अडचणीतील सहकारी बँकांच्या पुनरूज्जीवनाचा उपाय सुकर! Print

‘बँक’ऐवजी ‘ब्रँच’ विलिनीकरणाला तत्त्वत: मान्यता
व्यापार प्रतिनिधी ,मुंबई

अडचणीत असलेल्या नागरी सहकारी बँकेचे अस्तित्व अबाधितराहील आणि ती संपूर्ण बँक अन्य सक्षम बँकेत विलीन केली जाण्यापेक्षा तिच्या काही शाखांचे अन्य बँकांत विलिनीकरण करून तिच्या पुनरूज्जीवनाच्या उपायांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी मुंबईत बोलाविलेल्या पतधोरणपूर्व बैठकीत तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
३० ऑक्टोबरला रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तिमाही पतधोरण आढावा जाहीर होणार आहे, त्या पाश्र्वभूमीवर गव्‍‌र्हनर डॉ. डी. सुब्बराव यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलाविण्यात आलेल्या सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेतील महत्त्वाच्या संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या पद्धतीमुळे त्या त्या क्षेत्रातील सक्षम सहकारी बँका एकत्र येऊन आपल्या क्षमतेनुसार अडचणीतील बँकेच्या शाखांचे विलीनीकरण करून घेतील. सहकारातील परमोच्च तत्त्वांनुसार सहकारातील पैसा सहकारात राहण्याबरोबरच अडचणीत बँकेचे अस्तित्वही अबाधित राहील आणि भविष्यातील प्रगतीसाठी तिला पुनश्च एकदा संधी मिळेल, अशी या संबंधी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली.
वस्तुत: त्यांनीच मुंबईत झालेल्या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बराव यांच्यापुढे ही कल्पना मांडली. डॉ. सुब्बराव यांनी तिला तात्काळ मान्यता देताना त्यासंबंधीचा ठोस प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना फेडरेशला केली आहे.
याच बरोबरीने अनास्कर यांनी मांडलेले प्रायोजित बँकिंग, सहकारी तत्त्वावर अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापना हे मुद्देही विचारात घेण्याचे आश्वासन सुब्बराव यांनी दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलिकडेच १७ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सहकारी बँकांच्या कर्ज वाटपावर घातलेली एकूण ठेवींच्या ७० टक्के ही मर्यादा, बँकेच्या स्वनिधीच्या (भांडवल अधिक गंगाजळी) ७५ टक्के मर्यादेपर्यंत शिथिल केली आहे. यामुळे उत्तम स्वनिधी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना आता जादा कर्ज वाटप करणे शक्य होणार आहे.