रिझव्‍‌र्ह बँकेवर कडवेपणाचा ठपका Print

 

*  व्याजदर कपातीसाठी बँकांकडून वाढता दबाव
*  घसरता विकास दर लक्षात घ्या : संयुक्त राष्ट्र
व्यापार प्रतिनिधी , मुंबई - शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर २०१२

जगात सध्याच्या घडीला सर्वाधिक व्याजाचे दर असलेल्या भारतात मध्यवर्ती बँकेची धोरणात्मक कठोरता उत्तरोत्तर टीकेचे लक्ष्य बनताना दिसत आहे. प्रमुख दरांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कडवे धोरण देशाच्या आर्थिक विकासावर विपरित परिणाम करीत आहे, असा ठपका संयुक्त राष्ट्राने एका अहवालाद्वारे भारतावर ठेवला आहे. तर देशाचा आर्थिक विकासदर पाच टक्क्यांच्या खाली येऊ नये, असे वाटत असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कपातीचे पाऊल उचलणे नितांत गरजेचे आहे, असे आघाडीच्या खाजगी क्षेत्रातील बँकप्रमुखांनी म्हटले आहे.


महागाईचे कारण पुढे करून व्याजदर कपात टाळत आलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यापेक्षा घसरत्या विकासदराकडे लक्ष ठेवण्याची गरज प्रतिपादित करून तमाम बँक वर्तुळातून  आगामी पतधोरणात व्याजदर कपातीसाठी दबाव वाढत आहे. एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य पुरी यांनी सांगितले की, महागाई ही तर वाढतच आहे. मात्र त्यातील बराचसा हिस्सा हा इंधन दरवाढीचा आहे. तर अ‍ॅक्सिस बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा शर्मा म्हणाल्या की, आता वाढत्या महागाईऐवजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने घसरत्या विकासदराकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सीआरआरमध्ये अध्र्या टक्क्याची कपात करणे अशक्य नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
देशातील सर्वात मोठय़ा भारतीय स्टेट बँकेचे नवे व्यवस्थापकीय संचालक एस. विश्वनाथन यांनीही औद्योगिक प्रगतीला साथ देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सध्या तणावाखाली असलेल्या औद्योगिक क्षेत्राला या संभाव्य व्याजदर कपातीमुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. रेपो दर कमी करणे शक्य नसल्यास ‘रोख राखीव प्रमाण- सीआरआर’मध्ये कपात करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष प्रतीप चौधरी यांचाही ‘सीआरआर’च्या हद्दपारीतून वाणिज्य बँकांना वाढीव निधी मोकळा करण्याचा आग्रह आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सप्टेंबरच्या धोरणात हे प्रमाण पाव टक्क्याने कमी केले होते. तिचे आगामी पतधोरण आता येत्या ३० ऑक्टोबरला जाहीर होणार आहे.    
  वाढत्या महागाईबरोबरच चढे व्याजदरही खाजगी क्षेत्राचा विकास तसेच औद्योगिक गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम करतात. भारतात सध्या व्याजदर कमी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
नागेश कुमार
संयुक्त राष्ट्राचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ  (आर्थिक-सामाजिक आयोग,आशिया)
संयुक्त राष्ट्राकडून कानपिचक्या
संयुक्त राष्ट्राच्या आशियासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने याबाबत जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था २०११ पासून संथ गतीने प्रवास करीत आहे. याला कारण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने तेव्हापासून स्वीकारलेले कडवे पतधोरण जबाबदार आहे. २०११ पूर्वी सतत तीन वर्षे देशाचा विकासदर सरासरी ८ टक्के होता. घसरत्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक आर्थिक मंदी कमी कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट करून या अहवालाने त्यापेक्षा मध्यवर्ती बँकेचे व्याजदर कपात न करण्याबाबतचे पतधोरण अधिक परिणामकारक ठरते, असे नमूद केले आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मार्च २०१० ते डिसेंबर २०११ दरम्यान १३ वेळा व्याजदर वाढविलेले आहेत, हेही या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या या अहवालाने २०१२-१३ वर्षांसाठी भारताचा विकासदर ५.९ टक्के राहिल असे अंदाजले आहे. देशाने गेल्या आर्थिक वर्षांत ६.५ टक्के वेगाने प्रगती साधली होती; मात्र तोही २००२-०३ पासूनचा सर्वात कमी दर होता, असे अहवाल नमूद करतो. २०१३-१४ मध्ये मात्र विकास दर ६.८ टक्के असेल, असेही हा अहवाल म्हणतो.    

केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याच्या सहकार्याने जारी करण्यात आलेल्या ४० हजार कोटी रुपयांच्या ‘फ्लेक्सी-फंड’चा उपयोग सर्व राज्यांना ग्रामीण विकास योजनांवर खर्च करण्यासाठी होईल. पुढील आर्थिक वर्षांपासून मार्च २०१७ पर्यंत तो असेल.
डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया,
नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष (गुरुवारी नवी दिल्लीत)

सेन्सेक्स
१८७९१.९३
निफ्टी
५७१६.७०
५८.४५

वधारले
टाटा पॉवर    ३.१३%
स्टेट बँक    २.८०%
टाटा मोटर्स    २.००%
हीरो मोटोकॉर्प    १.८९%
टीसीएस    १.८५%

घसरले
विप्रो    -१.९७%
सन फार्मा    -१.७३%
भारती एअरटेल    -१.६३%
गेल    -०.७५%
ओएनजीसी    -०.२०%