महागाईची होरपळ.. Print

गरिबांना किमान पोटभर जेवण तरी मिळू द्या..
रविवार, ४ नोव्हेंबर २०१२

महागाई हा रोग नसून लक्षण आहे आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हा रोग बळावत आहे. देशाच्या विकासाला दिशा देताना लोकसंख्या आणि सामाजिक गरजा पाहून तंत्रज्ञान अंगीकारले पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा तोलूनमापून वापर केला पाहिजे. टीव्ही, फ्रिज, मोबाइल स्वस्त आणि सर्वसामान्यांच्या पोटासाठी लागणारे डाळ, तेल, गूळ, साखर महाग, अशी सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे बदलण्यासाठी जनतेनेच दबाव आणला पाहिजे आणि ही जबाबदारी मध्यमवर्गाची आहे.

तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन देशासाठी किमान समान आर्थिक कार्यक्रम द्यावा, तरच महागाईला आळा घालता येईल, असा दिशादर्शक आराखडा देत विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘लाऊडस्पीकर’ उपक्रमात महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या आणि सामान्यांना होरपळून काढणाऱ्या महागाईच्या समस्येमागील कारणे उलगडू लागली..
या उपक्रमात अर्थतज्ज्ञ, ग्राहक प्रतिनिधी, राजकीय नेते आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले. महागाईचा प्रश्न किती गहन आहे आणि त्याची धग कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. महागाई हे तर देशाचे जुनेच दुखणे, पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते महागाई अटळ असली तरी अर्थव्यवस्थेतील गतिमानतेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. जनतेची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, यासाठी सरकारने उपाययोजना व धोरणे आखली पाहिजेत. जे समाजघटक खालच्या स्तरावर आहेत, त्यांच्या उत्थानासाठी शिधावाटप यंत्रणेचा पर्याय प्रभावीपणे राबविला, तर महागाईची झळ सर्वसामान्यांना न बसता देशाला विकासाच्या मार्गावरही वाटचाल करता येईल, पण सर्वसामान्यांना अनुभवाला येणारे चित्र काहीसे वेगळेच आहे. शासकीय यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असल्याचे दिसून येत नाही आणि गरिबाला कोणीही वाली नाही. खनिज तेलांच्या किमतीत वाढ होण्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे काही वेळा महागाईचा भडका उडाला, तरी वित्तीय शिस्त ठेवून आणि खालच्या वर्गाला दिलासा देण्यासाठीची धोरणे आखून उपाययोजना केल्या, तर महागाईची झळ निश्चितच कमी होईल, यावर सर्वाचेच एकमत झाले.
त्यामुळे सरकार कोणाचेही आले, तरी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आटोक्यात ठेवण्याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. किमान पोटभर जेवण, रोजगार, परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा या सर्वसामान्यांच्या किमान अपेक्षा पूर्ण करणारा किमान समान कार्यक्रम सर्व राजकीय पक्षांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवून आखावा आणि सत्तेतील घटकांनी तो काटेकोर अमलात आणावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही या चर्चेत पुढे आली. सर्वसामान्यांची गरजेची गोष्ट असलेल्या गॅस सिलिंडरवरील र्निबध मागे घ्यावेत, कालबाह्य़ व निरुपयोगी असलेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करावा, अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे व्यवहार वायदेबाजारात होऊ नयेत, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. जनमताच्या रेटय़ामुळे सरकारची धोरणे बदलली तर महागाई रोखण्यात यश मिळेल, असा विश्वास या चर्चेत व्यक्त झाला.
प्रारंभी या उपक्रमाच्या आयोजनातील उद्देश स्पष्ट करताना ‘लोकसत्ता’चे व्यवस्थापकीय संपादक गिरीश कुबेर यांनी या उपक्रमाचा उद्देश स्पष्ट केला. क्रिकेट, बॉलीवूड आणि महागाईविषयी प्रत्येकाला काही ना काही मत असते. महागाईवर ग्राहक संघटनेने मार्ग काढला आहे, पण त्यावर काही ठोस उपाय होऊ शकतील का, याबाबत  विचारविनिमय व्हावा, अशी कार्यक्रमामागील भूमिका आहे. महागाईला आपण सोडून बाकीचे जबाबदार, अशी भूमिका बहुतेकांची असते. त्यापलीकडे जाऊन काही उपाय शोधता येतील का हे शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive  येथे भेट द्या .

