लोकमानस
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस


लोकमानस : सोमवार, ५ नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

सोमवार, ५ नोव्हेंबर २०१२
व्हॅटचा बडगा मध्यमवर्गीय सदनिकाधारकांवरच
‘व्हॅटचा बडगा बिल्डरांवरचा’ हा मथळा (३० ऑक्टो.) दिशाभूल करणारा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ ते मार्च २०१० या कालावधीत बांधण्यात आलेल्या सदनिकांवरील ५ टक्के व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा असा जरी आदेश दिला असला तरी बहुतेक बिल्डरांनी या कालावधीत सदनिका विकत घेणाऱ्यांकडून ५ टक्के व्हॅट आधीच वसूल करून घेतला आहे. बाकीच्या बिल्डरांनी सदनिका धारकांना ५ टक्के व्हॅट भरण्याची तरतूद त्यांनी केलेल्या विक्री करारात करून ठेवली आहे व त्यानुसार त्यांनी सर्वाना ५ टक्के व्हॅट ३१ ऑक्टोबरच्या आधी भरावा अशी पत्रे पाठवली आहेत. अनेक बिल्डरांनी व्हॅटचा चेक ३१ ऑक्टोबरच्या आधी न भरल्यास करारातील अटीनुसार किंवा कायद्यानुसार कारवाईला तोंड द्यावे लागेल अशी धमकीवजा पत्रेसुद्धा दिली आहेत. त्यामुळे हा बडगा बिल्डरांऐवजी मध्यमवर्गीय सदनिकाधारकांना बसणार आहे. बिल्डरांनी सरकारला द्यायची व्हॅटची रक्कम पूर्ण ५ टक्के नसून त्या रक्कमेतून इतर काही खर्च आणि रक्कम वजा जाता फक्त अर्धा टक्का ते ३ टक्क्य़ांपर्यंतच येते. असे असताना बिल्डर सदनिकाधारकांकडून ५ टक्के रक्कम वसूल करत आहेत.
स्टॅम्प डय़ुटी, नोंदणी शुल्क, सेवा कर व इतर काही कर असताना आणखीन व्हॅट कर लावणे म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सरकार हे भारतातील सर्वात मोठे लुटारू सरकार झाले आहे आणि सदनिकाधारक हे लुटारू सरकार व लबाड बिल्डर यांच्या कचाटय़ात सापडले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून सदनिकाधारकांनी महाराष्ट्र सरकार आणि बिल्डर यांच्याविरुद्ध आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.
- सुबोध सप्रे, माहीम (मुंबई).

वेळकाढूपणा, अनिश्चित धोरणे यांतून मार्ग जागरूकतेचा!
‘व्हॅटचा दणका’ हे सांगोपांग संपादकीय (१ नोव्हें.) वाचलं. ‘व्हॅट’ केव्हा आणि मुद्रांक शुल्क केव्हा लागू होतं ते साकल्यानं सांगून चांगलं मार्गदर्शन केलं आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला ‘व्हॅट’, बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांचे ग्राहक साऱ्यांनाच वेठीला धरून दुटप्पी करप्रणाली अवलंबत आहे. मुद्रांक शुल्क आणि हा व्हॅट!  मुद्रांक शुल्क ग्राहकानं भरणं स्वाभाविक आहे. पण व्हॅट ही संकल्पना मुळात विकाऊ ‘चल’ उत्पादनावर कर अंतिम ग्राहकाकडून वसूल करून सरकारी तिजोरीत भरणे अशीच आहे ना? दुटप्पी करधोरण, एकीकडे गृहकर्जावरचे व्याजदर कमी झाले तर दुसरीकडे करप्रणाली क्लिष्ट आणि जाचक करणं, बांधकाम व्यावसायिकांना कररचनेबाबत अधांतरी ठेवणं आणि एक दिवस कर भरण्यासाठी सोटा उगारणं, त्यात पुन्हा ग्राहकांची दिशाभूल होत आहे अशी हूल उठवणं (जेव्हा की या साऱ्या गोंधळाला सरकारचा वेळकाढूपणा आणि अनिश्चित धोरणांचा परिपाक जबाबदार आहे) हे सारं टाळलं जावं हाच साऱ्या चच्रेचा उद्देश वाटतो. खरं तर कराराची रक्कम वजा जमिनीची किंमत आणि इतर मान्य खर्चाच्या वजावटी विचारात घेतल्या तर ‘व्हॅट’ जास्तीत जास्त तीन ते साडेतीन टक्केच किंवा अन्य मान्य पद्धतीनं काटेकोर हिशेब केला तर २ ते ३ टक्केच भरावा लागेल असं दिसतं. म्हणून काही बांधकाम व्यावसायिक सरसकट पाच टक्के ग्राहकांकडून वसूल करत असतील तरी अशांच्या बाबतीत ग्राहकांनी जागरूक राहाणं गरजेचं आहे.  
- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे

कोत्तापल्ले यांच्या विजयाला विध्वंसक झुंडशाहीची किनार
८६ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. कोत्तापल्ले यांची मोठय़ा मताने निवड झाली, त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.
पण त्यांच्या या विजयाला आपल्या असहिष्णु अशा समाजातील विध्वंसक अशा झुंडशाहीची एक दुर्दैवी किनार आहे. ह. मो. मराठे या लेखकाला त्यांच्या कथित आक्षेपार्ह विधानांबद्दल काही संघटनांनी विरोध केला होता; इतकेच नाही तर त्यांच्यावर खटलाही दाखल केला होता. त्यांना अटकही झाली .
हे सारे लोकशाही मार्गाने झाले, त्यामुळे त्याला आक्षेप नाही. पण या संघटनांनी दमबाजी केली, ते निवडून आले तर साहित्य संमेलन उधळून लावू अशी धमकी दिली. त्याबद्दल या मंडळींवर कोणतीही कारवाई झाली नाहीच, पण या निवडणुकीतील मतदार मात्र भयभीत झाला आणि त्यामुळे ही निवडणूक एका दहशतीच्या सावटाखाली होती हे कोणीही मान्य करेल.
साहित्य संमेलन हा उत्सव सर्वसामान्य वाचक, लेखक, प्रकाशक यांचा असतो. अशा संमेलनाचे अध्यक्ष हे साहित्यिक असावेत, केवळ विद्वान नसावेत अशी सर्वसाधारण रसिकांची अपेक्षा असते. विशेषत: कथा, कादंबरी काव्य या ललित साहित्य प्रकारांतून मानवी मूल्यांचा सर्जनशील आविष्कार करणारी व्यक्तीही यात अपेक्षित असते. त्यामुळे विद्वान, समीक्षक, प्राध्यापक असणारी व्यक्ती तेवढय़ा आत्मीयतेने रसिक स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला आता साहित्यिक या शब्दाची नेमकी व्याख्या ठरवावी लागेल. एक मात्र खरे की, कलाक्षेत्रात लोकशाही आली की तिचे काही दुष्परिणाम असणारच; फक्त ते शेवटी रसिकांना भोगावे लागतात.
- अनघा गोखले , मुंबई.

