विशेष लेख : नॅकचे इंग्लिश विंग्लिश Print

डॉ. प्रकाश परब - शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

महाविद्यालय मराठी माध्यमाचं, तर त्याची तपासणी, मूल्यांकन  मराठीतून होऊ नये? केवळ इंग्रजी हे एकच माध्यम जाणणाऱ्या ‘नॅक’चं धोरण हेच सरकारी धोरण  आहे का? नसेल, तर या विसंगतीवर कुणीच आक्षेप कसा काय घेत नाही?
उच्च शिक्षणाच्या इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांतील दरी दिवसेंदिवस कमी होण्याऐवजी वाढतच  आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा, रोजगाराभिमुखता, बाजारमूल्य, माहिती-तंत्रज्ञानाची जोड, राजाश्रय, लोकाश्रय यांबाबतीत इंग्रजी शिक्षणाने मराठी माध्यमातील शिक्षणाला कधीच मागे टाकलं आहे.

असं दिसतं की, मराठी माध्यमातील उच्च शिक्षण ही भवितव्य नसलेली, इंग्रजी नापासांसाठी, ज्यांना विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण परवडणारं व पेलणारं नाही अशांसाठी केलेली दुय्यम दर्जाची एक तात्पुरती, संक्रमण व्यवस्था आहे. मराठी माध्यमातील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी हे असं चलन बनलं आहे जे रोजगार आणि उद्योगधंद्याच्या जगात चालत नाही. मग हे चलन छापायचं तरी कशाला? महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची पडताळणी करून त्यांना श्रेणी बहाल करणाऱ्या ‘नॅक’ (ठअअउ) या स्वायत्त संस्थेचंही असंच मत असावं. नॅक ही देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या गुणवत्तेचं मूल्यांकन करून त्यांना श्रेणीदान करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगानं  स्थापन केलेली एक स्वायत्त संस्था आहे.       
राज्यात विविध विद्यापीठांशी संलग्नित बिगर कृषी-अभियांत्रिकी-वैद्यकीय म्हणजे विशेषत: कला, वाणिज्य शाखा असलेली शेकडो महाविद्यालये मराठी माध्यमाची आहेत. विद्यापीठांतील व महाविद्यालयांतील प्रादेशिक भाषा विभागांचाही यांत समावेश होतो. त्यांच्या अध्ययन-अध्यापन व प्रशासनाची भाषा मराठी आहे. तरीही दर पाच वर्षांनी नॅककडून होणारं त्यांचं मूल्यांकन अर्थात गुणवत्ता पडताळणी इंग्रजी भाषेत होते. नॅकचं हे भाषाधोरण कोणत्या कायद्याला वा  नसíगक न्यायाला धरून आहे हे माहीत नाही. नॅकच्या परीक्षक चमूला देशी भाषा समजत नाहीत, केवळ इंग्रजी समजते हा या महाविद्यालयांचा दोष नाही. हा अघोरी प्रकार स्वातंत्र्योत्तर भारतात उघडपणे सुरू असला तरी त्याविरुद्ध कोणी ‘ब्र’ काढायला धजत नाही. कारण नॅककडून मूल्यांकन करून घेणं राज्य सरकारनं बंधनकारक केलं आहे. शिवाय मूल्यांकन मराठीतून करा म्हणून सांगावं तर उच्चशिक्षित असूनही इंग्रजी येत नाही म्हणून नाचक्की होणार. आपल्याला मराठी येत नाही असं आपण महाराष्ट्रात उच्चरवानं व अभिमानानं जाहीर करू शकतो. कारण स्वभाषेचं अज्ञान ही आपल्याकडच्या तथाकथित सुशिक्षितांची अतिरिक्त पात्रता समजली जाते. मात्र इंग्रजीचं अज्ञान म्हणजे सामाजिक कलंक. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार. मग स्वमूल्यांकन अहवाललेखनापासून अखेरच्या सादरीकरणापर्यंत घ्या बाहेरची मदत. आता या बाह्यस्रोतीकरणालाही (आउटसोìसगला) नॅकचा विरोध आहे म्हणे !
नॅकला देशी भाषांचं वावडं आहे हे नॅकच्या संकेतस्थळावरूनही लक्षात येतं. नॅकचं संकेतस्थळ इंग्रजीत आहे आणि िहदीचा पर्याय केवळ शोभेसाठी ठेवण्यात आला आहे असं नाइलाजानं म्हणावं लागतं. कारण संकेतस्थळाची िहदी आवृत्ती गेले कित्येक महिने निर्माणाधीन (४ल्लीि१ ूल्ल२३१४ू३्रल्ल)आहे. वास्तविक संविधानाच्या आठव्या सूचीमध्ये असलेल्या प्रत्येक भारतीय भाषेत हे संकेतस्थळ उपलब्ध असायला हवं. मूल्यांकनासंबंधीची सर्व प्रपत्रे व प्रकाशनेही या भाषांमध्ये उपलब्ध असायला हवीत. उच्च शिक्षण हे देशी भाषांमध्येही दिलं जात असेल व ते मान्यताप्राप्त असेल तर त्याचं नियमन, मूल्यांकन आदी प्रक्रियाही संबंधित देशी भाषेमध्ये असली पाहिजे. देशी भाषांतून उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये नॅकच्या या भाषिक अत्याचाराविरुद्ध आवाज न उठवता तो निमूटपणे सहन करीत आहेत. असा प्रकार इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थांबाबत घडला असता तर त्या संस्था गप्प बसल्या असत्या का ?