महागाईचा दर नियंत्रणात असावा
alt

‘महागाई’ हा सर्वानाच भेडसावणारा विषय आहे. ती रोखण्यासाठी दुसऱ्याने काही तरी केले पाहिजे, असे प्रत्येकाला वाटते. जनता म्हणते, राजकारणी काही करीत नाहीत, राजकारणी म्हणतात, जनता काही करीत नाही. व्यापारीही राजकारण्यांवरच ठपका ठेवतात. म्हणजे, आपण कुणीच काही करीत नाही. अर्थात एक व्यक्ती किंवा एक समाजघटक काही करू शकेल आणि त्यातून ही समस्या संपेल असे नाही. काही धोरण ठरवून पावले उचलली पाहिजेत. महागाई म्हणजे वस्तूंच्या वाढत्या किमती. हा सापेक्ष शब्द आहे. आमच्या लहानपणी चार रुपये मण दराने धान्य मिळत असे, असे सांगत; पण तेव्हाही महागाईची तक्रार होतीच. त्यामुळे महागाई ही नेहमीचीच समस्या आहे. ती आटोक्यात ठेवण्यासाठी नेमकी काय भूमिका घ्यावी, हे ठरविणे कठीण असते. महागाई रोखण्यासाठी वस्तूंच्या किमती का गोठवीत नाही, अशी विचारणा होते. महागाई वाईट नाही, म्हणजे ती चांगली आहे, असे मला म्हणायचे नाही; पण महागाईचा दर नियंत्रणात असला पाहिजे. वाहते पाणी थांबले की खराब होणार, तशीच अवस्था अर्थव्यवस्थेची आहे. ती गतिमान असली पाहिजे. वाढत्या किमती हे त्याचे लक्षण आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार व ग्राहकांनी काय करावे, याचा विचार केला पाहिजे. ज्यांची ऐपत नाही, गोरगरीब आहेत, त्यांच्या गरजा कशा पूर्ण करणार, त्यांच्याकडे कसे लक्ष देणार, हे पाहिले पाहिजे आणि कार्यक्षमपणे राबविले पाहिजे.
- अरुण केळकर (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)

चुकीची धोरणे कारणीभूत
alt
 गेल्या सात-आठ वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली. गेल्या दोन-तीन वर्षांत ही समस्या प्राधान्याने चर्चिली जात आहे. महागाई संपली पाहिजे, असे बोलले जाते; पण तसे झाल्यास अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल. सर्वसामान्यांचा संबंध त्यांच्या दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंच्या दरांशी म्हणजे ग्राहक निर्देशांकाशी येतो. महागाईचा दर ५-६ टक्के राहिला तर ती नियंत्रणात असते, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मत आहे. रिक्षा, टॅक्सी, भाज्या, फळे यांच्या दरांचा ग्राहक निर्देशांकाशी संबंध आहे. महागाईसाठी सरकारच १०० टक्के जबाबदार किंवा कारणीभूत आहे, असे म्हणता येणार नाही. महागाईसाठी ‘अस्मानी’ कारणे असू शकतात, पण गेल्या पाच-सात वर्षांत वाढलेली महागाई अस्मानी नाही, ते सुलतानी संकट आहे. राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे महागाई वाढली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत आहेत. महागाईला भ्रष्टाचार हे एक कारण आहे. भ्रष्टाचारात कमावलेला काळा पैसा देशाबाहेर जाऊन वेगवेगळ्या मार्गानी आत येतो व वापरला जातो. महागाई कमी होण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रांमधील अडथळे दूर केले पाहिजेत. महागाई वाढली तरी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्वस्त राहिले पाहिजेत. लोक पोळ्या जास्त खातात, म्हणून गव्हाचे भाव वाढले. आता लोक पूर्वीपेक्षा फळे जास्त खातात, म्हणून फळे महागली, अशी टिंगलटवाळी केली गेली; पण महागाई रोखण्यासाठी सरकारने गेल्या पाच-सहा वर्षांत योग्य पावले उचलली नाहीत. वित्तीय शिस्तीचे पालन सरकारने केले असते, तर जनतेवर महागाईचे संकट आले नसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरामध्ये कपात न केल्याने अर्थमंत्र्यांनी नुकतीच नाराजी व्यक्त केली आहे.दारिद्रय़रेषेखालील लोकांनाही पामतेल, चणाडाळ, साखर मिळणार नाही, असा निर्णय सरकारने १५ दिवसांपूर्वी घेतला. दिवाळीपूर्वी असा निर्णय घेऊ नये, असे सरकारला वाटत नाही. गेली दोन वर्षे शिधावाटप दुकानात धान्य मिळतच नाही. शिधावाटप यंत्रणा तातडीने सुधारण्याची गरज आहे. महागाईला आळा घालण्यासाठी हे खूप आवश्यक आहे. वित्तीय तूटही महागाईला जबाबदार असून त्याला सरकारची चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत. वित्तीय तुटीमुळे महागाई वाढते, यावर जगातील अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे.
- अतुल भातखळकर (मुंबई भाजप सरचिटणीस)

