अर्थ विश्लेषण : ‘क्यूई-थ्री’ आणि भारतीय अर्थव्यवस्था Print

स्वाती रेणापूरकर, सोमवार, १७ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हचे अध्यक्ष बेन बर्नान्के यांचा गुरुवारचा निर्णय जगभरातील अर्थव्यवस्थेत चतन्य घेऊन आले. घोषणा होताच न्यूयॉर्क शेयर बाजाराचा एसअ‍ॅण्डपी-५०० हा निर्देशांक १.६०% ची उसळी घेत गेल्या पाच वर्षांच्या सर्वोच्च स्थानी बंद झाला. निर्देशांकातील ही वाढ शतकातील एका दिवसातली सर्वात मोठी झेप ठरली. आपल्याकडेही ‘सेन्सेक्स’ने ४४३ अंशांची उसळी घेतली. अशी काय जादू होती बर्नान्केच्या शद्बांत..
जगातील प्रत्येक देशाच्या मध्यवर्ती बँका आपली धोरणे राबवत असतात. कधी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे धोरण राबवले जाते, तर जर अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असेल तेव्हा संभाव्य गती नियंत्रित करण्यासाठी संकुचित धोरण राबविले जाते. व्याजाचे दर कमी-जास्त करणे, रोख राखीव प्रमाण वाढवणे किंवा कमी करणे याव्यतिरिक्त इतर अपारंपरिक धोरणे काळाची गरज ओळखून राबविली जातात. असेच एक अपारंपरिक धोरण अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह (फेड) राबवत आहे. ते धोरण QE-3 किंवा Qualitative Easing या नावाने ओळखले जाते.
या खेपेला हे अपारंपरिक धोरण का राबविण्यात आले, याचा विचार केल्यास ओबामा अध्यक्षीय निवडणूक दुसऱ्या वेळेला लढवत आहेत. दुसरे म्हणजे आज अमेरिकेत व्याजाचे दर अवघे ०.२५% आहेत. व्याजदरात यापेक्षा कपात करणे अशक्य आहे. म्हणूनच क्यूई-३ चा पर्याय निवडण्यात आला. ‘फेड’कडून रोखे खरेदी केले जाणे. याद्वारे बँकाकडे कर्ज वाटपासाठी अतिरिक्त पसे उपलब्ध होतील. हे रोखे म्हणजे ‘फेड’ने जारी केलेले रोखे (US Treasury) असतील अथवा कुठली तरी मालमत्ता गहाण ठेवून (Asset Backed Securities) कर्ज घेतलेले असेल. म्हणजे ‘फेड’ जाहीर करील, की समजा १७ सप्टेंबर २०१८ मध्ये मुदतपूर्ती आणि ०.७५% व्याजाचा दर होणारे रोखे ‘फेड’ खरेदी करेल. असे म्हटल्यावर बँका स्वत:चे किंवा आपल्या ग्राहकांचे हे रोखे (त्यांच्या परवानगीने) ‘फेड’ला देईल आणि त्या बदलात पसे घेईल. ते पसे वेगवेगळ्या रूपात अर्थव्यवस्थेत येतील. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेत पशाचे चलनवलन वाढेल. भारतात रिझव्‍‌र्ह बँकही या पद्धतीने अर्थव्यवस्थेत पसे वाढवत असते. त्याला खुल्या बाजारातून खरेदी (Open Market Operations) या संज्ञेने संबोधले जाते. व्याजदर कपातीपेक्षा हा पर्याय अधिक प्रभावशील व लवकर परिणाम साध्य करणारा आहे.
