सोसायटीचे पदाधिकारी आता मतदान स्वयंसेवक Print

विश्वासराव सकपाळ , शनिवार , २२ सप्टेंबर २०१२

राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सरकारला असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करीत सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक (Booth level volunteers) म्हणून घोषित करून त्यांच्यावर  निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये आपल्यावर येणारी जबाबदारी काही ना काही कारण पुढे करून दुसऱ्यावर ढकलण्याची आणि आपली भूमिका मात्र ‘सांगेन गोष्टी युक्तीच्या चार’ अशा प्रकारची राखण्याकडेच सदस्यांचा कल अधिक असतो.  स्वाभाविकपणेच बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार मूठभर माणसेच पदांची अदलाबदल करून चालविताना दिसतात. तसेच आपली नोकरी व व्यवसाय सांभाळून संस्थेचे काम सेवाभावी वृत्तीने करीत असल्याने त्यांना बंधपत्राचे कायदेशीर बंधन नको होते.
राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकारी समितीवर निवडून येणाऱ्या किंवा स्वेच्छेने कार्यकारी समितीचा कारभार सांभाळणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना बंधपत्राच्या (एम-२० बॉण्ड) जाचक तरतुदीतून वगळ्ण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा अध्यादेश रूपाने कागदावर उतरली. परंतु तत्पूर्वीच राज्यातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव यांना राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सरकारला असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करीत मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक (Booth level volunteers) म्हणून घोषित केले. आणि निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याबाबतचे शासनाचे २२ ऑगस्ट २०१२ चे परिपत्रक खालीलप्रमाणे:
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या सूचना विचारात घेऊन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधीनियम १९६० चे कलम ७९-अ अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे निर्देश जारी करण्यात येत आहेत -
(१) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे ‘अध्यक्ष’ व ‘सचिव’ यांना ‘मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक’ (Booth level volunteers) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. हे ‘मतदान केन्द्रस्तरीय स्वयंसेवक’ (Booth level volunteers) छायाचित्रसहित मतदार याद्यांचा पुनरीक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मतदार दिवस अशा निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या कामात सहभागी होऊन संबंधित ‘मतदार नोंदणी अधिकारी’ यांना ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५०’च्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सहकार्य करतील.
(२) गृहनिर्माण संस्थांचे ‘अध्यक्ष’ व ‘सचिव’ हे ‘मतदान केन्द्रस्तरीय स्वयंसेवक’ (Booth level volunteers) म्हणून संबंधित ‘मतदार नोंदणी अधिकारी’ व ‘साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था’ यांच्या स्तरावरून वर्षांतून किमान दोन वेळा घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त बठकीत (Joint Meeting) सहभागी होतील.
(३) गृहनिर्माण संस्थेमधील रहिवाशी जे १८ वर्षांचे होतील, त्यांची नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी करणे, सदस्य / रहिवासी जागा सोडून गेल्यास, सदस्यांचा/ रहिवाशांचा मृत्यू झाल्यास त्यांची नावे वगळणे, याबाबतची सर्व माहिती प्राधान्याने आपल्या भागातील ‘मतदार नोंदणी अधिकारी’ यांच्याकडे ‘मतदान केन्द्रस्तरीय स्वयंसेवक’ (Booth level volunteers) या नात्याने ते देतील. तसेच सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याआधीन राहून नियमानुसार होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या ‘वार्षकि लेखा परीक्षणा’ (Annual Audit) च्या वेळी नवीन मतदार, स्थलांतरित व मृत मतदार यांची अद्ययावत व अचूक माहिती गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी ‘मतदान केन्द्रस्तरीय स्वयंसेवक’ (Booth level volunteers) या नात्याने दिनांक १५ ऑगस्ट किंवा तत्पूर्वी सादर केल्याचे एक ‘प्रमाणपत्र’ (Certificate)  संबंधित ‘उपनिबंधक / साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यांच्याकडे दिनांक ३१ जुलपूर्वी पाठविल्याबाबतच्या एका स्वतंत्र मुद्दय़ाचा वार्षकि लेखा परीक्षण अहवालात (Annual Audit Report) समावेश करण्यात यावा.
 याआधी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी केन्द्र शासनाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९चे कलम ७९-अ अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना, निवडणूक आयोग राबवीत असलेल्या निवडणूकपूर्व कार्यक्रमास संपूर्णपणे सहकार्य करण्याबाबत दिनांक १९ एप्रिल २०१०च्या परिपत्रकाद्वारे अनिवार्य करण्यात आले होते. परंतु दोन वर्षांच्या कालावधी नंतरदेखील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून अपेक्षित सहकार्य व कार्यवाही होत नसल्याचे सर्व उपनिबंधक / साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य तसेच सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या लक्षात न आल्याबद्दल आश्चर्य वाटते. परिणामी निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा पत्र क्रमांक २३/ २०१२/एफ/ दिनांक १९ एप्रिल २०१२ अन्वये गंभीर दखल घ्यावी लागली.
याबाबत राज्य सरकारकडून दोन वर्षांच्या कालावधीत नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच त्यांच्या महासंघाशी (फेडरेशनशी) चर्चा करून व त्यांना विश्वासात घेऊन अपेक्षित पोषक वातावरण तयार करण्याच्या दृष्टीने कोणतेच प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाही. अजूनही बहुतांश नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था या परिपत्रकाबाबत अनभिज्ञ आहेत. निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या कामाच्या जबाबदारीबाबत त्यांना संपूर्ण माहिती नाही. ती माहिती जेव्हा त्यांना कळेल तेव्हा त्यांची अवस्था घरचे खाऊन लष्कराच्या (निवडणुकीच्या) भाकऱ्या भाजणे अशी होईल.