शासनावर दबाव आणावा
alt
ठाणे जिल्ह्य़ातील आदिवासी विभागात मी गेली २५-३० वर्षे काम करत आहे. अर्थव्यवस्था गतिमान असावी, अशी नेहमी चर्चा होते, कारण आजच्यापेक्षा अधिक चांगले आयुष्य मिळाले पाहिजे, अशी मानवी जीवनात धडपड असते; पण प्रत्यक्षात मात्र अर्थव्यवस्थेत नव्हे, तर महागाईमध्ये गतिमानता आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन व वितरण, सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढणे, यात गतिमानता नाही. त्यामुळे ही असंतुलित गतिमानता आहे. विकासाची व देशाची गती वाढलेली नाही. डोंगराळ, आदिवासी भागात दिवसेंदिवस अन्न मिळण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. भूक वाढत आहे, पण धोरणकर्ते याचा विचार करीत नाही. रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढ, घरांच्या किमती याचा विचार होतो. कुपोषण वाढते आहे, बालमृत्यू वाढतात. हातापायाच्या काडय़ा व पोट वाढलेले अशी मुले गावागावांत दिसतात. आज देशातील मोठय़ा लोकसंख्येला अन्नाची मूलभूत गरजही पुरेशी भागविता येत नाही. १५-२० रुपयांत तो दिवस काढतो आहे. सामान्यांची क्रयशक्ती वाढत नाही. उत्पादनही वाढत नाही. हे का होते, हा प्रश्न आहे. अशा प्रकारची महागाई हा रोग नसून ते लक्षण आहे. रोग हा विकासाच्या धोरणांमध्ये आहे. विकासाचा विचार करताना आपल्या देशाला किंवा विभागाला कोणती धोरणे गरजेची आहेत, याचा विचार केला पाहिजे. जेथे लोकसंख्या मोठी तेथे ‘स्वयंचलित यंत्रणा (ऑटोमेशन) आणतो. कामगाराभिुख तंत्रज्ञान हवे की भांडवलपूरक तंत्रज्ञान हवे, याची निवड करताना सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आपण कमी पडतो.  संसाधने व श्रमशक्तीचा वापर कसा करावा, कोणती उत्पादने घ्यावीत, या संदर्भातील सरकारची धोरणे चुकतात. मोबाइल, फ्रिज, गाडय़ा, टीव्ही स्वस्त होणार आणि डाळ, तेल, गूळ, साखर या जीवनावश्यक वस्तू महाग होणार, हे चुकीचे आहे. धोरणे बदलली नाहीत, तर महागाई रोखता येणार नाही. जनतेनेच हस्तक्षेप करून शासनाला धोरणे बदलणे भाग पाडले पाहिजे. ज्यांना दोन वेळा जेवायलाही नाही, ते काही करू शकत नाहीत. म्हणून शासनावर दबाव आणणे ही मध्यमवर्गाची जबाबदारी आहे.
- इंदवी तुळपुळे (सामाजिक कार्यकर्त्यां)

