‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर Print

जयंत विद्वांस, सोमवार, ५ नोव्हेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आपल्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या महागाई व कररचनेवर आपले कसलेही नियंत्रण नसते. तरी आपले राहणीमान घसरू नये. निवृत्तिनंतरही ते तसेच राहावे यासाठी दोन बाबी कायम लक्षात ठेवाव्यात. एक- डोळस गुंतवणूक आणि दुसरे- खर्चावर नियंत्रण..
महागाई दरवर्षी मोठय़ा वेगाने वाढत असते. सरकार जाहीर करीत असलेला महागाई निर्देशांक हा घाऊक किमतीवर आधारित असतो. किरकोळ विक्रीमध्ये याच वस्तू खूप महागात विकल्या जातात. तसेच किरकोळ बाजारात किमती वाढवायला बारीकसे कारण पुरते म्हणजे डिझेलच्या किमती १० टक्क्य़ंनी वाढल्या, तर भाजीपाल्याच्या किमती २० टक्क्य़ांनी वाढतात. त्या प्रमाणात आपले उत्पन्न वाढत नाही. व्यापारी दरवर्षी भाववाढ करू शकतात. कर सल्लागार वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट अशा व्यावसायिकांना आपली फी किती, केव्हा वाढवायची हे ठरविण्याची सूट असते. सर्वसामान्य नागरिकांचा पगार या गणिताप्रमाणे वाढत नाही. तसेच विविध कर आपले उत्पन्न कमी करीत असतात. आज महाराष्ट्रात व्यवसाय कर ५०००/- रुपयांपर्यंत काहीही नाही; परंतु ज्याचे उत्पन्न महिना ५०१०/- रुपये असेल त्याला १७५/- रुपये व्यवसाय कर जातो. म्हणजे त्याने २० रुपये पगार कमी घेतल्यास त्याचे दरमहा १५५ रुपये वाटतात. व्यवसाय कर जास्त उत्पन्नास दरमहा २००/- रुपये आहे. परत ज्यांचे उत्पन्न महिना पाच हजार आहे त्यांचा शहरांत महिना दोन वेळ जेवण, नाश्ता, चहा याचा कमीत कमी खर्च ५०००/- रुपये महिना आहे. त्याच्याकडूनसुद्धा सरकार १७५/- रु. व्यवसाय कर कापून घेते.
भारतात १९४७ साली आयकरमुक्त उत्पन्न मर्यादा पाच हजार रुपये होती. महागाईच्या हिशोबाने आज ही मर्यादा पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त हवी. परंतु आज दोन लाख रुपयांपर्यंतच आयकरमुक्त उत्पन्नमर्यादा आहे.
पूर्वी पोस्टातील गुंतवणुकांवरील व्याज, बँक ठेवींवरील व्याज काही प्रमाणात करमुक्त होते. आता  सर्व व्याज करपात्र आहे.
खालील तक्त्यात काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दर्शविल्या आहेत.
तक्त्यात दिलेल्या सर्व किमती किरकोळ बाजारातील आहेत. आजच्या किमतीचा अंदाज आपणा सर्वानाच आहे. मागील काही alt
दिवसांत शहरातील उडीपी हॉटेलमध्ये दरवाढ २५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त झाली आहे. २०१७ साली अपेक्षित किमतीच्या जवळपास आजच २०१२ मध्ये गॅस सिलेंडर, टूथपेस्ट, साबण या किमती येऊन ठेपल्या आहेत. वरील सर्व वस्तू मध्यमवर्गीयांच्या ब्रॅण्ड्सच्या आहेत. रोजच्या जीवनात आवश्यक आहेत. सध्या सरकार महागाई १० टक्क्य़ंच्या जवळपास आहे म्हणते; परंतु पूर्वी महागाई ५ ते ६ टक्क्य़ांदरम्यान जाहीर होत असे. मागील २५ वर्षांत महागाई ९ टक्क्य़ांच्या खाली कधीच नव्हती. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपैकी निवारा (घर) याचा विचार करू लागल्यास डोके सुन्न होऊन जाते. आज  सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसांस मुंबईत झोपडे विकत घेण्याचीही क्षमता राहिलेली नाही. अनिती आणि भ्रष्टाचार वाढण्याचे एक कारण हेसुद्धा आहे.