बोलायचे भाषेबद्दल, घसरायचे आरक्षणावर!
वृत्तपत्रांतील प्रमाणभाषा बिघडू नये या शीर्षकाचे निरजा गोंधळेकर (२३ ऑक्टो.) यांचे पत्र वाचून संताप आला. त्या म्हणतात की, ४० वर्षांपूर्वी जेव्हा आरक्षणाचा ‘राक्षस’ माजला नव्हता तेव्हा इतकी अशुद्धता नव्हती.
खरंतर अशुद्ध व प्रमाणभाषा आणि आरक्षण हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असताना पत्रलेखिका आरक्षण या मुद्दय़ावर उगाचच घसरल्या असे वाटते. वास्तविक सामाजिक व आर्थिक विषमतेमुळे समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले व मागासवर्गीयांची प्रगती खुंटली हे सर्वश्रुत आहे. व त्या अन्यायाची काही अंशी भरपाई म्हणून घटनाकारांनी विचारपूर्वक व उदात्त हेतूने आरक्षणाची संवैधानिक तरतूद केलेली आहे. त्याचा उचित परिणाम दिसून येत आहे. समाजानेही मनाचा मोठेपणा करून ते स्वीकारले आहे. परंतु ते धोरण नीट समजून न घेता समाजात संभ्रम निर्माण करणे काही आरक्षण विरोधकांचे नेहमीचेच काम आहे. घटनात्मक व्यवस्थेला राक्षस संबोधून टीका करणे, तसेच राज्य घटनेचा व आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या तमाम वर्गाचा हा अवमान आहे. पत्रलेखिकेची आरक्षणविरोधी भूमिका चुकीची असून निषेधार्ह आहे.
- सूर्यकांत भडांगे,  शहापूर.

पूर्वायुष्यच पाहायचे, तर मग वाल्मीकीला का डोक्यावर घेता?
‘नवनैतिकतावादाची नशा’ या अग्रलेखाच्या (२ नोव्हें.) शीर्षकातील दोन्ही शब्द (नवनतिकवाद आणि नशा) हेटाळणी दर्शवितात. फक्त लोकांनी निवडून दिले म्हणजे आम्ही आणि आमच्या सात पिढय़ा पवित्र झाल्या अशा समजुतीत आजचा लोकप्रतिनिधी वावरतो . मग तो बंदूकधारी खासदार असो वा घोटाळेबाज मंत्री. यांची कृत्ये उघड करणे जर नवनतिक वाद असेल, तर त्यात हेटाळणी करण्यासारखे काय आहे?
तसेच, जर केजरीवालाचे पूर्व आयुष्य पाहायचेच आहे मग वाल्मीकीला का डोक्यावर घेता? आणि सारे इतर प्रतिनिधी धुतल्या तांदळासारखेच काय? की पर्यायी व्यवस्था नाही म्हणून लोकशाहीतला धुडगूस मूग गिळून पाहात बसावा असे आपले मत आहे?
- सत्यजीत बोरवणकर

 
लोकमानस : शनिवार, ३ नोव्हेंबर Print E-mail

शनिवार, ३ नोव्हेंबर
भावनिक आधाराची नोंद का नाही?
‘वाघाचे उलटे सीमोल्लंघन’ हे २६ ऑक्टोबरचे संपादकीय वाचले. मुळात दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व आवृत्त्यांमध्ये बातमी छापून येणे अधिक महत्त्वाचे होते. ती या संपादकीयासहच तिसऱ्या दिवशी आली.  शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा मराठी माणसाच्या दृष्टीने संवेदनशील घटना असते. इतकेच काय शिवसेनेचे विरोधकही त्याकडे नजर ठेवून असतात. त्यामुळे सर्वदूरच्या वाचकांना महत्त्वाच्या बातम्या तत्परतेने द्यायलाच हव्यात.
संपादकीय पूर्णत: एकांगी वाटते. वयोपरत्वे थकलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस मान देण्याची आपली संस्कृती आहे. त्यामुळे जरी काही मुद्दय़ांवर तुम्ही टीका करू शकत होतात, तरी बाळासाहेबांचे वय, अनुभव व सामान्य मराठी माणसांना वाटणारा त्यांचा भावनिक आधार याची कुठेतरी नोंद हवी होती. भरीव म्हणता येईल असे एकही काम सेनेच्या नावे उभे राहिले नाही असे आपण मानता. भरीव कामे म्हणजे सध्या भ्रष्टाचाराने गाजत असलेल्या शिक्षण संस्था, सहकार आणि सरकारमधील घोटाळे का? मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी माणसाला बाळासाहेबांमुळेच अस्मिता मिळाली हे भरीव कार्य नाही का?
प्रकृतीमुळे हतबल झालेल्या नेतृत्वाने पक्ष कार्यकर्त्यांना नवीन नेतृत्वाला सांभाळून घ्या, असे आवाहन करण्यात वावगे काय? याच घटनेवरील संपादकीय टीका करूनसुद्धा सकारात्मक दृष्टिकोनातून लिहिली, तर अधिक वाचनीय होईल.
-सुधीरकुमार यादव,
रोहा.

