‘कर’मात्रा : राजीव गांधी इक्विटी योजना : करबचत आणि गुंतवणूकही! Print

शरद भाटे, सोमवार, १ ऑक्टोबर २०१२

भारताचा २०१२चा अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी १६ मार्च रोजी संसदेला सादर केला. त्यावेळी त्यांनी प्राप्तिकर कायद्यात नवीन कलम ८०-सीसीजी आणण्याचे प्रस्तावित केले होते. आता या कलमाखाली होणाऱ्या भाग भांडवलाच्या गुंतवणुकीसाठी राजीव गांधी इक्विटी योजना अंमलात आणण्याचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गेल्याच आठवडय़ात (२१ सप्टेंबर) जाहीर केले आहे. आता या योजनेचा जो तपशील जाहीर झाला आहे तो तात्पुरत्या स्वरुपाचा असून, अंतिम तपशील येत्या १५ दिवसांत जाहीर होणार आहे. तरीही येथे एक अत्यंत महत्वाचा खुलासा करावासा वाटतो की, बऱ्याच वर्तमानपत्रांतून या कलमाखाली / योजनेखाली केलेल्या गुंतवणुकीवर ५० टक्के कर वजावट मिळणार आहे असे प्रसिध्द झाले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही वजावट कलम ८० सीसीजी खाली असल्यामुळे करदात्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर ५० टक्के कर वजावट नव्हे तर ५० टक्के उत्पन्न वजावट मिळणार आहे हे वाचकांनी प्रथम लक्षात घ्यावे. (कलम ८० खाली मिळणाऱ्या सर्वच वजावटी या उत्पन्न वजावटी असतात.)
ही योजना चालू आर्थिक वर्ष २०१२-१३ पासून कार्यान्वित होणार आहे. ज्यांचे नक्त (करपात्र ) उत्पन्न हे १० लाखांच्या आत असेल त्याच करदात्यांना या योजनेत जास्तीत जास्त रु. ५० हजार गुंतविता येणार आहेत. करदात्याला या गुंतवणुकीचा लाभ फक्त पहिल्या वर्षीच मिळणार आहे. ही रक्कम ५० हजाराच्यावर गुंतविली तरी चालेल. मात्र या कलमाखाली मिळणारी ५० टक्क्यांची वजावट ही फक्त ५० हजार गुंतवणुकीवर एवढीच मिळणार आहे. तसेच ज्या करदात्यांचे नक्त उत्पन्न हे १० लाखांच्यावर आहे त्यांना या योजनेखालील गुंतवणुकीचा लाभ घेता येणार नाही. या योजनेखाली गुंतविलेली रक्कम तीन वष्रे अडकून पडणार आहे. तसेच या गुंतवणुकीचा लाभ / वजावट करदात्याला फक्त पहिल्या वर्षीच मिळणार आहे. ही या कलमाखाली (८०-सीसीजी) मिळणारी जास्तीत जास्त २५ हजारांची वजावट ही कलम ८०सी /८०सीसीसी/८०सीसीडी या कलमांखाली मिळणाऱ्या १ लाखांच्या उत्पन्न वजावटीत धरली जाणार नसून ही वजावट धरून करदात्याला १ लाख २५ हजारांची उत्पन्न वजावट मिळणार आहे.
या गुंतवणुकीबाबत मुद्दामच पुढील काही उदाहरणे पाहा. अर्थात १० लाखापर्यंतच उत्पन्न असणाऱ्यांसाठीच ही उदाहरणे लागू आहेत. समजा एखाद्या करदात्याने या कलमाखाली या गुंतवणुकीत ८० हजार गुंतविले तरी त्याला मर्यादीत उत्पन्न वजावट ही ५० हजार गुंतवणुकीवर म्हणजे २५ हजार रुपये एवढीच मिळणार आहे. समजा एखाद्या करदात्याने ३६ हजार रुपये गुंतविले तर त्याला मर्यादीत उत्पन्न वजावट ही १८ हजारांची मिळणार आहे. समजा एखाद्या करदात्याने २०१२-१३ या आíथक वर्षांत २० हजार रुपये गुंतविले व त्यानंतर २०१३-१४ या पुढील आíथक वर्षांत २० हजार रुपये गुंतविले तरी अशा करदात्याला फक्त २०१२-१३ या आíथक वर्षांतच १० हजारांची उत्पन्न वजावट मिळेल व त्यापुढील २०१३-१४ या आíथक वर्षांत काहीही उत्पन्न वजावट मिळणार नाही. याचे कारण अशी गुंतवणुक करणाऱ्या करदात्याला फक्त पहिल्या वर्षांच्या गुंतवणुकीवरच उत्पन्न वजावट मिळणार आहे. समजा एखाद्या करदात्याचे करपात्र उत्पन्न १७ लाख आहे व त्याने  ५० हजार रुपये या योजनेखाली गुंतविले तरी त्याला जराही उत्पन्न वजावट मिळणार नाही. याचे कारण या करदात्याचे नक्त उत्पन्न हे १७ लाख म्हणजेच १० लाखांच्यावर असल्यामुळे हा करदाता ८० सीसीजी या उत्पन्न वजावटीसाठी पात्र होणार नाही. मात्र अशा करदात्याने नुसती रक्कम गुंतविल्यास मुळीच हरकत नाही.