शिधावाटप यंत्रणा सक्षम व्हावी
alt
महागाई ही जीवन जगणे अशक्य करणारी चिंतेची गोष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा, रचना, धोरणे यावर महागाई अवलंबून असते. चीन, रशिया अशा देशांमध्येही महागाई आहे. धोरणे काय आहेत, यावर महागाईचे प्रमाण अवलंबून असलेले दिसते. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर यांनी १९७३ मध्ये ३०० निर्देशांक झाल्यावर मोर्चे काढले. त्यात आम्हीही सामील होतो. आता दर वर्षी एक हजाराने निर्देशांक वाढतो, पण त्यानुसार कर्मचाऱ्याचा महागाई भत्ताही वाढतो व क्रयशक्तीही वाढते. मध्यमवर्ग व उच्च मध्यमवर्गाला महागाई फारशी भेडसावत नाही. महागाई हा दुसऱ्या म्हणजे ८० टक्के वर्गाला भेडसावणारा प्रश्न आहे. हा वर्ग युरोपातल्या कुठल्याही देशापेक्षा मोठा आहे. त्यांना कोणीही त्राता नाही. बँकांमध्ये लाखो-करोडो रुपयांच्या ठेवी येतात. त्याचे वितरण गोरगरीब वर्गाला किती होते, याचा विचार व्हायला हवा, पण देशातील १० टक्के माणसे या ९० टक्के निधीचा वापर करतात. मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे घेतात, पण ते अनुत्पादक कर्जे घेतात. त्यातून समाजात बांडगुळे तयार होतात आणि गैरव्यवहार होतात. महागाईवरील उपाययोजना आणि वित्तीय तूट कमी करण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष आहे. मृणालताईंनी मोर्चे काढले, तेव्हाचे काँग्रेस सरकार संवेदनशील होते, पण सोनिया गांधींचे काँग्रेस सरकार तसे नाही. विषम अर्थव्यवस्थेत सरकारने चुकीची धोरणे अंगीकारिली आहेत. शिधावाटप यंत्रणा अधिक सक्षम झाली पाहिजे. या दुकानांमध्ये साखर व अन्नधान्यच नव्हे, तर प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू ग्रामीण भागातही उपलब्ध झाली पाहिजे. प्रत्येक गावात शिधावाटप दुकान झाले पाहिजे.  महागाई वाढतच जाणार आहे, पण सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छाच नाही. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि जनतेनेही सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्याची शक्ती जनतेमध्ये असली पाहिजे. भ्रष्टाचार व महागाई ही सर्वात मोठी समस्या दूर करण्यासाठी सर्वानी संघटित राहण्याची गरज आहे.
- विश्वास उटगी
(अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते)

