लोकमानस
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस


लोकमानस : शनिवार, ६ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

आमची जबाबदारी वाढली!
‘सर्व कार्येषु सर्वदा’ च्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता’ने गणेश चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंत  दररोज सार्वजनिक तथा लोकोपयोगी कार्य करणाऱ्या संस्थांचा जो परिचय वाचकांना करून दिला त्याबद्दल त्या बुद्धिदात्या गणरायाच्या वतीने आणि सामान्य जनांच्या वतीनेही मन:पूर्वक आभार! त्या संस्थांचे पत्ते, फोन नंबर, पोस्टल पत्ते देऊन त्यांनी आता आमच्यावरची जबाबदारी वाढवली आहे.
एखादा दुसरा माणूस काय काय करू शकतो हे वाचून मन अचंबित व्हायला होते. देवाचे अपुरे काम करणारी हे देवदूतच जणू! ह्य़ा देवदूताना आपण खालील तऱ्हेने मदत करू शकतो.
१) आपले पाल्य ज्या शाळेत शिकते त्या शाळांना विनंती करावी की आमच्या मुलामुलींना शिर्डी, शनि-शिंगणापूर अशा ठिकाणी न नेता जिथे सर्जनशील पुरोगामी काम चालतंय तिथं न्या.
२) सेवानिवृत्त माणसांनी, ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी तारखा ठरवून त्या ठरवलेल्या दिवशी अशा संस्थांमध्ये जाऊन पडेल ती कामे करावीत.
३) राज्य/ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा दरवर्षी १०००/ १२००/- महागाई भत्ता वाढतो. एवढे पैसे लागतातच असं काही नसतं. सबब आपापल्या बँकांना सूचना द्यावी की मला अमुक एका संस्थेला दरमहिना देणगी द्यायचीय, ती परस्पर पाठवायची व्यवस्था करावी.
४) ‘कॅग’सारखी संस्था सरकारला वठणीवर आणू टाकते; किमान अंकुश ठेवू शकते. तशी एखादी संस्था (स) माज कल्याण खात्यासाठी स्थापन करायला सरकारला भाग पाडायचे. जेणे करून ज्या सामाजिक संस्था पंजीकृत असतानाही त्यांचा ऑडिट रिपोर्टही चांगला असताना ‘त्यांच्या’कडून काही मिळत नाही. ह्य़ामुळेच सरकारी अनुदान त्यांच्यापर्यंत जात नाही हे उघड आहे. ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा..’ हे चित्र बदलायचे असेल तर आता आपणच हे वास्तव बदलायचा निश्चय केला पाहिजे.
रवी कुलकर्णी, पुणे.

लोकमान्य, रानडे आणि आजचा उत्सव
गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप देण्यामागे सर्व समाजाने एकत्र येऊन परस्परांशी एकदिलाने वागावे हा लोकमान्य टिळकांचा उद्देश होता (प्रभाकर पानट यांचे पत्र, लोकमानस- ३ ऑक्टो.) हे नि:संशय. पण कालांतराने सार्वजनिकतेला स्पध्रेचे ओंगळ रूप येईल असे त्यांना वाटले नसावे. न्यायमूर्ती रानडे यांसारख्या द्रष्टय़ा माणसाने त्या काळीच हे ओळखून ‘देवाला रस्त्यावर आणू नका’ असा इशारा (पद्माकर कांबळे यांचे पत्र, लोकमानस- २१ सप्टें.) दिला असावा. लो. टिळकांना अभिप्रेत असलेले गणेशोत्सवाचे स्वरूप आज आपल्याला दिसत नाही. दिसते ते त्याचे सवंग रूप. (वर्गणीच्या नावाखाली वसूल केलेली खंडणी, गणेश मंडळांना देणगी देऊन पर्यायाने केलेली स्वत:चीच जाहिरात, फक्त मूर्तीचीच वाढत चाललेली उंची व त्यामुळे विसर्जनात येणाऱ्या अडचणी, विसर्जति मूर्तीची विटंबना, निर्माल्याचा खच ,पर्यावरणाचा ऱ्हास, ध्वनिप्रदूषण वगरे) देवासमोर जमणाऱ्या गल्ल्यावर ठरणारे देवाचे ‘महानपण’ (‘भाव’ तोची देव?), आपापला धर्म व त्या अनुषंगाने येणारे सण जर प्रत्येकाने स्वत:च्या घरातच साजरे केले तर वर नमूद केलेले कोणतेच प्रश्न उद्भवणार नाहीत. आज लो. टिळक असते तर त्यांनाही त्यांनी सुरुवात करून दिलेल्या उत्सवाचे हे पालटलेले स्वरूप बघवले नसते!
डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली.  
(कांबळे यांच्या पत्रावरील चर्चा आता थांबवण्यात येत आहे. - संपादक)