धृतराष्ट्राचे नक्राश्रू
‘वाघाचे उलटे सीमोल्लंघन’ या अग्रलेखाबद्दल (‘लोकसत्ता’ २६ ऑक्टो.) अभिनंदन! स्वत:च्या राज्यात उथळ, नालायक आणि भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना वाव आणि प्रोत्साहन दिल्यावर शेवटी अश्रुपात करायची वेळ आल्यास नवल वाटायला नको.
आपण म्हटल्याप्रमाणे शिवसेनेच्या पूर्वार्धात सुधीरभाऊ जोशी, हेमचंद्र गुप्ते, वामनराव महाडिक, प्रमोद नवलकर यांच्यासारखी शिवसेनेसाठी खस्ता खाणारी आणि राजकारणातही चारित्र्य जपणारी माणसे होती. परंतु त्यांना अडगळीत पडावे लागले. सत्ता आणि पैसा यांची चटक लागल्यावर शिवसेनेच्या रोपटय़ाचे विषवृक्षात रूपांतर झाले. त्यातही अकर्तृत्ववान पुत्र पौत्रांच्या मोहात पडलेल्या धृतराष्ट्रासारखी बाळासाहेबांची स्थिती झाली. काही वर्षांपूर्वी नाना पाटेकरांनी बाळासाहेबांना इशारा दिला होता की एक दिवस मागे वळून पाहाल तेव्हा पाठीशी कोणी नसेल! परंतु झोपेचे सोंग घेतलेल्याला कोणीही जागे करू शकत नाही.
आज शिवसेनेचा इतिहास बघितल्यास मराठी माणसाच्या प्रेमाचा गळा काढून महाराष्ट्राची आणि विशेषत: मराठी माणसाची फसवणूक करीत संघटनेतील मूठभर माणसांना गब्बर करणारी संघटना असाच उल्लेख करावा लागेल. आचार्य अत्र्यांसारख्या कर्तृत्ववान नेत्यांवर भ्याडपणे हात टाकणाऱ्या शिवसेना नेतृत्वावर आज ४०-४५ वर्षांनंतर मराठी माणसासमोर ‘माझ्या मुला-नातवाला सांभाळून घ्या’ असं जाहीररीत्या सांगण्याची वेळ यावी हा केवढा दैवदुर्विलास! ‘करावे तसे भरावे’ हेच शेवटी खरे, परंतु मधल्या ४०-४५ वर्षांत मराठी माणूस मात्र अशा सुमार आणि स्वार्थी संघटनेच्या मागे जाऊन नागवला गेला आहे हे खरे!
-राजीव मुळ्ये,
दादर, मुंबई.

झुंडी कशासाठी हव्यात?
निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी जमावाची आवश्यकता नसते. खूप माणसे गोळा करून शक्तिप्रदर्शन केले की स्वच्छ चारित्र्याचे सर्टिफिकेट मिळते, हा भ्रम आहे. मुळात तसा प्रयत्न करण्याचे कारण मनात लपलेली भीती हे असते.
कधी तरी सत्य बाहेर येते आणि खरा चेहरा उजेडात येतो, तेव्हा लोकांसमोर एकटय़ाने जायची भीती वाटते. कारण मनामध्ये असुरक्षितता असते. त्यावर उपाय काय, तर माणसे गोळा करायची आणि खूप मोठा गदारोळ करायचा, हा तात्पुरता उपाय असतो. जमलेली माणसे पांगल्यावर पुन्हा मनातली भुते डोके वर काढतात आणि नको ते प्रश्न उभे करतात.
मागील काही वर्षांपासून सर्वत्र अशा झुंडीचे प्रदर्शन केले जात आहे, यात खरा उद्देश असतो आपला निर्लज्जपणा, निबरपणा आणि कोडगेपणा भक्कम करण्याचा. तुम्ही काहीही म्हणा, आम्ही तुमच्या आरोपांना भीक घालीत नाही, तुमच्या ओरडण्याने (की भुंकण्याने) आमचे कुणीही, काहीही वाकडे करू शकत नाही, हे त्यांना जनमानसावर ठसवायचे असते. त्याचबरोबर आमच्या कृतीला एवढय़ा माणसाचे समर्थन आहे (आमच्या पापात एवढे वाटेकरी आहेत.) हेदेखील त्यांना दाखवून द्यायचे असते.
त्यासाठी जी गर्दी जमा केलेली असते ते सारे लाभार्थी असतात. त्यांना तुमच्या खरे-खोटेपणाविषयी काहीही देणेघेणे नसते. त्यांचा संबंध केवळ ‘देण्याघेण्याशी’ असतो. त्यांना चेहरा नसतो आणि ते कुठल्याही मांडवात ढोल वाजवण्याची सुपारी घ्यायला तयार असतात.
या सगळ्या व्यवहारात राहता राहिला तो सर्वसामान्य माणूस. त्याला काय वाटते?
हिंदीतले प्रसिद्ध कवी अरुण कमल यांची लोककथा नावाची कविता आहे. (अनुवाद : सतीश काळसेकर)
एके काळची गोष्ट आहे
कुणा एका गावात शेतकऱ्याच्या घरी
दरोडा पडला रात्री तिसऱ्या प्रहरी
आणि त्याचा थोरला मुलगा
दोन महिन्याआधी त्याची पत्नी
नांदायला आली होती
वळईच्या चौकटीत कोसळला निपचित
वाचवताना दागिने
सकाळ झाली
झाली प्रेत उचलायची वेळ
तर शेतकरीच पुढे झाला
त्याचा धाकटा मुलगा
आणि म्हातारा बाप
तरीही एक खांदा कमीच पडला होता
पण गावातला एकही माणूस आला नाही
सगळ्यांना वाटलं दरोडेखोरांना बरं वाटणार नाही
तेव्हा तिघांनी उचललं प्रेत
आणि मुलाला बापाने अग्नी दिला
गोष्ट गेली रानात
विचार करा मनात
सर्वसामान्य माणसांना दोष देता येणार नाही. पण चोहोबाजूने ज्यांनी त्यांना वेठीस धरलेले आहे त्या दरोडेखोरांना काय वाटेल हा विचार त्यांच्या मनात येणे आणि त्यामुळे गप्प राहणे हे नैसर्गिक आहे.
आमचे आरोप सिद्ध झाले तर आम्ही सार्वजनिक जीवनातून संन्यास घेऊ. गैरमार्गाने कमावलेली असेल तर आमची संपत्ती वाटून टाकू, अशा जाहीर धमक्या सर्वसामान्यांना दिल्या जातात.
सगळ्या गुंत्यात गुंतूनही तुमचे हात-पाय मोकळे असतात. तुम्ही पुन्हा निवडून येऊ शकता. तुम्ही सन्मानाने झेंडय़ाची दोरी सोडू शकता. तुम्ही सभा-संमेलनाचे उद्घाटन करू शकता. तुमच्या हस्ते कुणाकुणाचे सन्मान, सत्कार होऊ शकतात. तुम्ही जमावापुढे स्वच्छ चारित्र्य आणि नैतिकतेवर प्रवचन देऊ शकता. लोकांच्या प्रेमामुळे तुम्हाला भाग्यविधाते, लोकनेते अशा उपाध्या मिळू शकतात. तुमच्या वाढदिवसाला तुमच्या दर्शनासाठी रांगा लागू शकतात. पण तरीही तुमचे निर्दोषत्व सिद्ध नाही होऊ शकत.
एखादा फाटका माणूस भरबाजारात सर्वादेखत तुमच्यावर बोट दाखवतो आणि तुम्ही पुन्हा माणसे गोळा करून शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या उद्योगाला लागता, पण त्यामुळे तुमचे निर्दोषत्व सिद्ध होऊ शकत नाही.
-सायमन मार्टिन , विरार

