विशेष लेख : सुवर्णधोरण कसे झाकोळले? Print

डॉ. अनिल पडोशी, गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२

सीमाशुल्क दुपटीने वाढवल्यामुळे सोन्याचे भाव वाढले, पण मागणी कमी झाली नाही. उलट, सोन्याची चोरटी आयात २०१२च्या एप्रिलपासूनच प्रचंड वाढली असल्याचे दिसले. त्यातच गुंतवणूक म्हणून सोन्याला भाव आला़  आता  मागणी रोखण्यासाठी काही जुने उपाय उपयुक्त ठरतील..
आपल्या देशामध्ये सोन्याला प्रचंड मागणी आहे. या मागणीचे एकूण अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन ही मागणी कमी करण्यासाठी सरकारने २०१२-१३ या अर्थसंकल्पामध्ये सोन्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्क (Custom Duty) दुपटीने वाढविले.

हेतू असा की यामुळे सोन्याची मागणी व आयात कमी व्हावी! सुवर्ण व्यावसायिकांनी याविरुद्ध उग्र आंदोलन केले. त्यामुळे सरकारने थोडय़ा सवलती दिल्या. पण मूळ धोरण बदलले नाही. सीमाशुल्क वाढविल्यामुळे सोन्याची मागणी कितपत कमी झाली आणि सरकारचे एकूण सुवर्ण धोरण कितपत यशस्वी झाले याचा आढावा घेण्यासाठी दसऱ्याला ‘सोने लुटण्या’पूर्वीचा मुहूर्त केव्हाही चांगला!
भारतीयांच्या जीवनामध्ये सोन्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कुटुंबामध्ये सोने बाळगणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक आहे. (निदान येथे तरी सुवर्णपदक आहे!) आजमितीस भारतीय कुटुंबांमध्ये साधारण १८००० टन इतके सोने आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे या सोन्याची किंमत साधारणपणे ५७६०० कोटी रुपये आहे. शिवाय मंदिरातील सोने वेगळेच! २०११-१२ मध्ये देशामध्ये २२५० कोटी रुपयांचे सोने आयात झाले.  सीमा शुल्क चुकवून आयात (चोरटी आयात) होते ते वेगळेच! अक्षय्य तृतीया, गुरुपुष्य, गणेशोत्सव इ. शुभ दिवसांमध्ये, तसेच दिवाळीपूर्वी लाखो रुपयांचे सोने भारतीय कुटुंबे खरेदी करतात. ( देशामध्ये असलेले सोने बहुश: आयात केलेले आहे. देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन नगण्य आहे.) एकूणच देशामध्ये सोन्याची भूक ‘न भागणारी’ आहे. देशाच्या एकूण आयातीमध्ये सोन्याचा क्रमांक दुसरा असून, क्रूड तेलाच्या पाठोपाठ सोन्याचा क्रमांक आहे.  समर्थ रामदास यांच्या ‘प्रपंची पाहिजे सुवर्ण’ या शिकवणुकीचे आपण फार इमानेइतबारे पालन करीत आहोत (त्यांची इतर सर्व शिकवण मात्र विसरलो.)
सोन्याच्या ‘न भागणाऱ्या’ भुकेची कारणे काय असावीत?
भारतामध्ये ही ‘भूक’ हजारो वर्षांपासूनची आहे. विशेषत: मध्ययुगीन भारतामध्ये राजकीय अस्थिरता, देशाच्या विविध भागांमध्ये समान चलनाचा अभाव, गुंतवणूक करण्यासाठी इतर मार्गाचा अभाव, लहान तुकडय़ामध्ये प्रचंड संपत्ती साठविण्याचे सोन्याचे सामथ्र्य इ. घटकांमुळे भारतामध्ये सोन्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मागणी निर्माण झाली असणे सहज शक्य आहे. कसाही असला तरी भारतास हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. या हजारो वर्षांमध्ये सोन्याची भूक अधिकाधिक बद्धमूल आणि घट्ट झाली.
भारतीय स्त्री-पुरुषांमध्ये असलेली दागिन्यांची आवडसुद्धा सोन्याच्या मागणीस मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे. भारतीय स्त्री-पुरुष जेवढे विविध प्रकारचे दागिने वापरतात तेवढे इतर देशांमध्ये क्वचितच वापरतात. त्यामुळेही सोन्याची मागणी वाढते. हा प्रकार हजारो वर्षे चालू आहे.