राज्यांचा अधिकार, केंद्राचा दबाव
 किरकोळ क्षेत्रात विदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे न करणे हे पूर्णपणे राज्याच्या हाती आहे असे सोनिया गांधींनी म्हटले आहे. अर्थात विरोधक सत्तेवर असलेल्या राज्याची निधीच्या बाबतीत अडवणूक करून विदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी त्या राज्याला भाग पाडण्याचे नाक दाबणारे प्रयत्न केंद्राकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर बोटचेपे सरकार असलेल्या महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त विदेशी गुंतवणुकीसाठी भरीला घालून त्याला मिळणाऱ्या केंद्राच्या निधीत मोठी कपात केली जाण्याची शक्यताही आहे.
शरद कोर्डे, वृंदावन- ठाणे.

फसवे राष्ट्रीयीकरण!
‘ही काळाची गरज !’ हा अग्रलेख (३ ऑक्टोबर) वाचून किंगफिशर साम्राज्याच्या उतरत्या कळेप्रमाणेच, अशा बडय़ा उद्योगपतींना मंत्री, सनदी अधिकारी, आíथक संस्था यांचा वरदहस्त देशहिताचा बळी देऊनही कसा असतो हेही समजले. या निमित्ताने एका गोष्टीची आठवण जागी झाली. बेचाळीस वर्षांपूर्वी जेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तेव्हा असा प्रचार केला जात होता की तेव्हाच्या खासगी बँका आपला पसा बडे व्यापारी, उद्योगपती यांच्या फायद्यासाठी, त्यांचे बेकायदा उद्योग चालू राहावेत, साठेबाजी करता यावी यासाठी वापरतात. राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर हाच निधी गरिबांना कर्जे, तीही बिनव्याजी कर्जे म्हणून, देता येईल. आज किंगफिशरला आíथक मत देण्यासाठी बँकांनी जो व्यवहार केला, तो पाहता राष्ट्रीयीकरणामागचा सांगितला जाणारा हा एक उद्देश कसा फसवा होता हे समजते.
राजन गो. गोरे, विलेपाल्रे (पूर्व)

महाराष्ट्र सरकारची ‘जीवनघेणी’ योजना
महाराष्ट्र सरकारने ‘जीवनदायी’ या योजनेनुसार मुंबई महापालिकेला द्यावयाचे सप्टेंबर २०११ ते जुलै २०१२ चे अनुदान रु. १७.०० कोटी थकविल्याने महापालिका रुग्णालयातील हृदय शस्त्रक्रियांची धडधड बंद पडणार का, असा सवाल करणारी बातमी (लोकसत्ता, २५ सप्टें.) च्या दैनिकात महाराष्ट्र सरकारकडे अनुदान देण्यासाठी रुपये १७ कोटी नसतील तर ते दिवाळखोरीत निघाले आहे असेच म्हणावे लागेल. हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करून ते पैसे गिळंकृत करण्यासाठी कोठून येतात, परंतु आलेल्या पैशांतून सरकारला अशा महत्त्वाच्या आरोग्य सेवेला अनुदान म्हणून रुपये १७ कोटी देता येत नाहीत ही शरमेची गोष्ट आहे. सरकारला अनुदान द्यायचे नसेल तर आगाऊ पुरेशी सूचना महापालिकेला द्यावयास हवी म्हणजे याबाबत महापालिका आपली योजना मंजूर करून घेऊन अशा रुग्णालयांना मदत करू शकते, महाराष्ट्र सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
महाराष्ट्र सरकार अशा प्रकारचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर त्यांचा इरादा पक्का दिसतो की, हृदयविकार झालेल्या रुग्णांवर अनुदान न दिल्याने शस्त्रक्रिया करून घेण्यात अडथळे निर्माण होतील व त्याद्वारे त्यांची संख्या कमी करता येईल, असा सरकारचा होरा असावा असे वाटते. रुग्ण उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडतील आणि सरकारच्या या बेफिकिरीमुळे महापालिका रुग्णालयांतील रुग्ण कमी होतील. पर्यायाने अनुदान कमी करता येईल अशी ही कदाचित महाराष्ट्र सरकारची नवीन ‘जीवनघेणी’ योजना अमलात आणण्याची सिद्धता झाली असावी असे वाटते.
रामचंद्र पु. मेहेंदळे, गोरेगाव (पूर्व)

