गुंतवणूकभान : काळोखाचे पूजारी Print

वसंत माधव कुळकर्णी, सोमवार, १ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

उद्या असलेली गांधीजयंती (निमित्त सुट्टी) आणि सध्याची देशाच्या अर्थव्यवस्थेची असलेली विदारक अवस्था , महाराष्ट्रात वाहिलेले ‘मर्जीचे पाट घोटाळ्यांचे बंधारे’ आणि आजच्या लेखाचे सूत्र या सर्वाना जोडणारी कुसुमाग्रजांच्या ‘स्वातंत्र्यदेवतेची विनवणी’ या कवितेच्या ओळी आठवल्या नसत्या तरच नवल. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक कचेरीत ही कविता चौकटीत लावलेली असते. आजचा विषय विजेच्या वहन व वितरण व्यवस्थेबाबत आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी दरवाढ करण्यास केलेली टाळाटाळ खरेदीपेक्षा कमी किमतीस विकलेली वीज आणि त्याचा परिणाम म्हणजे सर्व वितरण कंपन्यांचा एकत्रित तोटा अडीच लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला. यात बँकांच्या कर्जाचे थकलेले व्याज व हप्ते याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणे क्रमप्राप्त होते. म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजूर केलेल्या सुधारणा व त्याचा काय परिणाम होतो ते पाहू.
या सुधारणांमुळे एकूण रु १.९ लाख कोटी राज्य सरकारच्या मालकीच्या वितरण कंपन्यांना उपलब्ध झाले आहेत. या सुधारणांच्या अंतर्गत राज्य सरकारे ही योजना मान्य करतील. ती मान्य केल्यानंतर या वितरण कंपन्यांचे ५०% कर्ज राज्य सरकारच्या ५-२५ वर्षांच्या रोख्यांमध्ये रुपांतरीत होतील. उरलेली ५०% कर्जे बँकांच्या मदतीने त्यांचा आढावा घेऊन त्यांच्या परतफेडीची ५-१० वष्रे मुदतीची योजना ठरविली जाईल. तोटय़ाचे प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत सरासरी विद्युतनिर्मितीच्या खर्चात १७% वाढ झाली आहे. तर विजेच्या ग्राहकांना वीज विक्रीच्या किंमतीतील सरासरी वाढ ५.४% इतकीच आहे. विजेची दरवाढ हा निर्णय राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही. भाजपच्या नरेंद्र मोदींपासून नितीशकुमापर्यंत कोणीही वाढलेल्या किमतीच्या प्रमाणात दरवाढ केलेली नाही. याचा परिणाम वितरण कंपन्यांचा तोटा वाढण्यात झाली. केंद्र सरकारने तीन अब्ज रुपयांच्या योजना आखल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत वीज वहन जाळ्याचे आधुनिकीकरण करण्याचे योजले आहे. ही योजना कार्यान्वित होण्यापूर्वी वितरण कंपन्यांना नफ्यात आणावे लागेल. अन्यथा त्यांना या विस्तारासाठी कर्जे मिळणार नाहीत. वीजनिर्मात्या कंपन्याची डोकेदुखी आहे ती हीन दर्जाच्या व अपुऱ्या कोळशाच्या पुरवठ्याची. या वर्षांत सरासरी ७२.१२% दराने निर्मिती झाली. वीजनिर्मिती कमीत कमी ६८.५% झाली तर निर्मितीची किंमत भरून निघते (तोटा होत नाही) म्हणजे या पातळीच्या थोडीच वर ही निर्मिती होत आहे. ही पातळी ९२-९५% असायला हवी. याचा परिणाम म्हणजे वीज वितरण उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्याना मोठया प्रमाणात मागणीला सामोरे जावे लागणार आहे.  