खासगी संस्थांना सवलती द्या!
alt
नियोजनशून्यता हा जणू सरकारचा स्थायिभाव झाला असल्याने महागाईचा भस्मासुर भडकला आहे. त्यात सर्वसामान्य माणूस भरडून निघत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रत्येकाचाच घरगुती अर्थसंकल्प विस्कळीत झाला आहे. सरकारने गॅस सिलिंडरवर नियंत्रण आणले. खरे म्हणजे, सिलिंडर ही चैनीची गोष्ट नाही. जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायदा अस्तित्वात असताना वस्तूंच्या किमती वाढत का जातात? अन्नधान्याचा सट्टेबाजार कशासाठी? हा काही शेअरबाजार नाही. विरोधी पक्षही मूकपणे हे का बघत आहे? हे सारे क्लेशकारक आहे. कोणीच काहीही भूमिका घेत नाही. केवळ मोर्चा काढून महागाईचा प्रश्न सुटणार नाही. मुंबई ग्राहक पंचायतीने उभारलेल्या वितरण व्यवस्थेचा लाभ ३० हजार कुटुंबांना होत असून त्यांच्या दर महिन्याच्या खर्चात १५ ते २० टक्के बचत होते, पण पंचायतीला मालाची खरेदी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून करावी लागते. ही समिती कशासाठी हवी? तेथे दलालांचे वर्चस्व आहे. उत्पादक ते ग्राहक असा मालाचा थेट पुरवठा हवा. शेतकरी किंवा ग्राहकाला समितीचा काहीच फायदा नाही. अडते व दलालांचा मात्र फायदा होतो. सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे हे होत आहे. आपल्या देशात अन्नधान्याचे उत्पादन भरपूर आहे. गोदामे कमी आहेत, म्हणून अन्नधान्याची नासाडी होते. तरीही गरिबांना फुकट अन्नधान्य देणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. दूध फुकट जात असताना एखादा दिवसही गरिबांना मोफत दिले जात नाही. सरकारची संवेदनशीलता जागी करण्याची गरज आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने लोकांना महागाईतून काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी मार्ग शोधला असून वितरण व्यवस्था उभारली आहे. अल्प उत्पन्न गटासाठी पंचायतीला काम करायचे आहे, पण आमच्याकडे गोदामे नाहीत. सरकार वॉलमार्टला सवलती देते, पण आपल्याकडे सहकार भांडार,अपना बाजार, ग्राहक पंचायत अशा संस्था आहेत. त्यांना सवलती देत नाहीत. या संस्थांचे हात बळकट केल्यास तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
- अनुराधा देशपांडे
(मुंबई ग्राहक पंचायत कार्यकर्त्यां)

व्हॅटप्रकरणी सरकार दिशाभूल करते आहे!
व्हॅट हा अप्रत्यक्ष कर असून प्राप्तिकर हा प्रत्यक्ष कर आहे. अप्रत्यक्ष कर अंतिमत: उपभोक्त्याकडून वसूल केला जातो. त्या अर्थाने व्हॅटचा भरणा करण्याची जबाबदारी आमची असली तरी तो सदनिकाधारकांनी द्यायचा आहे, अशी बिल्डरांची सैद्धांतिक भूमिका आहे. मी कोणाचेही समर्थन करीत नाही. सरकारही जनतेची दिशाभूल करीत आहे. अप्रत्यक्ष कर उपभोक्त्यावरच असताना तो बिल्डरने भरायचा आहे, असे सरकार म्हणत असेल तर ते चुकीचे आहे. वस्तूवरील कर ग्राहकाकडून वसूल करून  दुकानदार सरकारला भरतो. राज्य शासनाला अप्रत्यक्ष कर आकारणीचा अधिकार असून प्रत्यक्ष कर आकारणीचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हा कर सदनिकाधारकाने भरावा, असे मी म्हणत नाही, पण या कायद्यात संदिग्धता आहे. हा कायदा २० जून २००६ ला आला आणि सरकार २००९ मध्ये जागे झाले. कर्नाटकमध्ये जमीनमालकाबरोबर बिल्डर करार करीत असे. बिल्डर ग्राहकाला जमीनमालकाकडे घेऊन जाऊन व्यवहार करायचा. बिल्डर केवळ कंत्राटदार असे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने बिल्डरवर सेवाकर आकारला. महाराष्ट्रात तसे होत नाही. येथे जमीन विकली जात नसल्याने तो कायदा येथे जसाच्या तसा राबविणे चुकीचे आहे.
ज्या सदनिकाधारकांनी २००६ ते २०१० या काळात करार केला, त्यातील अटी तज्ज्ञांकडून तपासाव्यात. त्यांचा सल्ला घ्यावा. सदनिकाधारकाने कर भरला पाहिजे, अशी अट असेल तर विचार करावा लागेल. नाही तर ठरलेली किंमत दिली असून व्यवहार संपला आहे, असे त्यांनी बिल्डरला सांगावे.
- अरुण केळकर
दहा हजार कोटींचा घोटाळा?

