सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि माहितीचा अधिकार Print

डॉ. एम. डी. पाटील , शनिवार , २२ सप्टेंबर २०१२
भाडेकरूच्या (बिल्डरच्या) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू का करू नये, याविषयी विश्लेषण करणारा लेख..
आजघडीला फक्त म्हाडाच्या जागेवर असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू आहे, कारण त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडाकडून जमिनीच्या रूपाने भरपूर आर्थिक मदत मिळालेली असते. (माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू होण्यासाठी असलेल्या अनेक अटींपैकी ही एक अट आहे.) परंतु भाडेकरूच्या (बिल्डरच्या) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मात्र माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू नाही.
काही महिन्यांपूर्वी एका दैनिकात बातमी वाचली की, सहकारी संस्थांतील गैरव्यवहार व अप्रामाणिक कृत्ये बघून २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील जे. पी. देवधर व ए. बी. चौधरी यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय विधी मंत्रालयाला- सर्व सहकारी संस्थांना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू करावा- अशी शिफारस केली आहे.
केरळ उच्च न्यायालयानेदेखील ३ एप्रिल २००९ रोजी  सहकारी संस्था या पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी आहेत म्हणून त्या माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या कक्षेत येतात, असा निकाल दिला आहे. (http:www.rtindia.org/forum/20283) याच अनुषंगाने येथे वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेले, वेगवेगळ्या माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेले निकाल सांगितले तर ते नक्कीच अनाठायी ठरणार नाही.
(१) महाराष्ट्राचे माजी मुख्य माहिती आयुक्त सुरेश जोशी यांनी बार कौन्सिलला जरी शासनाकडून आर्थिक मदत मिळत नसली तरी ती शासनाच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेली आहे, म्हणून ती पब्लिक ऑथॉरिटी ठरते. त्यामुळे बार कौन्सिलला माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू होतो, असा निकाल दिला आहे. सुरेश जोशी यांच्या वरील निर्णयाला त्या वेळच्या केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी, राज्य माहिती अधिकारी तिवारी यांच्या उपस्थितीत दुजोरादेखील दिलेला आहे.
असे जर असेल तर महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याप्रमाणे नोंदणी झालेल्या, महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याप्रमाणे काम करणाऱ्या व उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक व सहकार आयुक्त अशा शासनाने नेमलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखाली काम करणाऱ्या भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना (Tenant Co-partnership Housing Societies ) माहिती अधिकाराचा कायदा का लागू नसावा?
महत्त्वाचे म्हणजे बार कौन्सिलला शासनाकडून आर्थिक मदत अजिबातच मिळत नाही; परंतु भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मात्र प्राप्तिकरात काही प्रमाणात सूट मिळते. त्यामुळे शासनाकडून आर्थिक मदत अजिबातच मिळत नसतानादेखील बार कौन्सिलला माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू असेल तर त्याच न्यायाने प्राप्तिकरात काही प्रमाणात सूट मिळणाऱ्या भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा का लागू करू नये?
(२) पुण्याचे माहिती आयुक्त कुवळेकर यांनीदेखील शासनाकडून कुठलेही अनुदान मिळत नसलेल्या शाळादेखील माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
जर माहिती अधिकाराचा कायदा अनुदान न मिळणाऱ्या शाळांना लागू होत असेल तर प्राप्तिकरात काही प्रमाणात का होईना, पण सवलतीच्या रूपाने शासनाकडून आर्थिक फायदा मिळणाऱ्या भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा का लागू करू नये?
(३) माहिती उप आयुक्त सुरेशकुमार यांनी कांदिवली (पू.) मुंबई येथील ठाकूर कॉम्प्लेक्समधील रिव्हर व्ह्य़ू सोसायटी विरुद्ध मेहता या केसमध्ये- सोसायटीला जरी शासनाकडून प्रत्यक्ष स्वरूपात मदत मिळत नसली तरी अप्रत्यक्ष स्वरूपात प्राप्तिकरात काही प्रमाणात सूट मिळते. त्यामुळे सोसायटी ही पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी ठरते. त्यामुळे सोसायटीला माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होतो. त्यामुळे व्यवहारातील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने सोसायटीवर ती माहिती देणे बंधनकारक आहे , असा निकाल दिला आहे.
सुरेशकुमार यांनी हा निर्णय केंद्रीय माहिती अधिकाराचा कायदा पारित होण्यापूर्वी म्हणजे २००५ पूर्वी दिलेला आहे. हे जरी खरे असले तरी सुरेशकुमार यांनी केलेली पब्लिक अ‍ॅथॉरिटीची व्याख्या कशी बदलणार? (माहिती अधिकाराच्या कायद्यामुळेच- आदर्शसारखा मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकला आहे.)