.. हे व्हायचेच होते!
कोंडी झाल्यामुळे डॉ. संजय ओक यांचा पालिकेला ‘जय महाराष्ट्र’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८सप्टें.) वाचली. हे दोन महिन्यांपूर्वीच घडणार होते, परंतु काही नागरिकांच्या व सज्जन नगरसेवकांच्या विनंतीवरून त्यांनी त्यांचा राजीनामा परत घेतला होता.
 माझ्या मनात लगेच सुमारे ४०-४५ वर्षांपूर्वीचा पिंपुटकर-कानिटकर या अतिशय उत्तम प्रशासक व रामशास्त्री व रामशास्त्री बाण्याच्या व्यक्तींच्या राजीनाम्याची आठवण झाली. त्या वेळी मोरारजी देसाई व स. का. पाटील ही महाराष्ट्रद्वेषी माणसे महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने होती. त्यांचा राजीनामा त्वरित मंजूर करून, त्यांना पंजाबात कुठेतरी पाठवून दिले. ही मराठीद्वेषी परंपरा आता राजकारणी गुंडांनी प्रामाणिकपणे चालू ठेवली आहे. तसेही कुठल्याही राजकारणी माणसाला उत्तम चारित्र्याची व प्रशासकाची संगत नको असते, कारण तो त्याच्या घोटाळ्यांत सामील होत नाही.
आमचे सर्वाचे दुर्दैव हे की, डॉ. संजय ओक यांच्यासारखा उत्तम डॉक्टर-प्रशासक व अतिशय उच्च प्रतीच्या चारित्र्याची माणसे आता फारच दुर्मिळ होत चालली आहेत.
रघुवीर नामजोशी, कळंबोली.

 
लोकमानस : शुक्रवार, ५ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

हेतू माहिती दडवण्याचाच!
सोनिया गांधी यांच्या गेल्या आठ वर्षांतील परदेशवारीवरील खर्चाचा नवा वाद सध्या सुरू झाला आहे. किती खर्च झाला हा मुद्दा सध्या बाजूला ठेवला तरी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती या सरकारने दोन वर्षे होऊन गेली तरी दिली नाही यात सरळ सरळ माहिती दडवण्याचा हेतू दिसत आहे. यूपीए सरकारची ओळख एक भ्रष्टाचारी राज्यकत्रे म्हणून साऱ्या जगाला झालेली आहेच, या नव्या प्रकारामुळे ती अधिक ठळक होईल.
शुभा परांजपे, पुणे