 
लोकमानस : शुक्रवार, २ नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

शैक्षणिक गुणवत्ता आणि  सुसूत्रतेसाठी सरकार इतकेच तत्पर राहील का?
खासगी शिक्षण संस्थाचालकांच्या ‘आर्त’ हाकेला साद देत शिक्षण विभागाने एक एप्रिल २०१३ पासून वेतनेत्तर अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. २००५ पासून वेतनेतर अनुदान शासनाने बंद केले होते. या प्रश्नी ‘संस्थाचालकांच्या तीव्र भावनेचा आदर’ करत वित्त विभागाचा विरोध डावलून शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा करत  मागणी मान्य केली. शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभागाचे या ‘तत्पर निर्णयक्षमतेबद्दल’ महाराष्ट्रातील तमाम पालक वर्गातर्फे जाहीर अभिनंदनच करायला हवे!
 याच ‘तत्पर’ शिक्षण विभागाकडून पालकांच्या काही अपेक्षा आहेत, त्यावरही याच ‘तत्परतेने’ शिक्षण खाते विचार करील, हे डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण क्षेत्रातील काही प्रलंबित प्रश्नाची यादी अशी :
पारदर्शक पूर्व-प्राथमिक (केजी) प्रवेश : देशाला शिक्षणाचा आदर्श देणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही हे शिक्षण ‘अनधिकृतच’ आहे. पालकांच्या आíथक लुटीचा श्रीगणेशा याच शिक्षणापासून होतो आहे. ना प्रवेशाचे नियम, ना अधिकृत अभ्यासक्रम. ‘विना डोनेशन, नो अ‍ॅडमिशन’ आणि तेही सहा-सात महिने अगोदर, याच काय त्या अधिकृत नियमावर या शिक्षणाची वाटचाल चालू आहे .
प्रलंबित शुल्क नियंत्रण कायदा : गेल्या चार-पाच वर्षांपासून विना अनुदानित शाळांच्या बेलगाम, बेफाम शुल्क वाढीखाली पालक वर्ग अक्षरश: दबला आहे. रस्त्यावर उतरून निषेधही केला आहे. सरकारी सूत्रानुसार’ शुल्क नियंत्रण समितीचा सोपस्कार पार पाडूनही हा कायदा प्रलंबित आहे. शाळा परवाना/ वाटपाचे निकष कधी ठरणार?
योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेंडर : विविध बोर्डाच्या शाळेचे वेळापत्रक वेगवेगळे. एका बोर्डाची परीक्षा तर अन्य बोर्डाची शाळेला सुरुवात. एकाला उन्हाळी सुट्टी तर दुसऱ्याची शैक्षणिक सुरुवात. सुसूत्रतेच्या अभावामुळे सर्वच सावळागोंधळ.
खासगी संस्था कशा? : शाळेचे वेतन, वेतनेतर खर्च शासन करत असताना या संस्था खासगी कशा? शिक्षणाचा बाजार याच धोरणामुळे मांडला जात आहे. यावर अंकुश कधी येणार? सर्व शाळा एकत्र मानून अंतर शाळा/ संस्थांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्यांची अंमलबजावणी कधी होणार?
आíथक लेखाजोखा संकेतस्थळावर : शाळांच्या संपूर्ण आíथक व्यवहारात पारदर्शकता आणून पालकांना आपल्या शुल्काच्या विनियोगाच्या तपशिलाचा हक्क कधी मिळणार?
याखेरीज शिक्षण हक्क कायद्यान्वये सर्व शाळांत २५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी, पट पडताळणी अभियानावरील प्रलंबित कारवाई, सर्व शाळांचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन, असे प्रश्न आहेत.
त्यामुळे सरकारने पायाभूत सुविधांच्या परिपूर्तीची नवी मुदत, मुलांना शिक्षा केल्यास शिक्षकांना तुरुंगवास, असे अनावश्यक निर्णय घेण्यापेक्षा उपरोक्त प्रलंबित प्रश्नावर योग्य निर्णय घ्यावा. नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या एकत्रित प्रगती अहवालात ३५ राज्यांत महाराष्ट्राचा १७वा क्रमांक आहे. हा क्रमांक एकूणच महाराष्ट्राच्या ‘आदर्श शिक्षण’ पद्धतीवर प्रकाश पडण्यास पुरेसा ठरतो.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