२००७-०८ मध्ये (क्यूई-१) ६ लाख कोटींचे रोखे ‘फेड’ने खरेदी केले. मार्च २००९ मध्ये हाच आकडा १.७५ अब्ज डॉलर एवढा होता. जून २०१० मध्ये (क्यूई-२) २.१६ अब्ज डॉलरचे शिखर गाठले. नंतर हे थांबविण्यात आले. कारण अर्थव्यवस्था प्रथमच १२ तिमाहीनंतर रुळावर येऊ लागल्याचा भास निर्माण झाला होता. नोव्हेबर २०१० ते फेब्रुवारी २०११ या काळात ६ अब्ज डॉलर यासाठी खर्च करण्यात आले. मध्यंतरी याचाच एक भाग म्हणून २०११ सरताना ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’चा जन्म झाला. यात ‘फेड’ने दीर्घ मुदतीचे रोखे खरेदी केले, तर दोन वर्षे मुदतीचे रोखे बँकांना विकले. त्यामुळे परताव्याच्या आलेखावर (Yield Corve) परिणाम झाला. दोन वर्षांच्या आतील रोखे विकल्यामुळे परताव्याचा दर वाढला, तर दीर्घ मुदतीचे रोखे खरेदी केल्यामुळे परताव्याचा दर कमी झाला. पहिल्या भागात सप्टेंबर २०११ ते जून २०१२ या कालावधीत ४०० अब्ज डॉलरचे रोखे खरेदी केले. आता दुसऱ्या टप्प्यात जुल २०१२ ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीत २६७ अब्ज डॉलरची रोखे खरेदी करणे निश्चित करण्यात आले आहे. ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’च्या पहिल्या भागानंतर बेरोजगारीचा दर ८% वरच आहे. त्यामुळे हे प्रयत्न अयशस्वी झाल्याची टीका ‘फेड’वर व पर्यायाने ओबामा यांच्यावर होऊ लागली आहे. अमेरिकेत हे वर्ष निवडणुकीचे असल्यामुळे ओबामांना ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये परतायचे असेल तर बेरोजगारीचा दर ६.५% ते ७% दरम्यान दरम्यान असायला हवा. या महिन्याच्या ७ तारखेला जाहीर झालेल्या आकडेवारीतही बेरोजगारी कमी झाली नाही. धोरणे आखण्यात काय त्रुटी राहिल्या याचा विचार करताना असे दिसते की, अर्थव्यवस्थेत मर्यादित चलन फुगवटा असणे केव्हाही चांगले असते. परंतु ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’मुळे व्याजदर कमी राहिले. पण त्याचबरोबर चलन फुगवटाही कमी झाला. त्यामुळे वस्तूंचे मूल्य तेवढेच राहिले. परंतु बाजारात पुरेशा मागणीअभावी किमती घटल्या. त्यामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी झाले. अर्थव्यवस्थेत अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा त्याला Deflation  असे म्हटले जाते. त्यामुळे ‘फेड’ला अपेक्षेएवढे यश आले नाही. १३ सप्टेंबर २०१२ ला ‘फेड’ची आढावा बठक झाली त्यात ‘फेड’ दुसऱ्या दिवसापासून खरेदीला सुरुवात करून सप्टेंबर महिन्यातच २३ अब्ज डॉलर किमतीचे रोखे खरेदी करणार आहे. दर महिन्याला ४० अब्ज डॉलर खर्च होतील. त्याचबरोबर ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’ चालू राहील. त्यामुळे ५ वर्षांपर्यंतच्या रोख्याचा परतावा कमी होईल. तर १० ते ५० वर्षांपर्यंतचा परतावा वाढेल. यामुळे कमी अवधीसाठीच्या कर्जाचे दर शून्यवत (Near Zero) राहतील. ‘फेड’ने आधीच जाहीर केले होते की, व्याज दरवाढ २०१४ पर्यंत केली जाणार नाही. याच बठकीत ही कालमर्यादा आता आणखी वर्षभरासाठी वाढवण्यात आली आहे.