आनंदवनात असलेले बायोगॅस संयंत्र बंद आहे का?
‘आनंदवनातील आनंद गॅसवर’ या बातमीसंदर्भात (३ ऑक्टो.) एक सामान्य वाचक आणि या क्षेत्रातील अभ्यासक म्हणून मनात काही प्रश्न उपस्थित झाले.
१) ‘आनंदवन’च्या संकेतस्थळावर (http://anandwan.in/eco-friendly-innovations/biogas-plants-and-composting.html) दिलेल्या माहितीनुसार आनंदवनात बायोगॅस अस्तित्वात आहे आणि त्यासाठी लागणारे इंधन तिथे नसíगकरीत्या उपलब्धसुद्धा आहे. मग असे असताना तेथील स्वयंपाकासाठी एलपीजी लागण्याचे कारण काय?
२) जर ते सयंत्र आणि ती सारी यंत्रणा आता अस्तित्वात नसेल, तर इतकी चांगली आणि सोयीस्कर गोष्ट अस्तित्व गमावण्याच्या स्थितीत येण्याचे कारण काय आहे?
३) आपल्या बातमीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, ‘अडीच हजार लोकांना दोन वेळचे जेवण, चहा-नाश्ता यासाठी दरवर्षी ८१६९ गॅस सििलडर लागतात’ अडीच हजार माणसे हीच इतकी मोठी संख्या आहे कीज्यांचा मला आणि जैविक कचरा वापरून बायोगॅस प्रकल्प व्यवस्थितरीत्या चालवता येऊ शकेल.
४) जर हा प्रकल्प अपुरा पडत असेल आणि त्यामुळे एलपीजीवर विसंबून राहण्याची वेळ येत असेल तर एकूण ऊर्जेच्या मागणीच्या किती टक्के गरज बायोगॅस पुरा करतो हे जाणून घेणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.
वरील प्रश्नांमध्ये मला कुठेही लोकसत्ता अथवा आनंदवन यांच्या कामासंदर्भात तसूभरही संशय अभिप्रेत नाही. फक्त या बातमीकडे अभ्यासू वृत्तीने पाहिल्यास काही गोष्टी खटकल्या.
दामोदर वि. पुजारी, संशोधन सहयोगी, ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशन

विवाहपूर्व चाचण्यांचे शुभवर्तमान!
‘थॅलेसेमिया’ या आनुवंशिक आजाराला आळा घालण्यासाठी लग्नापूर्वी जोडप्यांना थॅलेसेमियाची चाचणी करणे बंधनकारक असावे. यासाठी आता मुंबईच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’चे (आयआयटी) विद्यार्थी पुढे सरसावले आहेत. यासाठीचा कायदा कसा असावा याचा आराखडाही आयआयटियन्सनी तयार केला आहे, ही बातमी स्वागतार्हच आहे!
थॅलेसेमिया हा आजार रक्ताचा आनुवंशिक विकार असून, त्याचे मायनर व मेजर असे दोन प्रकार आहेत. मायनर व्यक्तींना कोणतेही आजार नसून इतरांसारखे ते सर्वसामान्य आयुष्य जगतात. यामुळे अशा व्यक्ती डॉक्टरकडे जाऊन थॅलेसेमियाची तपासणी करून घेत नाहीत. भिन्नलिंगी मायनर व्यक्तींनी लग्न केल्यानंतर त्यांना होणाऱ्या अपत्याला थॅलेसेमिया मेजर होऊ शकतो. अशा मुलाला जन्मापासून तो जोपर्यंत जिंवत आहे तोपर्यंत बाहेरून रक्त द्यावे लागते. थॅलेसेमिया मेजर विकार टाळण्यासाठी प्रत्येक लग्नापूर्वी रक्ताची चाचणी केल्यास उर्वरित आयुष्यात दु:ख भोगावे लागणार नाही.
मात्र याबाबत प्रभावी जनजागृती नसल्यामुळे भारतात दरवर्षी थॅलेसेमिया मेजर १० हजार बालक जन्मतात. यापैकी ९० टक्के बालके निदान होण्यापूर्वीच दगावतात. केवळ आठ ते दहा टक्के बालकांना योग्य उपचार घेणे शक्य होते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. याउलट, सायप्रससारख्या छोटय़ाशा देशात १९८० पूर्वी २५ टक्के लोक थॅलेसेमियाग्रस्त होते. ख्रिश्चनप्राबल्य असलेल्या या देशातील शासनाने चर्चच्या मदतीने थॅलेसेमिया रक्तचाचणी सक्तीची केली. तसेच थॅलेसेमिया मायनर असलेल्यांना समुपदेशन (कौन्सिलिंग) करण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून आज या देशात एकही थॅलेसेमिया मेजर बालकाचा जन्म झालेला नाही.
थॅलेसेमिया चाचणीबरोबर जर लैंगिक संबंधातून संक्रमित होणारे रोग (१) एड्स (एचआयव्ही), (२) गुप्तरोग (३) जननेंद्रियाचा हर्पिस (नागीण), (४) हिपॅटायटिस बी (५) रक्तगट या वैद्यकीय चाचण्या सक्तीच्या करणे जरुरीचे आहे. आयुष्याचा साथीदार निवडताना लग्नाआधीच जर वैद्यकीय चाचण्या केल्या, तर दोन व्यक्तींतील व दोन कुटुंबांच्या आयुष्यात येणारे ताणतणावाचे धोके टाळता येतील. साथीदारात दोष निघाल्यास तो नाकारावा हा याचा हेतू नसून डोळसपणे तो स्वीकारावा अथवा नकार द्यावा हा आहे.
स्टिफन कोयलो, होळी, वसई.