नोकरभरती बंदी, हा गैरकारभाराचा परिपाक!
‘सरकारी नोकऱ्या यापुढे नाहीत’ असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात सांगितल्याची बातमी (लोकसत्ता, २८ ऑक्टो.) आणि ‘शहाणा सल्ला, पण..’ हा अन्वयार्थ (२९ ऑक्टो.) वाचले.
शंकरराव चव्हाणांचा ‘शून्याधारित’ आणि पृथ्वीराज चव्हाणांचे ‘तुटीचे’ अर्थसंकल्प- परिणाम सरकारी नोकरभरती बंद! हे असे का व्हावे, यामागील वस्तुस्थिती व उपायांचे मार्ग अन्वयार्थमधील ‘पण..’मध्ये दडले आहेत. आज खाणारी तोंडे प्रचंड प्रमाणावर वाढली आहेत. सरकार स्वत: उत्पादन क्षेत्रात नसले तरी खाजगी उत्पादन व सेवा क्षेत्रांतून सरकारला प्रचंड प्रमाणात ‘महसूल’  मिळत आहे. तसेच सरकारला आपला प्रचंड प्रमाणावरील खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी काटकसरीचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु सरकारला त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी दृढ इच्छाशक्ती हवी. स्वतंत्र खात्याचे मंत्री वगळता, प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्याला राज्यमंत्र्याची आवश्यकता आहे काय, याचा विचार करून मंत्रिमंडळाचा आकार कमी करावा. मंत्र्यांचे संशोधन व अभ्यासाच्या नावाने चालणारे परदेश दौरे बंद करावेत व राज्यांतर्गत दौरे नियंत्रित करावेत. त्यांना देण्यात येणारे विविध भत्ते बंद करून त्यांना देण्यात येणाऱ्या सरकारी बंगल्यांचे भाडे सोडले तरी पाणी व वीज बिलांची वसुली त्यांच्याकडून करावी. सरकारी सनदी अधिकारी व मंत्र्यांच्या ‘गृहनिर्माण’ संस्थांना सवलतीने नव्हे तर प्रचलित बाजारभावानेच भूखंड वितरित करावेत, अशा एक ना अनेक उपायांबरोबरच सरकारी पातळीवर प्रचंड प्रमाणावर बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी व लोकप्रतिनिधींचा व मंत्र्यांचा प्रत्येक निवडणुकीगणिक  प्रचंड प्रमाणावर वाढलेला निवडणूक खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोरात कठोर उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रचंड प्रमाणावर वाढणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाय योजले तर सरकारी कामगार-कर्मचाऱ्यांचे पगार स्थिर ठेवण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राच्या प्रामाणिक मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या सल्लामसलतीने वरीलप्रमाणे सांगितलेल्या उपायांची, काही प्रमाणात का होईना, गंभीरपणे अंमलबजावणी  केली तर ‘तुटी’तील अर्थसंकल्प शिलकीत येऊन ‘सरकारी नोकरभरती बंदी’च्या विचारातून मुख्यमंत्री परावृत्त होतील, असे मनोमन वाटते.
विजय बापू बसनाक, चारकोप, कांदिवली.

सध्याचा भ्रष्टाचार पुढारलेलाच!
अरविंद केजरीवालांच्या प्रत्येक आरोपागणिक, हल्ली भ्रष्टाचाराची चर्चाही जोर धरत असते. वास्तविक भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती आधीही असल्या तरी भ्रष्टाचाराला जरब बसवणारा एकही निर्णय न झाल्याने कायद्याचा धाक फार कुणाला राहिलेला नाही. खरे तर, अशा गुन्ह्याचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया एक वर्षांच्या आत जलदगती न्यायालयातर्फे चालवल्यास असा धाक निर्माण होऊ शकतो अन्यथा, दहा-पंधरा वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भ्रष्टाचाराने मिळवलेल्या संपत्तीचा उपभोग घेणारे आपण पाहातोच आहोत!
दुसरा मुद्दा म्हणजे, पूर्वी ऐंशीच्या दशकापर्यंतच्या भ्रष्टाचारात व आजकालच्या भ्रष्टाचारात एक मूलभूत व धोकादायक बदल पाहायला मिळत आहे. तो म्हणजे, पूर्वी भ्रष्टाचार केवळ रुपयाच्या स्वरूपातच होता व कामाचा दर्जा व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न असायाचा, पण आजकाल पैसे तर खातातच, पण कामेही होत नाहीत किंवा निकृष्ट होतात. तेव्हा, ‘कामाच्या बाबतीत दर्जा राखून भ्रष्टाचार केल्यास चालेल’, असे अतिशयोक्तीने म्हणण्याची वेळ आली आहे.
भाग्यश्री भूमकर, ऊर्जानगर (चंद्रपूर)

कुठे गेल्या संघशाखा?  
माझ्या लहानपणी रा. स्व. संघाच्या शाखा भरत.  मुलांसाठी व्यायाम, खेळ होत. तिथे जात-पात अशा गोष्टींना स्थान नव्हते, तिथूनच संघाचे सामान्यांशी संबंध प्रस्थापित होत. आता असे काही नसल्यामुळे संघाचा जनतेशी असणारा संबंध तुटला आहे. मूठभर कार्यकत्रे जे अजिजी वा शारीरिक ताकदीच्या जोरावर वर चढतात, त्यांच्यामुळे संघ चालतो. अशा संघाला सध्यातरी जनमानसात थारा नसल्याने त्यांनी कितीही आदळ-आपट केली तरी काहीही होऊ शकत नाही. एकंदरीत संघ व त्याच्या फांद्या (भाजप, विहिंप, बजरंगदल)  स्थानिक स्तरावर नुकसान करू शकतात, पण संपूर्ण बदल घडवण्याची ताकद नाही त्यांची.
मकरंद देवधर