वास्तविक प्रादेशिक भाषेतून उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये ही प्रवाहाविरुद्ध पोहत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय भाषांच्या संवर्धनाची राष्ट्रीय भूमिका पार पाडत आहेत. त्यांना इंग्रजीप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची अभ्याससामग्री व संसाधने उपलब्ध नाहीत. आधुनिक ज्ञानाची तयार परिभाषा नाही की प्रगत माहिती-तंत्रज्ञानाची जोड नाही. त्यांच्याकडे शिकणारा विद्यार्थीवर्गही प्रामुख्यानं बहुजन समाजातील व तोही पहिल्या किंवा दुसऱ्या पिढीतील अध्ययनार्थी आहे. या महाविद्यालयांचे बौद्धिक विश्व छोटे आहे आणि ते त्यांनाच विस्तारायचे आहे. इंग्रजीमध्ये जे ज्ञान आयते उपलब्ध आहे ते यांना आपापल्या भाषेत निर्माण करायचे आहे. त्यासाठी लागणारी परिभाषा घडवायची आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या अर्थसाह्याची खरी गरज देशी भाषांतून उच्च शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांनाच आहे. इंग्रजी भाषेतून ज्ञानदान, ज्ञाननिर्मिती करणारी व त्याद्वारा इंग्रजी भाषेचं संवर्धन करणारी जगात खूप महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं आहेत. भारतीय भाषांच्या बाबतीत हे काम फक्त भारतातच होऊ शकते. पण  त्यांच्या या ऐतिहासिक कार्याची दखल घेणं बाजूलाच राहिलं; उलट त्यांना इंग्रजीमधून आपली पात्रता सिद्ध करायला लावून नॅक वासाहतिक मानसिकतेचंच दर्शन घडवत आहे. हा संकुचित भाषिक अस्मितेचा मुद्दा नाही. हा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे. भारतीय संविधानाने घोषित केलेल्या संधींच्या समानतेचा व भारताच्या भाषिक-सांस्कृतिक विविधतेचा मुद्दा आहे. एका बाजूला आपण भारताची भाषिक विविधता जपण्याच्या बाता मारतो  आणि दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक भाषांवर इंग्रजीचा बुलडोझर फिरवून त्यांना नसíगक विकासाची संधी नाकारतो हा दांभिकपणा आपण किती दिवस चालू ठेवणार ?  
 विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बाराव्या पंचवार्षकि योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध केलेल्या ‘उच्च शिक्षणाचा समावेशक व गुणवत्तापूर्ण विस्तार’ या विषयावरील अहवालात जात, धर्म, िलग आदींच्या आधारे उच्च शिक्षणात भेदभाव नको असे सांगून उच्च शिक्षण सर्वसमावेशक व्हावे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मात्र या अहवालात उच्च शिक्षणातील भाषिक भेदभावातूनही सर्वसमावेशकतेच्या धोरणाला बाधा पोचते याकडे लक्ष दिलेलं नाही. किंवा सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेलं आहे. उच्च शिक्षणाचं नियमन करणाऱ्या संस्थांकडूनच प्रादेशिक भाषांतील महाविद्यालयांना भेदभावपूर्ण वागणूक मिळत असेल आणि त्यांत शिकून पदवीधर झालेल्यांना दुसऱ्या श्रेणीचे नागरिक म्हणून आपण वागवणार असू तर अशी महाविद्यालयं एक तर बंद तरी केली पाहिजेत किंवा त्यांचं माध्यमांतर तरी केलं पाहिजे. नाही तरी आपल्याकडच्या विद्वानांची ज्ञानाची संकल्पना इंग्रजीपासून सुरू होते आणि इंग्रजीपाशी संपते. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मरकडेय काटजू यांनी अलीकडेच केलेलं विधान पाहा. ते म्हणतात, आपली मुलं इंग्रजी शिकली नाहीत तर त्यांची लायकी शेतात नांगर धरण्याइतकीच राहील. इंग्रजीतर भाषेत कोणी ज्ञानी असू शकत नाही काय? असं असेल तर प्रादेशिक भाषांतील शिक्षण आपण चालू का ठेवलं आहे?  शैक्षणिक संधींच्या समानीकरणाची जेव्हा चर्चा होते तेव्हाही आपण पायाभूत सुविधा, अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती व परीक्षामंडळे यांचाच विचार करतो. परंतु, आपल्या देशात माध्यमसमानीकरण झाल्याशिवाय शिक्षणामध्ये खरी समानता येणार नाही. याचं कारण इंग्रजी आणि भारतीय भाषा आंतरराष्ट्रीय स्थान, रोजगाराच्या संधी, तंत्रज्ञानसन्मुखता, ज्ञाननिर्मिती, अभ्यासाची साधने, राजकीय पाठबळ आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांबाबतीत सममूल्य नाहीत. समान पातळीवर नाहीत. ज्ञानभाषा इंग्रजीचे लाभ जसे सर्वाना मिळाले पाहिजेत तसेच भारतीय भाषांच्या संवर्धनाची जबाबदारीही सर्वानी उचलली पाहिजे. आपल्या सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेतील इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषा हा विषम व परस्परव्यावर्तक माध्यमभेद समाजात नव्या जातिभेदाला पोसत आहे. तो अशैक्षणिक तर आहेच पण समाजविघातकही आहे. मराठीतील, किंबहुना सर्वच प्रमुख भारतीय भाषांतील उच्च शिक्षणाचं सामाजिक कुप्रथेत रूपांतर होण्याआधीच त्याचं सक्षमीकरण करायचं की ते पूर्णपणे थांबवायचं याचा निर्णय होणं आवश्यक आहे.  