भाजपने सदनिकाधारकांकडून व्हॅट आकारणीला विरोध केला होता. हा कर सदनिकाधारकांकडून न घेता बिल्डरांकडून घेतला जाईल, असे अजित पवार म्हणाले होते. तरीही अनेकांना बिल्डर नोटिसा देत आहेत. भाजपने या संदर्भात परिषद घेतली होती व मदत केंद्र सुरू केले आहे. बिल्डरांकडून २००६-२०१० मध्ये सदनिका घेतलेल्यांनी बिल्डरांना आधीच कर भरला आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसेंनी याबाबत विधानसभेत आवाज उठविला होता. हा १० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. बिल्डर्सनी नोंदणी न करता सदनिकाधारकांकडून व्हॅट वसूल केला आहे. सदनिकाधारकांना घर घेताना या कराची नीट माहितीच नव्हती. मुंबईत जमीन हस्तांतरणाचा (कन्व्हेयन्स) प्रश्नही भयानक आहे. त्यासाठी आम्ही रोज झगडत आहोत. इमारत बांधून ३० वर्षे झाली तरी अजून हस्तांतरण झालेले नाही. पुनर्विकास करायचा असल्यास ३० वर्षांपूर्वीच्या बिल्डरचे नाव कागदोपत्री असल्याने आता तो बिल्डर मनमानी दर मागत आहे. ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी १८ कागदपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी सोसायटीला पार पाडावी लागते. सुनावण्या होतात व त्यात अनेक अडचणी येतात. राजकीय पक्ष म्हणून हे प्रश्न सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मध्यमवर्गीय माणसाला नोकरी सांभाळून बिल्डरशी लढण्यासाठी वेळ नाही. जे येतील, त्यांना आम्ही मदत करीत आहोत.
- अतुल भातखळकर

आमच्या मते..
ही कृत्रिम महागाई!
मागणी व पुरवठा यात असंतुलन निर्माण झाल्यास महागाई होते, हे अर्थशास्त्रातील तत्त्व आहे. देशात अन्नधान्य उत्पादन मुबलक आहे आणि दुधाचा सुकाळ आहे. शेतकऱ्यांकडून १५ ते २५ रुपये दराने दूध घेऊन ते मुंबईत ४० ते ७५ रुपये दराने विकले जाते. इतकी नफेखोरी होते. देशात अन्नधान्य व वस्तूंचे दर व्यापाऱ्यांकडून कृत्रिमपणे ठरविले जातात. वायदेबाजारामुळेही अन्नधान्याच्या दरांवर परिणाम होतो. पुढील वर्षी गव्हाचे किंवा एखाद्या धान्याचे दर काय असतील, यावर सट्टा खेळला जातो. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी वायदाबाजार असल्याचे सरकार सांगते, पण मालाची खरेदी प्रत्यक्षात होतच नाही. मग शेतकरी व ग्राहकांना फायदा कसा होणार? वाशी होलसेल बाजारात टोमॅटोचा दर चार रुपये किलो असताना बोरिवलीत ४० ते ६० रुपये किलोने टोमॅटो विकला जातो. ही कृत्रिमरीत्या फुगविलेली महागाई आहे.
- प्रभाकर नारकर, अध्यक्ष मुंबई जनता दल

वायदेबाजार हेच महागाईचे मूळ
वायदेबाजाराचा महागाईशी थेट संबंध आहे. फक्त २-३ टक्के नफा (मार्जिन) देऊन खिशात पैसे नसताना वाटेल तसे व्यवहार केले जातात. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. ‘फॉरवर्ड मार्केट कमिशन’मध्ये सेबीइतकी ताकद नाही. कम्युनिस्टांनी दबाव आणल्यावर गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, डाळी यांचे वायदेबाजारातील व्यवहार बंद करावे लागले. मद्रास बंदरात साखर आयात केली असताना त्सुनामीच्या फटक्याने ती वाहून गेली. त्या वेळी देशात साखरेचे उत्पादन बऱ्यापैकी होते. तरीही आयात साखर वाहून गेल्याने प्रचंड सट्टा झाला व साखरेचे दर गगनाला भिडले. सोने-चांदी व्यवहारातही प्रचंड सट्टा होतो. मात्र त्याचा सर्वसामान्यांवर परिणाम होत नाही.
- जयंत विद्वांस, गुंतवणूक तज्ज्ञ

