‘कर’ मात्रा : मायबाप सरकारा.. उत्पन्न तू घे, कर आम्हा दे Print

शरद भाटे, सोमवार, १७ सप्टेंबर २०१२

सामान्य जनतेचे कंबरडे अगोदरच मोडले असताना केंद्र सरकारने डिझेलची दरवाढ आणि गॅस सिलिंडरवर मर्यादा घालून आणखी एक बॉम्बगोळा टाकला. आता वर्षांला केवळ सहाच सिलिंडर मिळणार असून उरलेले बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहेत. कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर आणि रुपयाची सतत होणारी घसरण यामुळे १.९० लाख कोटींच्या घरात सरकारला तोटा होत असून तो आता सहन होणे अशक्य झाले आहे. शर्ट सगळीकडूनच फाटल्यामुळे शिवण्यासाठी सुई लावायलाही जागा शिल्लक नाही. याचाच अर्थ इंधनाला अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे पसा शिल्लक नाही. सामान्य माणूस हा दोन बाजूंनी होरपळला जात आहे. पहिले म्हणजे सतत काही ना काही कारणांनी भाववाढ होत आहे. तर काही बाबतीत सरकार कळत-नकळत हळूच निरनिराळे कर लावत आहे. उदा. घर खरेदीवरचा व्हॅट. शेवटी या दोन्हींचा परिणाम सामान्य माणसाच्या क्रयशक्तीवर नक्कीच होतो. आता इंधनवाढीमुळे सगळ्याच क्षेत्रात भाववाढीचे दुष्टचक्र सुरू होणार आहे.
सामान्य माणूस कसा भरडला जातो आणि त्याला किती प्रकारचे कर लागू होतात ते पाहा.
सेवाकर हा सर्वप्रथम १९९४ च्या अर्थसंकल्पात आणण्यात आला. ही करवाढ डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच सुरू केली होती. खरोखरच सामान्याला झळ पोहोचेल अशा पद्धतीने या सरकारने सेवाकररूपी सुया टोचण्यास सुरुवात केली. ही री पुढे सर्व अर्थमंत्र्यांनी तंतोतत ओढली व आता या वाढीव सुयांनी सामान्यांच्या शरीराचे सुया टोचून टोचून जाळे झाले आहे. आता करदात्याच्या शरीरावर कुठेही सुई टोचण्यास जागा शिल्लक नाही, हे कटूसत्य आहे. आता हे कर किती प्रकारचे आहेत ते पाहा - दोन प्रकारचा व्यवसायकर, राज्याचा विक्री कर, केंद्राचा विक्री कर, नगरपालिकेचा जकात कर, प्राप्तिकर, लाभांश कर, फॅक्टरी टॅक्स, एक्साइज/कस्टम डय़ुटी, टर्नओव्हर टॅक्स, मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स, म्युनिसिपल/फायर टॅक्स, फूड अ‍ॅण्ड एन्टरटेन्मेन्ट टॅक्स, सेवा कर, बक्षीस कर, सिनेमा एन्टरटेन्मेंट टॅक्स, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, व्हॅट, सरचार्ज, शिक्षण अधिभार (सेस), निरनिराळे व्याज व दंड, उत्पादन शुल्क व आणखी कितीतरी..
बघा, चक्रावून गेलात ना? हे निरनिराळे कोणकोणते कर आहेत, याबाबत मी काही व्यावसायिकांशी चौकशी केली असता त्यांनी एवढेच सांगितले की, आम्ही फक्त कर भरत राहतो. कर व कायदे किती आहेत ते आम्हाला माहीत नाही. खिसा पूर्ण रिकामा झाला की बिल न फाडता रोखींमध्ये व्यवहार करतो व चक्क असे कर बुडवून तो पसा आम्ही ढापतो. त्यांनी पुढे हेदेखील सांगितले की, अर्थात हे सर्व काही करण्यासाठी सरकारच आम्हाला भाग पाडते!
सरकार कर मिळविण्यासाठी निरनिराळी क्षेत्रे व क्लृप्त्या शोधत असते. सेवाकराचे जाळे तर सतत वाढते आहे. हे सेवाकराचे जाळे असेच वाढू लागले तर काही दिवसांनी कामवाल्या मोलकरणींवरही सेवाकर बसेल की काय, असे आता वाटू लागले आहे. समाजाला हानिकारक सेवांचा उल्लेख येथे टाळला आहे. पण त्याही सेवाकरात ओढल्या जातील की काय, अशी शंका नक्कीच येते. काही दिवसांनी उसाचे रसवाले यांसारखे, छोटे व्यावसायिकदेखील या सेवाकरात ओढले जातील. जे लोक व्यवसाय करतात त्यांना २० वर्षांपूर्वी ६४ कायद्यांचे पालन करावे लागत होते. आता हा आकडा ९० च्या आसपास नक्कीच गेला आहे. सरकारने कोणताही नवीन कायदा केला की सरकारी कर्मचाऱ्याला तो कायदा म्हणजे चरावयाचे कुरण ठरते. करांचे कायदे एवढे झाले आहेत की सरकारने पूर्ण उत्पन्न घेऊन करदात्याला काही दिले तरीही त्याचा फायदा हा करदात्यालाच होणार आहे, एवढे करांचे प्रमाण वाढले आहे. त्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुरुवातीला तीन सेवांनाच कर लागू केला होता. त्याची री नंतर आलेल्या इतर सर्व अर्थमंत्र्यांनी ओढली व आता हा तीनाचा आकडा ८० च्या आसपास जाऊन पोचला आहे.