 
लोकमानस : गुरुवार, १ नोव्हेंबर २०१२ Print E-mail

मुदतवाढ देताना तरी वस्तुस्थितीकडे पाहा!
सरकारने केबल टीव्हीसाठी सेट टॉप बॉक्स बसवण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर असल्याचे जाहीर केले आहे. ही मुदत वाढवावी, अशी मागणी शिवसेना-मनसे यांनी परवाच केल्याचे समजते.
परस्परविरोधी बातम्यांवरून, अजूनही साधारणपणे ४० टक्के टीव्हीधारकांनी सेट टॉप बॉक्स बसवले नसावेत, असा अंदाज आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या बातमीनुसार यामागचे एक कारण, इतक्या मोठय़ा संख्येने सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध नसणे हे होते. त्याशिवाय हा बॉक्स योग्य तऱ्हेने कुठे नि कसा ठेवायचा हाही प्रश्न काही टीव्हीधारकांना पडला असण्याची शक्यता आहे. जेव्हा सेट टॉप बॉक्स बसवणे ३१ ऑक्टोबरपासून सक्तीचे करण्याचा निर्णय झाला, त्यावेळी त्यांच्या मागणीचा व उपलब्धतेचा विचार केला गेला होता का? नसेल तर आता लागणाऱ्या बॉक्सची आकडेवारी गोळा करून व उत्पादकांची उत्पादन क्षमता विचारात घेऊन वस्तुस्थितीवर आधारित मुदतवाढ द्यावी. मुदतवाढ देण्यात कुठलेही राजकारण आणले जाऊ नये नि सरकारने तो प्रतिष्ठेचा प्रश्न करू नये.
आणखी एक सूचना :  यापुढे टीव्हीचे डिझाइन हे त्याला वेगळा सेट टॉप बॉक्स लागू नये असे असावे.
शरद कोर्डे,  वृंदावन, ठाणे.

जाळे उद्ध्वस्त करण्याची संधी का दवडली?
दोन लाख रुपयांच्या बनावट नोटांसह पकडल्या गेलेल्या रवी धीरेन घोष याला उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’त वाचली. बनावट नोटांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते हे तरी न्यायालयाला मान्य आहे ना? मग खऱ्या चलनात मिसळण्याच्या हेतूने त्या भरपूर प्रमाणात बाळगणे हा गंभीरच गुन्हा आहे आणि हा गुन्हा करणारा भारतीय असेल तर त्याच्यावर देशद्रोहाचाच खटला चालवायला हवा. हा गुन्हा दहशतवादी कलमात कसा बसत नाही, हे सर्वसामान्य जनतेच्या आकलनाबाहेरचेच.. अगदी खरी व खोटी नोट कोणती हे ओळखण्यातील संभ्रमाप्रमाणे!
 मात्र अशा गुन्हेगारांना कडक शासन व्हायला हवे, कारण या नोटा शेवटी पापभीरू सर्वसामान्यांच्याच खिशात जाऊन त्याला नाहक वेठीला धरले तर जातेच, शिवाय त्याचे आíथक नुकसानही होते.
 हा खटला न्यायालयापर्यंत येण्यास तीन वर्षांचे कालहरण झालेलेच आहे. तेव्हा रवी धीरेन घोष याच्यामार्फत हे जाळे उद्ध्वस्त करण्याची संधी का दवडली गेली याची चौकशी व्हायला हवी.
किरण प्र. चौधरी, वसई

विश्वास कमकुवत होईल..
जामीन देण्याचा मुद्दा तांत्रिक असल्याने, आरोपीला जामीन देणे वा न देणे हा न्यायालयाचा विशेषाधिकार आहे. पोलिसांनी लावलेली कलमे ही गुन्हय़ाचे गांभीर्य आणि त्याचा समाजावर तसेच अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याचेच फलस्वरूप आहे. पण न्यायालयाने पोलिसांना या (रवी धीरेन घोष) प्रकरणाचा छडा लावण्यापेक्षा पोलिसांना ‘बनावट नोटा पाकिस्तानात तयार करण्यात आल्या म्हणून काय झाले,’ असा सवाल करणे कितपत योग्य आहे हे मला नाही कळले. यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत होईल.
हेमंत शिरसाळे

कायद्याच्या गैरफायद्याचीच शक्यता अधिक
‘शिक्षकांनो, सावधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ ऑक्टो.) वाचली आणि आपण शिक्षणपद्धती कुठे नेऊन ठेवणार आहोत असा प्रश्न पडला. मुलांचा उपजत आगाऊपणा, मोठय़ांना बरोबरीने वागणूक देण्याचे त्यांना मिळू लागलेले बाळकडू, शंभर टक्के निकालासाठी शिक्षकांना धारेवर धरले जाणे, त्यासाठी अनतिक मार्गाचा अवलंब करण्यास काही शाळांकडूनच दिले जाणारे प्रोत्साहन आणि महागाईच्या या दिवसांत अपुरा पगार (विशेषत: विनाअनुदानित शाळांत)यामुळे आधीच प्रामाणिक शिक्षक पिचले जात आहेत. चार-दोन विकृत मनोवृत्तीच्या आणि घरचा त्रागा विद्यार्थ्यांवर अतिरेकी शिक्षा करून काढणाऱ्या  शिक्षकांमुळे साऱ्या शिक्षकांना एकच फुटपट्टी लावण्याचा केविलवाणा प्रयोग शासन करू पाहत आहे, हे दुर्दैवी आहे. यामुळे शिकवण्याच्या पाटय़ा टाकल्या जातील; मुले, पालक आणि शिक्षणसंस्था चालकही या कायद्याचा गरफायदा घेऊ शकतील. घरातल्या कुरबुरींतून कायद्याच्या कलम ४९८ चा जसा काही वेळा पुरुषांविरुद्ध गरफायदा घेतला जातो तसेच शाळेतल्या कर्तव्यकठोर, प्रामाणिक शिक्षकांच्या बाबतीत होणार नाही कशावरून! नीरक्षीरविवेकासाठी पुढे जाऊन वर्गावर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरेसुद्धा बसवावेत, म्हणजे शिक्षक काय कसे शिकवत होते आणि कुठल्या मुलाला कुठली शिक्षा केली हेही कळेल. सरकारला शिक्षणसक्ती करायची आहे की शिक्षकशक्ती आणि भक्तीचे खच्चीकरण, हेच कळत नाही.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे

टाळय़ा घेणाऱ्या निर्थक मागण्या
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे  व माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी लोकसभा बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली तर निवडणुकीनंतर व या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे काय होईल हे सांगण्यासाठी फार डोके चालविण्याची गरज नाही.
(१) या निवडणुकीनंतर पुन्हा हेच राजकीय पक्ष कमी-जास्त फरकाने निवडून येतील.  अण्णांभोवतीची गर्दी व त्यांनी पािठबा दिलेल्या उमेदवारांचे यश यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसेल.
(२) मध्यावधी निवडणुकांमुळे करदात्यांचे व देशाचे आíथक नुकसान होईल.
या शक्यतांचा विचार करून अण्णा आणि मंडळींनी उरलेल्या दोन वर्षांत आणखी जनजागृती करावी व जेव्हा काही सकारात्मक बदलाची खात्री पटेल, तेव्हाच अशा मागण्या कराव्यात, त्याही व्यवहार्य असतील तरच.  निव्वळ टाळय़ा घेणाऱ्या निर्थक मागण्या करणे अण्णांकडून अपेक्षित नाही.
सुरेश डुम्बरे, मुंबई

