नवनिर्माणचे शिलेदार :सीमा भागातील मुलींच्या शिक्षणाची काळजी वाहणारी प्राध्यापिका Print

डॉ. सुधाकर आगरकर ,सोमवार, १५ ऑक्टोबर  २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

जम्मू शहरापासून पाकिस्तानची सीमा जवळच आहे. जम्मू शहर आणि सीमा भागातले बहुतेक लोक शेती करतात. भारतातल्या इतर भागांमध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरांमधून जी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, तीच परिस्थिती इथल्याही शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. शेतीच्या कामासाठी अनेक हात लागतात. त्यामुळे घरातील मोठी मंडळी सकाळी लवकर शेतात जातात.

दिवसभर शेतात काम करून संध्याकाळी घरी परततात. घरात एखादे लहान मूल असेल तर त्याला सांभाळण्याची जबाबदारी घरातील मुलीवर पडते. घरात लहान मूल जरी नसेल तरी घरकाम करण्यासाठी आणि रात्रीचे जेवण करण्यासाठी मुलीला घरातच ठेवले जाते. त्यामुळे बऱ्याच मुलींच्या नशिबी शाळा येतच नाही. त्यातच सीमावर्ती भागात शाळांची कमतरता आहे. जवळपासच्या गावात जर प्राथमिक शाळा असेल तर मुलींना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी संधी मिळते, पण त्यांना पुढचे शिक्षण घेता येत नाही. मुलीला लांबच्या गावी शिक्षणासाठी पाठविणे पालकांना असुरक्षित वाटते. त्यामुळे घरकाम करणे, लहान भावंडांना सांभाळणे आणि आपले लग्न होण्याची वाट पाहत बसणे याखेरीज मुलींना दुसरा पर्याय नसतो. लग्नानंतरही अल्पशिक्षणामुळे त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळत नाही. चूल आणि मूल यांच्यापलीकडे त्यांचे विश्व जात नाही. या समस्येवर मात करण्याचा ध्यास जम्मू येथील प्राध्यापिका डॉ. रेणू नंदा यांनी घेतला आहे. जम्मू विद्यापीठातील शिक्षणशास्त्र विभागात त्या शैक्षणिक मानसशास्त्र शिकवितात.
डॉ. रेणू नंदा यांनी जम्मूतल्या समविचारी मंडळींना एकत्र आणून एक स्वयंसेवी संघटना स्थापन केली आहे. या संघटनेमार्फत डॉ. नंदा सीमा भागातील मुलींना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात. घरातील लहान भावंडांना सांभाळण्यासाठी मुलींना घरीच राहावे लागते. मुलींची या जबाबदारीतून मुक्तता केली तर त्या शाळेला जाऊ शकतील, हे लक्षात घेऊन त्यांनी गावोगावी बालवाडय़ा सुरू केल्या आहेत. गावातील एखाद्या साक्षर मुलीला किंवा विवाहित महिलेला या बालवाडीची
शिक्षिका म्हणून नेमण्यात येते. बहुतेक तिच्याच घरात
किंवा एखाद्या सोयीच्या जागी बालवाडी भरते. आलेल्या मुलांना थोडेसे खायला देता येईल एवढी आर्थिक मदतही दिली
जाते. त्यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्तींकडून देणग्या मिळवल्या जातात. त्याचबरोबर सरकारी योजनांमधूनही आर्थिक मदत मिळवली जाते.
लहान मुलांशी कसे वागावे, त्यांना बोलायला कसे शिकवावे, त्यांना आरोग्याच्या सवयी कशा लावाव्यात याची माहिती देण्यासाठी बालवाडीच्या शिक्षिकांसाठी प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण सत्रांमधून बालशिक्षणातील तज्ज्ञांना पाचारण करून बालमानसशास्त्रावर चर्चा घडवून आणली जाते.