.. तेवढय़ा पटीने भ्रष्टाचारही वाढला!
‘बाप्पाचा गल्ला वाढतच चालला!’ व ‘पशांचे दुष्टचक्र रोखण्याचे केजरीवाल यांच्यासमोर आव्हान - अण्णा हजारे’ या दोन बातम्या ‘लोकसत्ता’च्या पुणे आवृत्तीत (३ ऑक्टो.) एकमेकांशेजारी वाचल्या.  पहिल्या बातमीत असे म्हटले आहे- ‘काही महिन्यांपूर्वी सोन्याचे भाव प्रतितोळा ३२ हजार रुपयांवर गेला होता. मात्र असे असतानाही जीएसबी, लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा, अंधेरीचा राजा यांच्या चरणी भाविकांनी मोठय़ा प्रमाणावर सोन्याचे दागिने अर्पण केल्याचे आढळून आले आहे.’ तर दुसऱ्या बातमीमध्ये अण्णा म्हणतात ‘पशातून सत्ता व सत्तेतून पसा हे दुष्टचक्र रोखण्याचे केजरीवाल यांना आव्हान’ याचा संबंध असा की, महागाईने पिचलेला जो खरा भाविक आहे तो पाचदहा रुपये देवापुढे ठेवील, परंतु ज्याने भ्रष्टाचाराने प्रचंड माया कमावली आहे तो पापक्षालन म्हणून काळ्या कमाईतील पाच ते दहा टक्के हिस्सा निनावी देवाच्या दान पेटीत टाकील. बातमीत एकूण दानात २० टक्के वाढ म्हटले आहे. त्यापैकी वाढीव पाच टक्के सर्वसाधारण भाविकांनी दिले असे मानले तरी किमान १५ टक्क्यांची वाढ होते, म्हणजे तेवढय़ा पटीने भ्रष्टाचारही वाढतो आहे!
सुभाष सुमंत, नवी पेठ, पुणे.

कोकणचा विकास एकजुटीने शक्य!
खासदार आणि कोकणची ‘वाट’ हे अभय कर्वे यांचे पत्र वाचले (१९ सप्टेंबर). लोकप्रतिनिधींकडे एक बोट दाखविताना चार बोटे आपल्याकडे वळतात हे कोकणी माणूस सोयीस्कर विसरतो. कोकणच्या लोकप्रतिनिधींनी या भागाच्या विकासाकडे पाहिले पाहिजे असे असले तरी त्यांना जाग आणण्याचे काम जनतेचे आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण, कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण, सागरी महामार्ग आणि कोकण प्रवासी वाहतूक बोट हे प्रवाशांना सतत भेडसावणारे प्रश्न सोडवायला हवेत. यासाठी कोकणी जनतेने घाटावरच्या लोकांचे अनुकरण करायला हवे. गावाचा-तालुक्याचा विकास म्हटला की ते सारे मतभेद, पक्षभेद विसरून एक होतात. हवातर मंत्री येईल माझ्या दारात न म्हणता मी मंत्र्याकडे जाईन आणि काम करूनच माघारी येईन म्हणतात. अधिवेशन काळात ते मंत्रालयाच्या परिसरात फिरताना दिसतात. अशीच एकजूट असल्यास कोकण विकास शक्य होईल.
आनंदराव खराडे, विक्रोळी, मुंबई.