बाराव्या पंचवार्षकि योजनेच्या पथदर्शक अहवालात यावर स्पष्ट प्रकाश टाकलेला आहे. बाराव्या पंचवार्षकि योजनेने जी सर्वात महत्वाची उद्दिष्टे ठरविली आहेत त्यात विजेची गळती एकूण ५०%ने कमी करणे या उद्दिष्टाचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमार्फत अनुदान देताना हा एक महत्वाचा घटक ठरणार आहे. या व्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी गळती कमी त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विजेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी जास्त वीज लागणाऱ्या उपकरणांना तारांकित मानांकन सक्तीचे करण्यात आले आहे. वीजेच्या निर्मिती, पारेषण व वितरण या तीन क्षेत्रापकी सर्वात जास्त खíचक क्षेत्र आहे. निर्मिती, पारेषण व वितरण यांच्या खर्चाचे प्रमाण १:२:३ आहे. म्हणजे १ मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता स्थापण्यास रु. ३ कोटी खर्च येतो. तर ती वीज ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी केबलचे जाळे निर्माण करण्यास रु. ९ कोटी लागतात. यात वेगवेगळ्या क्षमतेच्या केबल, उपकेंद्रे, रोहित्रे, कॅपेसिटर, इन्सुलेटर, स्वीचगिअर यांचा समावेश होतो. वीज निर्मितीची क्षमता १९९१ ते २०११ या २० वर्षांच्या काळात सरासरी दरवर्षी ५% वाढली. परंतु वाढीव क्षमता ग्राहकांपर्यंत नेण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागल्या त्या उभारल्या गेल्या नाहीत. याचा परिणाम वीज गळतीत वाढ होण्यात झाली. या पंचवार्षकि योजनेत वितरणाचे जाळे मजबूत करून गळती रोखण्याला महत्वाचे ठरविण्यात आले आहे. वितरण कंपन्यांच्या या तोटय़ाला तीन कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वेळोवेळी दरवाढ न करणे हे पहिले कारण आहे. लोकानुनय करणारे निर्णय घेण्याच्या राजकारण्यांच्या मानसिकतेमुळे वितरण व्यवसाय तोटय़ात आहे. दुसरे म्हणजे शेतीसाठी अत्यल्प दर आकारून वीज पुरवठा करणे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी उद्योगांना वीज चढय़ा दराने विकणे. त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे असे उद्योग वितरण कंपनीकडून वीज न खरेदी करता प्रत्यक्ष निर्मिती कंपनीकडून (ऊ्र१ीू३ अूी२२) अथवा स्वत:ची निर्मिती उभारणे. तिसरे कारण म्हणजे मीटर ट्रान्सफॉर्मर, इन्सुलेटर यांची योग्य निगा न राखणे, सतत ज्या प्रमाणात मागणे वाढते त्याप्रमाणे मोठय़ा क्षमतेची उपकरणे न वापरणे ही प्रमुख कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच वीज निर्मिती पारेषण व वितरण हे फायद्याचे ठरते जेव्हा वितरण कार्यक्षम असते तेव्हा ही कार्यक्षमता गळती रोखण्याबरोबरच अचूक देयके बनवणे व वेळेवर देयकांची वसुली हा महत्वाचा भाग आहे. हे क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी फ्रेन्चायझी मॉडेल, प्रिपेड मीटर हे उपाय सुचविले आहेत. पंरतू त्याचबरोबर एक खंत व्यक्त केली आहे की, हा विषय राज्यांच्या अख्यातरित येतो. परंतु राज्ये यासाठी योग्य पाऊले उचलत नाहीत.