सरकार ‘कॅग’ला जुमानेल का?
स्पेक्ट्रम, सी.डब्ल्यू.जी., कोलगेट इत्यादी घोटाळ्या प्रकरणी कॅगने आपल्या अहवालात सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत व सरकारच्या चुकांमुळे  किती नुकसान सोसावे लागले, याचा अंदाज वर्तविला आहे. एका मागून एक असे गंभीर घोटाळे उजेडात येत असल्याचे पाहून यूपीएतीले काही मंत्री, खासदार, खरे तर काँग्रेस मुख्यालयाला जवळचे असे काही मंत्री, खासदार कॅगलाच बदनाम करण्याच्या उद्योगाला लागले.
या उद्योगात मनीष तिवारींसारखे, आता मंत्रिपदी बढती मिळालेले  लोकही संवैधानिक अशा कॅगबद्दल अत्यंत तुच्छतापूर्वक बोलत आहेत. इतक्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी ‘कॅग म्हणजे काही मुनीमजी नाही’, अशा खडय़ा शब्दात कान उघडले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रपतींनीही अलीकडेच मीडियामार्फत कॅगला कानपिचक्या दिल्या, हे वाचून वाईट वाटते. कॅग, निवडणूक आयोग इत्यादी संवैधानिक संस्थांचे महत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाएवढेच आहे. अशा कॅगबद्दल हीन पातळीवर टीका करणाऱ्यांना आवरणे महत्त्वाचे आहे, पण जे घडत आहे ते मन सुन्न करणारे आहे. अल्पकाळातच सरकार कॅगला न जुमानणारे झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.
म. मा. गोळवलकर, अमरावती.

 
लोकमानस : बुधवार, ३१ ऑक्टोबर २०१२ Print E-mail

संघाचे वेगळेपण की संघनिष्ठांचे भाबडेपण?
‘संघाच्या पशाचे वेगळेपण’ हे श्रीनिवास जोशी यांचे पत्र (लोकमानस, २९ ऑक्टो.) भाबडय़ा संघभक्तीचा नमुना आहे.  रा. स्व. संघात समर्पित भावनेने दिलेल्या पशाची पावती व हिशोब दिला जात नाही. बदलत्या काळानुसार या प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी, असेही कुणाला वाटत नाही. दुसरीकडे, ज्या डोंबिवलीत हे जोशी राहतात तेथल्या संघ परिवाराच्या अनेक कार्यक्रमांना आयआर बी  रोड बिल्डर्सची मदत असते हे तेथल्या लोकांना माहीत आहे.  एन्रॉन प्रकरणात संघाचा रथ जमिनीला लागलेला आहे, हेही सर्वविदितच आहे. देशहित व संघहित यात संघाने संघटनाहिताला आजपावेतो प्राधान्य दिलेले आहे.
प्रमोद वैद्य, मुलुंड

फटाक्यांवर र्निबध हवेच
दिवाळीत फटाके लावण्याच्या प्रथेतच काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. आवाजी फटाक्यांमुळे ध्वनिप्रदूषण होतेच, पण तडतडी-फुलबाजीसारखे फटाकेही फॉस्फरस व अन्य घटकांद्वारे प्रदूषणास हातभार लावतच असतात. मुले भाजण्याचीही शक्यता असते.
फटाके बाजारात विक्रीस येण्यापूर्वीच त्यावर र्निबध घालणे किंवा फटाके लावण्यासाठी मोकळय़ा मैदानातच जाण्याची सक्ती करणे, यापैकी एखादा उपाय योजला पाहिजे.
भालचंद्र केशव गन्द्रे, चेंदणी, ठाणे

निष्काळजी पालक, निर्बल शाळा.. मग विद्यार्थ्यांचे काय होणार?
‘शिक्षकांनो सावधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ ऑक्टो.)  वाचली.  विद्यार्थ्यांना शारीरिक  शिक्षा केल्यास तीन वष्रे तुरुंगवास देणारी नवीन विधेयकातील तरतूद अत्यंत संतापजनक आहे. असे वाटते आहे की, कुणी तरी जाणीवपूर्वक आपल्या शिक्षणाचा दर्जा खाली खाली घसरवत आहे की काय.
शिक्षण क्षेत्रावर नवीन मंत्री, नवीन धोरण आणि  दरवेळी नवीन आघात असे चित्र सारखे बघायला मिळत आहे.
शारीरिक शिक्षेने विद्यार्थ्यांला इजा होणे, मानसिक आघात होणे, शिक्षा ओंगळवाणी होणे हे सर्व गरच, पण शारीरिक शिक्षाच काढून टाकली तर आधीच घसरत चाललेला शिक्षणाचा दर्जा अधिकच घसरेल हे नक्की.
शिक्षकांची शिकविण्याची तळमळ आधीच कमालीची कमी झालेली आहे. त्यात आता शिक्षकांचा धाकही विद्यार्थ्यांवर रहाणार नाही. अलीकडील काळात सरकारच्या अनेक निर्णयांनी शिक्षणाचा दर्जा वेगाने घसरत आहे.
१) गणित कनिष्ठ दर्जाचे केले. (२) विज्ञान विषयाचेही प्रमाण व गुण कमी केले (३) शाळा आणि महाविद्यालयाचे अंतर्गत गुण वाढवून भ्रष्टाचाराला मार्ग मोकळा करून दिला (४) आपल्याकडे आठवीपर्यंत सर्वाना ‘पुढे ढकलायचे’ असा फतवा मागेच काढला गेला होता. (५) शिक्षकांच्या पगार वाढीकडे सरकारचे लक्ष नाही तसेच शिक्षकांची अध्यापनाचा दर्जा आणि कार्यक्षमता हीपण वारंवार तपासली जात नाही.
पालकांचाही हल्ली दबाव कमी झाला आहे. त्यात सोशल नेटवर्कमुळेही विद्यार्थी बिघडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या सर्वातून कुठला भारत आपण घडवणार आहोत याचा विचार करायची वेळ आली आहे.  निष्काळजी पालक आणि निर्बल शाळा अशा व्यवस्थेतूनच मुलं रेव्ह पार्टीला आगदी कोवळ्या वयात  गेलेली दिसतात. वीस वर्षांनंतरचा समाज आपण आत्तापासून घडवायला सुरवात करायला हवी. शिक्षणासाठी पंचवार्षकि योजना तर सोडाच सरकार अशा चुकीच्या योजना / विधेयक आणत आहे.
महेश कुलकर्णी, कोलबाड, ठाणे