आपले राहणीमान आपले उत्पन्न आणि मालमत्ता वाढवून वर नेता येते तसेच महागाई, करप्रणाली, कर्ज, देणी, अपमृत्यू, अपंगत्व यामुळे आपले राहणीमान खाली घसरू शकते. यामध्ये अपमृत्यू आणि अपंगत्व यासाठी विमा उतरविता येतो. कर्ज, देणी मर्यादित ठेवता येतात; परंतु महागाई व कररचनेबाबत आपण काहीही करू शकत नाही. उत्पन्नाचा पाया मजबूत असेल तर आपले राहणीमान खाली घसरणार नाही. अन्यथा तिसऱ्या पायरीवरून चौथ्या आणि चौथ्यावरून पाचव्यावर येण्याची शक्यता आहे.
आपले राहणीमान घसरू नये. निवृत्तिनंतरसुद्धा तेच राहावे यासाठी दोन बाबी कायम लक्षात ठेवाव्यात. एक- डोळस गुंतवणूक आणि दुसरे- खर्चावर नियंत्रण.
अ) डोळस गुंतवणूक :
alt
१) गुंतवणुकीवर परतावा आयकर आणि महागाईपेक्षा जास्त असावा. महागाई १० टक्के अधिक आयकर ३० टक्के म्हणजे गुंतवणुकीवर परतावा १४ टक्के किंवा त्याहून जास्त हवा. यासाठी एकूण गुंतवणुकीच्या साधारणत: ५० टक्के गुंतवणूक जोखीमयुक्त म्हणजे शेअर्स, म्युच्युअल फंड,  स्थावर मालमत्ता या स्वरूपात अभ्यास करून करावी.
२) महाग कर्ज फेडून कमी व्याजाच्या कर्ज योजनांमध्ये हस्तांतरण करावे. उदा. घरासाठी १५ लाख कर्ज गेतलेअसल्यास व त्यातील १० लाख फेडून झाल्यास उरलेल्या पाच लाख कर्जासाठी दुसरी संस्था कमी व्याजदर आकारण्याची शक्यता असते.
३) आयकर कमीत कमी भरावा लागेल, अशी गुंतवणूक करावी. उदा. बँकेत चक्रवाढ व्याजाने मुदत ठेव ठेवण्याऐवजी म्युच्युअल फंडाच्या कर्जरोखे योजनेत लाभांश न घेता वृद्धी पर्याय घेणे (डेब्ट फंड, ग्रोथ ऑप्शन).
४) उत्पन्नाच्या कमीत कमी ३० टक्के बचत करावी.
५) गुंतवणूक कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे जास्त करावी. उदा. पत्नीचे उत्पन्न कमी असल्यास पत्नीचे सर्व उत्पन्न वाचवून गुंतवणूक जास्त प्रमाणात तिच्या नावावर करावी. कदाचित कर कमी भरावा लागेल.
६) गुंतवणूक सर्व प्रकारांत विभागातून करावी (पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफिकेशन).
ब) खर्चावर नियंत्रण :
हे नियम उच्चभ्रू (अल्ट्रा एचएनआय) समाजास लागू नाहीत. काही प्रमाणात उच्च मध्यवर्गासही लागू होणार नाहीत. तसेच चौथ्या आणि पाचव्या पायरीचा गुंतवणूक म्हणून विचारसुद्धा करू शकत नाही.
१) चैन आणि गरज यात फरक समजून घेणे. आज आठवडय़ातून एकदा हॉटेलमध्ये जाणे हे चैन  समजले जात नाही.
२) क्रेडिट कार्डाचा वापर शक्यतो टाळा. क्रेडिट कार्डाचे पैसे वेळेवर भरा. कर्ज एका कार्डावरून दुसऱ्यावर फिरवत राहू नका.
३) आपल्या व्यसनांवर नियंत्रण ठेवा. संशोधनात असे आढळून आले आहे की शहरी भागात सिगारेट ओढणारे वर्षांकाठी ९ ते १८ हजार रुपये खर्च करतात; तर क्वचितप्रसंगी पार्टी करणारे १५ ते २६ हजार रुपये दरवर्षी खर्च करतात. हीच रक्कम म्युच्युअल फंडांच्या एस. आय. पी.मध्ये गुंतविल्यास १८ वर्षांनी एका मुलाचा उच्च शिक्षणाचा खर्च नक्की उभा करता येतो.