नॅकच्या मूल्यांकनात या भाषिक वास्तवाचा विचार झालेला आहे असं दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती असलेली प्रगत इंग्रजी भाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून प्रचंड अनुशेष असलेल्या भारतीय प्रादेशिक भाषा यांच्यातील ज्ञाननिर्मिती, आयोजित परिषदा, चर्चासत्रं, प्रसिद्ध होणाऱ्या संशोधन पत्रिका (जर्नल), आदींची समकक्षता कोण आणि कशी ठरवणार? त्याबाबतचं धोरण न ठरवताच पंचवार्षकि मूल्यांकनात मराठीतून उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांकडून आंतरराष्ट्रीय परिषदांची, संशोधन पत्रिकांची, विद्यार्थ्यांमध्ये वैश्विक क्षमतानिर्माणाची अपेक्षा ठेवून त्यांना नापास करणाऱ्या नॅकच्या तथाकथित तज्ज्ञ परीक्षकांना आपण काय करतो आहोत याची कल्पना तरी आहे काय?                                                                
या संदर्भात, नॅकनं किंवा तिची पितृसंस्था असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगानं पुढील प्रश्नांची उत्तरं देणं आवश्यक आहे :  
(१) एका भाषेत अध्ययन-अध्यापन व दुसऱ्या भाषेत परीक्षा अशी व्यवस्था जगात कुठे आहे आणि असेल तर त्यामागील तर्कशास्त्र काय ?  
(२) मराठी माध्यमाच्या महाविद्यालयांचं मूल्यांकन इंग्रजी भाषेत तर मग इंग्रजी माध्यमाच्या महाविद्यालयांचं मूल्यांकन मराठीत (जी महाराष्ट्राची लोकभाषा, राजभाषा आहे) करून दोन्ही माध्यमांच्या महाविद्यालयांना समान पृष्ठभूमीवर ( लेव्हल प्लेइंग फील्ड ) का आणलं जात नाही ?  
(३) विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, व्यवस्थापन या सर्वानाच गरसोयीच्या असलेल्या माध्यमातून गुणवत्ता पडताळणी करून  मराठी माध्यमाच्या महाविद्यालयांच्या अवहेलनेबरोबर समृद्ध  परंपरा असलेल्या व ज्ञानभाषा बनण्याची आकांक्षा ठेवणाऱ्या देशी भाषांचाही अवमान करण्याचा अधिकार नॅकला कोणी दिला ?
(४) भारतीय नागरिकाला चांगलं इंग्रजी आलं पाहिजे तद्वत स्थानिक भाषाही चांगली आली पाहिजे हे लक्षात घेऊन उभय माध्यमांच्या महाविद्यालयांना सारखंच सोयीचं अथवा गरसोयीचं होईल असं इंग्रजी-मराठी सममूल्य द्विभाषाधोरण ‘नॅक’  का स्वीकारू शकत नाही ?
 (५) भारताच्या (भाषिक व सांस्कृतिक) विविधतेला महाविद्यालयाचं योगदान हा सुरुवातीच्या काळात असलेला एक गुणवत्ता निकष बदलून त्या जागी किंवा अतिरिक्त म्हणून वैश्विक क्षमता हे गाभा मूल्य स्वीकारण्यामागे नॅकचा हेतू काय आहे?
(६) भविष्यात उच्च शिक्षणाचं माध्यम केवळ इंग्रजीच असावं असं नॅकला आपल्या भाषाधोरणातून सुचवायचं असेल तर मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अर्थात भारत सरकारचीही हीच भूमिका आहे काय?