वाढती महागाई आणि रुपयाची घसरती क्रयशक्ती हे सध्याच्या काळामध्ये सोन्याच्या मागणीचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. सर्वसाधारण मनुष्यास, गुंतवणूक/बचत करते वेळी ज्या वस्तूची किंमत महागाईपेक्षाही वेगाने वाढते अशी वस्तू बचत/ गुंतवणूक करण्यासाठी हवी असते. या दृष्टीने सोने ही सर्वोत्तम वस्तू आहे. किंमत वाढण्याच्या दृष्टीने बँकेतील ठेवी किंवा इतर वस्तू सोन्यापुढे फिक्या पडतात. त्यामुळे भारतीय मनुष्य बचतीमध्ये सोने खरेदीस प्राधान्य देतो, त्यामुळे मागणी वाढते.
अशा प्रकारे भारतातील सोन्याची प्रचंड मागणी हा हजारो वर्षांच्या ऐतिहासिक, आर्थिक आणि मानसिक कारणांचा एकत्रित परिणाम आहे.
अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
सोन्याच्या प्रचंड आयातीमुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीमधील (Balance of payments) तूट वाढते. देश कर्जबाजारी होतो. ही तूट साधारणपणे देशाच्या उत्पन्नाच्या साधारण अडीच टक्क्य़ांपर्यंत असल्यास काळजीचे कारण नसते. परंतु भारतासंदर्भात ही तूट सध्या चार टक्क्य़ांपेक्षा थोडी जास्त आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक मानली जाते. तूट कमी करण्यासाठी सोन्याची आयात (कायदेशीर व बेकायदेशीर) कमी होणे आवश्यक आहे. आयात अशीच चालू राहिल्यास देश मोठय़ा प्रमाणावर कर्जबाजारी होणे अशक्य नाही. पुन्हा एकदा सावकारांचे पाय धरावे लागतील.
जनतेच्या सोन्याच्या हव्यासामुळे देशामध्ये जवळजवळ साठ हजार कोटी रुपये घरगुती सोन्यामध्ये अडकून पडले आहेत. ही सगळी ‘निर्जीव गुंतवणूक’ (Dead Investment) आहे. या पैशामुळे त्याच्या मालकास कोणतीही नियमित प्राप्ती (उदा. व्याज, डिव्हिडंड इ.) होत नाही. तसेच हा पैसा देशाच्या विकासासाठीसुद्धा उपयोगी पडत नाही. कारण हा पैसा गुंतवणुकीस उपयोगी पडत नाही. यास्तव जनतेचा सोन्याचा हव्यास कमी करून तो पैसा विकासाकडे वळविणे आवश्यक झाले आहे. पण हे करणे सोपे नाही.
आजमितीस भारतीय लोक वित्तीय (financial : म्हणजे शेअर्स, बँक ठेवी, पोस्टातील बचत इत्यादींतील)  बचतीपेक्षा  मालमत्तेमध्ये  (physical) बचत जास्त करतात. यामध्ये सोन्यातील बचतीचा पहिला क्रमांक आहे. परिणामी देशामध्ये उद्योगधंदे, शेती आदींसाठी पुरेसे भांडवल मिळणे कठीण होते. व्याजदर वाढतात. विकासाला खीळ बसते. सोन्याचा हव्यास हेच याचे कारण आहे.
सरकारी धोरणाचे परिणाम
अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी/ कमी करण्यासाठी सोन्याची मागणी कमी करणे हाच उपाय आवश्यक आहे. यास्तव ही मागणी कमी करण्यासाठी सरकारने २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सोन्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्क वाढवून दुप्पट केले. तथापि त्याच वेळी तज्ञांनी इशारा दिला होता की, सोन्याच्या मागणीची मूळ कारणे लक्षात घेतल्यास सरकारी उपायामुळे मागणी तर कमी होणार नाहीच उलट (सीमाशुल्क चुकवून आणलेली) चोरटी आयात मात्र वाढेल. आणि दुर्दैवाने तसेच झाले. २००९-१० ते २०११-१२ या तीन वर्षांमध्ये चोरटय़ा मार्गाने आलेले अनुक्रमे २८ किलो, ५६ किलो आणि ३९ किलो सोने पकडण्यात आले. तर सीमाशुल्क वाढल्यानंतर २०१२-१३ या वर्षी केवळ एप्रिल-जून या तीन महिन्यांतच ११० किलो सोने पकडण्यात आले. सुटून किती गेले असेल ते सांगणे कठीण! गेल्या वर्षी एप्रिल-जूनमध्ये पकडलेल्या सोन्याची किंमत २५३ कोटी रुपये तर या वर्षी एप्रिल-जूनमध्ये पकडलेले सोने ९४२ कोटी रुपयांचे!  सोन्याच्या बाजारभावामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या १० ग्रॅमास साधारण ३२००० रुपये! वरील पैकी एकही गोष्ट सोन्याची मागणी कमी झाल्याचे दाखवत नाही. मागणी वाढत आहे तसेच चोरटी आयातही वाढत आहे. सरकारचा महसूल (नेहमीप्रमाणे) बुडत आहे. सोन्याची मागणी कमी करण्यासाठी योजलेले सरकारचे धोरण आणि उपाय सध्या तरी फसले आहेत.
