तेव्हा मनाला वेदना होतात, पण ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागते.
यामागच्या कारणांचा विचार करता एक महत्त्वाचा निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे तेव्हा पुढारी नव्हते व कायदा मोडणारे त्यांचे कार्यकर्ते नव्हते. त्यामुळे कायदा मोडणाऱ्यांची धडगत नव्हती.
सध्याची परिस्थिती काय आहे?
पुढाऱ्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांच्या फौजा संभाळण्यासाठी त्यांच्या बेकायदा कृत्यांना संरक्षण द्यावं लागतं. त्यासाठी पोलिसांना फोन करणं व गुन्हेगारांची रदबदली करणं ही आता सर्वसामान्य पद्धत झाली आहे व आम आदमी पण रोजच्या व्यवहारांत ती पाहात आहे. वाहतुकीचे नियम मोडण्यापासून ते अगदी खुनापर्यंतचे गुन्हे दडपण्यापर्यंत ही राजकीय संरक्षण देण्याची मजल गेली आहे. ब्रिटिशांना कोणताच आपपरभाव नव्हता, त्यामुळे कायदे मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायला त्यांच्यावर दडपण नव्हतं. मग आजची कायदा व सुव्यवस्थेची भयानक अवस्था पुढाऱ्यांनी निर्माण केली असा निष्कर्ष निघाला तर त्यात चूक काय?
- अशोक तेलंग, सांगली

डॉ. सिंग यांची अधुरी कहाणी..
‘विसंवादामागच्या कहाण्या’ हे प्रशांत दीक्षित यांचे ‘आकलन’ वाचले (लोकसत्ता, मंगळवार २५ सप्टेंबर). देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या पासष्ट वर्षांत अर्थव्यवस्थेत, राजकारणात तसेच समाजव्यवस्थेत जे बदल होत गेले त्याचा परामर्ष दीक्षितांनी या लेखातून घेतला आहे. भांडवलशाहीला पूरक अर्थव्यवस्था नाकारून नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला.
पुढच्या काळात इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’ची आकर्षक घोषणा केली, मात्र त्यासाठी पूरक धोरणे व दृष्टिकोन नसल्यामुळे गरिबी काही हटली नाही. भ्रष्टाचाराची सुरुवात या दरम्यान झाली. त्यामुळे देशापुढे बिकट परिस्थिती तयार झाली.
डॉ. मनमोहन सिंग व तत्कालीन पंतप्रधान पी. नरसिंहराव यांनी मुक्त आर्थिक धोरणांचा स्वीकार केला. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठ मुक्त झाली. परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळाली. यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळाली. मात्र भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकापाठोपाठ एक बाहेर आल्यामुळे आर्थिक क्षेत्र प्रभावित झाले.
पन्नास वर्षे काँग्रेसकडे सत्ता आल्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा गांधी घराण्यावरची निष्ठा हा घटक महत्त्वाचा ठरला. याचा परिणाम देशाच्या अनेक क्षेत्रांवर झाला आहे. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून १९९१ ते १९९६ या काळात जो प्रभाव दाखविला तसा पंतप्रधान म्हणून दाखवू शकले नाहीत. महासत्ता होण्याची स्वप्ने आपण पाहात आहोत, पण त्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची देशाला गरज आहे.
- विश्वास काळे,
नागोठणे, जि. रायगड.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 6 of 7