ग्रंथविश्व : दलित, आदिवासी आणि मानवी हक्क Print

 

ज. शं. आपटे - शनिवार, १५ सप्टेंबर २०१२

भारतासारख्या खंडप्राय देशात दलित व आदिवासी स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून आजपर्यंत शोषित, पीडित, उपेक्षित, दुर्लक्षित राहिले आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार दलित आहेत १६-१८ टक्केआणि आदिवासी १०-१२ टक्केआहेत. अंदाजे ८५ टक्के दलित ग्रामीण भागात असून पंजाब, हरयाणा, ओरिसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील दलित संख्या लक्षणीय आहे.

मिझोराम, लक्षद्वीप, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा व नगरहवेली या राज्यांत ६०हून अधिक टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. १५ ते ३५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या मणिपूर, त्रिपुरा, झारखंड, ओरिसा, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात या आठ राज्यांत आहे. नक्षलवादी चळवळ प्रामुख्याने महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आदी राज्यांत गेली अनेक वर्षे जोरात कार्यरत आहेत. विख्यात प्राध्यापिका, लेखिका डॉ. सविता भट्ट यांनी प्रस्तुत पुस्तकात सहा प्रकरणांत दलितांचे झालेले आर्थिक, सामाजिक, वंचितत्व, दूरीकरण, शैक्षणिक दर्जा, दलित महिलांच्या मानवी हक्कसमस्या, दलित हक्क आंदोलनासंबंधी विस्ताराने विवेचन विश्लेषण केले आहे.
सामाजिक दूरीकरण (एक्स्क्लुजन) ही एक प्रक्रिया असून समाजाचा एक विभाग दुसऱ्या विभागाकडे तुच्छतेच्या, टीकेच्या भावनेने पाहत असतो. सबळ, प्रभावशाली विभाग ही भावना व्यक्त करताना केवळ धर्म, परंपरा आणि संस्कृती याचाच वापर करत नसतो, तर राजकीय व नोकरशाही सत्तेचाही उपयोग करून घेत असतो व यामुळे काहीच प्रभाव पडत नसेल तर आपले प्रभावशाली वर्चस्व सतत टिकविण्यासाठी हिंसेचाही वापर करतो. सबळ, शक्तिमान विभागाची ही पारंपरिक मानसिकताच असते व ती शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. ही मानसिकता बदलणे, वृत्ती-प्रवृत्तीत परिवर्तन घडवून आणणे हे काम निकडीचे आहे तसेच ते कठीणही आहे. भारतातील दलितांची संख्या राज्याराज्यांमध्ये विषम, पद्धती सारख्या नसलेल्या स्थितीत विभागली आहे. देशातील ६ ते १० वयोगटांतील शाळेत जाण्याजोग्या बालकांची संख्या आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांत ६० टक्के आहे. आंध्र प्रदेशखेरीज पाच राज्ये सामाजिक निकषावर सर्वात वंचित, दुर्लक्षित राज्ये आहेत. २००१च्या जनगणनेतील या चिंताजनक वास्तवात २०११च्या जनगणनेत बदल झाला; पण तो लक्षणीय नक्कीच नाही. केवळ आर्थिक तरतूद वाढवून वंचित बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी व्यवस्थापन, शिक्षणात कौशल्याने वाढ व्हावयास हवी.
भारतात दलितांचे राजकीय व सामाजिक संघटन, एकत्रीकरण विशेषत: काही गरीब राज्यांत होत आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वात गरीब राज्यात ती प्रक्रिया चालू आहे. यासंबंधी मेहरोत्रा म्हणतात, ‘उत्तर प्रदेशातील दलित संघटन, एकत्रीकरण घडवून आणणाऱ्यांनी केवळ फक्त सत्ता संपादन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे दुर्बल दलित जातींना मिळणारे फायदे प्रतीकात्मकच आहेत.’ जात व अस्पृश्यता आधारित दूरीकरण व भेदभाव आर्थिक नागरी, सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रांत दिसून येतात. माध्यान्ह भोजन योजना व स्वस्त धान्य दुकाने या अन्नसुरक्षा कार्यक्रमात प्रवेशास नकार व भेदभाव केला जातो. हे पाहणी अभ्यासात दिसून आले आहे. राजस्थानमधील माध्यान्ह भोजन योजनेत ६० टक्केनमुना गावामध्ये दलितांना आचारी व सहायक म्हणून नेमणूक केली गेली नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान या पाच राज्यांमधील २५० गावांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये नेमणुकीपासून वंचित ठेवले गेले व भेदभावही दाखविला गेला. ही परिस्थिती देशव्यापी आहे. १९९२ ते २००० या काळात दलित स्त्री-पुरुषांनी एकूण २५२,३७० गुन्हे नोंदविले. त्यामध्ये भेदभाव, अत्याचारासंबंधीचेही गुन्हे होते. १९९१मध्ये नोंदविलेल्या केसेसपैकी फक्त १.५६ टक्केमध्येच शिक्षा झाली. वर्गीकृत जाती व वर्गीकृत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ मुळे सामाजिक परिवर्तन अशी अपेक्षा होती, पण दुर्दैवाने पोलिसी भ्रष्टाचार व जातविषयक पूर्वग्रह यामुळे अनेक आरोप पोलीस नोंदणी पुस्तकात नोंदलेच जात नाहीत आणि जेव्हा केसेस नोंदल्या जातात तेव्हा विशेष पोलीस कोर्टाच्या अनुपस्थितीमुळे तीन-चार वर्षे केसेस लांबणीवर पडतात. १९९१मध्ये नवीन आर्थिक धोरणांचे युग अवतरते.  पण या साऱ्या सुधारणांचा दलितांना काहीही फायदा झाला नाही. बहुसंख्य दलित आजही वीज, प्रसाधनगृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी या विशेष मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचितच आहेत.
दलित मुलामुलींना प्राथमिक, पाचवी ते सातवी इयत्तांमध्ये आणि माध्यमिक शाळांत भेदभाव, पूर्वग्रहांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे मुलामुलींचे शाळा सोडण्याचे, गळती प्रमाण चिंताजनक आहे- आयोगाच्या अहवालानुसार हे प्रमाण देशात चौथीपर्यंत ३६.६ टक्के, पाचवी ते सातवी इयत्तेपर्यंत ५९.४ टक्केआणि माध्यमिक शाळेत ७३.१ टक्केआहे. भेदभाव, तुच्छता, पूर्वग्रहामुळे एकूण मानसिकताच अडसर ठरली आहे. दलित महिलांची स्थिती, दर्जा कमालीचा निकृष्ट आहे. त्यांना दुहेरी दुय्यम दर्जा आहे. दलित म्हणून व स्त्री म्हणून हय़ूमन राइट्स वॉच रिपोर्टनुसार फार मोठय़ा संख्येत दलित महिलांना अस्वच्छ, अत्यंत कमी दर्जाच्या व्यवसायात, कामात उदाहरणार्थ, झाडलोट, सफाई, कचरा वेचकाम आणि देहविक्रय करून आपले सारे आयुष्य कंठावे लागते.  भारतातील आदिवासी हे शहरी जीवनापासून खूप दूर असल्याने स्त्रियांना उच्च स्थान, दर्जा आहे. सर्वसाधारणपणे दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी उत्पादन, पण विक्रीसाठी नाही. मात्र, विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी क्षेत्रांमधून त्यांचे विस्थापन झाले आहे.
दलित व आदिवासींसाठीच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांची माहिती व विवेचन एका स्वतंत्र प्रकरणात डॉ. भट्ट यांनी केले आहे. रआदिवासींसाठी आदिवासी उपयोजना (सब-प्लॅन) आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्चवर्गीय शिक्षण योजना, राष्ट्रीय वर्गीकृत जमाती वित्त व विकास महामंडळ, वर्गीकृत जमाती विद्यार्थ्यांसाठी शालान्त परीक्षेतर शिष्यवृत्ती अशा त्या काही कल्याणकारी योजना, कार्यक्रम आहेत. ‘दलित हक्क चळवळ’ हे ४७ पानी प्रकरण मुळातूनच वाचायला हवे इतके ते महत्त्वाचे आहे.
दलित्स ट्रायबल्स अ‍ॅण्ड हय़ूमन राइट्स
सविता भट्ट
प्रकाशक : अध्ययन पब्लिशर्स अ‍ॅण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, दिल्ली.
पृष्ठे- २६५, किंमत- रु. ७९५/-