वर उल्लेख केलेल्या वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये वीज गळती (वाहन व वितरणातील तोटा) कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पहिल्या वर्षी किमान २५% तोटा कमी व्हावा, असा उद्देश या सुधारणांमध्ये आहे. वीजवहन हे उच्च दाबाने केल्यास तोटा कमी होतो. परंतु घरात २५० वोल्टचा पुरवठा असतो. हा दाब कमी करण्यासाठी विद्युत रोहित्राचा (ळ१ंल्ल२ऋ१ेी१) वापर करतात. जेवढे हे वितरणाचे जाळे उच्च दाबाचे तेवढी वीज गळती कमी. म्हणूनच मुंबई-पुण्यात प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये एकटय़ा संकुलापुरते रोहित्र उभारण्याची सक्ती विद्युत वितरण कंपन्या करतात ते याच कारणासाठी. आज ज्या दोन कंपन्याची शिफारस केली आहे, त्या विद्युत जाळ्यांत असणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मर, स्वीच गिअर,  कॅपेसिटर या गोष्टींचे उत्पादन करतात. रु. २.४० लाख कोटींच्या योजनेमुळे या कंपन्यांच्या उत्पादनांना मागणी वाढणार आहे. महाराष्ट्रात चंद्रपूर ते पडघे ही ५०० किलो वोल्ट अती उच्च दाबाची वाहिनी आहे. ही वाहिनी एबीबी व भेल या दोन कंपन्यांनी त्या वेळेच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळासाठी बांधली होती. इतर ठिकाणचे वहन ४००, २२०, १३२, ११०, १०० व ६६ किलो वोल्ट दाबाने होते. मुंबईचे उदाहरण घेतले तर मुंबईला टाटा पॉवरच्या ट्रॉम्बे येथील औष्णिक तर भिरा, भिवपुरी, मुळशी व खोपोली येथील जल विद्युतनिर्मिती केंद्रातून विद्युत पुरवठा होतो. तसेच डहाणु येथील रिलायन्सच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातूनही होतो. या निर्मितीच्या ठिकाणी दाब वाढवून उच्च दाबाने वहन केले जाते. संकलन केंद्र, मुख्य केंद्र, उपकेंद्रे, गृहसंकुल केंद्र या साखळीतून आपल्या घरात विद्युत पुरवठा येत असतो. टाटा पॉवर ही तयार झालेली वीज वितरणासाठी रिलायन्स एनर्जी व बेस्ट या दोन मुख्य ग्राहकांना पुरविते. टाटा पॉवरची संकलन केंद्रे ही कर्नाक बंदर, धारावी, बॅकबे, चेंबूर, बोरिवली व माटुंगा (रेल्वे साठी) याठिकाणी तर रिलायन्स एनर्जीची घोडबंदर, वर्सोवा व आरे इथे आहेत. इथून वीज वितारणासाठी ठिकठिकाणांच्या केंद्रातून आपल्या भागातील उपकेंद्रात तिथून आपल्या गृहसंकुलात येते. या प्रत्येक ठिकाणी दाब कमी केला जातो व आपल्या घरात २५० वोल्टचा तर औद्योगिक वापरासाठी त्यांच्या गरजेनुसार पुरवठा केला जातो. या प्रत्येक ठिकाणी वर उल्लेख केलेली उत्पादने वापरली जातात. म्हणून दोन शेअर शिफारस योग्य वाटतात.
 एबीबी : (दर्शनी मूल्य २ रु.)