डॉ. नंदा यांच्या प्रयत्नांतून सुरू झालेल्या या बालवाडय़ांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची संधी मिळाली. या बालवाडीत एक वर्षांपासून ते पाच वर्षांपर्यंत वयाची मुले-मुली आढळतात. त्यांना सांभाळणे, शिकवणे हे जिकिरीचे असते. पण एक किंवा दोन आयांच्या मदतीने बालवाडी शिक्षिका २० ते २५ मुलांचा सांभाळ करते. सुरुवातीला थोडा त्रास होतो, पण मुले एकदा बालवाडीत रुळली आणि त्यांचा एकमेकांशी परिचय झाला की, ती खेळण्यात दंग होतात. दिवसातले पाच ते सहा तास मुले बालवाडीत असतात. बालवाडीच्या माध्यमातून या मुलांवर लहान वयात आपोआप चांगले संस्कारही होतात. त्यामुळे कार्यबाहुल्यामुळे शेतकरी कुटुंबातील पालक आपल्या मुलांची योग्य काळजी घेऊ शकत नाहीत, या समस्येवर काही प्रमाणात मात करणे शक्य झाले.
सरकारच्या शिक्षणाच्या प्रसार करण्याच्या वेगवेगळ्या योजनांमुळे बहुतेक गावांमध्ये किंवा दोन-तीन लहान गावे मिळून एक प्राथमिक शाळा असते. येथे मुलींना मोफत शिक्षण मिळते; परंतु शैक्षणिक साहित्य, गणवेश घेण्यासाठी आर्थिक चणचण भासते. ही समस्या सोडविण्यासाठी मुलींना आर्थिक मदत केली जाते. प्राथमिक शिक्षण मिळाले, पण पुढे काय? उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा मोजक्याच आहेत. त्या शाळेत रोज पायी जाणे शक्य नसते. त्यामुळे पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी एकतर मुलींना शाळा असलेल्या गावात जाऊन राहावे लागते किंवा आपले शिक्षण सोडून द्यावे लागते. त्यामुळे बऱ्याचशा मुली प्राथमिक शिक्षण झाल्यावर शाळा सोडून देतात. या बाबतीत अजूनही भरीव कार्य करता आले नाही याची खंत डॉ. रेणू नंदा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आहे. तरीदेखील ते त्यांच्या परीने प्रयत्न करत आहेत. एखादी दानशूर व्यक्ती तयार झाली तर मुलीच्या राहण्याखाण्याची व्यवस्था जम्मू शहरातील मुलींच्या वसतिगृहामध्ये करण्यात येते. यातून त्या मुलीला पुढे शिकण्याची संधी मिळते. या कार्यासाठी मोठय़ा आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. त्यामुळे काही मोजक्या मुलींनाच अशी सुविधा मिळवून देण्यात डॉ. नंदा यशस्वी झाल्या आहेत.
सीमा भागातील गावागावांमधून निरक्षर आणि अर्धवट शिक्षण झालेल्या मुलींची संख्या मोठी आहे. या मुलींच्या विवाहासाठी आणि विवाहानंतर स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. मुलींना व महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण देण्याच्या योजना संस्थेतर्फे राबविण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत मुलींना शिवणकाम शिकवण्यासाठी शिवणयंत्रे घेण्यात आली. गावातील एखाद्या शिवणकाम येणाऱ्या मुलीला किंवा महिलेला अल्पसे मानधन देऊन गावागावांमध्ये शिवणाचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. या वर्गामधून प्रशिक्षण घेऊन काही मुलींनी आपला स्वतंत्र व्यवसायसुद्धा सुरू केला आहे. शिवणाबरोबरच भरतकाम, मातीची खेळणी तयार करणे अशा व्यवसायांचे प्रशिक्षणसुद्धा डॉ. नंदा यांच्या संघटनेतर्फे दिले जाते.
सीमा भागातील अस्थिरता आणि दारिद्रय़ यामुळे येथील मुलींच्या शिक्षणाची समस्या खूप जटिल आहे. या समस्येवर आपल्या परीने मात करण्याचा प्रयत्न डॉ. रेणू नंदा आणि त्यांचे सहकारी करीत आहेत. त्यांच्याबरोबर सीमा भागातल्या अनेक गावांमधून प्रत्यक्ष फिरल्यावर व्यवसाय शिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिलेल्या, शिक्षण घेतलेल्या मुलींच्या डोळ्यात डॉ. रेणू नंदा यांच्याविषयीची कृतज्ञता ओतप्रोत भरल्याचे आढळते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये डॉ. रेणू नंदा करीत असलेले कार्य खरोखरच वाखाणण्यासारखे आहे. त्यांच्या कार्याला आपण सुयश चिंतू या.
(समन्वयक : हेमंत लागवणकर)