आवाजी कल्लोळ खरोखरच थांबेल?
‘आवाजी कल्लोळ थांबवण्यासाठी.. ’ हे रजनी देवधर यांचे पत्र (लोकमानस, २७ ऑक्टो.) वाचले. त्यांनी एक चांगला मुद्दा चर्चेसाठी घेतला आहे. त्यांचे अभिनंदन. आवाजी कल्लोळ थांबवण्यासाठी संघटित प्रयत्न करणे जरुरी आहे, हे निश्चित. पण.  रजनीताईंनी सुचवलेला उपाय ‘महापालिकेला अर्ज करणे आत्तापासून..’ मात्र प्रभावी वाटत नाही. असा अर्ज आजारलेल्या शांतताप्रेमींनी दिला वा दिले तरी पुढच्या दिवाळी, नाताळ, नववर्ष स्वागत, गणपती स्थापना, विसर्जन, नवरात्री, देवी विसर्जन या पुढे येऊ घातलेल्या आवाजी कल्लोळांपर्यंत महापालिका त्या अर्जाचे लोणचे घालेल व चांगले मुरू देईल. डेसिबलच्या मर्यादेचे वेळोवेळी काय होते ते आपण सर्व पाहतो आहोत. या अर्जाचे काय झाले? यासाठी एक रिट अर्ज कुणा तरी जागृत नागरिकांना करावा लागेल. त्यावर सर्व संबंधित तो खटला तारीख पे तारीख, वकील, अशिलांची अनुपस्थिती इ. इ. न्यायालयमान्य मार्गाने लटकवतील. दरम्यान हा आवाजी कल्लोळ अनेक रुग्ण इस्पितळात पोचवेल, इस्पितळांतले रुग्ण रामनाम जपण्यासाठी सिद्ध करेल. हा जो कुणी योग्य विचार मांडतो त्याला परावृत्त करण्याकरिता केलेला प्रयत्न नव्हे तर वस्तुस्थिती निदर्शनास आणणे आहे. सामूहिक व संघटित विरोध करणाऱ्याला हाताळण्याचे विविध मार्ग संबंधित आयोजक व स्वयंसेवी जाणून असतात. पाठपुरावा करणाऱ्यांची नाकेबंदी कशी करायची, कोणकोणते उपाय योजावेत हे ‘व्यवस्थित’पणे ‘मॅनेज’ करतात व उत्सवानिमित्त होणारा हा आवाजी कल्लोळ निर्विघ्नपणे सालोसाल पार पडतो. कारण या महाराष्ट्र देशाच्या प्रमुख शहरांमध्ये सण शांततामय पद्धतीने व साधेपणाने साजरे करणे हे कमीपणाचे समजले जाते. भपका नसेल, चमकोगिरी नसेल तर दरिद्रीपणाचे समजले जाते. मूठभर आजारी शांतताप्रेमींसाठी उत्साही तरुणाईच्या उत्साहावर (जी निश्चितच संख्येने जास्त असते.) विरजण घालणे अन्याय्य मानणारे जनतेच्या गळ्यातील ताईत समजले जातात. म्हणूनच उगी रहावे जेजे होईल ते पाहावे.
चंद्रशेखर परांजपे, दहिसर.

ज्येष्ठांनो, कांगा लीगचे सामनेही खेळा!
नुकतेच खा. सचिन तेंडुलकर व झहीर खान रणजी सामने खेळणार असे वाचले.    अजित वाडेकर , एकनाथ सोलकर, अशोक मांकड, सुनील गावसकर, दिलीप वेंगसरकर ही ज्येष्ठ मंडळी कांगा सामने खेळत. आम्हाला आजचे आघाडीचे खेळाडू ‘कांगा लीग’ खेळताना दिसतील काय ?   
शैलेश न पुरोहित

वेळ काढण्यासाठीच भाजपवर आरोप
‘सिंचन श्वेतपत्रिकेत भाजपलाही ओढण्याची राष्ट्रवादीची नवी खेळी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ ऑक्टोबर) वाचली. श्वेतपत्रिकेचा विषय गेले काही महिने चर्चेत असताना व आता बऱ्याच विलंबानंतर त्याचे काम सुरू झाले असताना राष्ट्रवादीने ही ‘पश्चातबुद्धी’ अथवा ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ असलेली चाल खेळण्याचे  इतका काळ लोटल्यावर का ठरविले?
कारण एकच असावे- अशी चाल खेळण्याने येत्या हिवाळी अधिवेशनातही सिंचनावरील श्वेतपत्रिका मांडणे शक्य होऊ नये व कथित घोटाळ्याचा पर्दाफाश होण्यात विलंब व्हावा व त्यांतही आपल्याप्रमाणेच युतीतील भाजपचाही भ्रष्टाचारात सहभाग असण्याचे बाहेर आल्यास, त्यांचीही बदनामी व्हावी. जलसंपदा विभागाचे सचिव देवेंद्र शिर्के यांची बदली करून मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला नकळत हलकासा धक्का दिल्यामुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात एकटय़ा राष्ट्रवादीने असण्यापेक्षा, भाजपसारखा सहकारीही येऊ शकला तर मग आरोपांची धार दोघांत विभागली जाऊन काहीशी बोथट होईलही -असे विलंब करणारे मार्ग उशिराने सुचविण्याची सुप्त इच्छा राष्ट्रवादीच्या मनात असावीशी वाटते. आजचे  मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा प्रकार वाटतो.
कृष्णा रघुनाथ केतकर, नौपाडा, ठाणे.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 2 of 7