एबीबी ही विद्युत उर्जा वितरण क्षेत्रातील स्वीडनची (मुख्य कार्यालय झुरीच) बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. या स्तंभातून सर्वप्रथम १९ डिसेंबर २०११ रोजी या शेअरची किंमत रु. ५६० असताना शिफारस केली होती. म्हणजे साधारण नऊ महिन्यांच्या काळात ४०% परतावा मिळाला आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे १०० हून अधिक देशांमध्ये कारखाने आहेत. भारतात या कंपनीचे १४ कारखाने असून ३० विक्री केंद्रे, ८ सेवा केंद्रे व ७५० वितरक यांच्यामार्फत व्यवसाय आहे. भारतामध्ये सरकारी व खाजगी विद्युत वहन व वितरण कंपन्या, औद्योगिक संकुले, गृह संकुले, रेल्वे, मेट्रो परिवहन हे या कंपनीचे ग्राहक आहेत. रुपयाच्या अवमुल्यनामुळे, चीनपेक्षा भारतात वेगवेगळी उत्पादने बनवणे स्वस्तात पडते. म्हणून अमेरिका व युरोपात होणारी निर्यात चीनच्या बदल्यात भारतातून केली जाते. त्यामुळे नफा क्षमता या वर्षांसाठी किमान १५% वाढणे अपेक्षित आहे . या कंपनीचे आíथक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे आहे. म्हणजे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल बघितले तर गेल्या तिमाहीपेक्षा विक्री १०% तर नफा ३३.३३% वाढला आहे. तिमाहीसाठी प्रती समभाग मिळकत रु. २.३५ झाली असून त्यात ३३.३३% वाढ झाली आहे. संपूर्ण वर्षांसाठी प्रती समभाग मिळकत या वर्षांसाठी रु. १०.२४ तर २०१३ साठी रु. १४.५६ अपेक्षित आहे. म्हणजे किंमतीशी गुणोत्तर यावर्षी साठी ७५.५६ पट तर २०१३ साठी ५६ पट पडते. यावर्षी रु. २५० कोटी खर्चून अती उच्च दाबाच्या वहनासाठी लागणारी इतर उत्पादने - मुख्यत्वे गॅस इन्सुलेटर व रोहित्र (ऊ१८ ळ१ंल्लऋ१ेी१) तयार करणारा कारखाना बडोदा इथे चालू वर्षअखेर उत्पादनास प्रारंभ करेल. या कारखान्यातून तयार होणारी १०% उत्पादने भारतात तर ९०% उत्पादने निर्यात केली जातील. ही कंपनी ‘बीएसई’च्या ‘पॉवर’ निर्देशांकात अंतर्भूत आहे. बाल्डर इलेक्ट्रिक इंडिया ही उपकंपनी एबीबीने आपल्यामध्ये विलीन करून घेतली. येत्या तीन वर्षांचा विचार केल्यास या पेक्षा स्वस्त शेअर उपलब्ध नाही.
* वोल्टॅम्प : (दर्शनी मूल्य १० रु.)
वोल्टएम्प ट्रान्सफॅारमर्स लिमिटेड या कंपनीची स्थापना १९६७ मध्ये गुजराथ राज्यातील बडोदा येथे झाली. ही कंपनी १६०टश्अ २२०‘श् पर्यतच्या क्षमतेची तेल भरलेली रोहित्रे तर ५ टश्अ- ११‘श् पर्यंतच्या क्षमतेचे कोरडय़ा पद्धतीचे रोहित्र ‘मॉर’ या जर्मन कंपनीशी तांत्रिक सहकार्याने तयार करते. १२.५टश्अ ३३‘श् क्षमतेचे रोहित्र ‘एचटीटी’ या जर्मन कंपनीच्या सहकार्याने तयार करते. या कंपनीचे दोन कारखाने बडोदा जिल्ह्यातील मकरपुरा व साळी येथे आहेत. ही कंपनी मुखत्वे वीज वितरणासाठी लागणाऱ्या रोहित्रांची निर्मिती करते. जून २०१२ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत रु. ९९.६० कोटींच्या विक्रीवर रु. ५.७१ निव्वळ नफा कमविला आहे. वाढलेल्या तांबे व अल्युमिनियम धातूच्या किंमतीमुळे नफाक्षमता कमी झाली आहे. ही कंपनी मुख्यत्वे वितरणासाठी लागणारी रोहित्रे बनवते. तेव्हा या साधनांचा सर्वात जास्त फायदा या कंपनीला होणार आहे.    

ए बी बी
मागील बंद भाव     : रु. ७९४.५०
वर्षांतील उच्चांक     :  रु. ९१५.००
वर्षांतील नीचांक    :  रु. ५४१.१०
वर्षांनंतर अपेक्षित भाव    : रु. १२००

वो ल्टॅ म्प
मागील बंद भाव     : रु. ४७०.००
वर्षांतील उच्चांक     :  रु. ५७६.००
वर्षांतील नीचांक    :  रु. ४३०.००
वर्षांनंतर अपेक्षित भाव    : रु. ६००