अन्यथा : ऊर्जा जाणिवेची पहाट! Print

गिरीश कुबेर  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

अमेरिकेला पश्चिम आशियाच्या वाळवंटातल्या तेलाचा एक थेंबही आयात करावा लागणार नाही, अशी अवस्था पुढील आठ वर्षांत येऊ शकते. याचा मोठा फटका भारताला बसणार आहे, असं आपले सुरक्षा सल्लागार पी. शिवशंकर गेल्या आठवडय़ात म्हणाले.  पण आपल्या देशात कोंबडा आरवला म्हणून पहाट होतेच असं नाही..


गेल्या आठवडय़ात कोळसा वगैरे रंगीबेरंगी बातम्यांच्या गदारोळात एक बातमी पार मरून गेली. ती होती आपले सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांच्या भाषणाची. दिल्लीत कोणत्या तरी आंतरराष्ट्रीय अशा परिसंवादात त्यांनी अतिशय महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला. ते म्हणाले, पश्चिम आशियातल्या- म्हणजे सौदी अरेबिया, कुवेत आदी देशांतून निघणाऱ्या तेलावरचं अमेरिकेचं अवलंबित्व कमी होत चाललंय आणि त्याचा मोठा फटका भारताला बसणार आहे.
म्हणजे एक वर्तुळ पूर्ण झालं असं म्हणायचं.
वरवर पाहिलं तर हा अगदी साधा मुद्दा वाटेल. अमेरिका, पश्चिम आशियाचं वाळवंट.. त्यांच्याच तेल कंपन्या.. आपल्यासाठी यात काय अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया हे वाचून कोणाचीही होऊ शकेल. पण या विधानामागे अतिप्रचंड बदल दडलेला आहे. तो समजून घ्यायला हवा. इतके दिवस या वाळवंटीय प्रदेशातून निघणाऱ्या तेलासाठी अमेरिकेने शब्दश: काय वाटेल ते केलं-  मारामाऱ्या, युद्ध, क्रांत्या काही म्हणजे काही सोडलं नाही. हा सगळा प्रदेश हा आपल्या अमर्याद ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठीच तयार झाला आहे, असाच अमेरिकेचा समज होता. दुसरं महायुद्ध संपलंही नसताना अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी त्या वेळी नुकत्याच जन्माला आलेल्या सौदी अरेबियाचा प्रमुख महंमद बिन इब्न सौद याला अगदी वाकडी बोट (म्हणजे ते त्यासाठी सुवेझ कालव्यात गेले) करून पटवलं. यूएसएस क्विन्सी या अमेरिकी युद्धनौकेवर रूझवेल्ट यांनी सौद याच्यासाठी शाही खाना दिला आणि विमानं, सोन्याच्या मोहरा यांच्या बदल्यात एक करार करून टाकला. त्यानुसार पुढची ६० वर्षे सौदी भूमीवर निघणाऱ्या तेलाच्या थेंब अन् थेंबावर अमेरिकेचा हक्क निर्माण झाला. याचा अर्थ असा की सौदीसारख्या तेलभूमीतून जे काही पुढची ६० वर्षे काळं सोनं निघालं, त्याचे विक्री हक्क अमेरिकेला मिळाले. हे भलंमोठं ऊर्जा घबाडच म्हणायचं. ते अमेरिकेनं ६० वर्षे प्राणपणानं जपलं.
पण दरम्यानच्या काळात ‘९/११’ घडलं आणि साऱ्या जगाचं परिमाणच बदललं. अमेरिकेच्या अर्थसत्तेचं प्रतीक असणारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे ते दोन मनोरे कोसळले आणि त्या राखेतून एका नव्या ऊर्जा जाणिवेची पहाट उजाडली. हे मनोरे पाडण्यात आणि त्यानंतरच्या एकंदरीतच दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सौदी अरेबियातील अनेकांचा हात असल्याचं उघड झालं आणि अमेरिका चालवणाऱ्यांना घाम फुटला. याचं कारण असं की ज्या सौदीतून मिळणाऱ्या तेलावर, गॅसवर अमेरिकी चुली पेटत होत्या, गाडय़ा उडवल्या जात होत्या आणि आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची मिजास जन्माला येत होती ते तेलसाठे आपल्या तालावर नाचणाऱ्यांच्या हाती राहतीलच असं नाही, हे अमेरिकेला त्या वेळी पहिल्यांदा इतक्या उघडपणे जाणवलं. त्याआधी १९७३ साली पहिल्या मोठय़ा तेलसंकटात सौदी अरेबियाचा तेलमंत्री शेख झाकी यामानी यानं घातलेल्या तेलपुरवठा बहिष्कारास अमेरिकेला तोंड द्यावं लागलं होतं. त्या वेळी पेट्रोल पंपांवर लागलेल्या रांगांनी अमेरिकेचा जीव मेटाकुटीला आला होता. त्यामुळे तेलाची टंचाई काय करू शकते याची जाणंीव त्या संकटानं अमेरिकेला करून दिली होती. आणि तेव्हा तर यामानी यांच्यासारख्या सहिष्णू, अमेरिकेत आधुनिक शिक्षण घेतलेल्या आणि धर्माधतेचा वाराही न लागलेल्याकडे सौदी तेलाची सूत्रं होती. आताची मंडळी तशी नाहीत. तेव्हा त्यांनी जर तेलासाठी आपली अडवणूक केली तर आपले प्राण नुसते कंठाशी येऊन थांबणार नाहीत (ते बाहेरच पडतील) याचा पुरता अंदाज अमेरिकेला आला आणि तेव्हापासून सौदी आणि एकंदरच आखाती तेलावरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय त्या महासत्तेनं घेतला.