आर्थिक धोरणे तपासण्याची गरज
आपण चीन, रशियातील महागाईशी तुलना करतो आणि इथे नियोजनशून्यता असल्याची टीका करतो, पण देशात जी विचारधारा आहे, त्यानुसार आर्थिक धोरण आखले जाते.  चीनमध्ये कम्युनिस्ट व्यवस्था आहे. त्यामुळे चीनशी तुलना करताना आपल्याला लोकशाही हवी आहे ना? मग तुलना बरोबर नाही. किरकोळ क्षेत्रात वॉलमार्ट आल्याने पायाभूत सुविधा वाढतील. देशातील सहकारी संस्थांना सरकार सहकार्य का करीत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो, पण या संस्थांमध्येही भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे या परकीय गुंतवणुकीने काय होईल, हे तपासून पाहायला हरकत नाही. आर्थिक धोरणेही तावूनसुलाखून घ्यायला हवीत.
- कृष्णकांत माने (आयआयटी, मुंबई)

रस्ते सुधारा, इंधन बचत होईल!
सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या महागाईच्या समस्येवर तज्ज्ञांच्या मदतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने राबवलेला हा ‘लाऊडस्पीकर’ उपक्रम अत्यंत उत्तम आहे.  माझ्या मते महागाई वाढण्यात निर्णायक ठरणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे इंधनाची आयात आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या किमती. सरकारला इंधन आयात करावे लागते ते डॉलरच्या मोबदल्यात. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन नेहमीचेच आहे. त्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त बोजा पडतो. त्यावर तोडगा म्हणून सरकारने रस्ते आणि वाहतूक सुविधा उत्तम ठेवाव्यात. तसेच सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्याकडे भर द्यावा. त्यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि महागाई आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
- चंद्रकांत अनगोळकर,  
माजी मुख्य व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र

चर्चा गरीब स्तरापर्यंत पोहोचायला हवी
‘लोकसत्ता लाऊडस्पीकर’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून अत्यंत उत्तम चर्चा झाली. अशा प्रकारच्या चार भिंतींतल्या चर्चामध्ये सामान्य माणसाला खरे तर या विषयातही काहीच स्थान नसते. मात्र सुदैवाने ‘लोकसत्ता’च्या चर्चेत या सामान्य माणसाच्या दृष्टीनेही खूप विचार झाला, पण ही चर्चा गरीब, तळागाळातील स्तरातील व्यक्तीपर्यंतही पोहोचायला हवी. त्या लोकांना अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून काहीच माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना कळेल अशा भाषेत अशी चर्चा गावोगावी व्हायला हवी. ज्या लोकांना साधा बोलण्याचा आत्मविश्वास नसतो, त्यांचा विश्वास अशा उपक्रमांमुळे वाढेल. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी अशा लोकांना आर्थिकदृष्टय़ा साक्षर करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ‘लोकसत्ता’च्या उपक्रमामुळे अगदी खालच्या नाही, पण एका मोठय़ा वर्गात महागाईबाबत जागृती पसरेल, एवढे नक्की.
- अनुष्का मराठे, सामाजिक कार्यकर्त्यां

हे पिळवणूकदारांचे राज्य
सेट टॉप बॉक्स बसवण्याची सक्ती कशासाठी केली जात आहे? राज्य आणि केंद्र सरकार हे भांडवलदार कंपन्यांचे एजंट म्हणून काम करीत आहेत की काय, असा संशय सामान्यांच्या मनात या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारची सुधारणा न करता आणि कुठलेही भाव वाढलेले नसताना रिक्षा आणि टॅक्सीची भाववाढ का करण्यात आली? फक्त सहाच सिलिंडर देण्याच्या निर्णयामागे काय तर्कशास्त्र आहे, हे कळत नाही. हा सगळा नियोजनशून्य पद्धतीने चाललेला कारभार आहे. यामध्ये फक्त सामान्य माणसे होरपळून निघत आहेत. कुठल्याही राजकीय पक्षाला याचे सोयरसुतक राहिलेले नाही. त्यामुळे हे पिळवणूकदारांचे राज्य आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.
- अशोक बिदरकर, माजी महापालिका उपायुक्त
संकलन : उमाकांत देशपांडे
छायाचित्रे : दिलीप कागडा