व्याजदर कपातीचे आश्चर्य घडेल काय? Print

 

रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सूर बदलला..
महागाई तर वाढतच जाणार, पण विकासालाही प्राधान्य !
व्यापार प्रतिनिधी , मुंबई - मंगळवार, ३० ऑक्टोबर २०१२

वित्तजगताच्या नजरा लागलेल्या महत्त्वपूर्ण दुसऱ्या तिमाहीच्या पतधोरण आढाव्याच्या पूर्वसंध्येला रिझव्‍‌र्ह बँकेने काहीसा नरमाईचा सूर घेत, वाढत्या महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच घसरत चाललेला विकासदरही दुर्लक्षून चालणार नाही असे स्पष्ट केले.  त्यामुळे उद्याच्या पतधोरण आढाव्यात विकासाला चालना देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदर कपातीचा आश्चर्यकारक नजराणा मिळण्याच्या शक्यतेला जागा निर्माण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीचा सूक्ष्म आर्थिक आणि पतधोरण विकास आढावा घेताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने खुंटलेल्या आर्थिक विकासाला सावरण्यासाठी व्याजदर कपातीचे पुरेसे संकेत दिले आहेत.

महागाई ही तर वाढतच जाणार; पण विकासाला पाठबळ देणे आवश्यक आहे, असे या आढाव्यात तिने निरीक्षण नोंदविले आहे.
आधी व्यक्त केलेल्या ६.५ टक्क्यांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांतील विकासदर घटवून ५.७ टक्केच राहिल; तर महागाई दरही या संपूर्ण आर्थिक वर्षांत ७.७ टक्क्यांच्या पातळीवर असेल, असा अंदाज आज जारी करण्यात आलेल्या आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. विकासदर कमी अंदाजतानाच महागाई दरही आधीच्या ७.३ टक्क्यांवरून उंचावण्यात आला आहे. सुरुवातीला महागाई दर सप्टेंबपर्यंत वधारता राहण्याचा आशावाद व्यक्त करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकने तो आता जानेवारी-मार्च २०१३ नंतरच कमी होईल, असे नव्याने अंदाज घेताना म्हटले आहे.
खते, इंधन आणि अन्न अनुदानाची रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या पल्याड जाण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट अद्यापही कायम असून चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतही त्याचे परिणाम भारतावर जाणवल्याचे उल्लेख अहवालात आहे. तरीही कमी विकासदरापेक्षा वाढती महागाई ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची खरी डोकेदुखी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.     
गेल्या आर्थिक वर्षांत ६.५ टक्के आर्थिक विकास राखणाऱ्या भारताने तब्बल नऊ वर्षांतील सर्वात निम्न विकासदराच गेल्या तिमाहीत  नोंद केली. तर महागाईचा दरही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ५ टक्के सहनशक्ती मर्यादेच्या खूपच वर कायम  राहिला आहे. सप्टेंबरमध्येही हा दर ८ टक्क्यांनजीक होता. तर वर्षभरापूर्वी तो १० टक्क्यांवर गेला होता. देशातील औद्योगिक उत्पादन दरही ऑगस्टमध्ये २ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे सर्वच स्तरावरून मध्यवर्ती बँकेवर व्याजदर कपातीसाठी वाढता दबाव आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने पहिल्या तिमाही पतधोरणात रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अध्र्या टक्क्याने कमी केले होते. तसेच वैधानिक रोकड प्रमाणही एक टक्क्याने यापूर्वीच कमी करण्यात आले आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त पैसा खुला होत असला तरी रेपो अथवा रिव्हर्स रेपो दर किमान पाव टक्क्याने तरी कमी करून थेट लाभ देण्याची मागणी बँकांकडून वेळोवेळी करण्यात येत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्या अगोदर वाढत्या महागाईला अटकाव करण्यासाठी तब्बल १३ वेळा व्याजदर वाढ केली आहे.    

सरकारचा विश्वास आणि सरकारप्रतीची विश्वासार्हता याचबरोबरच देशातील संस्था (कंपन्या) कोणत्याही परिस्थितीत टिकल्या पाहिजेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबरच शासनप्रणालीतही पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
सचिन पायलट,
केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्री (सोमवारी दिल्लीत)

सेन्सेक्स
१८६३५.८२
१०.४८

निफ्टी
५६६५.६०
१.३०

वधारले
विप्रो    २.५६%
हीरो मोटोकॉर्प    १.९५%
टाटा पॉवर    १.८२%
डॉ. रेड्डीज् लेबो.    १.६२%
रिलायन्स    १.५३%

घसरले
भेल    -६.१९%
स्टरलाईट इंड.    -२.२८%
टाटा मोटर्स    -१.८०%
कोल इंडिया    -१.११%
एल अ‍ॅण्ड टी    -१.०८%