खूप लांबचं पाहायची सवय असावी लागते महासत्ता होण्यासाठी. अमेरिकेनं ती लावून घेतलीये स्वत:ला. त्यामुळे शिवशंकर मेनन म्हणतात ती अवस्था अमेरिकेनं गाठलीये गेल्या ११ वर्षांत, आणि पुढील आठ वर्षांत अशी अवस्था येईल की अमेरिकेला या वाळवंटातल्या तेलाचा एक थेंबही आयात करावा लागणार नाही. या मेनन यांना दुजोरा देणारं मत अनेकांनी व्यक्त केलंय. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघटनेची आकडेवारीही मेनन यांच्या मताला पुष्टी देणारीच आहे. कॅनडा, मेक्सिको, अमेरिकेतलंच नॉर्थ डाकोटा, टेक्सास वगैरे अनेक ठिकाणी तेलाचे नवनवे साठे सापडलेत, आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं हे की तेल शोधायचं, आहे ते तेल काढायचं इतकं नवनवीन तंत्रज्ञान अमेरिकेनं शोधून काढलंय की २०२० पर्यंतची अमेरिकेची सगळी तेलाची गरज या प्रदेशातून भागू शकणार आहे. उदाहरणार्थ, कॅनडाच्या वाळूत तेल नाही, तर तेलाचे अंश सापडलेत. ते एकत्र करून त्यातून तेल गाळायचं तंत्र या देशानं विकसित केलंय. त्यातून दररोज १५ लाख बॅरल्स तेल आताच निघू लागलंय. ब्राझीलच्या आखातात अशाच प्रकारचे तेलसाठे मिळालेत. त्यातून रोजच्या रोज पाच लाख बॅरल्स तेल मिळतंय. टेक्सासच्या काही भागांत तेलाचे अंश सापडलेत. हे तेल काढायला अर्थातच अवघड आहे. कारण ते तेल नाही, तर तेलकटपणा आहे. पण असा तेलकटपणा एकत्र करून त्याचंही तेलात रूपांतर आता करता येऊ लागलंय. दगडाला चिकटलेलं, सांदीकोपऱ्यात अडकून बसलेलं तेल, तेलाचा अंश वेगवेगळय़ा प्रकारे बाहेर काढायच्या प्रयत्नांना चांगलंच यश आलंय. हे तंत्रज्ञान आणि त्यातही त्यातली व्यावसायिक गुंतवणूक अत्यंत खर्चिक आहे. पण ती हा देश करतोय. कल्पनाही येणार नाही इतक्या प्रचंड प्रमाणावर यात भांडवली गुंतवणूक केली जातेय. २००७ साली अमेरिकेत तेलाच्या वापरानं शिखर गाठलं होतं. जगाच्या लोकसंख्येच्या फक्त पाच टक्के लोक ज्या देशात राहतात त्या एकटय़ा अमेरिकेत त्या वर्षी जगात निघणाऱ्या तेलातलं २६ टक्के दररोज लागत होतं. दिवसाला दोन कोटी ७० लाख बॅरल्स इतकं तेल हा देश एकटय़ानं पीत होता. हा अमेरिकेचा विक्रम.
तिथपासून आजच्या स्थितीपर्यंत हा देश फक्त पाच वर्षांत पोहोचला. २०२० साली आपल्या गरजा भागवण्यासाठी जे तेल अमेरिकेला लागेल त्यातलं फक्त ३० लाख बॅरल तेल त्या देशाला इतरांकडून घ्यावं लागेल. पण दरम्यानच्या काळात अमेरिकेनं आपल्या आसपासच्या देशांतच तेलासाठी इतकी गुंतवणूक केलेली आहे की मेक्सिको आणि कॅनडा या दोन देशांतूनच अमेरिकेची गरज भागेल. अटलांटिक ओलांडायची जरूरच त्या देशाला भासणार नाही.
त्यामुळे शिवशंकर मेनन जे म्हणतात त्यातून आपल्यालाही काळजी वाटायला हवी. याचं कारण असं की सध्या पश्चिम आशियाच्या आखाती, वाळवंटी देशात तेलासाठी का होईना अमेरिकेची गुंतवणूक आहे. पण या तेलाची गरज संपल्यावर अमेरिकेला या प्रदेशात रस राहील याची काहीच शाश्वती नाही.
म्हणजे या तेलासाठी इतरांच्यात साठमारी सुरू होईल, आणि त्यात आघाडीवर असेल तो चीन. आताच चीनने ज्या गतीनं ऊर्जा बाजारात मुसंडी मारलीय त्यामुळे अनेकांना धडकीच भरलीय. जपानला चीननं कधीच मागे टाकलंय आणि आता तो देश ऊर्जा बाजारात थेट अमेरिकेलाच आव्हान द्यायला लागलाय. आखाती देशातनं अमेरिका हटली किंवा तिचा रस कमी झाला की तिथे चीन घुसणार हे उघड आहे आणि आपल्याला आपलं आहे ते राखण्यासाठीच घाम काढावा लागणार. आपला लष्करावरचा खर्च वाढेल असं मेनन म्हणतात ते त्यामुळे.
प्रश्न फक्त इतकाच आहे की ही ऊर्जा जाणिवेची पहाट आपल्या देशात कधी उगवणार?