 
लोकमानस : गुरुवार, ४ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

ही माणुसकी की देशाचे दुर्दैव?
मुंबई हल्ल्यातील पकडण्यात आलेला एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबने विशेष न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत स्वत:ला फाशीच्या शिक्षेपासून वाचविण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतरही कसाबने फाशीच्या शिक्षेपासून वाचण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केल्याचे वर्तमानपत्रातील बातम्यांवरून कळते. कारागृहातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बातम्यांमध्ये म्हटले आहे की, कसाबला त्याच्या फाशीच्या शिक्षेपासून वाचण्यासाठी पर्याय सुचवण्यात आले. तसेच त्याबाबत प्रक्रियाही समजावून सांगण्यात आली. याला काय म्हणावे, देशाचे दुर्दैव की कारागृहातील अधिकाऱ्यांची माणुसकी?
खरे म्हणजे देशावर अथवा देशाच्या कोणत्याही भागावर दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या कसाबसारख्या क्रूरकम्र्याला फाशीच्या शिक्षेपासून वाचण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकार असूच नये. राष्ट्रपतींनीसुद्धा असे दयेचे अर्ज प्रलंबित न ठेवता फेटाळून लावावेत.
रफीक साखरकर, मुंब्रा, ठाणे.

तिथे गोबरगॅस,
सूर्यचूल नाही?
‘आनंदवनाचा आनंद गॅसवर’ हे वृत्त वाचले, आणि काहीसे आश्चर्य वाटले. आनंदवनात गोबर प्लांट किंवा सूर्य चुली वापरल्या जात नाहीत का? तिथे जे कार्य चालते त्याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्रही शंका नाही. हा प्रश्न माझ्या मनात अगदी प्रामाणिकपणे उभा राहिला म्हणून हे पत्र.
अभय दातार, ऑपेरा हाउस, मुंबई

२०१४ सालीही संभ्रमावस्था?
‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ हा अन्वयार्थ व ‘टीम अण्णा : आंदोलनाची दिशा काय?’ हे उमेश स्वामींचे पत्र (दोन्ही २१ सप्टेंबर) वाचले. अरविंद केजरीवाल व अण्णा हजारे यांचे मार्ग वेगळे झाले. स्वामीनी उपस्थित केलेले मुद्दे सर्वसामान्य माणसाची तळमळ दर्शवतात. सर्वसामान्य माणसास भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर लढणारी टीम अण्णा भावली होती. पण याच टीमने स्वच्छ राहण्याच्या अट्टहासापायी मिळणारी मदत, कुमक नाकारत राहिले व स्वत:ची कार्यकर्ते फौज देशभरात नसताना मोठमोठय़ा वल्गना केल्या. दोनच वर्षांत हे सगळे आवाक्याबाहेरचे आहे व नेतृत्वाची चारी दिशांना वैचारिक ओढाताण होते आहे हे वास्तव समोर आले आहे. उपोषण काळात जमणारे हौसे, नवशे व (गवशेही!) गायब झाल्यावर पाठीशी चार दिशांना तोंडे असणारे निवडकच शिल्लक आहेत हे लक्षात येताच अण्णा व अरविंद यांनी आपले मार्ग वेगळे असल्याचे मान्य केले व एकमेकाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. राजकीय पक्ष स्थापणे व चालवणे म्हणजे सध्या असलेल्या असंख्य (राष्ट्रीय, प्रादेशिक वगैरे) पक्षात एकाची भर इतकाच अर्थ जनता घेणार ही अण्णाना धास्ती, तर नुसत्या आंदोलनाने ‘साध्य’ (जनलोकपालाचे) केवळ मृगजळ ठरेल व पक्ष स्थापणे हाच पर्याय केजरीवालना अपरिहार्य वाटतो. या सर्वाचा राजकीय फायदा प्रस्थापित पक्ष उठविल्याशिवाय राहाणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. १९६८ पासून संसदेत दहा वेळा येणारे लोकपाल विधेयक आणू शकणार नाही हेही सत्यच आहे. या विधेयकाचे मारेकरीच या नव्या पक्षाला पाचोळ्यासारखे उडवून लावतील वा महत्त्व देणार नाहीत, जे त्यांच्या सोयीचे आहे. तसेच या नव्या पक्षाचे ‘सहानुभूतीदार’ खूप मोठय़ा संख्येने असले तरी पक्ष वाढण्यासाठी जे ‘मार्ग’ चोखाळावे लागतात त्यांचे वावडे असल्यामुळे व कितीही चांगले विचार/ आदर्श असले तरी आपोआप रुजत नसल्याने हा नवा पक्ष शक्तिहीन राहील व आशा पल्लवित झालेल्या सर्वसामान्यांना संभ्रमावस्था अनुभवावी लागणार हे २०१४ साली उरणारे वास्तव आहे.
चंद्रशेखर परांजपे, दहिसर (प.)

