‘सीआरआर’ हा अर्थकारणासाठी अपव्ययच! Print

व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई

बँकांच्या पतपुरवठय़ाला मर्यादा आणणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रोख राखीव प्रमाण अर्थात ‘सीआरआर’वर देशातील पहिल्या क्रमांकाच्या राष्ट्रीयीकृत स्टेट बँकेने पुन्हा एकदा हल्ला चढविला आहे. रोख राखीव प्रमाण पद्धतीच रद्द करा, अशी यापूर्वी आग्रही मागणी करणारे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष प्रतीप चौधरी यांनी अर्थव्यवस्थेसाठी हा बिनकामाचा एक निर्थक पर्याय आहे, अशी ताजी प्रतिक्रिया दिली आहे.
वाणिज्य बँकांना त्यांच्या ठेवीतील हिस्सा मध्यवर्ती बँकेकडे राखून ठेवावा लागतो, ती रक्कम म्हणजे रोख राखीव प्रमाण अर्थात सीआरआर असते. महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ते प्रमाण मंगळवारी पाव टक्क्याने कमी करून ३.७५ टक्क्यांवर आणले. याबाबत चौधरी यांनी म्हटले आहे की, यापूर्वी सतत हा दर कमी करूनही महागाई कमी झालेली नाही. तेव्हा सध्या हा निर्थक पर्याय ठरत आहे. माझ्या अंदाजाने या दरात किमान अध्र्या टक्क्याची कपात होणे आवश्यक होते. मात्र तो कपात करण्यात हात आखडता घेण्यामागे गव्हर्नरांचे काही ठोकताळे असतील, असेही ते म्हणाले.
वाणिज्य बँकांना या सीआरआर ठेवीवर व्याजाची भरपाईही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दिली जात नाही, त्यामुळे ही पद्धतीच रद्दबातल करा, अशी सूचना चौधरी यांनी ऑगस्टमध्ये केली होती. यावरून मध्यवर्ती बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनीही चौधरी यांच्या मताबद्दल जाहीरपणे नाराजीही व्यक्त केली होती.    
स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचा रिझव्‍‌र्ह बँकेवर पुन्हा हल्लाबोल
व्याजाचे दर कमी करण्याचे संकेत
दरम्यान, चौधरी यांनी स्टेट बँकेकडून येत्या काही दिवसांमध्ये आणखी व्याजदर कपात केली जाऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. बँकेने नुकतेच व्याजदर कमी केले होते. यानुसार बँक सर्वात कमी मासिक हप्त्यात गृह तसेच वाहन कर्ज देत असल्याचा दावा केला जात आहे.