या योजनेच्या इतर खास बाबी म्हणजे ज्या करदात्यांनी अद्याप डिमॅट खाते उघडलेले नाही अथवा खाते उघडले असल्यास त्या डिमॅट खात्यात व्यवहार केलेला नाही त्याच करदात्याला या योजनेखालच्या गुंतवणुकीवर उत्पन्न वजावट मिळणार आहे. समजा करदात्यांनी ही गुंतविलेली रक्कम तीन वर्षांच्या आत काढल्यास सदर काढलेली रक्कम ही त्या वर्षांच्या उत्पन्नामध्ये वाढवून करदात्याला त्या प्रमाणात लागू असणारा प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. कारण गुंतवणुकीचा मुदतबंद काळ (लॉक-इन पिरियड) हा पूर्ण तीन वर्षांचा आहे. ज्या करदात्यांनी यापूर्वी डिमॅट खात्यात व्यवहार केलेले आहेत त्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही.
पात्र करदात्यांच्या अटी-शर्ती नेमक्या काय असतील याचा तपशील ही योजना जाहीर झाल्यावरच कळू शकणार आहे. ज्या कंपन्यांची नावे या भागभांडार यादीत जाहीर होतील त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये अशा करदात्यांना गुंतवणूक करावी लागेल. या योजनेचा फायदा पगारदार करदात्यांपासून सर्वानांच घेता येणार आहे.
या योजनेखाली चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सरकारी कंपन्यांमधील भागभांडवलाच्या र्निगुतवणुकीद्वारे विक्रीच्या निर्णयाला या या योजनेतील गुंतवणुकीमुळे चालना मिळणार आहे. सोन्याची अमर्याद होत असलेली मागणी कमी करणे व सर्वसामान्य बचतदाराला भांडवल बाजाराचे दरवाजे खुले करणे हा या योजनेचा खास दुहेरी हेतू आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय ताजा असतानाच ही राजीव गांधी इक्विटी योजना जाहीर झाली आहे हेही महत्त्वाचे. या योजनेचा उद्देश शेअर बाजारातील गुंतवणुकदारांना संरक्षण देणे व उत्तेजन देणे हा आहे. यातून रिटेल/ किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणुकदारांची संख्याही वाढणार आहे. या योजनेअंतर्गत खाजगी व सरकारी कंपन्यांमध्ये पसा गुंतवितांना ते म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातूनही गुंतविता येणार आहेत.
ज्या करदात्यांचे नक्त उत्पन्न दोन लाखांच्या आत आहे त्यांनी या योजनेखाली मुळीच रक्कम गुंतवू नये. याचे कारण या गुंतवणुकीखालील उत्पन्न वजावटीचा फायदा कर वाचविण्याच्या दृष्टीने करदात्याला जराही मिळणार नाही. म्हणून अशा करदात्यांनी पुढील वर्षांसाठी थांबणे निश्चितच फायद्याचे ठरेल. तसेच ५० हजार गुंतवणुकीवर २५ हजारांची उत्पन्न वजावट मिळणार असल्यामुळे अशा करदात्यांचा १० टक्के दराने २,५७५ रुपये तर २० टक्के दराने ५,१५० रु. एवढा प्राप्तिकर वाचणार आहे.     

योजनेची ठळक वैशिष्टय़े
* नक्त (करपात्र ) उत्पन्न १० लाखांपर्यंत असणाऱ्या करदात्यांना योजनेत जास्तीत जास्त रु. ५० हजार गुंतविता येणार आहेत.
* गुंतवणुकीवरील करलाभ फक्त पहिल्या वर्षीच मिळणार
* गुंतविलेली रक्कम तीन वष्रे अडकून पडणार आहे.
* अशा करदात्यांना कलम ८०सी/ ८०सीसीसी/ ८०सीसीडी या कलमांखाली मिळणारी वजावट जमेस एकूण १ लाख २५ हजारांची उत्पन्न वजावट मिळेल.
* डिमॅट खाते उघडलेले नाही अथवा उघडले असल्यास व्यवहार केलेला नाही त्याच करदात्याला या योजनेखाली उत्पन्न वजावटीचा  लाभ मिळेल.
* ज्या कंपन्यांची नावे या भागभांडार यादीत जाहीर होतील त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये अशा करदात्यांना गुंतवणूक करावी लागेल.
*  ही गुंतवणूक म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी योजनांच्या माध्यमातूनही होऊ शकेल.