सवलती बंद केल्याने प्रश्न सुटतील?
सगळेच अर्थतज्ज्ञ आíथक तूट भरून काढण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुचवत असतात; ते योग्यही असतात, त्याविषयी सुशिक्षित शंका घेत नाही; परंतु एकही अर्थतज्ज्ञ सरकारला   नॉन-प्लान खर्च कमी वा बंद करण्यास सांगत नाही. सर्वच राजकारण्यांची चनबाजीची राहणी आपल्या या गरीब देशाला परवडण्यासारखी नसताना पंतप्रधान कसे खपवून घेतात? शेवटी त्यांनीच या गोष्टींना आळा घालायला हवा. जनतेवर किती आíथक भार, बोजा टाकावयाचा याचे सर्वच नेत्यांनी भान ठेवावयास हवे. कनिष्ठ मध्यम आणि गरीब वर्ग आत्महत्या करण्याची भाषा बोलू लागल्याचे पत्र आहे, त्याचीही दखल ‘विजयपथ’सारखे अग्रलेख (२ ऑक्टो.) लिहिताना  घेतली पाहिजे. दुसरीकडे हजारो कोटींचे घोटाळे आहेतच. हे असेच चालू राहिले तर आíथक तूट सहाच काय १० टक्क्यांवरही जाईल. (या दृष्टीने डॉ. बिमल जालन यांचेो४३४१ी ऋ कल्ल्िरं  हे पुस्तक वाचण्याजोगे आहे.) नुसत्याच सवलती बंद करून हा आíथक तुटीचा प्रश्न सुटणार आहे का, हेही जनतेला  कळायला हवे, तर कदाचित ती काही दिवस महागाई सहनदेखील करेल.
अनिल जांभेकर. ठाणे.

गांधी आणि नवा पक्ष..
आजपर्यंत गांधी जयंतीच्या दिवशी अनेक शासकीय योजना जाहीर होताना पाहिलेल्या आहेत, पण यंदाच्या गांधी जयंतीला एक राजकीय पक्ष जाहीर होताना दिसत आहे. ज्या लोकांनी दुसऱ्या गांधींची प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केला त्याच लोकांना आज पक्षाची स्थापना करण्यासाठी खऱ्या गांधींचा आधार घ्यावा लागतो हा केवढा मोठा विरोधाभास? यांच्या गांधींनी यांना स्वत:चे नाव व फोटो वापरण्यास मज्जाव केला म्हणून हे लागलीच खऱ्या गांधींच्या फोटोला हार घालून व त्यांच्या विचारतत्त्वांवर आधारित आपला राजकीय पक्ष जाहीर करून मोकळे झाले, ही यांची गांधीगिरी.
यांचे गांधी यांच्यासाठीच अस्पृश्य झाले, पण खरे गांधी कोणालाही अस्पृश्य नव्हते आणि नाहीत म्हणूनच भारतातील प्रत्येक पक्षाने गांधींजींना आपापल्या सोयीनुसार वापरलेले आहे, पण खंत या गोष्टीची वाटते
की, समाजरचनेत गांधीजींना हवी असलेली सोय यातील एकाही पक्षाने केलेली नाही. यासाठी नवा पक्ष तरी अपवाद असावा आणि आजपर्यंत गांधी जयंतीच्या दिवशी जाहीर झालेल्या योजनांचे काय झाले तसे या नव्या पक्षाचे होऊ नये, हीच गांधीबाबांच्या चरणी प्रार्थना आणि पक्षस्थापकांना शुभेच्छा!
उमेश स्वामी, माटुंगा.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 7 of 7