मग पुढे काय ?
देवघेवीमधील तूट कमी करण्यासाठी देशामधील सोन्याची मागणी कमी होणे आणि सोन्यात गुंतलेला पैसा विकास कार्यासाठी उपलब्ध होणे ही आजची गरज आहे. पण हे कसे घडावे? परिस्थिती कठीण आहे. उपाय सुचविणे त्याहून कठीण! तथापि काही उपाय सुचविता येतात.
मानसिकता बदलणे हा उपाय (सैद्धांतिकदृष्टय़ा) होऊ शकतो. पण हे सांगणे सोपे आहे. घडून येणे अशक्यप्राय! सर्वसामान्य मनुष्य सर्वप्रथम आपली गरज बघतो. देशभक्ती, त्याग वगैरे गोष्टी नंतर येतात. त्यामुळे देशाची गरज आहे म्हणून सर्वजण कुटुंबाचे नुकसान सोसून सोने विकत घेणे कमी/ बंद करतील अशी अपेक्षा करू नये हे बरे! काही सन्माननीय अपवाद असतील. पण तेवढेच! जास्त नाही.
चोरटी आयात आणि एकूण आयात कमी/ बंद करण्यासाठी कडक कायदे करणे आणि त्याची त्याहून कडक अंमलबजावणी करणे! हाही चांगला उपाय आहे. परंतु येथेही तेच! देशाची सध्याची कायदा, सुव्यवस्था याची एकूण परिस्थिती पाहिल्यास कायदा पुस्तकांत राहाण्याचीच शक्यता जास्ती! शिवाय त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या बकासुरास आणखी खाद्य मिळेल हेही आहेच. यापूर्वी हे उपाय वापरले आणि फसले आहेत.
चौदा कॅरेट सोन्याचे दागिने सक्तीचे करणे : १९६२ मध्ये मोरारजी देसाई अर्थमंत्री असताना सोन्याची मागणी कमी करण्यासाठी हा जालीम उपाय योजला होता. त्याविरुद्ध काहूर उठले होते. मोरारजींवर प्रचंड टीका झाली. शेवटी जनतेच्या दबावाखाली सरकारला कायदा बदलावा लागला. आता तर मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि निवडणुका जवळ आलेल्या असल्यामुळे या उपायाचा विचारसुद्धा करणे शक्य नाही. तथापि हिंमत असल्यास अवश्य करावे.
पर्यायी गुंतवणूक योजना जनतेस उपलब्ध करणे : सोन्याची मागणी कमी करण्यासाठी तितकीच फायदेशीर अशी पर्यायी, नवीन गुंतवणूक योजना तयार करण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विचार आहे.  ही योजना सोन्या इतकीच फायदेशीर असल्यामुळे सोन्यातील काही गुंतवणूक या योजनेकडे येऊन सोन्याची मागणी कमी होऊ शकेल अशी आशा आहे. तथापि यामध्ये भांडवलवृद्धी  (Captial appreciation) चे काय? (सोन्यामध्ये भरपूर भांडवलवृद्धी असते) हा प्रश्न आहे. काय होते पाहायचे.
आर्थिक सुधारणा:  सोन्याच्या आयातीमुळे बाहेर जाणारा पैसा भरून काढण्यासाठी परदेशी भांडवलास परवानगी, उत्तेजन देणे व त्यावरील बंधने कमी करणे/ काढून टाकणे! देवघेवीमधील तूट भरून काढण्यासाठी हाच उपाय प्रभावी दिसतो. परंतु येथेसुद्धा पक्षीय राजकारण, भ्रष्टाचार इ. घटक आडवे येण्याची शक्यता आहेच!
एकूण परिस्थिती कठीण आहे. प्रभावी उपाययोजना होण्यासाठी राजकीय अस्थिरता नष्ट  झाली पाहिजे. २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहाणे भाग आहे. तेव्हा काहीतरी आनंददायी घटना घडेल, अशी आशा करू या!