जी गोष्ट अमेरिकेत अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी झाली तीच गोष्ट ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने केली. १६५ अब्ज पौंडांच्या रोखे खरेदीवर सप्टेंबर २००९ मध्ये खर्च केला गेला. अशीच रोखे खरेदी अजूनही चालू आहे.  ‘युरोपिअन सेन्ट्रल बँके’ने (ECB) सुद्धा हेच केले व स्पेन, पोर्तुगाल व इटलीच्या अर्थव्यवस्थांना तारून ठेवण्याचे काम केले. याला दीर्घकालीन अर्थपुरवठा (Long Term Refinance Operation) असे नाव दिले. या महिन्याच्या ६ तारखेला युरोपच्या मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मारिओ द्रगी यांनी अमर्याद रोखे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. प्रत्येक देशाच्या आíथक तुटीएवढे रोखे खरेदी केले जातील. ही घोषणा होताच युरो चलनालाही बळकटी मिळाली व तो तीन महिन्यांच्या उच्चतम स्तरावर पोहोचला होता. त्यामुळे त्या देशातील व्याजाचे दर निश्चितच कमी होतील. याच वेळेला आयलॅण्ड ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगाल आणि इटली यांच्यावर त्यांचे खर्च कमी करून तूट मर्यादित ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. परंतु जर्मनीने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.  
आता वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांवर याचे काय परिणाम होतील ते पाहू.
एकूणच जगाच्या अर्थव्यवस्थेत द्रवता वाढेल. त्यामुळे बँका मोठय़ा प्रमाणावर कर्जवाटप करू शकतील. रोख्यांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे त्यांच्या किमती वाढतील. त्यामुळे परतावा घटून व्याजदर वाढणार नाहीत. जेव्हा व्याजदर वाढतील तेव्हा रोख्यांच्या किमती कमी झाल्यास ‘फेड’ला तोटा होईल. द्रवता वाढल्यामुळे देशात गुंतवणूक वाढेल. आज युरोपात कोणी गुंतवणूक करायला धजावत नाही. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतालाही होईल. मागणी वाढल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊन एकूणच चलन फुगवटा वाढेल. डॉलर व युरो ही दोन्ही चलने घटतील. अमेरिकेत अर्थव्यवस्थेत रोख रकमेचे प्रमाण वाढल्यामुळे चलन फुगवटा वाढेल. परंतु तेथे चलन फुगवटा हा प्रश्न नसून अर्थव्यवस्था वाढणे हे उद्दिष्ट असल्यामुळे त्याचा बाऊ करण्याचे कारण उरणार नाही. अमेरिकेतील भांडवली बाजार सुधारतील. भारताचा विचार केल्यास अमेरिकेत रोखता वाढल्यामुळे तिथल्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊन भारतातून निर्यात होणाऱ्या मालाची मागणी वाढेल. भारतातील गुंतवणूक वाढेलच. शिवाय अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था सुधारल्यामुळे भारताची निर्यातही वाढेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेत बिगर अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतील. बेन बर्नान्के व मरिओ द्रगी यांच्या प्रयत्नांना कितपत यश येते यावर जगाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
भारताचा जुल २०१२ चा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक अवघा ०.१% वाढला. त्याआधीच्या महिन्यात १.८% घसरण दर्शवली होती. या वर्षांच्या चार महिन्याच्या आकडय़ांची बेरीज केल्यास गेल्या वर्षीपेक्षा (०.१%) कमी आहे. आज रिझव्‍‌र्ह बँक दुसऱ्या तिमाहीच्या मध्य पत धोरणाचा आढावा घेणार आहे. सुरुवातीची तूट भरून काढत सरासरीच्या ९२% झालेला पाऊस आणि त्यामुळे दुष्काळाचे दूर झालेले सावट तसेच युरोप व अमेरिकेतील या घटनांचे पडसाद आजच्या या पतधोरणावर नक्कीच प्रभाव टाकतील. म्हणूनच जागतिक बदलाचा विचार करून आपले पारंपरिक धोरण सोडून ‘रेपो दरा’त कपात अध्र्या टक्क्याची कपात होईल व रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अध्र्या टक्क्याने कमी होईल, अशी अशा वाटते. ‘सेन्सेक्स’ नेहमीच भविष्यात घडणाऱ्या गोष्टीची दखल घेत असतो. शुक्रवारची ‘सेन्सेक्स’ची ४४३ अंशांची झेप आजच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाला साजेशीच असल्याची ग्वाही देत आहे.