येथे हेदेखील सांगणे सयुक्तिक ठरेल की, शासन एका बाजूला भाडेकरूच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पब्लिक अ‍ॅथॉरिटीत समावेश होत नाही म्हणते व दुसरीकडे तेच शासन समिती सदस्यावर/ सोसायटीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फक्त शासकीय नोकरांसाठी लागू असलेल्या कलमाखाली (म.स.सं. अधिनियम १९६० मधील १६४ या) मा. उपनिबंधकांकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करते. यातून सामान्य माणसाने काय बोध घ्यावा? शासनाचे कुठले विधान खरे समजावे? शासनाने मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार १० मार्च १९९५ रोजी काढलेल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बऱ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांविरुद्ध सभासदांनी शासनाकडे अशा तक्रारी केल्या आहेत की, संस्थेकडे सभासदाने त्याच्या स्वत:संबंधीच्या कागदपत्रांची मागणी करूनदेखील संस्था ती कागदपत्रे उपलब्ध करून देत नाहीत व म.स.सं अधिनियम १९६० यातील कलम ३२ व म.स.सं. नियम १९६१ मधील नियम ३० कडे बोट दाखवून सभासदांशी संबंधित असली तरी इतरकागदपत्रे पाहाण्यास अथवा त्याच्या प्रती देण्यास नकार देतात, अशा तक्रारी वारंवार येत आहेत. म्हणून शासन लोकहिताच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे.
म.स.सं. अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ व म.स.सं. नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त संस्थेच्या सभासदाने त्याचे संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या कागदपत्रांच्या तपासणीची/प्रतींची लेखी मागणी केल्यास कोणत्याही परिस्थितीत अनुक्रमे ७ व ३० दिवसांच्या आत देण्यात यावेत-
शासनाने आदेशाच्या सुरुवातीला दिलेली वरील आदेश काढण्यामागील कारणमीमांसा पुरेशी बोलकी किंवा स्वयंस्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर वेगळ्या टिप्पणीची गरज नाही; परंतु शासनाने असा आदेश जारी केला असला तरी समिती सदस्याचे गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार किंवा अफरातफर किंवा उपविधी व अधिनियमांचे उल्लंघन इ. उघड करणाऱ्या कागदपत्रांच्या प्रती द्यायला सचिवाकडून सपशेल नकार देण्यात येतो, कारण समिती सदस्यांना माहीत असते की, आपण हे किंवा उपनिबंधकांनी दिलेले आदेश पाळले नाहीत म्हणून आपल्यावर एखाद्या सभासदाने केस केली, तरी आपण ती केस सोसायटीच्या म्हणजेच सभासदांच्या पैशाने लढू शकतो.
या आदेशातील कागदपत्रांव्यतिरिक्त कोणत्याही परिस्थितीत व त्याचे संस्थेची निगडित हे शब्द अत्यंत महत्त्वाचे आहेत; परंतु संस्था पहिल्या दोन शब्दांकडे सपशेल दुर्लक्ष करून तिसऱ्या शब्दाचा आसरा घेते. महत्त्वाचे म्हणजे या आदेशात माहिती अधिकाराच्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दंडाची तरतूद नाही. त्यामुळे तर हा आदेश अगदीच निष्प्रभ ठरतो व या आदेशाला बहुतांश संस्था दादच देत नाहीत. संस्थेने त्याचे (म्हणजे मागणी करणाऱ्या सभासदाचे) संस्थेशी निगडित या शब्दांचा आधार घेतला, तरी संस्था हे विसरते की, संस्थेत येणारा व संस्था खर्च करत असलेला प्रत्येक रुपया हा कोणा एकाचा नसून सर्व सभासदांचा (शेअर होल्डर्सचा) असतो. म्हणजेच संस्थेचा प्रत्येक आर्थिक व्यवहार हा आपोआपच प्रत्येक सभासदाचा (त्याचा) संस्थेशी असलेला आर्थिक व्यवहार ठरतो. तेव्हा खरे म्हणजे सभासदाने मागितलेल्या कुठल्याही आर्थिक व्यवहाराच्या कागदपत्राची तपासणी व प्रति संस्थेने त्या सभासदाला वरील आदेशाप्रमाणे द्यायलाच हवी; परंतु केवळ स्वत:च्या खिशातील नव्हे तर संस्थेचा पैसा वापरता येतो म्हणून समिती सदस्य या आदेशातील त्याचे (म्हणजे मागणी करणाऱ्या सभासदाचे) संस्थेशी निगडित या शब्दांचा आधार घेऊन वेगवेगळ्या स्तरांपर्यंत अपील करून आपला कार्यकाल व पैसे कमवणे सुखेनैव चालू ठेवतात.
वास्तविक व्यवहारातील पारदर्शकता हाच सहकार क्षेत्राचा पाठीचा कणा आहे, हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की, जर समिती सदस्यांनी काही आर्थिक गैरव्यवहार किंवा उपविधी/अधिनियम यांचे उल्लंघन केले नसेल तर त्यांना सभासदाने मागितलेल्या कुठल्याही कागदपत्राच्या प्रती देताना भीती वाटायला नको.
वर दिलेले वेगवेगळ्या माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या निकालाचा विचार करता शासनाने भाडेकरूच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना (Tenant Co-partnership Housing Societies) माहिती अधिकाराचा कायदा लागू करण्यास कुठलीही हरकत नसावी.