ग्राहक हा कळत न कळतपणे कितीतरी जणांकडून निरनिराळ्या सेवा घेत असतो. याचाच अर्थ ग्राहक हा तेवढय़ा सेवा देणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे सेवाकर देत असतो. सेवा देणारा हा साहजिकच हा सेवाकर ग्राहकाकडून वसूल करीत असतो. आता हा सेवाकर सुरुवातीच्या ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांच्या वर गेला आहे. म्हणजेच ही करवाढ पहिल्या करवाढीच्या २५० टक्के एवढी झाली आहे. असा हा सेवाकर देण्यास बहुतेक ग्राहक तयार नसतात व ते सेवा देणाऱ्याला बिलाची रक्कम तेवढीच ठेवण्यास सांगतात. याचाच अर्थ २०० रुपयांवर २५ रुपये सेवाकर (१२.३६% प्रमाणे) धरून त्याचे बिल २२५ रुपये होते. ग्राहकाला २२५ रुपये द्यायचे नसल्यास सेवा देणारा १७८+२२ असे २०० रुपयांचे बिल बनवितो. मात्र यामध्ये सेवा देणाऱ्याचे नुकसान होते. त्यामुळे साहजिकच सेवा देणारा व घेणारा हे दोघेही बिलाविना रोखीमध्ये व्यवहार करून मोकळे होतात. त्यामुळे त्या प्रमाणात, कमी असा सेवाकर सरकारला मिळतो. हे असे करण्यास सरकारच भाग पाडते, हेदेखील तितकेच खरे आहे. आता हळूहळू सरकारचे सेवाकराचे उत्पन्न वाढू लागले आहे. बऱ्याच लोकांना असे वाटते की, सेवाकर हा सेवा देणाऱ्यांसाठीच आहे. त्यामुळे या सेवाकराकडे ग्राहकाचे हवे तसे लक्ष जात नाही. परंतु हा सेवाकर ग्राहकाकडूनच वसूल होत असल्यामुळे तिकडे दुर्लक्ष करणे हे निश्चितच ग्राहकांच्या हिताचे नाही. अशा गरसमजुतींमुळे या सेवाकरांविरुद्ध जराही आवाज उठविला जात नाही. सर्वच सेवा या एकमेकांवर अवलंबून असतात. म्हणजेच एका सेवेवर दुसरी सेवा अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येकजण सेवाकर वसूल करायला लागला की त्या सेवाकराचे ओझे साहजिक ग्राहकांवर पडत असते. हीच परिस्थिती इतर करांच्या बाबतींतही आहे.
सरकारकडे जमा होत असलेला कोणताही कर योग्य पद्धतीने वापरला जातोय का हे पाहण्यासाठी व्यापारी वर्ग व जनतेचा सरकारवर अंकुश असणे आवश्यक आहे. अर्थात अशा पारदर्शकतेची अपेक्षा सरकारकडून करणे हेदेखील चुकीचेच आहे. तरीसुद्धा ही काळाची गरज आहे. पशाची गरज वाढली की कर वाढव हे धोरण पूर्णत: चुकीचे आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस करांचे प्रमाण वाढत आहे आणि सरकारने सर्वच कर हे करदात्याला द्यावेत व पूर्ण उत्पन्न सरकारने घ्यावे, असे सरकारला सांगण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो करदात्याचे व त्याबरोबरच सामान्य माणसाचे करांचे ओझे हे वाढतच जाणार आहे व त्याबरोबरच करदात्याचा कल कर चुकविण्याकडे अधिक वाढणार आहे हेही तितकेच खरे.
सामान्य माणसांवर भाववाढीचे ओझे व्यापारी कसे वाढवितो याचे एकच उदाहरण- सध्याच्या नियमाप्रमाणे व्हॅट हा बिल्डरला भरावा लागणार आहे. कारण संबंधित खरेदीदार हा घेतलेल्या सदनिकेच्या किमतीवर व्हॅट भरणार नाही. म्हणून बिल्डरला भरावा लागणारा व्हॅट हा सदर बिल्डर नवीन येणाऱ्या खरेदीदाराकडून वसूल करणार आहे, हेदेखील तितकेच खरे. म्हणजेच सदनिकेच्या किमती वाढणार हे सरळ सरळ आहे. आपण किती प्रकारच्या करांच्या ओझ्याखाली दबलेले आहोत हे मुद्दामच पाहा. तसेच या लेखामध्ये आणखीन कितीतरी बारीकसारीक करांचा उल्लेख आलेला नाही, याचीदेखील वाचकांनी नोंद घ्यावी.        

दोन प्रकारचा व्यवसाय कर, राज्याचा विक्री कर, केंद्राचा विक्री कर, नगरपालिकेचा जकात कर, प्राप्तिकर, लाभांश कर, फॅक्टरी टॅक्स, एक्साईज/कस्टम डय़ुटी, टर्नओव्हर टॅक्स, मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स, म्युनिसिपल/फायर टॅक्स, फूड अ‍ॅण्ड एन्टरटेनमेन्ट टॅक्स, सेवा कर, बक्षीस कर, सिनेमा एन्टरटेन्मेंट टॅक्स, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, व्हॅट, सरचार्ज, शिक्षण अधिभार (सेस), निरनिराळे व्याज व दंड, उत्पादन शुल्क..
किती  हे  कर भारंभार..?